रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रक्षा मंत्रालय से छत्तीसगढ़ राज्य और विशेष रूप से रायपुर संसदीय क्षेत्र में बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की योजना पर सवाल किया है।

जिस पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी है कि, रक्षा मंत्रालय ने देश में गैर सरकारी संगठन/न्यास/निजी/सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी रीति में नए सैनिक स्कूल खोल रहा है। जिसकी शुरुवात उत्तरप्रदेश से ही चुकी है। जहां मथुरा में संविद गुरुकुलम उच्च माध्यमिक स्कूल को पूर्णरुपेण-बालिका सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी यह प्रयोग हो सकता है। साझेदारी रीति के तहत स्थापित किए जाने वाले नए सैनिक स्कूल की स्थापना का खर्च संबंधित इकाई/एजेंसी ‌द्वारा वहन किया जाएगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भविष्य की प्रौद्योगिकी और उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाले ई-पासपोर्ट शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी।

जिसपर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि, केंद्र सरकार एम्बेडेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्तमान में, भुवनेश्वर और नागपुर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में ई-पासपोर्ट की परियोजना का परीक्षण चल रहा है। इसके सफलतापूर्वक आरंभ होने और अपेक्षित प्रमाणीकरण के बाद, इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में शेष क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में शुरू किया जाएगा। ई-पासपोर्ट एक संयुक्त कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, जिसमें एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप और इनले के रूप में एम्बेडेड एंटीना है। पासपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी इसके डेटा पेज पर प्रिंट की जाएगी और साथ ही चिप में संग्रहीत की जाएगी, जिससे इसमें जालसाजी करने की संभावनाएं कम हो जाएगी। दस्तावेज़ और चिप की विशेषताएं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) दस्तावेज़ 9303 के अनुसार हैं।

  कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के उपाय के तहत पशुपालन विकास विभाग द्वारा मवेशियों को रेडियम कॉलर पहनाया जा रहा है। गरियाबंद, राजिम, फिंगेश्वर एवं अन्य क्षेत्रों के सड़क किनारे पाये जाने वाले पशुओं में रेडियम कॉलर लगाया जा रहा है। साथ ही अन्य जगहों पर भी सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्यवाही की जा रही है। विशेष अभियान के तहत अभी तक लगभग 180 मवेशियों को रेडियम कॉलर पहनाया जा चुका है। साथ ही आगे भी यह कार्यवाही जारी है। मवेशियों में रेडियम कॉलर लगाने से रात में आने-जाने वाले वाहन चालक को दूर से ही मवेशी होने का संकेत मिल जाता है। इससे वाहन चालकों को सतर्क होकर आवागमन करने में आसानी होती है। साथ ही दुर्घटना की भी संभावना नहीं रहती है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिये थे। साथ ही मवेशियों के गले पर रेडियम बेल्ट अनिवार्यतः लगाने को कहा था। कलेक्टर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के उपायों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि  नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा किया है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य के भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर, केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा को सदन मे उठाने किया आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है की आदरणीय आप सब छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से निर्वाचित हुए है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी महति भूमिका निभाई है। राज्य के 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 10 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को राज्य की जनता ने जिताया है। चुनाव में आप सबने प्रदेश की जनता से वादा किया था डबल इंजन की सरकार बनेगी तो प्रदेश का तीव्र गति से विकास होगा।

मोदी सरकार के पहले बजट से राज्य की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। डबल इंजन की सरकार का राज्य को कोई फायदा नहीं मिला। केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखी की गयी है। सत्तारूढ़ दल के 10 सांसदों वाले राज्य की उपेक्षा पीड़ाजनक है। इसके विपरीत बिहार और आन्ध्रा जैसे राज्यों के लिये केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान है। छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, राज्य की बड़ी आबादी वन क्षेत्रों में रहती है। आर्थिक शैक्षणिक विकास के इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश के अनेकों राज्यों से पीछे है। छत्तीसगढ़ भी देश के अन्य राज्यों के समान विकास की दौड़ में शामिल हो इसलिए देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ को विशेष सहायता की आवश्यकता है।

आप सबको राज्य की जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ संसद में भेजा है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि राज्य की जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप आप राज्य के हितों की आवाज संसद में उठाये। राज्य के सर्वागीण विकास के लिये छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग बुलंद करें।

यहां हम आपको बता दें कि केंद्र में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकल में पहला बजट पेश किया गया था उस समय विपक्ष  ने बजट को चोरी का बजट और नकलची बजट कहा था और उनका यह भी कहना था कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ही इस बजट से लाभ मिला है बाकी राज्यों को इस बजट में उनका नाम तक नहीं लिया गया है इसी तरह छत्तीसगढ़ के लोगो को भी इस बजट से निराशा हुई है।

 मानसून के चलते जिले में चार पांच दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी-नालों और पुराने पुल-पुलियों में जलस्तर बढ़ गया है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने जनता के नाम जारी संदेश में कहा कि वे किसी भी हालत में जान जोखिम में डालकर उफनते नदी-नाले पार न करें।

  कलेक्टर श्री मलिक ने कहा कि भारी बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पुल-पुलियों पर पानी का बहाव तेज है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस मौसम में अत्यंत सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
 कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है। इसलिए, किसी भी स्थिति में जोखिम न लें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।“ उन्होंने विशेष रूप से वाहन चालकों से कहा है कि वे भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जलमग्न सड़कों पर ड्राइविंग न करें। साथ ही, पैदल यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
  इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और आवश्यकतानुसार राहत कार्यों को सुनिश्चित करें। आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद को त्वरित सहायता मिल सके। आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07723-223305 तथा ई-मेल  msamund.cg@nic.in है।
  कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, “आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए, सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मांगें।“

 शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 479.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 26 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1131.0 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 184.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली बगीचा को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए जाने तथा स्वदेश दर्शन योजना में जगदलपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को  प्रसाद योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 

 नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गाें के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। आज बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। 

 हल्दी् (टर्मरिक) एक भारतीय वनस्पति है यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फिट बढने वाला पौधा है जिसमें जड़ की गाठो में हल्दी मिलती है हल्दी को आयुर्वेद में एक महत्व्पूर्ण औषधि मानी गयी है। इसके अलावा भारतीय रसोई में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज में इसको बहुत शुभ समझा जाता है विवाह में तो हल्दीे की रस्म का एक विशेष महत्व है। हल्दी का उपयोग धार्मिक कार्यो के अलावा मसाला, रंग सामग्री, औषधि तथा उबटन के रूप में  किया जाता रहा है।

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 20 से 22 जुलाई तक  सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बस्तर अंचल के महिला कृषक को लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के पांच कृषकों को भी सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने उद्यानिकी के क्षेत्र में वनांचल क्षेत्रों सहित प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मेले में अवार्ड मिलने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।   

    उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि बस्तर के सुदूर अंचल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 1000 महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक श्रीमती वेदेश्वरी (बिंदु) शर्मा को उक्त एक्पो में लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस्तर की जैविक महिला की पदवी प्राप्त श्रीमती शर्मा के मार्गदर्शन में जिला-कोंडागांव के ग्राम कोकोड़ी एवं आस पास के गांवों के 1000 महिला कृषक, जैविक खेती अपनाकर विगत 6 वर्षों से अधिक आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 5 एकड़ खेत में श्रीमती शर्मा द्वारा पूर्ण जैविक खेती ली जा रही है, इनके कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप इन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है।

    जिला-बिलासपुर के ग्राम मल्हार के कृषक यदुनंदन प्रसाद वर्मा को विगत 5-6 वर्षों से  2.5 एकड क्षेत्र में केला, सब्जी आदि की जैविक खेती करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिरेनियम की खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं राज्य में इसकी खेती को बढावा देने वाले जयराम नगर जिला-बिलासपुर के कृषक लोकेश बालकृष्ण पताडे को तकनीकी नवाचार के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जय किसान नर्सरी, ग्राम बम्हनी चारपारा, जिला राजनांदगांव के कृषक श्री जसवंत कुमार साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं अथक प्रयासों से ग्राफ्टेड सब्जी पौध तैयार करने तथा उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करने हेतु प्रशस्ति पत्र से नवाज़ा गया। पुष्प की खेती में अपना नाम रोशन करने वाली महिला कृषक श्रीमती अंकिता वर्मा, जिला-रायपुर को ग्रीन हाउस में गुलाब के फूलों की उत्कृष्ट खेती हेतु प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

    गौरतलब है कि 3 दिवसीय एक्सपो में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा स्टॉल लगाकर पुष्प, फल, सब्जी आदि की प्रदर्शनी लगाई गयी तथा विभागीय योजनाओं, गतिविधियों एवं प्रगतिशील कृषकों की सफलता की कहानी को बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। साथ ही मशरूम के उत्पाद, प्रसंस्करण उत्पाद, महुआ तथा जामुन का जूस आदि भी स्टाल में प्रदर्शनी एवं विक्रय हेतु रखा गया था। स्टाल में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा जरेनियम की खेती, पॉली हाउस में आर्किड की खेती, ग्राफ्टेड बैंगन की खेती, ड्रैगन फ्रूट, कालीमिर्च एवं चाय की खेती की विस्तृत जानकारी के साथ लगे डिस्प्ले जिसे पढने और उसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहा। प्रदर्शनी में आये विशेष अतिथियों एवं अधिकारियों द्वारा भी छत्तीसगढ़ उद्यानिकी के स्टाल में लगाई गयी उत्कृष्ट प्रदर्शनी की प्रशंसा की गयी एवं ‘‘प्रमोशन ऑफ़ बेस्ट हॉर्टिकल्चर एंड फार्म फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेज‘‘ के केटेगरी में भी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

 बस्तर अंचल में तेंदूपत्ता को हरा सोना माना जाता है,जो वनांचल के संग्राहकों की अतिरिक्त आय का मुख्य जरिया है। गर्मी के दिनों में जब ग्रामीणों के पास न तो खेतों में काम होता है और न ही घर में कुछ काम, तब इसी तेंदूपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें मेहनत एवं संग्रहण के आधार पर भरपूर पारिश्रमिक देता है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिये तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर में हुई वृद्धि भी खुशियां जगा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा राशि 5500 रुपए किए जाने के बाद संग्राहकों में अपार खुशी है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि स्थानीय स्तर पर बैंक सखियों के माध्यम से भुगतान होने के फलस्वरूप विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के संग्राहकों को बहुत सहूलियत हो रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले के अंदरूनी ईलाके के संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि का भुगतान बैंक मित्र और बैंक सखियों के माध्यम से किया जा रहा है। तेंदूपत्ता सीजन 2024 में संग्रहित तेंदूपत्ता का 36 हजार 229 संग्राहकों को 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों द्वारा की जा रही है।

       लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम कुथर के तेंदूपत्ता संग्राहक आयतू और बैसू तेंदूपत्ता संग्रहण कर उसे समिति में बेचने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। एक सीजन में तीन से पांच से आठ हजार रूपए तक कमाई करने वाले इन संग्राहकों का कहना है कि वे सुबह से शाम तक पत्ते तोड़कर उसे गड्डी तैयार करते हैं, फिर फड़ में ले जाकर विक्रय करते हैं। उनका अधिकांश समय वन में ही गुजरता है। मुख्यमंत्री द्वारा 04 हजार रूपए प्रति मानक बोरा राशि की दर को 05 हजार 500 रूपए किए जाने पर खुशी जताते हुए बैसू ने कहा कि इससे उसके जैसे अनेक संग्राहकों को अच्छा लाभ मिला है।दरभा ब्लॉक के ग्राम पखनार की रहने वाली संग्राहक मासे मंडावी एवं सुकली मंडावी का कहना है कि वह कई साल से तेंदूपत्ता तोड़ने का कार्य कर रही है। संग्राहकों के हित में 4000 की राशि 5500 रूपए प्रति मानक बोरा होने पर गरीब संग्राहकों को इससे फायदा होने की बात कही। बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल निवासी सुकरी नेताम ने बताया कि वह खेती-किसानी के साथ-साथ तेंदूपत्ता संग्रहण का काम कई वर्षों से कर रही हैं। गांव में तेंदूपत्ता संग्रहण से गर्मी के दिनों में कुछ कमाई हो जाती है। एक-एक पत्तों को तोड़कर बण्डल बनाने में मेहनत लगता है। शासन ने संग्राहकों के परिश्रम का महत्व को समझते हुए राशि बढ़ाई है जो सराहनीय है।
       इन ग्रामीण संग्राहकों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर 4000 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार 500 रूपये किए जाने से संग्राहकों को राहत मिल रही है। बकावंड डिमरापाल के संग्राहक सैयतो यादव ने बताया कि गांव के पास ही मरहान और जंगल है। आसपास के क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण आसानी से हो जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहन से राशि मिलती है तो घर-परिवार की जरूरतें होती है। यह ग्रामीण संग्राहकों के लिए अतिरिक्त आमदनी का मुख्य जरिया है। इस प्रकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर में वृद्धि से जिले के वनांचल में रहने वाले सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को सुखद अनुभूति हुई है।
       बैंक मित्र पखनार रामो कुंजाम ने बताया कि वह ईलाके के 05 ग्राम पंचायतों के 250 से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि का भुगतान कर चुके हैं। वहीं लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूरपाल के बैंक मित्र सामू कश्यप ने 50 से अधिक संग्राहकों तथा बस्तर विकासखण्ड के भानपुरी की बैंक सखी जमुना ठाकुर ने 56 से ज्यादा संग्राहकों को भुगतान किया है। वहीं बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल की बैंक सखी तुलेश्वरी पटेल अब तक डिमरापाल एवं छिंदगांव के 90 से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी हैं।

जिले के 15 समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैंक सखियों ने किया भुगतान

   वनमंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला सहकारी यूनियन जगदलपुर श्री उत्तम गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 07 विकासखण्डों के अंतर्गत 15 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 36 हजार 229 संग्राहकों को 12 करोड़ 43 लाख 95 हजार 749 रुपए पारिश्रमिक राशि अपने गांव के बैंक मित्र एवं बैंक सखियों से भुगतान किया जा रहा है। जिसके तहत लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक के 13 ग्राम पंचायतों के 1947 संग्राहकों को 79 लाख 47 हजार 665 रुपए, तोकापाल विकासखण्ड के एक ग्राम पंचायत के 76 संग्राहकों को 03 लाख 36 हजार 193 रुपए,बास्तानार ब्लॉक के 22 ग्राम पंचायतों के 1831 संग्राहकों को 79 लाख 69 हजार 995 रुपए,बस्तर विकासखण्ड के 65 ग्राम पंचायतों के 10 हजार 78 संग्राहकों को 02 करोड़ 68 लाख 72 हजार 736 रुपए, दरभा ब्लॉक के 21 ग्राम पंचायतों के 1782 संग्राहकों को एक करोड़ 37 लाख 71 हजार 934 रुपए तथा बकावंड विकासखण्ड के 86 ग्राम पंचायतों के 16 हजार 510 संग्राहकों को 05 करोड़ 45 लाख 47 हजार 614 रुपए पारिश्रमिक राशि का भुगतान स्थानीय बैंक सखियों द्वारा किया जा रहा है। जिससे जहां ग्रामीण संग्राहकों को भुगतान प्राप्त करने में सुविधा हुई,वहीं इन बैंक सखियों को भी अच्छी कमीशन राशि मिली।

राजनांदगांव 

 कलेक्टर  संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा डोंगरगांव विकास योजना (प्रारूप) 2031 के संबंध में विकास योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने डोंगरगांव विकास योजना (प्रारूप) 2031 में सम्मिलित ग्रामों के सरपंच एवं नगरीय निकाय एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करने डोंगरगांव नगर पंचायत में बैठक आयोजित करने कहा। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव, सम्मिलित ग्रामों में सरपंच एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत डोंगरगांव एवं नगरीय निकाय के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर विकास योजना में समाहित करने के निर्देश दिये, ताकि डोंगरगांव क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए विकास योजना तैयार की जा सके। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत  गीता साहू, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश  कमला सिंह, विकास योजना समिति के सदस्यगण, संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम किरगी रिवागाहन में विगत दिनों जिला पंचायत के सहयोग एवं एबीस पहल द्वारा दो दिवसीय स्वच्छता त्यौहार मनाया गया। दो दिनों तक चले स्वच्छता त्यौहार का मुख्य उद्देश्य ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक करना था। जिसके तहत स्कूली बच्चों द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता, सेग्रेगेशन को लेकर जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके अलावा बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ का प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों को प्लास्टिक के उचित प्रबंधन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पूर्णिमा साहू, जनपद पंचायत डोंगरगांव एसीईओ होरी लाल साहू, प्राचार्य श्री नरोत्तम लाल कमरिया, ग्राम पंचायत सचिव पूनम साहू, एबीस एक्सपोट्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से असिस्टेंट मैनेजर सीएसआर महिमा सोनी, पहल मोटीवेटर विनोद एवं भूमिका सहित विकासखंड समन्वयक एसबीएम, पंच, ग्राम पटेल, शिक्षक, स्वच्छताग्राही दीदी, स्कूली बच्चे एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।