अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियां की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर एसडीएम, तहसीलदार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तेजी से प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर एक माह में स्कूली बच्चां से प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर कार्यवाही कर स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाकर देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि स्कूली बच्चों के जाति प्रमाणपत्र बनाने में एसडीएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवेदन पत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि व संवीक्षा से लेकर प्रमाण पत्र जारी करने तक प्रत्येक चरण में सक्रिय मॉनिटरिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिविर लगवाएं तथा अधिकारी आपसी समन्वय करें। जाति प्रमाण पत्र बनाने में जनपद सीईओ भी सक्रियता से अपना सहयोग दें। बताया गया कि करीब 2766 स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है, इसमें से अब तक 180 स्थाई जाति प्रमाणपत्र तैयार हो गए है। कलेक्टर ने जिले के जर्जर व मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की समीक्षा करते हुए कहा कि अति जर्जर भवनों को ढहाने की कार्यवाही शीघ्र करें तथा मरम्मत योग्य भवनों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

गिरदावरी कार्य का होगा अंतरतहसील निरीक्षण : 

कलेक्टर ने खरीफ  फसलों के गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए शुद्ध व त्रुटि रहित गिरदावरी के लिए गिरदावरी कार्य का अंतरतहसील निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसडीएम भी अपने अनुभाग के स्थान पर अन्य अनुभाग के तहसील में गिरदावरी का रैंडम जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि पटवारियों की ओर से किये जा रहे गिरदावरी शुद्ध व त्रुटि रहित होनी चाहिए। गिरदावरी में गड़बड़ी के लिए सम्बंधित तहसीलदार जिम्मेदार होंगे और उस पर कार्यवाही होगी। उन्होंने लुण्ड्रा, लखनपुर, दरिमा तहसीलदारों को गिरदावरी कार्य मे प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कोर्ट केस में जल्द हो आदेश : 

कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट में लंबित प्रकरणों के तेजी से निराकरण के लिए जल्द आदेश करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि राजस्व के प्रकरणों की संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। आदेश पारित नहीं करने से प्रकरण लंबा चलता है, जिससे पक्षकारों का समय व धन अनावश्यक व्यय होता है। उन्होंने राजस्व अधिकारियां को निर्देशित किया है कि अगले 15 दिन में निराकरण का प्रतिशत 80 प्रतिशत तक करें। कलेक्टर ने सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।

पंजीयन के लिए शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम : 

कलेक्टर ने श्रमिकां को श्रम विभाग में पंजीयन कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने के निर्देश श्रम पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अगले एक माह में कम से कम 30 हजार श्रमिकों का पंजीयन कराएं ताकि अधिक से अधिक श्रमिक विभाग की योजना का लाभ ले सकें। कलेक्टर ने जिले में 5 नए विद्युत उप केन्द्र के लिए जमीन आवंटन, आदिवासी विकास विभाग की ओर से आश्रम छात्रावासों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारी व कर्मचारियों के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण किए जा रहे ट्रांजिट हॉस्टल को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ. विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर ए.एल. ध्रुव, तनुजा सलाम, सभी एस.डी.एम. तहसीलदार जनपद सी.ई.ओ. और जिला अधिकारी उपस्थित थे।