रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी ‘स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना‘ का मंगलवार को अपने निवास कार्यालय से ऑनलाईन शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और चार शहरों- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे के समक्ष स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं ऐलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ब्रोशर का विमोचन किया। उन्होंने राज्य के विकासखंडों के कोचिंग सेंटर में उपस्थित बच्चों से चर्चा कर योजना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपने बेहतर भविष्य के लिए योजना के प्रति भरपूर खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ में बच्चों के कैरियर निर्माण के लिए की एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि निकट भविष्य में पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वसुविधा युक्त बेहतर ऑनलाईन कोचिंग की व्यवस्था भी हम सभी विकासखण्डों में करेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने में अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर क्षेत्र में वातावरण का निर्माण करें। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में वातावरण बनाया। इससे कृषकों की संख्या और कृषि क्षेत्र की रकबा तथा उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम का असर लोगों को दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के वातावरण के लिए हमारी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों के अधोसंरचना विकास के लिए बडी तादात में 1100 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया। इस राशि से स्कूलों के भवन का संधारण और कक्ष तथा अतिरिक्त कक्ष सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई। स्कूलों में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण सहित दूरस्थ अंचल तक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं। आज इनकी लोकप्रियता की स्थिति यह है कि इन स्कूलों में एक-एक सीट पर प्रवेश के लिए 10-10 आवेदन आते है। राज्य में आज शुरू की गई स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय और एक अहम कदम साबित होगा। प्रदेश में पहले दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंदूक से निकली गोलियों की आवाज गूंजती थी। वहां आज राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए जा रहे बदलाव से बच्चों के बेहतर भविष्य के अवसर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हमने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कोचिंग के साथ-साथ शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की गई है। एक कोचिंग सेंटर में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के लिए अलग-अलग नोडल शिक्षक चिन्हांकित कर लिए गए है। कोचिंग सेंटरों में अध्यापन कार्य का नियमित अवलोकन किया जाएगा और पालकों का फीडबैक भी लिया जाएगा ऑनलाईन कक्षाओं में टू-वे संवाद रहेगा अर्थात् विद्यार्थी विषय शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों का लगातार आंकलन किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज का पल ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त को की गई घोषणा पर स्कूल शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्यवाही कर अमलीजामा पहनाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शैक्षणिक विकास के लिए सार्थक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे कोटा जैसे संस्थाओं में कोचिंग की कल्पना नहीं करते थे मुख्यमंत्री ने बच्चों के भविष्य को साकार करने वाली योजना शुरू की है जो छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी कदम है।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संबंध में बताया कि प्रदेश के 146 विकासखंड और चार शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर को इंटरनेट कनेक्शन और कम्प्यूटर से जोड़ दिया गया है। यहां कक्षा 12वीं में गणित एवं जीव विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। यह निःशुल्क कोचिंग हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 9 हजार 13 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। इनमें नीट के लिए 6 हजार 553 और जेईई की कोचिंग के लिए 2 हजार 460 ने पंजीयन कराया है।

इस अवसर पर राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राजेश सिंह राणा, संचालक लोक शिक्षण सुनील कुमार जैन, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा इफ्फत आरा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम इंद्रजीत चंद्रवाल, राज्य योजना आयोग की सलाहकार मिताक्षरा कुमारी, ऐलन कोचिंग संस्था के प्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उच्च न्यायालय भवन में मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। इस मौके पर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

महात्मा गांधी की 154वें जयंती पर मुख्य न्यायाधिपति सिन्हा ने आगंतुको को संबोंधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू के नाम से जाना जाता है, वह न केवल एक नाम है, बल्कि एक अद्वितीय प्रतिष्ठा की संस्था हैं, जो जाति, धर्म व राष्ट्र की सीमा से परे है। उन्होंने उच्च न्यायालय को न्यायिक व्यवस्था का उच्चतम संस्थान बताते हुए न्याय एवं निष्पक्षता का केन्द्र बताया। महात्मा गांधी के आदर्शाे को सम्मान देने हेतु यूनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली ने आज के दिन को विश्व अंहिसा दिवस घोषित किया है। मुख्य न्यायाधीश ने आज के दिन आत्मावलोकन करने एवं बापू के आदर्शाे से प्रेरणा लेते हुए देश को साफ-सुथरा, प्रतिष्ठित एवं शांति बढ़ाने हेतु कार्य करने की आवश्यकता बतायी। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जंयती पर याद करते हुए व्यक्त किया कि उनकी सादगी एवं निर्णायकता के लिए उन्हें देश भर में सराहा जाता है।

कार्यक्रम को महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, छ.ग. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान तथा भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा द्वारा भी संबोधित किया गया।

कोरिया: कलेक्टर व अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट  सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में न्यास के पदेन सदस्य एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व भरतपुर-सोनहत के विधायक गुलाब कमरो, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता व शासी परिषद की सदस्य मौजूद थे।

कलेक्टर ने जिले के विकास के लिए विभागवार तैयार की गई कार्ययोजना एवं प्रस्तावों पर विस्तृत जानकारी परिषद के सदस्यों को दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक आय-व्यय लेखा, स्वीकृत कार्यों की वित्तीय वर्षवार प्रगति एवं भौतिक-वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। जिला खनिज संस्थान न्यास कोरिया में मार्च 2023 तक 37 करोड़ रूपए से अधिक की अंशदान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से डीएमएफ कोरिया को करीब 30 करोड़ रूपए अंतरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाओं का लेखा परीक्षा महालेखाकार के सूचीबद्ध चाटर्ड एकाउण्ट से जिला खनिज संस्थान न्यायस कोरिया एवं 90 कार्य एजेन्सियों का लेखा परीक्षा कराया गया है, जिसे शासी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल आपूर्ति, सोलर सिस्टम आदि की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत एक करोड़ रूपए के स्वीकृत कार्यों का कार्याेत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में किया जाए साथ ही ऐसे कार्य जो अब-तक नहीं शुरू हुए, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम ने विस्तार पूर्वक वार्षिक कार्ययोजना की जानकारी दी साथ ही परिषद द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विभागीय अधिकारी एवं शासी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

गरियाबंद: कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र फिंगेश्वर में चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) अन्तर्गत फिंगेश्वर तहसील के ग्राम बोरिद में कृषि सूचना केन्द्र का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय में चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम में ग्रामीण कृषि कार्यानुभव (रावे ) होता है, जिसके अन्तर्गत चयनित ग्राम में चिन्हित कृषको के साथ मिलकर कृषि कार्य से परिचित होते है। साथ ही कृषि के सैद्धांतिक तकनीक को कृषको से साझा करते है। इसी तारतम्य में छात्रों ने कृषि सूचना केन्द्र का शुभारंभ किया।

रावे कायक्रम के समन्वयक ने बताया कि कृषि सूचना केन्द्र में ग्राम के कृषको को फसल उत्पादन, कीट व्याधि प्रबंधन, पशु प्रबंधन के विषय में आगामी लगभग 30 दिनो तक केन्द्र में जानकारी देगें। कार्यक्रम मुख्य अतिथि माखन लाल ध्रुव, सरपंच ग्राम बोरीद, महेश सोनी, उप सरपंच एवं पंचगणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के वक्तव्य में सहा. प्रध्यापक ने कृषको को परम्परागत कृषि तकनीक से नई तकनीक के समावेश के लिए प्रोत्साहित किया। नये किश्मों के साथ नये तकनीक से लाभ के विषय में भी कृषको को जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच ने छात्रों को उत्साहित करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे विभिन्न तकनीको कार्यों की प्रशंसा की। और हर्ष से बताया कि छात्र निरंतर कृषको के प्रक्षेत्र में पहुंच कर तकनीकी ज्ञान साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम में डा. नीता मिश्रा सहा. प्रध्यापक द्वारा पशुओं में व्याप्त खुरहा-चपका बीमारी हेतु जानकारी साझा कर टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पशुओं को वर्तमान कृषि के लिए अत्यावश्यक बताया। उक्त कार्यक्रम इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र फिंगेश्वर के अधिष्ठाता डॉ निरंजन खरे के मार्गदर्शन में, सह प्राध्यापक डॉ सी आर नेताम, रावे समन्वयक डॉ लेखराम कंवर, डॉ ओमेश ठाकुर, डॉ पायल जयसवाल, डॉ सौरभ पद्मशाली, डॉ सुमन रावते, सत्येन्द्र पाटले, डॉ अविनाश गौतम, डॉ देवेंद्र कुमार देवांगन, डॉ अशोक कुमार कोसरिया, डॉ कुंतल साठकर व विभा चंद्राकर की उपस्थिति में चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों भूपेंद्र, कुलदीप, फलेश्वर, यश, महेश, प्रज्ञा, प्रियंका एवं पंकज द्वारा आयोजित किया गया।कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान बंशीलाल द्वारा किए जा रहे जैविक कृषि की जानकारी देते हुए इसकी महत्ता भी बताई गई। उक्त कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ बढ़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं बच्चे भी उपस्थित रहें।

रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। रायपुर के चार खेल मैदानों में पिछले तीन दिनों से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले चल रहे थे। इसमें राज्यभर के खिलाड़ियों ने 16 खेलों में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने समापन समारोह में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने समारोह में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण भी किया। रायपुर के लाभांडी में चार एकड़ में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से यह अकादमी बनाई गई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा भी समारोह में शामिल हुईं।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इसके आयोजन से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को सहेजने और संवारने में मदद मिल रही है। यहां हरेली में खेलों की बहुत सुंदर परंपरा थी जो विलुप्त होती जा रही थी। अब इसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जोड़ दिया गया है। इससे जो उत्साह पनपा है उससे प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का संवर्धन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष हरेली त्योहार के दिन 17 जुलाई को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरूआत की गई थी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को लगातार दूसरे वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। पिछले पांच वर्षों में हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है ताकि खेलों की समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल दो गैर आवासीय खेल अकादमी थे। अब इनकी संख्या आठ हो गई है। साथ ही आठ नई अकादमी प्रस्तावित भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक एकेडमी आरंभ की गई हैं। रायपुर में तीरंदाजी की आवासीय अकादमी शुरू की गई है। नारायणपुर में मलखम्भ अकादमी बना रहे हैं। क्याकिंग और कैनोइंग अकादमी जगदलपुर में आरंभ की गई है, ताकि इन खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 नए खेलो इंडिया सेंटर आरंभ होंगे। इनका प्रस्ताव हमने भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा था। इसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं को और भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचनाओं के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभाण्डी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास को आज राज्य के लोगों को समर्पित किया है। जल्द ही यहां टेनिस की विश्वस्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। रोड सेफ्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से भी हमने राज्य में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का काम किया है।

प्रदेशभर के 1906 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेशभर के 1906 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष 16 पारंपरिक खेलों गिल्ली डंडा, पिठूल, संखली, लंगड़ी दौड़,कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सीकूद एवं कुश्ती का आयोजन किया गया। फुगड़ी में भाग लेने वाले दुर्ग के छह साल के गगन नेताम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। वहीं बांटी में हिस्सा लेने वाली बेमेतरा की 61 वर्ष की श्रीमती सेवती बाई सर्वाधिक उम्र की खिलाड़ी थीं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के प्रत्येक विजेता प्रतिभागी को 5 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को साढ़े चार हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को चार हजार रुपए की पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का, संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में मौजूद थे।

रायपुर: राज्य में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियो की ट्रैकिंग की जाएगी। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भाया कमांड सेंटर और पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे बसे नियंत्रित गति से चलेगी, जिससे हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से आज परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें महिला सुरक्षा हेतु निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (जीपीएस) शामिल है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 हजार बसें संचालित हो रही हैं, जो अलग-अलग रूट से प्रदेश के कोने-कोने तक जा रही हैं। इसी तरह राज्य में लगभग 6000 स्कूल बस भी संचालित है। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल-पल की जानकारी मिलेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवीन व्यवस्था के तहत स्कूल बस के रूट में भी मैप रहेगा ताकि स्कूल बस यदि बच्चों को लेकर निर्धारित रूट के अलावा कहीं जाये तो ऑटोमैटिक अलर्ट आ जाये। इसके लिए कंट्रोल रूम में शिफ्ट के हिसाब से चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो लगातार सभी बस को मॉनिटर करते रहेंगे और इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस विभाग को सूचित करेंगे।

बसों में लगेगा पैनिक बटन, दुर्घटना की तुरंत लगेगी जानकारी

क्या है पैनिक बटन
परिवहन विभाग आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि प्रदेश में चलने वाली निजी बसों में जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे बस की पल-पल की जानकारी मिल सकेगी। पैनिक बटन लगने से दुर्घटना या कोई समस्या होने पर बस में सवार यात्री पैनिक बटन को दबाएंगे। बटन के दबते ही पुलिस कंट्रोल रूम व परिवहन कंट्रोल रूम को जानकारी मिलेगी और नजदीकी पुलिस थाने के कर्मचारी तुरंत बस तक पहुंचकर यात्रियों की मदद करेंगे।

दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद से ही केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने के लिये निर्देश दिए थे ताकि इस तरह के प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में निर्भया फण्ड के अंतर्गत सभी यात्री वाहनो को ट्रैक करने के लिए यात्री वाहनों में जीपीएस लगवा कर व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफ़ार्म के माध्यम से ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया गया। व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेर को चिप्स के माध्यम से बनाया गया है और समस्त गाड़ी के लाइव ट्रैकिंग देखने और त्वरित कार्यवाही करने के लिए सिविल लाइंस रायपुर में स्थित डायल 112 भवन में ही कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है ।

जानिए क्या है जीपीएस
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस एक ऐसा उपकरण है, जिसे अगर गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो एक निर्धारित सर्वर पर गाड़ी का लोकेशन पता लगाया जा सकता है। जीपीएस सिस्टम लगने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बसों के सही रूट की जानकारी मिल सकेगी। महिला और बच्चों के सुरक्षा के लिए राज्य के सभी स्कूल बस और यात्री बस को पैनिक बटन सुसज्जित जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर किया जायेगा। इसके लिए निर्भया कमांड सेंटर बन कर तैयार हो चुका है।

रायपुर: प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी एक नवंबर से शुरू होगी। इस वर्ष से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान और 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी। धान की खरीदी 31 जनवरी 2024 तक और मक्का खरीदी 28 फरवरी तक चलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीद और कस्टम मिलिंग' की नीति को अंतिम रूप देने के साथ ही कई निर्णय लिए गए। इनमें पत्रकारों को मकान खरीदने में छूट, स्वागत विहार कालोनी का नियमितीकरण, व्यापारियों को सस्ता भूखंड देने आदि शामिल हैं।

किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को दी जाने वाली शासकीय गारंटी (राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपये) की वैधता को एक वर्ष बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय भी लिया है। बता दें कि बजट सत्र में ही मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दी थी, जो पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी।