दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लगातार छापेमारी के बीच मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि छत्तीसगढ़ में भय का माहौल नहीं बनाएं।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो एक वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है।

इसलिए भय का माहौल नहीं बनाया जाए। ईडी छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ की कथित आबकारी गड़बड़ी में तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बकारी अधिकारियों, कारोबारियों और शराब ठेकेदारों से इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है।

एक कारोबारी ने कोर्ट में कहा है कि ईडी अफसर उस पर सीएम भूपेश बघेल का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

इसकी सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की आेर से पैरवी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी बौखला गई है।
आबकारी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है।

कोर्ट में अधिवक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आबकारी अफसरों ने शिकायत की है कि ईडी वाले उन्हें और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसे में वे विभाग में काम नहीं करेंगे।

सिब्बल ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए यह हो रहा है। उधर, ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भय का माहौल नहीं बनाया जाए।

आबकारी मामले में ईडी के कार्रवाई के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए कारोबारी अनवर ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई 29 मई तक बढ़ गई है। अनवर की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ अग्रवाल ने पैरवी की। कारोबारी अनवर की पत्नी समेत कुछ और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर अंतरिम राहत मांगी है।

इधर, ईडी के दो संयुक्त निदेशक सोमवार को रायपुर पहुंचे है। इसमें 2006 बैच के आईपीएस अभिषेक गोयल हैं। चर्चा है कि कोल परिवहन केस में अब ईडी कुछ और लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर सकती है।

इसके अलावा कथित आबकारी गड़बड़ी में कुछ और लोगों की जल्द गिरफ्तारी की चर्चा है। ईडी ने आधा दर्जन लोगांे को समंस जारी कर बुधवार-गुरुवार को बुलाया है।

इनमें जिलों में पदस्थ कुछ आबकारी अधिकारी तथा इसी कैडर के अफसर हैं। मंगलवार को ईडी ने रजिस्ट्री विभाग से कुछ और जमीनों का ब्योरा मांगा है।