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नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 6 महीने के लिए बढ़ा

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्‍द्र सरकार ने नगालैंड और अरूणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्‍पा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा और छह महीने के लिए बढा दिया है। पूर्वोत्‍तर के इन दोनों राज्‍यों के अन्‍य पांच जिलों में आंशिक रूप से यह कानून लागू किया गया है। उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ सशस्‍त्र बलों के अभियान को जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

गृहमंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नौ जिलों- दीमापुर, न्‍यूलैंड, चुमोकेडिमा, मोन, किफायर, नॉकलेक, फेक, पेरेन और ज्‍यूहेबोतो तथा नगालैंड के अन्‍य चार जिलों - कोहिमा, मोकोचुंग, लंगलेंग और वोखा के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून आज से और छह महीने के लिए बढा दिया गया है। नगालैंड में 16 जिले हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को असम, नगालैंड और मणिपुर में पहली अप्रैल से यह कानून लागू करने की घोषणा की थी।

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व्यापार और उद्योग निकाय देश की उद्यमी संस्कृति का भरपूर लाभ उठायें : उपराष्ट्रपति

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने व्यापार और उद्योग निकायों से आह्वान किया कि वे जीवंत सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम - एमएसएमई के माध्यम से देश के भीतरी इलाकों में विकसित हो रही उद्यमी संस्कृति का भरपूर लाभ उठायें। उन्होंने इन नए उद्यमियों को सहारा देने और उन्हें अपनी क्षमता को विकसित करने में सहायता देने का भी आह्वान किया है।

नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री -पीएचडीसीसीआई के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने उन्‍नतिशील भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि अब भारतीय व्यापार परिदृश्य में अनेक परिवर्तनकारी स्टार्टअप हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में युगांतरकारी परिवर्तन का उल्‍लेख करते हुये श्री धनखड़ ने पर्याप्त कौशल के विकास से भारत के जनसंख्‍या का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सत्र के विषय इंडिया@75: सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ परसूट फॉर सेल्फ रिलायंस का जिक्र करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक तरह से सदी भर पहले चल रहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के स्वदेशी आंदोलन का प्रतिबिंब है। 

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जानिए क्यों खड़गे ने दिया राजयसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला कांग्रेस के चिंतिन शिविर में पास हुए प्रस्ताव के बाद लिया। दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को नामांकन किया था। इसको देखते हुए उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के पद से अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि इसी साल उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतिन शिविर में एक प्रस्ताव पास किया गया था। जिसमें एक नेता एक पद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 

 

80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे साल 2020 में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्याकाल समाप्त होने के बाद उन्हें साल 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया था।

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शीतकालीन सत्र में समग्र गैर-अपराधीकरण कानून लाएगी सरकार : पीयूष गोयल

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक समग्र गैर-अपराधीकरण कानून लाने के जरिये व्यवसाय करने की सुगमता में उल्लेखनीय कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने नई दिल्ली में पीएचडी वाणिज्य चैंबर के 117वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कानूनों की धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से व्यवसायियों का उत्पीड़न समाप्त होगा तथा अनुपालन बोझ में कमी आएगी।

श्री गोयल ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों तथा उठाए गए रूपांतरकारी कदमों की चर्चा की और कहा कि सरकार ने सभी सेक्टरों और व्यवसायों में व्यापक रूप से आधारित तथा आम सहमति आधारित विकास मॉडल का अनुसरण किया है। उन्होंने चैंबर तथा सभी हितधारकों से संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपने फीडबैक तथा सुझाव देने का आग्रह किया जिससे कि उनके इनपुट को प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जा सके।

श्री गोयल ने कहा कि भारत-कनाडा एफटीए बातचीत वर्तमान में जारी हैं तथा सरकार एफटीए के माध्यम से भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए विकसित देशों तक अधिक बाजार पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देशों के साथ काम करता रहा है जो उच्च आय, उच्च उपभोग वाले देश हैं जिससे कि हमारे निर्यात को अधिकतम बनाया जा सके और इसकी वजह से देश में और अधिक रोजगार का सृजन होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार दोनों संबंधित पक्षों के लिए निष्पक्ष, संतुलित और न्यायसंगत एफटीए सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने उद्योग जगत से अपनी संरक्षणवादी मानसिकता को त्याग का आग्रह किया और कहा कि हमारी बातचीत ऐसे देशों के साथ है जहां नियम आधारित प्रणालियां हैं और पारदर्शी प्रक्रियाएं हैं।

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कांग्रेस ने बनाया दलित नेता को युपी का नया अध्यक्ष

 लखनऊ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट (OBC Vote) बैंक को सहेजने के लिए अपने नए (OBC) वर्ग के अध्यक्ष का चयन किया है।कांग्रेस ने इटावा निवासी दलित नेता बृजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। 

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से है। प्रदेश में इनका वोट बैंक काफी बड़ा है। सभी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस वर्ग के नेता को सौंपकर सेफ गेम खेलने के पक्ष में रहती हैं। भाजपा ने हाल ही में जाट नेता भूपेन्द्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी है। बृजलाल खाबरी से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी ओबीसी वर्ग से थे। 

उत्तर प्रदेश में भी दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे कर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब उनकी राजनीति अब दलित समुदाय के आसपास घूमने वाली है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आने वाले बृजलाल खाबरी की संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। वह बसपा में बुंदेलखंड क्षेत्र देखते थे। 

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अच्छी खबर : भारत में जल्द बढ़ेगा चीतों का कुनबा, नामीबिया से आई फीमेल चीता हुई गर्भवती !

 ग्वालियर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। वन्यप्राणी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हैं। भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।  इसी के मद्देनजर 17 सितंबर को नामीबिया से आठ चीते मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल उद्यान लाए गए थे।  इनमें से 3 फीमेल चीता थीं।  अब खबर आ रही है कि इन्हीं में से एक फीमेल चीता 'आशा' ने गर्भधारण किया है।  सूत्रों के मुताबिक वन अधिकारी फीमेल चीता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।  हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

 

बता दें कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में तीन मेल चीते हैं। इनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। पिछले 70 सालों से भारत से चीते विलुप्त हो गए थे।  एक समझौते के तहत नामीबिया से चीते भारत लाए गए हैं।  चीतों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक चीता मित्र नियुक्त किए हैं।  बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क 16 अक्टूबर से खोला जाएगा।  चीतों के भ्रमण वाले क्षेत्रों में पर्यटकों के आने की अनुमति नहीं रहेग। 

 

पीएम मोदी ने अपने 72 वें जन्मदिन पर इन चीतों को बाड़े से आजाद किया था।  यह चीते एक विशेष विमान से पहले मध्य प्रदेश के ग्वलियर पहुंचे थे।  इसके बाद इन्हें कुनो नेशनल पार्क ले जाया गया। 

 

देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ में हो गई थी. बाद में सरकार की ओर 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था. देश में चीतों को बसाने के लिए ‘अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया’ 2009 में शुरू हुआ था. चीतो के लाने के लिए भारत ने नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए थे.

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अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए

 लखनऊ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। श्री यादव का चुनाव लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने चुनाव परिणाम की घोषणा रमाबाई आम्बेडकर स्टेडियम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में की। नरेश उत्तम पटेल को पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।

 

 

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अनुसूचित जातियों की बकाया रिक्तियों को भरने 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए इस साल 2 अक्टूबर से एक विशेष अभियान अभियान शुरू करेंगे। यह बात उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित करने के एक दिन बाद कही, बैठक की अध्यक्षता एनसीएससी अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त रूप से की थी।

एनसीएससी के अध्यक्ष और वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने और आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों, कल्याण के कामकाज और शिकायत निवारण तंत्र और अन्य मुद्दों के संदर्भ में उनके कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए, विजय सांपला ने कहा, "बैंक बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाएंगे। साथ ही बैंकों को  31 अक्टूबर तक इस अभियान के दौरान अनुसूचित जाति की लंबित शिकायतों को दूर करने और पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

सांपला ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, केंद्र सरकार के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार, बैंकों की शाखाएं उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रति दायित्वों को पूरा करेंगी । इसी तरह एनआरएलएम, एनयूएलएम, मुद्रा, स्वाभिमान और आवास योजना जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में, बैंकों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

 

 

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संजय कुमार मिश्र होंगे झारखंड हाईकोर्ट के जज, जस्टिस अपरेश कुमार जायेंगे त्रिपुरा

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्र झारखंड हाईकोर्ट के जज बनेंगे। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का ट्रांसफर त्रिपुरा कर दिया गया है। 28 सितंबर 2022 को कॉलेजियम की बैठक में इसकी सिफारिश की गयी। जजों के ट्रांसफर की अनुशंसा कॉलेजियम ही करता है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का करीब 11 वर्ष पहले झारखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था।

अपने कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले दिये। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक में देश के तीन हाईकोर्ट के तीन जजों के ट्रांसफर का फैसला लिया गया। इसमें झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से त्रिपुरा हाईकोर्ट भेजा गया है। इतना ही नहीं, केरल हाईकोर्ट से जस्टिस के विनोद चंद्रन का तबादला बंबई हाईकोर्ट कर दिया गया है। 

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एससीओ सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग की जरूरत : अनुप्रिया पटेल

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों की व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए विश्वास और पारदर्शिता के साथ रचनात्मक सहयोग महत्‍वपूर्ण है। वे विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार का कामकाज देखने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंत्रियों की 21वीं बैठक में बोल रही थीं।

श्रीमती पटेल ने सभी एससीओ सदस्यों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद, संतुलित और समान लाभ के लिए एससीओ क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य में संतुलित और समान विकास के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। श्रीमती पटेल ने कहा कि आर्थिक बहाली के तहत विकास में नई जान फूंकने के लिये यह जरूरी है कि संतुलित तथा समतावादी आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर सामूहिक प्रयास किये जायें। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वास और पारदर्शिता वैश्विक व्यापार की स्थिरता को निर्धारित करती है तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को संरक्षित करती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सस्ती दवाओं, चिकित्सा विज्ञान, टीकों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सिलसिले में सबसे गरीब लोगों के जीवन, आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा को संरक्षित करना प्रमुख है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि मानव जाति की समृद्धि के लिए तकनीकी विकास, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, पर्यावरण के संरक्षण, संसाधनों के सतत वितरण पर उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने की जरूरत है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी के पास खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। पर्यावरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर जलवायु एजेंडा का उपयोग व्यापार और निवेश सहयोग को प्रतिबंधित करने वाले उपायों को पेश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमती पटेल ने इस बात को भी रेखांकित किया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच बड़ा अंतराल है, जिसे डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करके कम करने की आवश्यकता है।

श्रीमती पटेल ने एससीओ की हालिया पहल की सराहना की, जिसमें वाराणसी शहर को 2022-2023 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच मेल-मिलाप को बढ़ावा देने तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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अध्यक्ष पद के लिए खड़गे ने किया नामांकन, गहलोत और दिग्विजय बने प्रस्तावक

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत प्रस्तावक के तौर पर पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे खड़गे को कांग्रेस के जी-23 खेमे के नेताओं का भी साथ मिला है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और आनंद शर्मा खड़गे का साथ देने पहुंचे। 

 


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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अप्रैल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नए नियमों की घोषणा की थी। इनमें कुछ नियम तो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं और बाकी आगामी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े तीन नए नियम शामिल हैं, जो आने वाले महीने से शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम।

1 अक्टूबर से लागू होने वाले तीन नए क्रेडिट कार्ड नियमों को कार्डधारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कभी-कभी कार्डधारकों को ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है, जो वो नहीं चाहते हैं। जैसे- साइबर अटैक, धोखाधड़ी, दूसरों के द्वारा कार्ड नंबर का गलत इस्तेमाल कर लेना आदि।

इन्हीं को देखते हुए नए नियम कार्डधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि उनका लेने-देन सुरक्षित तरीके से हो सके। क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अब से कार्डधारकों से सहमति लेनी होगी।

यदि कार्डधारक ने जारी होने के 30 दिनों तक अपने क्रेडिट कार्ड को सक्रिय नहीं किया है, तो जारीकर्ता बैंक को कार्ड को सक्रिय करने से पहले कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड आधारित सहमति लेनी होगी।

यदि ग्राहक यह अस्वीकार कर देता है, तो कार्ड जारीकर्ता को सात कार्य दिवसों के अंदर बिना किसी लागत के अकाउंट बंद करना होगा। दूसरा नियम भी कार्डधारक के अधिकारों के दायरे को बढ़ाता है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अब क्रेडिट सीमा बढ़ाने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी।

इससे पहले जब कार्डधारकों की क्रेडिट सीमा बढ़ा दी जाती थी तो उनको केवल एक SMS प्राप्त होता था। अब 1 अक्टूबर से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए कार्ड जारीकर्ता को कोर्डधारक की अनुमति की आवश्यकता होगी।

क्रेडिट कार्ड के तीसरे नए नियम के मुताबिक, कार्ड जारीकर्ता या बैंक मिनिमम पेमेंट के साथ पेमेंट के नियमों और शर्तों की सही जानकारी देंगे। इसका मतलब पेमेंट संबंधी सभी नियम कायदे, चार्जेस, बकाया, टैक्स को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता ब्याज की वसूली या चक्रवृद्धि ब्याज के उद्देश्य से अन्य चार्ज नहीं लगा सकते हैं। इससे बैंकों के अलग-अलग चार्जेस और ग्राहकों से लिए जाने वाली अन्य तरीकों की रकम से छुटकारा मिल जाएगा।

 

 

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दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाएगी हरियाणा सरकार

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वह राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने जा रही है। गुरूग्राम और नूंह जिले में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला पर बनने वाला यह पार्क 10,000 एकड़ में फैला होगा। अब ये कंपनियां पार्क के निर्माण, डिजाइन और संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के प्रबंधन के लिए अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। खट्टर ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस इलाके का अध्ययन किया और उसने पाया कि यहां सफारी पार्क स्थापित किया जा सकता है। इस पार्क के विकास से न सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला के सरंक्षण में मदद मिलेगी बल्कि दिल्ली और आसपास के लोग भी पर्यटन के लिए आ सकेंगे। 

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डेरा सच्चा सौदा पर अब हनीप्रीत का एकाधिकार

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। डेरा सच्चा सौदा पर अब हनीप्रीत का एकाधिकार हो गया है, क्योंकि राम रहीम का पूरा परिवार विदेश जाकर बस गया है। हालांकि राम रहीम की मां नसीब कौर और पत्नी हरजीत कौर इंडिया में रहेंगी, लेकिन बेटा जसमीत, बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत परिवार समेत लंदन जाकर बस गई हैं। अमरप्रीत और चरणप्रीत पहले ही लंदन चली गई थीं। 26 सितंबर को जसमीत भी परिवार के साथ लंदन चला गया।

राम रहीम के परिवार के विदेश में बसने की वजह हनीप्रीत के साथ मतभेद होना है। कुछ समय पूर्व परिवार ने एक पत्र भी अनुयायियों को जारी किया था कि परमार्थ के लिए उनके नाम पर चंदा इक्ट्‌ठा किया जा रहा है, इसलिए हमारे नाम पर कोई चंदा जुटा जा रहा है तो इसकी जानकारी दें। डेरा प्रमुख के परिवार ने पहली बार अपने अनुयायियों को ऐसा पत्र जारी किया था, ताकि उनके नाम का दुरुपयोग न हो सके।

राम रहीम के परिवार के साथ हनीप्रीत के मतभेद जग जाहिर हैं। डेरा प्रमुख जेल से जारी अपनी 9वीं चिट्‌ठी में खुद परिवार और हनीप्रीत के बीच एकजुटता को लेकर स्पष्टीकरण दे चुका है। डेरा प्रमुख के परिवार के विदेश जाने के बाद अब हनीप्रीत ही डेरा प्रमुख के सबसे करीब है। क्योंकि डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण केस में उम्रकैद की सजा होने के समय हनीप्रीत साथ थी। पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत जेल में भी रहकर आई है।

ऐसे में अब हनीप्रीत ही इकलौती है, जो राम रहीम के नजदीक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बागपत में राम रहीम हनीप्रीत के साथ ही प्रेमियों के समक्ष लाइव हुआ था और उसकी प्रशंसा की थी। डेरे की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर है। डेरे के पास सिरसा में ही करीब 900 एकड़ जमीन है। पूरे देश में शहरी प्रॉपर्टी और रिहायशी कोठियां अलग हैं। डेरा प्रमुख के बेटे, बेटियों और दामाद के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी।

 
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जज की टिप्पणी से आहत वकील ने की आत्महत्या, शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे साथी...

 जबलपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता के आत्‍महत्‍या को लेकर साथी वकीलों ने जमकर हंगामा कर दिया। वकीलों ने शव रखकर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया साथ ही तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की कोशिश भी की। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी से हाथापाई भी की। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने की हाईकोर्ट में मोर्चा संभाल लिया है।


जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान वकील अमित साहू पर जस्टिस संजय द्विवेदी ने विपरीत टिप्पणी कर दी थी। इससे अमित इतने आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। साथी अमित साहू का शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे जहा जमकर प्रदर्शन किया। नाराज वकीलों ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। सुरक्षा अधिकारी से हाथापाई भी की।

शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे वकीलों ने किया प्रदर्शन
जानकारी मिलते ही वकील अमित का शव लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित वकीलों ने कोर्ट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुरक्षा अधिकारी से भी हाथापाई की। साथ ही वकील कोर्ट में ही धरने पर बैठ गए। वहीं, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने अधिवक्ता मनीष दत्त के चैंबर समेत दूसरे वकीलों के चैंबर में भी आग लगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे अधिकतर वकील जिला कोर्ट के हैं।

 

 

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मुफ्त राशन योजना के विस्‍तार से करोडों लोगों को लाभ होगा : मोदी

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के मंत्रिमंडल के फैसले से पूरे भारत में करोड़ों लोगों को लाभ होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्‍चित होगी।

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा भविष्यवादी होना चाहिए और नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास का, मंत्रिमंडल का निर्णय सरकार के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और जीवन को सुगम बनाया जाएगा।

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सरकार ने तीन प्रमुख रेलवे स्‍टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सरकार ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये रेलवे स्टेशन हैं- नई दिल्ली , अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई । इस परियोजना पर लगभग दस हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम दो से तीन साल में पूरा हो जाएगा।

रेल मंत्री  ने बताया कि देश भर में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है।  उन्होंने बताया कि इससे  विकास को बढ़ावा देगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 20 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा और निवेश के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया  कि इससे 35 हजार 744 नए रोजगार सृजित होंगे।

 

 

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भारत कूलिंग एक्‍शन प्‍लान बनाने वाला पहला देश : भूपेन्‍द्र यादव

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसके पास ऊर्जा दक्षता और ऊष्मीय अनुकूलता पर आधारित कूलिंग एक्शन प्लान है। भारत ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की पहल की है। दुबई में विश्व व्यपार केन्द्र में विश्व हरित आर्थिक शिखर सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को संबोधित करने के महत्व पर भी बल दिया।

गोलमेज सम्मेलन के बाद श्री यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जाउदी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में, दोनों नेताओं ने पार्टियों के आगामी सम्मेलन, कॉप 27, कॉप 28, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जलवायु संबंधी समझौता ज्ञापन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन देशों द्वारा की गई वैश्विक पहल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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