रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने मापदंडों काे पूरा नहीं करने वालों निजी स्कूलों को रेवड़ियों की तरह मान्यता बांटी रही है। हालात ऐसे हैं कि स्कूलों के पास न तो खुद का भवन है और न ही खेल का मैदान। इसके बावजूद इन्हें शिक्षा विभाग द्वारा धड़ल्ले से मान्यता दी जा रही है। इतना ही नहीं, मान्यता देने के बाद इनका नवीनीकरण भी किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार निजी स्कूलों को अस्थायी तौर पर तीन वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है।
साथ ही उक्त अवधि के भीतर ही अधूरे मापदंडों को पूरा करना निजी स्कूलाें की जिम्मेदारी होती है लेकिन इसके बावजूद राजधानी में ही कई ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनके पास खुद का भवन तक नहीं है। वे किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं और उनके पास खेल के लिए मैदान तक नहीं है। फिर भी उन स्कूलों काे हर तीन वर्ष में मान्यता नवीनीकरण कर के जारी की जा रही है।