हिंदुस्तान

यूपी राज्यसभा की 8 सीटों पर भाजपा का कब्ज़ा

नई दिल्ली:  यूपी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने आठ सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि सपा को मात्र दो ​सीट में जीत मिली हैं। समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए हैं।


दरअसल, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की है। 2 समाजवादी पार्टी को मात्र दो सीटों पर जीत मिली है। सपा के सात विधायकों ने क्रास वोटिंग करते हुए भाजपा के संजय सेठ को वोट दिया है। सपा के पक्ष में भी एनडीए के दो विधायकों के क्रास वोटिंग की बातें कहीं जा रही हैं। बसपा के एक मात्र विधायक ने भाजपा को वोट दिया।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट, हिमाचल प्रदेश की एक सीट और कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 8 और सपा ने दो सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को, जिससे राज्यसभा का मुकाबला काफी रोचक बन गया था।

 

 

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पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप और एफपीओ मॉडल से किया जाएगा विभागीय योजनाओं का संचालन : जायसवाल

भोपाल: रेशम उत्पादकों और बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादों को ओपन नेटवर्क इन डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ब्रांड मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। विभागीय योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) एवं एफपीओ मॉडल लागू किया जाएगा। इस आशय के उद्गार कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने गत दिवस "रेशम के नए पारिस्थितिकी तंत्र, रेशम तकनीक, रेशम उत्पादन में पीपीपी संभावनाएं और सेरीफ्यूचर को नेविगेट करने के लिए डिजाइन में अभिनव फ्यूजन पैटर्न अपनाने के लिए डिजिटल कॉमर्स में ओपन नेटवर्क के लिए रोडमैप तैयारी और क्रियान्वयन रणनीतियों के अनावरण" विषय पर भोपाल में आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किये।

पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क एवं रेशम से समृद्धि योजना को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की एक अतुलनीय उपलब्धि बताते हुए राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र 2023 में रेशम उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। रेशम से समृद्धि योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा किसानों, धागाकारों, बुनकरों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए अब तक बंद पड़ी सभी रेशम धागाकरण इकाइयों को तत्काल प्रारंभ किया जाएगा तथा नवीन इकाईयाँ भी स्थापित की जायेंगी।

स्टेकहोल्डर्स एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में मलबरी रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा और लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त कृषि रकबे में मलबरी रेशम उत्पादन बढ़ाया जायेगा। साथ ही अधिकाधिक किसानों को रेशम उत्पादन से जुड़ने के लिये प्रेरित भी किया जायेगा।

रेशम उत्पादन एवं इसके प्रसंस्करण से जुड़ी योजनाओं व नवाचारों के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए आयुक्त रेशम श्री मदन कुमार नागरगोजे ने जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण पर अधिकाधिक जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों को रेशम संबंधी समस्त गतिविधियों के तेज गति से विकास एवं विस्तार कार्यों के लिए अभिप्रेरित किया।

इस राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस में नर्मदापुरम सिल्क इन्क्यूबेटर एफएमयू, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं सरदार वल्लभभाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेंटार शिक्षक उपस्थित थे।

कार्यशाला के सफल आयोजन एवं सक्रिय सहभागिता के लिये सरदार वल्लभभाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के प्राचार्य डॉ. के.वी. राव ने सभी प्रतिभागियों का आभार ज्ञापित किया।

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महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी को 2 साल का सेवा विस्तार मिला

मुंबई: महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला को कार्यकाल में लगभग दो साल का सेवा विस्तार दिया गया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, वह इस पद पर 3 जनवरी 2026 तक बनी रहेंगी। उन्होंने 4 जनवरी को कार्यभार संभाला था।

आईपीएस 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली थीं। महायुति सरकार के एक नए आदेश के तहत रश्मि शुक्ला को अब दो साल का विस्तारित कार्यकाल मिलेगा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें राज्य पुलिस प्रमुखों को राजनीतिक दबावों से बचाने के लिए दो साल के कार्यकाल की अनुमति दी गई है।

राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) की पूर्व आयुक्त और तत्कालीन नागरिक सुरक्षा प्रमुख रश्मि शुक्ला को बाद में सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख नियुक्त होने से पहले उन्होंने सशस्त्र सीमा बल का भी नेतृत्व किया।

पूर्व के महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शासन के दौरान उन्हें कुछ आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मुंबई व पुणे में तीन एफआईआर भी दर्ज हुईं, जिनमें से दो को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार सीबीआई ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और बाद में मामला बंद कर दिया।

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छत्तीसगढ़ के इन रेलवे स्‍टेशनों का होगा कायाकल्‍प, पीएम मोदी 26 को करेंगे शिलान्‍यास

 दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 26 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 41000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इस मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी समेत विधायक भी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। छतीसगढ़ में लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्‍तीसगढ़ के ये स्‍टेशन शामिल
पुनर्विकसित किए जा रहे इन स्टेशनों में सरोना, मंदिर हसौद, हथबंध, निपनिया, भाटापारा, डोंगरगढ़, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, भिलाई नगर, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्लीराझहरा, भानुप्रतापपुर और भिलाई स्टेशन शामिल है। वहीं, 21 स्टेशनों के साथ ही 83 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

इन स्‍टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होगी। इनमें छत प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर माडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक फेकेड, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि शामिल हैं। इसके साथ ही यहां पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल संसाधन भी उपलब्ध होगा।

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पीएम नरेन्द्र मोदी ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताढ़ी का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

कोरबा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिले के कोरबा विकासखण्ड के पताढ़़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का 25 फरवरी 2024 को ऑनलाइन वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर एवं आम लोगों के लिए सहज बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का भी कार्य किया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार तथा जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया गया है। ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को वे सभी उपचार व जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उन्हें जिला मुख्यालय के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में मिलती हैं। साथ ही बीमारियों तथा महामारी पर नजर भी रखी जाएगी जिससे तत्काल बीमारी की रोकथाम की दिशा में पहल की जा सकेगी।

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योगी जी डायनमिक मुख्यमंत्री हैं: सीतारमण

गोरखपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘डायनमिक’ मुख्यमंत्री बताते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। साल में 52 सप्ताह हैं। हर जिले में कम से कम एक बार , कई बार दो बार भी एक जिले में जाते हैं। एक साल में 52 सप्ताह और 75 जिले में कम से कम एक बार जाने वाले सिर्फ और सिर्फ योगी जी हैं।

श्रीमती सीतारमण ने यहां प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि  मैं बार बार डायनामिक शब्द का क्यों उपयोग कर रही हूँ। मैं एक मिनट में उसे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेरे नम्बर गलत हैं, तो मुख्यमंत्री साहब उसे करेक्ट करिये। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक हैं। साल में 52 सप्ताह हैं। हर जिले में कम से कम एक बार , कई बार दो बार भी एक जिले में जाते हैं। एक साल में 52 सप्ताह और 75 जिले में कम से कम एक बार जाने वाले चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं।

उन्होंने कहा कि डायनामिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ। इंजन की तरह हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उनसे लखनऊ में अपॉइंटमेंट मांगना बेकार है। उस दिन, उस सप्ताह कहां होंगे, उधर जाना ही बेहतर होगा। मुख्यालय नहीं, हर जिला ही मेरा मुख्यालय ऐसा मानते हुए, डायनामिकली मूव करते हुए एक बड़े से राज्य को चला रहे हैं, तो वह डायनमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महराज जी हैं।

 

 

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महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन

मुंबई: महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन हो गया, वह कारंजा (वाशिम) से पार्टी के विधायक थे। उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र भाजपा के नेता शोक में नजर आ रहे हैं। राजेंद्र पाटनी के निधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पाटनी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

 
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ED ने केजरीवाल को 7वां समन भेज सोमवार को बुलाया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसके समक्ष पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 26 फरवरी को वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, सोमवार को केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए।

आप सूत्रों के मुताबिक, समन असंवैधानिक था और फिलहाल ईडी के सामने पेश होने की वैधता अदालत में जांच के दायरे में है। आप के सूत्रों ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने इस मामले को खुद अदालत में लाने की पहल की है। लगातार समन जारी करने की बजाय उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए जिससे उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके।

इससे पहले, ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। केजरीवाल के पांचवें समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी कोर्ट गई। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बचकाना बहाने बना रहे हैं।।

एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।

आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।

आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। CBI ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ED ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

 

 

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बायजू के फाउंडर रवींद्रन पर ED का शिकंजा: लुकआउट नोटिस जारी

नई दिल्ली:  ED ने उद्यमी, निवेशक और शिक्षक बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। ED ने इस महीने की शुरुआत में बीओआई से संपर्क किया और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि रवींद्रन देश के भीतर ही रहें।

रवीन्द्रन और पारिवारिक सदस्यों के पास कंपनी में लगभग 26 फीसदी हिस्सेदारी है। जिन शेयरधारकों ने ईजीएम बुलाई है उनके पास 30 फीसदी हिस्सा है तो साफ तौर पर रवींद्रन और उनके फैमिली मेंबर्स पर संकट है कि वो बाहर किए जा सकते हैं। जानकार सूत्रों ने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) के लिए दिए गए नोटिस में थिंक एंड लर्न के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की अपील की गई है। थिंक एंड लर्न बायजू ब्रांड नाम के तहत ऑपरेट करती है।

 
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PM मोदी 23 फरवरी को काशी को देंगे करोड़ों की सौगात

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वह 22 व 23 फ़रवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से बीएलडब्ल्यू पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी।

सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 23 फ़रवरी को पूर्वांचल को 14316.07 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 10972 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण और 3344.07 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

पीएम मोदी 23 फरवरी को मुख्य रूप से तीन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह बीएचयू के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरक़त करेंगे। संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे। इसके बाद वह बनास काशी संकुल का औद्योगिक क्षेत्र करखियांव में उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को भी म्बोधित करेंगे।

काशी से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में स्वास्थ्य शिक्षा, परिवहन, जलमार्ग, खेल, धर्म, अध्यात्म आदि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और रोजगार परक प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 22 फरवरी को रात में वाराणसी आएंगे। वह 23 फरवरी की सुबह स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं से भी संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में मत्था टेकेंगे और संत निरंजन दास से मुलाक़ात कर लंगर छकेंगे और जनसभा को सम्बोधित करेंगे। वह संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इसके बाद पीएम मोदी बनास काशी संकुल का औद्योगिक क्षेत्र करखियांव में उद्घाटन करेंगे। अमूल प्लांट बनास डेयरी से पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत हैवी इलेक्टि्रकल्स लिमिटेड के एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी वह करखियावं इंडस्ट्रियल एरिया में शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री करखियांव में जनसभा भी करेंगे, इसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और किसान समेत लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा है। इस कार्यक्रम का थीम "पूर्वांचल के विकास में सहकार" का प्रयास है।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत

 सुल्तानपुर: भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है।

नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

 

 

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यूपी में अब व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल : नरेंद्र मोदी

लखनऊ में प्रधानमंत्री ने किया 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

लखनऊ: मुझे यूपी के सामर्थ और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। मैं सीएम योगी को विशेष बधाई देता हूं। हर हिन्दुस्तानी को गर्व होता है कि यूपी ने ठान लिया है कि वो एक ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनेगा। देश के सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा कि राजनीति छोड़िए और यूपी से सीखिए। आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य को बनाएंगे, ये संकल्प करके मैदान में आइए। देश तभी आगे बढ़ेगा जब यूपी की तरह हर राज्य बड़े सपने और संकल्प लेकर चल पड़ेगा।

उद्योग जगत के साथियों के लिए यूपी में अनंत अवसर की बेला है। आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से यूपी अपने सारे संकल्पों को पूरा कर रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14 हजार से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चलचित्र के माध्यम से बदलते उत्तर प्रदेश की झलक भी देखी।

यूपी की तस्वीर बदल देंगे उद्योग

अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सात वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी में निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। पहले चारों तरफ अपराध, दंगे, छीनाझपटी यही खबरें आती रहती थीं। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। आज लाखों करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में उतर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये उद्योग यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीते सात साल में रेड टेप कल्चर को खत्म करके रेड कार्पेट कल्चर का माहौल बना है। यूपी में ना केवल क्राइम कम हुआ है, बल्कि बिजनेस कल्चर का विस्तार भी हुआ है। बीते सात साल में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। यहां आए सभी निवेशकों के बीच आशावाद दिख रहा है।

पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर पूरी दुनिया में अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। पीएम मोदी ने कतर और यूएई की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि हर देश भारत के विकास को लेकर आश्वस्त और भरोसे से भरा हुआ है। पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि चुनाव नजदीक होने पर लोग नये निवेश से बचते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सोच भी तोड़ दी है। दुनियाभर के इन्वेस्टर्स को सरकार की पॉलिसी और स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। ये विश्वास लखनऊ में झलक रहा है।

देश के लिए काम करने से भी देश की सेवा होती है
प्रधानमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जब अपनी तरफ से लाभार्थियों को लाभ पहुचाती है, तो यही सच्चा अर्थ में सामाजिक न्याय और सच्चा सेक्युलरिज्म होता है। पहले भ्रष्टाचार और भेदभाव के चलते लोगों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए लंबी लाइन लगानी होती थी। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में दौड़ना होता था। मोदी की गारंटी है कि जबतक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिलता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। यही वो समाजिक न्याय है, जिसका सपना जेपी और लोहिया ने देखा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल भगत सिंह की तरह फांसी पर लटकने से ही देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। देश के लिए काम करने से भी देश की सेवा होती है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन हब बनने का सामर्थ्य
प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग की खरीद शक्ति बढ़ी है। उन्होंने एमएसएमई को यूपी की ताकत बताया। साथ ही ओडीओपी और पीएम श्रम सम्मान योजना की भी चर्चा करी। प्रधानमंत्री ने काशी की चर्चा करते हुए कहा कि वहां का सांसद होने के नाते काशी के लकड़ी के खिलौनों को हमेशा प्रमोट करता हूं। भारत में खिलौना कारोबार की बहुत समृद्ध परंपरा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन हब बनने का सामर्थ्य है। लाखों लोग काशी और अयोध्या आ रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े उद्योगों के लिए ये सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि 2025 में यूपी में कुंभ का आयोजन होगा, ये यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा की चर्चा करते हुए कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से ना केवल देशवासियों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली कमाई का साधन भी बनेगी। इस क्षेत्र में इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

 


दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए भारत का खाद्य उत्पाद
प्रधानमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों का आह्वान किया कि उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि दुनिया के हर डायनिंग टेबल पर मेक इंन इंडिया का प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलेट्स को लेकर नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस सुपर फूड में इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर है। सरकार छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाना चाहती है। जितना फायदा किसान और मिट्टी को होगा उतना ही फायदा फूड प्रॉसेसिंग से जुड़े उद्यम को भी होगा।

पीएम ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ
इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित विभिन्न उद्योग समूहों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने प्रधानमंत्री को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद् के सभापति, औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

तीसरे व चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमां की बुलंदियों को छुएगा
 

रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व व मार्गदर्शन में यूपी समेत पूरा भारत प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विचार, घटना या मुद्दे को अलग तरीके से देखने का प्रधानमंत्री का नजरिया आपको बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। जहां पर सामान्य जनप्रतिनिधि आपदा देखता है, वहां प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देता है। जहां सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है, वहां प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं। जहां सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता है,  वहीं पीएम की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टि से आने वाले हजार साल के दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित करती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं।

 

 

 
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हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड मलिक से 2.68 करोड़ वसूलेगी सरकार...

 नगर निगम ने जारी की आरसी, डीएम को भेजा पत्र

नैनीताल : हल्द्वानी में नगर निगम ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.68 करोड़ की आरसी जारी कर दी है। इस आरसी को वसूली के लिए डीएम को भेज दिया गया है। अब तहसील के माध्यम से वसूली की जाएगी।

सोमवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आरसी जारी की। वसूली को लेकर डीएम को पत्र भी भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि अब्दुल मलिक के कब्जे में सरकारी जमीन को हटाने के दौरान हुई हिंसा में निगम के कई वाहन समेत सामान जल गया। इनकी लागत 2.44 करोड़ है। कहा कि निगम की ओर से अब्दुल मलिक के घर में नोटिस चस्पा किया गया था। 15 फरवरी तक पैसा जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद निगम ने वसूली के सभी प्रयास किए। इसके बाद भी वसूली नहीं हो पाई।


 
पत्र में कहा गया है कि राजस्व विभाग 10 प्रतिशत की संग्रह व्यय लेता है। इसे लगाकर मलिक से 2.68 करोड़ की वसूली कराई जाए। अब डीएम तहसील के माध्यम से वसूली कराएंगी।

संपत्ति बेचकर होगी वसूली
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि तहसील वसूली का कार्य करेगी। अब्दुल मलिक अगर पैसा नहीं देता है तो मलिक के बैंक खाते फ्रिज किए जाएंगे। साथ ही उसकी संपत्ति को नीलाम करके वसूली की जाएगी।

 

 

 
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कतर के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, बोले- शानदार रही हमारी बैठक

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को शानदार करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज ही कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 

 

द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से बात

विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-कतर साझेदारी को मजबूत बनाने पर दोनों देशों के बीच विस्तार से बात हुई। पीएम मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री एचएच मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठक कर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, भारत कतर के साथ ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। कतर के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत की योजना है।

 

 

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ईडी ने छठी बार केजरीवाल को समन भेजा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। इससे पहले भी ईडी पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।  


ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।

 

कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के हैं निर्देश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 



ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।

 

 

 
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मणिपुर में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प में 1 की मौत, जेसीओ समेत 4 घायल

 इंफाल: मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में मंगलवार को दो सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) सहित चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इंफाल पूर्वी जिले के खमेनलोक में दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई।.मृत व्यक्ति की पहचान सगोलसेम लोया के रूप में की गई है, जबकि तीन घायल लोगों को इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सूचना मिलने पर सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंचे।एक जेसीओ, जो सुरक्षा दल का हिस्सा था।

उसकी दाहिनी पिंडली में गोली लग गई, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी समूहों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिन्होंने सशस्त्र कैडरों के भाग जाने पर भी जवाबी गोलीबारी की।जेसीओ को हेलीकॉप्टर द्वारा लीमाखोंग सैन्य स्टेशन के सैन्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।खमेनलोक क्षेत्र में तनाव चरम पर है, जो मैतेई बहुल क्षेत्र है।

 

 

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अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप

नई दिल्ली: किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में ही अच्छे निर्णय लिए हैं और आगे भी लेगी।

ठाकुर ने किसान संगठनों से बातचीत जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के देश में बातचीत से बहुत रास्ते निकल सकते हैं। उन्होंने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का उदाहरण देते हुए किसान संगठनों से कहा कि आप हाल के कतर का उदाहरण ले सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व कर, बातचीत के जरिए हमारे आठ पूर्व नौसैनिकों की सकुशल देश वापसी कराई।

 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर स्तर पर चर्चा की है, बातचीत के दरवाज़े सदा खुले हुए हैं। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। किसानों को लेकर सरकार की गंभीरता इससे नजर आती है कि सरकार के मंत्रियों ने दो बार चंडीगढ़ जाकर उनसे बात की और सोमवार रात को भी मंत्री वहां देर रात तक बैठे रहे, लगातार चर्चा करते रहे। मंत्री अंतिम समय तक उनको (किसान संगठनों) कहते रहे कि आप बैठिए और चर्चा कीजिए, मंत्री बातचीत से उठ कर नहीं गए।

 

उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट तौर से चर्चा की पक्षधर है इसीलिए बातचीत से उठकर हम नहीं गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पहले चले गए।

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस के बयान पर उन्हें हंसी आती है। 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, तब यूपीए काल का सबसे ज्यादा कृषि बजट 27 हजार 662 करोड़ रुपए था।

 

अभी मोदी सरकार का कृषि बजट 1 लाख 25 हजार करोड़ से ज्यादा है यानी यूपीए काल से 5 गुना ज्यादा कृषि बजट है। उनके समय किसान सम्मान निधि नहीं थी, हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 लाख 81 हजार करोड़ रुपए सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं।

उनके समय में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कुछ नहीं मिलता था। मोदी सरकार में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को मिला है। 10 हजार एफपीओ में से 8 हजार बन चुके हैं और इससे लाखों किसान भी जुड़ चुके हैं।


राहुल गांधी की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के वादे पर पलटवार करते हुए ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एमएसपी पर बार-बार लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस के समय में दाल, गेहूं, दलहन और तिलहन की कुल खरीदारी 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की हुई थी। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में लगभग साढ़े तीन गुना ज्यादा 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपए की खरीददारी की। यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाई और खरीदी भी कई गुना ज्यादा की।

 


उन्होंने राहुल गांधी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि आज तक कांग्रेस की गारंटियां फेल ही हुई है और देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है।


उन्होंने कहा कि सिंचाई योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने डेढ़ गुना ज्यादा यानी लगभग 15 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके समय कृषि ऋण मात्र 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए किया है और यह मात्र पिछले वर्ष का आंकड़ा है। उनके समय एक्सपोर्ट 2 लाख 62 हजार करोड़ रुपए का था, मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 4 लाख 27 हजार करोड़़ रुपए का किया। साठ साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, मगर किसानों के हित के लिए उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को उनका उचित मान सम्मान तक नहीं दिया। मोदी सरकार ने दोनों को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यूपीए के 10 वर्ष बीत गए पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को भी लागू किया है।


उन्होंने बातचीत के दौरान किसान संगठनों द्वारा कुछ नए मुद्दे उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रद्द कर देने चाहिए, देश में स्मार्ट मीटर बंद कर देने चाहिए और पराली को जलाने जैसे मुद्दों पर कृषि क्षेत्र को जलवायु के अंदर नहीं लाना चाहिए, ऐसे नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं और पहली बैठक में इन सारे मुद्दों का रास्ता नहीं निकल सकता इसलिए सरकार ने उनसे इतना ही कहा कि सरकार इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार है। कमेटी का गठन कर उसे विचार करने के लिए थोड़ा समय भी देना पड़ेगा।

 
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‘पीएम सूर्य घर’ योजना से हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।’’ मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।’’ प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे ‘पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन’ पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें।

 

 

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