राज्य सरकार ने 17 पदोन्नत प्राध्यापकों को स्नातक प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया है। इसके अलावा सात स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर प्राचार्य अथवा अपर संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है।

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नर्सिंग के  विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पंजीयन के लिए अतिरिक्त समय मिलने से ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रवेश मिलेगा। पंजीयन के लिए पूर्व में 12 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया था जिसे अब 15 सितंबर शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 

 बच्चे शिक्षकों के मार्गदर्शन से भविष्य में देश के बेहतर नागरिक बनते हैं। हमारे देश मे गुरु पूजन की परम्परा है। गुरु का जीवन मे बहुत महत्व है। गुरु शिक्षा देकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते है। गुरु को भगवान और माता-पिता से ऊपर का स्थान दिया गया है। उन्होंने शिक्षक को मानव जीवन निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। वे समाज का दर्पण बनकर वास्तविक हालातों से अवगत कराते हैं। व्यक्ति के जीवन के सफलता में शिक्षक का अहम भूमिका होती है। उपरोक्त बातें राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के बी.एन. बी. हायर सेकंडरी स्कूल और कुंदरू स्कूल में आयोजित विकासखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कहा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने अपने संदेश में कहा है कि साक्षरता का विकास से सीधा संबंध है। साक्षरता समाज में समानता, शांति और विकास का मूल आधार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का दिन है। यह ज्ञान के प्रकाश से समाज में सुख और समृद्धि फैलाने के संकल्प लेने का दिन है। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के गढ़उमरिया में शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का विधिवत शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वह जीवन में सफलता के लिए बड़े सपने देखे और उसको साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का यह प्रयास आवासीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगा। इस मौके पर कृषि मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम विचार नेताम,वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में छात्राओं को अब उद्योगों की मांग के मुताबिक आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के प्रयासों से प्रदेश में आईटीआई को हाईटेक बनाने की योजना के तहत औद्योगिक नगरी बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने के लिए नवीनीकरण का काम शुरू होगा।  

पहले चरण में कंप्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेंटनेंस, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, नया बिल्डिग कंट्रक्शन, गार्ड रूम कंट्रक्शन, मोटर कार पार्किंग आदि बनेगा. जिसके तहत कंप्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड 5 लाख रुपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रुपए, फिल्टर 46 लाख रुपए, मैकेनिक डीजल 44 लाख रुपए वेल्डर के लिए 53 लाख रुपए, नया बिल्डिग कंट्रक्शन के लिए 3 करोड 44 लाख 59 हजार रुपए, गार्ड रूप कंट्रक्शन के लिए 7 लाख 42 हजार रुपए मोटर कार पार्किंग के लिए 1 करोड 25 लाख 28 हजार रुपए स्टॉफ क्वाटर निर्माण के लिए 11 करोड 75 लाख 56 हजार रुपए, बाउंड्रीवाल एवं मुख्य द्वारा निर्माण के लिए 34 लाख 80 हजार रुपए के कार्य शामिल है। पहले चरण में ये सभी निर्माण कार्य किए जाएंगे। 

क्षेत्रवासियों के लिए एक और उपलब्धि : टंकराम वर्मा

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इसे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि केंद्र सरकार की आईटीआई को मॉडल आईटीआई में बदलने की योजना के तहत प्रदेश आईटीआई को अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत यहां की आईटीआई को मॉडल आईटीआई का दर्जा मिला है। योजना के पहले चरण में प्रदेश से 160 आईटीआई के लिए 484 करोड का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत है जिसमें शासकीय आईटीआई बलौदाबाजार के लिए 20 करोड 13 लाख 65 हजार रुपए स्वीकृत हुए है।

 जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने जिला प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही है। हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ अब मिडिल स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 

जिला खनिज संस्थान न्यास(डीएमएफ) के माध्यम से कलेक्टर अजीत वसंत ने मिडिल स्कूलों के लिए 96 शिक्षकों की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्रता से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने आवश्यक तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन की इस पहल के साथ ही जिले के माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ तीन से कम शिक्षक थे,अब इन विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षक होंगे। मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इससे जिले की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी।

कोरबा जिले में लगभग 518 मिडिल स्कूल संचालित है। इनमें से अनेक स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से अध्यापन प्रभावित होने की शिकायत लंबे समय से आ रही थी। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देकर कम शिक्षक वाले विद्यालयों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सूची प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कलेक्टर ने डीएमएफ से 96 शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। इन शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से की जाएगी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत स्तर पर योग्य शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर विकासखंड स्तर पर,फिर जिला स्तर पर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने लगातार अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं।

शिक्षा सत्र के शुरुवात के साथ ही हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ 118 शिक्षकों की नियुक्ति भी जारी है। कुछ दिन पहले ही प्राचार्य,व्याख्याताओं की बैठक लेकर कलेक्टर द्वारा गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है। जिले के विद्यार्थियों को नीट-जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में भेजने, जिले के स्कूल-कॉलेजों से संबंधित छात्रावासों का जीर्णोद्धार और मेघावी छात्रों को स्कॉलरशिप सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जर्जर स्कूलों का मरम्मत, नवीन स्कूल भवन बनाने,चतुर्थ श्रेणीं के पदों पर नियुक्ति की दिशा में भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही है। इससे आने वाले समय में जिले की शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर होने की सम्भावना है।

 कार्यालय शासकीय शहीद वेंकटराव महाविद्यालय बीजापुर सहित वीर नांगुल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली, नवीन शासकीय महाविद्यालय कुटरू एवं शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय बीजापुर में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हतादारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक सहित अन्य पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक अपने समस्त दस्तावेजों साथ 27 जुलाई 2024 सायं 5ः30 कार्यालय शासकीय शहीद वेंकटराव महाविद्यालय बीजापुर में केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन भेजा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय के वेबसाईट gsvrpgclg.ac.in का अवलोकन किया जा सकता है।

 शासन के सहयोग एवं शिक्षकों के प्रयासों से जिले के शासकीय स्कूलों की दशा और शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ शिक्षा के स्तर को उंचा उठाने में कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं गांव के शासकीय विद्यालय भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करने में अग्रणी है। एक ऐसा ही विद्यालय शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोटिया संकुल केंद्र टेमरी, विकासखण्ड धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) है।

जो धमधा विकासखण्ड के अंतिम गांव पोटिया में संचालित है। जहां आज से 15 वर्ष पूर्व कच्ची पहुंच मार्ग थी और यहां पर दो कमरे की कच्ची भवन जिसमें प्राथमिक शाला संचालित हो रही थी। वर्ष 2008 में प्रोन्नत माध्यमिक शाला की स्थापना के साथ शिक्षकों की पदस्थापना एवं सभी शिक्षकों के प्रयासों के द्वारा विद्यालय को न केवल दुर्ग जिले अपितु छत्तीसगढ़ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय के रूप में पहचान दिलाई गई।

आज पोटिया गांव को इस विद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। समस्त ग्राम वासियों और शासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में विद्यालय नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। शासन के सहयोग से ग्राम पोटिया के शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय माध्यमिक शाला सुसज्जित पक्की भवनों में संचालित हो रही है। इस स्वच्छ स्कूल में विद्यार्थियों के मन भी अध्ययन के लिए रम गये है।

पीएम योजना हेतु चयनित शासकीय प्राथमिक शाला पोटिया एवं परिसर में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला पोटिया के शिक्षकों ने अपने स्वयं के उन्नत एवं नवाचारी प्रयासों व जन सहयोग से अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध करके शाला में कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी, मिनी थियेटर, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया है। साथ ही विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, जवाहर उत्कर्ष योजना, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य परीक्षा आदि परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती है। इन प्रयासों से अब तक 109 विद्यार्थी राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके है एवं 9 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हो चुके है।

यह संस्था वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। शासन की योजनाओं के अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को ग्रामीण क्षेत्र में उंचा उठाने के लिए स्कूल में पदस्थ शिक्षक पवन कुमार सिंह, रूक्मणी सोरी, कुमारी मनीषा डोंगरे, दीपा आर्य एवं सरिता नेताम के नेतृत्व में इस शासकीय विद्यालय ने प्राइवेट विद्यालयों को चुनौती देने में कामयाबी हासिल की है। चालू शिक्षा सत्र में शासकीय प्राथमिक शाला पोटिया में 73 विद्यार्थी और शास. माध्य. शाला पोटिया में 79 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा रविवार 21 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। प्राक्चयन परीक्षा में शामिल होने इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 8 जुलाई 2024 तक वेबसाईट

https://tribal.cg.gov.in/पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का प्रयास आवासीय विद्यालय योजना महत्वकांक्षी योजना है। योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिले एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने हेतु प्रारंभ से ही विशेष कोचिंग के माध्यम से तैयार कर सक्षम बनाया जाता है। प्रयास आवासीय विद्यालयों से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी चयनित होकर उच्च संस्थानों में प्रवेशित होते हैं। राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों के कक्षा 11वीं में विभिन्न जाति वर्ग समूह अंतर्गत 148 सीट रिक्त हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम होगा। प्रवेश परीक्षा का प्रश्र पत्र कक्षा 10वीं स्तर का होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

 भारतीय मुस्लिम युवा छात्रों के संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इंडिया (एसआईओ) ने मेडिकल में दाखिले के लिए हुई नीट (यूजी) 2024 परीक्षा प्रक्रिया में सामने आईं अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें नीट की काउंसलिंग को रोकने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित पूरी प्रक्रिया की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है।

इस संबंध में एसआईओ के राष्ट्रीय सचिव डॉ. रोशन मोहिद्दीन एवं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एस. के. अम्मानुल्लाह ने एनटीए की कार्यशैली और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 15 दिन की मोहलत दिए जाने के बाद भी 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन पोर्टल अचानक फिर से खोलना इसमें अनियमितताओं को दर्शाता है। इसके अलावा, बिहार में पेपर लीक और गुजरात और नोएडा में कदाचार की हालिया घटनाओं के परिणामस्वरूप गिरफ्तारियों ने इस परीक्षा में निष्पक्षता और गोपनीयता पर भरोसा कम करने का काम किया है। एसआईओ के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल्लाह फ़ैज़ और छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव हिद्रिस खान ने कहा कि ग्रेस अंकों का आवंटन पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।

हालांकि एनटीए  ने ‘समय की हानि’ के लिए ये अंक देने का दावा किया है लेकिन वे इस ‘समय की हानि’ को निर्धारित करने के लिए किसी मानदंड और कार्यप्रणाली को दस्तावेज़ित या पारदर्शी रूप से बताने में विफल रहे। इसके अलावा, विवरणिका में कोई जानकारी दिए बिना ही ट्विटर पर उनके द्वारा विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट परीक्षाओं के बारे में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देना पूरी प्रक्रिया को लेकर संदेह बढ़ाने का काम करता है।

यह बाद में दिया गया औचित्य परीक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण त्रुटियों या हेरफेर को छिपाने का एक प्रयास मात्र प्रतीत होता है। -20 से लेकर 720 तक के ग्रेस मार्क्स के आवंटन के पीछे का तर्क अस्पष्ट है। बिना किसी पूर्व सूचना के 1,600 उम्मीदवारों के लिए ग्रेस मार्क्स आवंटन को लेकर एनटीए  की लापरवाही इसकी संदिग्ध मंशा को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा, सदस्यों की पहचान का खुलासा किए बिना एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निष्पक्षता और ईमानदारी के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करता है। 

एसआईओ के भिलाई इकाई अध्यक्ष भाई जुल्करनैन एवं चरोदा के अध्यक्ष तबरेज़ खान ने इस वर्ष सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए काफी कम योग्यता स्कोर पर सवाल उठाए हैं। पदाधिकारी द्वय ने  इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें यह चौंकाने वाला तथ्य है कि कई छात्रों को पूर्ण अंक मिले हैं और टॉप 67 विद्यार्थियों में से आठ विद्यार्थी हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। एक ही केंद्र में टॉपर्स की यह असंगत मौजूदगी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। एस आई ओ  ने इस मामले में छात्रों के साथ संवाद कर के उनकी समस्या को और गहराई से समझने का प्रयास किया।

एसआईओ के राष्ट्रीय सचिव अनीस रहमान और एसआईओ छत्तीसगढ़ के पीआर सेक्रेट्री इमरान अजीज  ने पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताई है। पदाधिकारी द्वय ने  जारी बयान में कहा कि  हाल ही में परिणाम जारी होने के बाद एक छात्रा की आत्महत्या ने अभ्यर्थियों की पीड़ा को और भी दुखद रूप से उजागर किया है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि एसआईओ प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता में खड़ी है क्योंकि वे न्याय और इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान चाहते हैं।

  राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के सभी स्कूलों में  25 जून तक अवकाश की घोषणा की है।

अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे और  26 जून से खुलेंगे।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ में गर्मी और हीटवेव के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अपने पीक पर है। ज्यादातर लोग गर्म होते मौसम से परेशान हैं। लू और धूप से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। बच्चों को गर्मी में होने वाली परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि, बड़ी संख्या में अभिभावकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के निवेदन आ रहे थे। जिसके चलते सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को 26 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 न्यायधानी के कालेजों में इस साल पढ़ाई का तरीका एकदम से बदल जाएगा। स्नातक छात्रों को परंपरागत विषयों से हटकर अब ग्रुपिंग में नया चुनाव करना पड़ेगा। कौशल को बढ़ावा मिलेगा। संबद्ध 121 कालेजों में प्रवेश के लिए 18 जून से पोर्टल खुल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से, सेमेस्टर प्रणाली का प्रारंभ होने से पहले यहां प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को समर्पित ध्यान दिया जाएगा।

इस नई प्रणाली के तहत, पाठ्यक्रम का व्यापक निरीक्षण होगा ताकि छात्रों को विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जा सके। यहां छात्रों को अधिक व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक और शोधात्मक तरीके भी विकसित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन्स, और लाइव केस स्टडी और इंटरनशिप्स की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षण पद्धति में नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्रों को अधिक अद्यतित और संबलित शिक्षण अनुभव मिल सके। विभागों के बीच अच्छी संवाद भावना बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण से समझाया जा सके। यह नई प्रणाली छात्रों के लिए न केवल शि

 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठन का किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर सहित 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक आयुक्त, आ.जा.क.वि.वि., जिला समन्वयक, मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, एक प्राचार्य, एक पालक को सदस्य बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

जिला स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व होगा कि जिलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक विद्यालयों में बनाये रखने हेतु सतत प्रयास करेगा। विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल में लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालयों में इन विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना। जिलों में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय आर.टी.ई. पोर्टल पर पंजीकृत हो यह सुनिश्चित करना।

इसी प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री विद्याथियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। इसका पालन सुनिश्चित करायें। जिला स्तरीय समिति नियमित रूप से समीक्षात्मक बैठकों का त्रैमासिक आयोजन करेगी तथा विद्यालयों के सघन निरीक्षण का तंत्र विकसित कर जिले में इस योजना के सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर समिति के सदस्य के रूप में एक प्राचार्य और एक पालक को नामांकित करेंगे।

 राजधानी रायपुर का प्रयास विद्यालय नामी कोचिंग संस्थानों को टक्कर दे रहा है। बारहवीं में पढ़ रहे यहां के 32 बच्चों ने जेईई (Joint Entrance Examination) एडवांस्ड क्वालीफाई कर देश की विभिन्न आईआईटी (Indian Institute of Technology) और समकक्ष राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों (आईआईटी एवं समकक्ष) में प्रवेश पाने वाले ज्यादातर विद्यार्थी बारहवीं के बाद एक-दो वर्ष की तैयारी वाले होते हैं। लेकिन प्रयास विद्यालय के 32 बच्चों ने बारहवीं की पढ़ाई के साथ-साथ ही देश के श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जेईई की कठिन प्रतियोगी परीक्षा में देशभर के लाखों बच्चे बैठते हैं।

 गुरुकुल परंपरा, शिक्षा का एक प्राचीन भारतीय दर्शन रहा है, जो ज्ञान और चरित्र निर्माण पर केंद्रित हैं। गुरुकुल परंपरा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदाय करना ही नहीं था, बल्कि छात्रों को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का भी शिक्षा देना था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने सदियों से ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज महादेव घाट रोड स्थित मोतीपुर अमलीडीह में सहजानंद अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल रायपुर छत्तीसगढ़ के नूतन गुरुकुल के भूमिपूजन के अवसर पर कही। श्री अग्रवाल ने नूतन गुरूकुल का भूमिपूजन कर परिसर में वृक्षारोपण किया।

 राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर अभ्यर्थियों का छठवें चरण का दस्तावेज सत्यापन 13 जून को प्रातः 09:30 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायपुर, विधान सभा रोड, सड्डू, रायपुर में किया जाएगा।  दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस/व्हाट्सएप्प पर भी सूचना भेजी जा रही है। कट ऑफ मार्क्स संचालनालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उक्त चरण में रिक्त पदों के विरूद्ध 03 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट https://cgiti.cgstate.gov.in/ तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस को दोपहर 01:00 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा/ आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

 छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय सेवकों के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष 03 सत्रों (मार्च-जून, जुलाई-अक्टूबर, नवम्बर-फरवरी) में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। इस प्रशिक्षण में राज्य शासन के आधीन कार्यरत सहायक ग्रेड वर्ग-3, अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली वे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा नामांकित किए जाते है। लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम प्रयास में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रशिक्षण सत्र नवम्बर-2023 से फरवरी-2024 का परीक्षा परिणाम 06 जून 2024 को घोषित किया गया है।