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नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देउबा सरकार ने किया नजरबंद

 काठमांडू (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा को शेर बहादुर देउबा की सरकार ने नजरबंद कर दिया है। इसके बाद राणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि मुझे नजरबंद कर दिया है और मेरे घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है।

राणा ने एक पत्र में कहा था, संसद का आखिरी सत्र समाप्त हो चुका है और नवंबर में चुनाव हैं। ऐसे में उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब मैं चीफ जस्टिस के तौर पर काम करूंगा। राणा के इस दावे के बाद सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है।

बता दें कि इसी साल 13 फरवरी को नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के 98 सांसद राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे। राणा पर भ्रष्टाचार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए सौदेबाजी समेत 21 आरोप लगे और उन्हें फरवरी में निलंबित किया गया था।

महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया और सरकार का शनिवार को आखिरी संसद सत्र भी समाप्त हो गया। वहीं, नेपाल बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोर्ट में राणा का विरोध जारी रहेगा।

 

 

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