नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग की। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल ने कहा, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। सीएम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग भूपेश बघेल ने की। भूपेश बघेल ने कहा, राज्यों के संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाई जाए।