छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग परिसर में आज श्रमदान किया गया। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी, श्री धनवेंद्र जायसवाल, राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री जी आर चुरेंद्र सहित आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वतंत्र दिवस के पूर्व अवसर पर श्रमदान किया। श्रमदान के दौरान गाजर घास की साफ सफाई एवं कटीले पौधों एवं झाड़ियां की सफाई की गई।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा मानव-हाथी द्वंद पर नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता लाने सहित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें जंगली हाथियों के समूह के आगमन की पूर्व सूचना गांव में वायरलेस, मोबाइल तथा माइक आदि के माध्यम से मुनादी कर दी जा रही है। हाथी विचरण क्षेत्र और आसपास के ग्रामीणों को हाथियों के साथ साहचर्य बनाए रखने के लिए आवश्यक समझाईश भी दी जा रही है। साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जन-धन हानि से प्रभावित परिवारों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुआवजा के अलावा स्व-रोजगार आदि से जोड़कर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ अब भिलाई टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आज इसका आदेश जारी कर दिया। पहले भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के टाउनशिप में निवासरत उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें बीएसपी प्रबंधन विद्युत आपूर्ति करता है। लंबे समय से वहां के उपभोक्ता हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट देने की मांग कर रहे थे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जूनोटिक रोगों के सर्वेलेंस एवं डॉटा एकीकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में जूनोटिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय और कार्ययोजना पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा, एकीकृत रोग नियंत्रण कार्यक्रम (IDSP) के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, पशु चिकित्सा विभाग के रोग जांच प्रयोगशाला में सहायक सर्जन डॉ. नलिन शर्मा, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के डॉ. राकेश वर्मा, एम्स (AIIMS) रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्राध्यापक डॉ. अनुदिता भार्गव तथा जपाइगो संस्था के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. परवेज मेमन भी कार्यशाला में शामिल हुए।
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ शासन की बालिकाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों में विशेष अभियान अंतर्गत 1429 पात्र बालिकाओं का चिन्हांकन कर उन्हें योजना से लाभान्वित किया गया है। पात्र बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत उनके खाते में शासन की ओर से 1 लाख रुपए प्रति बालिका के मान से कुल 14 करेाड़ 29 लाख रुपए प्रदान किये जायेंगे जो कि उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए उपयोग में आयेगा।
योजना 01 अप्रैल 2014 से लागू है। योजना का मुख्य उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। योजना अंतर्गत कोई भी बालिका जिसका जन्म 01 अप्रैल 2014 के बाद हुआ हो, छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की हो के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योजना अंतर्गत आवेदन जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालयों अथवा सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश के बच्चों को देश के अन्य बच्चों के साथ खड़ा करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उक्त विचार संसदीय सचिव व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने शासकीय कन्या विद्यालय भटगांव में सरस्वती साइकिल वितरण योजना के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर बच्चों को एक नया अवसर दिया है। शासन की ओर से निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत् मुफ्त साइकिल का वितरण किया जा रहा है। बेटियों से आग्रह है कि वे पढ़-लिख कर अपने मां-बाप के सपनों को पूरा करें और जिंदगी में बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल करें।
नगर पंचायत भटगांव में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ राजकीय गीत के साथ शुरू किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता, पार्षद सुखदेव राजवाड़े, एल्डरमैन मानिक चंद गुप्ता, अफरोज खान ने भी सम्बोधित कर बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने तथा जीवन में सफल होने के मंत्र बताएं। आज कार्यक्रम में नवमी क्लास के 94 छात्राओं को विधायक पारसनाथ राजवाड़े तथा अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया गया।
इस अवसर पर प्राचार्या पुष्पा खलखो, बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य तोमर, संकुल प्रभारी एस एल गुप्ता, शंकर सिंह, गणेश राजवाड़े, मनोज साहू, अख्तर खान, संजीव सिंह, मुन्ना रंगरेज, प्रवेश विश्वकर्मा, राशिद खान, राहुल, कृष्णा चक्रवर्ती, रजिया बेगम, पूनम सिंह, कलाम सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित अभिभावक गण उपस्थित थे।
सतनामी समाज बहुल हर विकासखण्ड में मॉडल जैतखाम के निर्माण की घोषणा
रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल शुक्रवार को शहीद स्मारक भवन में आयोजित मिनीमाता स्मृति दिवस एवँ प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजश्री सद्भावना समिति एवं समस्त सतनामी समाज रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर सतनामी समाज बहुल हर विकासखण्ड में मॉडल जैतखाम के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक उत्थान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सतनामी समाज के 11 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने मौके पर अकादमी के साहित्य प्रकाशन का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पूर्व सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए शोषण, भेदभाव तथा अत्याचार से मुक्त और समतामूलक समाज के निर्माण में उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने समाज की उन्नति तथा विकास के लिए निरंतर कार्य किया। मिनीमाता छत्तीसगढ़ की पहली महिला थी, जो सांसद बनी थी। वर्ष 1952 से 1972 तक सारंगढ़, महासमुंद तथा जांजगीर से वे सांसद रही। उन्होंने इस दौरान समाज की उन्नति के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करती रहीं।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मिनीमाता ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू होने के बाद सामाजिक उत्थान काम और तेज कर दिया। जिन बुराईयों और विसंगतियों को वे बचपन से देखती आई थीं, उन्हें मिटाने के लिए अब उनके पास लोकतंत्र और संविधान की ताकत भी थी। छुआछूत, नारी-उत्थान, श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में मिनीमाता ने अद्वितीय कार्य किए। लोक सभा में अस्पृश्यता निवारण विधेयक पारित कराने में मिनी माता के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मिनीमाता जिस तरह के समाज के निर्माण का सपना देख रही थीं, असल में वह हर छत्तीसगढ़िया का सपना था। पिछले पौने पांच वर्षों से हम लोग हमारी पुरखिन मिनीमाता और हमारे तमाम पुरखों के सपनों के छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मिनीमाता का पूरा जीवन समाज के शोषित तथा वंचित लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहा। इस अवसर पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास, अकादमी के अध्यक्ष के.पी. खांडे, संरक्षक श्रीमती शकुन डहरिया एवं समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने माना में इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का शुभारंभ किया
रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए आधुनिक तकनीक तथा पुलिस सुविधाओं से युक्त साईबर थाना, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अुनसार फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का निर्माण 6.67 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तम और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सेवा को सुदृढ़ बनाने हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत उन्हें बेहतर वातावरण, बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत आज आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पुलिस बल की ताकत तथा क्षमता और बढ़ जाएगी तथा वे बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले पौने पांच वर्षों के दौरान आप लोगों ने प्रदेश की शांति और सुरक्षा को कायम रखने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राज्य की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है, यह राज्य में पुलिसिंग सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।
गृहमंत्री साहू ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा विकास के साथ-साथ सुरक्षा हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिसिंग सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करते हुए और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेश प्रदीप गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग सेवा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पहल आदि के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा में रेंज स्तरीय नए साईबर पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया। वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते साईबर अपराध को देखते हुए साईबर घटनाओं की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह साईबर थाने प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही नवीन सृदृढ़ीकृत थाना भवनों कोंडागांव जिले बड़े डोंगर, नारायणपुर जिले के फरसगांव और सोनपुर बलरामपुर जिले के बलरामपुर चलगली और रामचन्द्रपुर, महासमुंद जिले के सराईपाली, दुहलू और कोमाखान, दन्तेवाड़ा जिले में कटेकल्याण, कबीरधाम जिले में चिल्फी और सिंघनपुरी और राजनांदगांव जिले के पाटनखास का भी उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान 16वीं वहिनी, छसबल नारायणपुर में 16 अराजपत्रित व 32 प्रधान आरक्षक, आरक्षक के लिए आवासगृह तथा जिला बलरामपुर, रायपुर और दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के लिए 67 नवीन दो पहिया वाहन (स्कूटी) एवं जिला पुलिस इकाईयों के लिए 155 नए बोलेरो की चाबियां भी पुलिस विभाग को सौंपी।
इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक सत्य नारायण शर्मा, प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ, सचिव गृह अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव, हिमांशु गुप्ता, एस.आर.पी कल्लूरी, विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, अजय यादव, ओ.पी. पाल, रतनलाल डांगी, आर.पी. साय, डॉ. संजीव शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस पर सरगुजा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय सीतापुर के स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 334.23 करोड़ रुपए की लागत के 269 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
सरगुजा: मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस पर सरगुजा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय सीतापुर के स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 334.23 करोड़ रुपए की लागत के 269 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इन कार्यों में से 143.48 करोड़ रुपए की लागत के 136 कार्यों का लोकार्पण तथा 190.75 करोड़ रुपए की लागत के 133 कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।
विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन के लिए सीतापुर में आदिवासी संस्कृति की छवि को प्रदर्शित करता मंच तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 27 हज़ार से भी ज्यादा हितग्राहियों को अलग अलग सौगातें भी मिलीं। इस दौरान आदिवासी संस्कृति की छवि और योजनाओं पर आधारित विशेष थीम से सुसज्जित विभागीय स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया तथा आदिवासी परम्परा और रीति के अनुसार अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
696 हितग्राहियों को मिले वनाधिकार पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने 696 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत 27 हजार से अधिक हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज, सामग्रियों और सहायता राशि के चेक का भी वितरण किया।
मुख्यमंत्री बघेल द्वारा राजस्व विभाग के 22 हजार 268 हितग्राहियों को जाति, निवास, आय, बी-1, खसरा एवं ऋण पुस्तिका का वितरण, कृषि विभाग के 170 हितग्राहियों को स्पेयर पम्प, रागी मिनी किट, किसान समृद्धि योजना के चेक, शाकम्भरी योजना से पम्प, श्रम विभाग के 1280 हितग्राहियों को सहातया राशि के चेक, पशु विभाग के 680 हितग्राहियों को बैकयार्ड कुक्कुट वितरण, नर बकरा योजना व मादा वत्स योजना का लाभ, शिक्षा विभाग द्वारा 300 हितग्राहियों को सायकल, समाज कल्याण विभाग के 129 हितग्राहियों को छड़ी एवं मोटराइज्ड साईकल, उद्यान विभाग के 267 हितग्राहियों को सब्जी मिनी किट, पॉवर स्पेयर, पैक हाउस अनुदान पत्रक व केसीसी, स्वास्थ्य विभाग के 100 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग के 1002 हितग्राहियों को सुपोषण किट, खाद्य विभाग के 100 हितग्राहियों को राशनकार्ड, मतस्य विभाग के 100 हितग्राहियों को जाल एवं आईस बॉक्स, क्रेडा विभाग के 5 हितग्राहियों को सौर सुजला योजना से पंप का वितरण, आदिवासी विकास विभाग के 696 हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र, गोधन विभाग के 100 हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र, जिला पंचायत विभाग के 03 हितग्राहियों और जिला अंत्यावसायी के 03 हितग्राहियों को चेक वितरण किया।
रायपुर: आज पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाएगा। इस अवसर पर PCC प्रभारी कुमारी शैलजा 3 दिवसीय दौरे पर आ रही है। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। जानकारी के अनुसार, कुमारी शैलजा 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही है। इस दौरान वे आदिवासी गौरव दिवस में शामिल होंगी।
इसके अलावा राज्यस्तरीय-आदिवासी गौरव महासभा, बौद्धिक मंच भी शामिल होंगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजन होगा। जिला और ब्लाक मुख्यालयों में भी क्रांति दिवस आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारी और कांग्रेसजन भी शामिल होंगे।
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर और सरगुजा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय सीतापुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जगदलपुर सर्किट हाउस से सवेरे 10.45 बजे कार द्वारा रवाना होकर 11 बजे शासकीय काकतीय महाविद्यालय ग्राउंड जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां ‘‘विश्व आदिवासी दिवस’’ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बघेल इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12.45 बजे जगदलपुर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर 1.45 बजे दरिमा एयरपोर्ट अम्बिकापुर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 2.05 बजे सोनतराई हेलीपेड सीतापुर पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री सीतापुर के स्टेडियम ग्राउंड में दोपहर 2.10 बजे विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल सीतापुर से अपरान्ह 3.45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 4.05 बजे दरिमा एयरपोर्ट अम्बिकापुर आएंगे और वहां से विमान द्वारा रवाना होकर शाम 4.35 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे।
रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जनजाति बाहुल्य प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ को जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रकृति के करीब जीवन जीने वाली यहां की आदिवासी आबादी को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के सभी साधन सुलभ कराने का हर संभव प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जनजातियों के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं। लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन की वापसी, जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए समिति का गठन, जिला खनिज न्यास की राशि से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार का निर्णय, बस्तर और सरगुजा में कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना और यहां आदिवासी विकास प्राधिकरणों में स्थानीय अध्यक्ष की नियुक्ति से आदिवासी समाज के लिए बेहतर काम करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं से उनका जीवन अधिक सरल हो सका है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा करने, 67 तरह के लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर संग्रहण और विक्रय के साथ ही इनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से हजारों आदिवासियों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार ने वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को मजबूत किया है। वन अधिकार पट्टों के मिलने से हजारों आदिवासियों की आवास और आजीविका की चिंता दूर हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आदिवासी संस्कृति का परिचय देश-दुनिया से कराने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे आयोजनों की शुरूआत की गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया हैै। देवगुड़ियों और घोटुलों के संरक्षण और संवर्धन से आदिम जीवन मूल्यों को सहेजने और संवारने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। विगत साढ़े चार वर्षों में देवगुड़ी ठाकुरदेव एवं सांस्कृतिक केंद्र, घोटुल निर्माण, मरम्मत योजना के तहत दी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय रूप से पांच गुना वृद्धि की गई है। साथ ही आदिवासी तीज-त्यौहारों के उत्साहपूर्ण आयोजन के लिए आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। आदिवासी पर्वों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों को 10 हजार रूपए की अनुदान सहायता दी जा रही है। इससे लोगों को आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृतियों को समझने का अवसर मिला है।
महापौर एवं कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी
बिलासपुर: बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्लम बस्तियों के लोगों को उनके आवास के नजदीक ही इलाज सुविधा मुहैया कराने के लिए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन (एमएमयू)मुहैया कराई गई है। इसे मिलाकर नगर में पांच एमएमयू संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत यह वाहन निगम को प्राप्त हुई है।
महापौर रामशरण यादव एवं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। एसपी संतोष सिंह, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, पार्षद राजेश शुक्ला सहित मेडिकल टीम और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे।
नगर निगम के महापौर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
नगर निगम क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आज बिलासपुर निगम को पांचवा मोबाईल मेडिकल यूनिट मिला है। ज्ञात हो कि नगर निगम में पहले से 4 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है।
प्रत्येक यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, 1 लैब टैक्निशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल यूनिट में 41 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और लगभग 170 प्रकार की दवाईयां उपलब्ध है। योजना के शुरू होने से अब तक नगर निगम क्षेत्र के लगभग ढाई लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही प्रतिदिन प्रति यूनिट वाहन लगभग 80 मरीज स्वास्थ्य परामर्श एवं परीक्षण करा रहे हैं।
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 अगस्त को राजधानी रायपुर और बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12:05 बजे रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित 'दास्तान ए आजादी' कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 2:50 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से विमान द्वारा रवाना होकर 3:30 बजे जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और विमानतल से सर्किट हाउस जाएंगे।
बघेल शाम 6:00 बजे जगदलपुर में जिला चिकित्सालय में नेत्र विभाग अंबका लोकार्पण करने के बाद 'सेहत बाजार' मिलेट कैफे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे पुलिस कोऑर्डिनेट सेंटर लालबाग के शौर्य भवन में हरिभूमि / आईएनएच के 'संवाद 2023' कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम जगदलपुर में करेंगे।
अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर होगी चर्चा
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सात अगस्त को पूर्वान्ह 11.15 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के केबिनेट हाल में होगी।
बैठक में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन पर अनियमित कर्मचारियों ने एक महीने से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया था।
इसके साथ ही प्रदेश में खाद-बीज की स्थिति और धान खरीदी की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक अचानक तय हुई है। सभी मंत्रियों को रविवार को फोन करके सूचना दी गई कि सोमवार सुबह कैबिनेट की बैठक होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा-नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद शामिल हैं।इस समारोह में रायपुर से राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरि चंदन शामिल हुए।
अम्बिकापुर: कलेक्टर कुन्दन के मार्गदर्शन में शनिवार को फसल बीमा योजना के लिए प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी-अऋणी किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें। रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में बीमा की जानकारी के साथ बीमा कराने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी किसानों को सुविधा मुहैया कराएगी। फसल बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 है। भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी की ओर से खरीफ 2023 व रबी 2023-24 में संचालित की जा रही है।
पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी अधिसूचित खरीफ फसल टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता व अमरूद है। किसानों की ओर से आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख, बैंक खाता की प्रति के साथ लोक सेवा केन्द्र, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, ऑलाईन पंजीयन, बैंक, विभागीय मैदानी अमला या बीमा कम्पनी अभिकर्ता के मार्गदर्शन से अपनी फसल का बीमा करा सकेंगें। फसल बीमा अंतर्गत रथ रवाना के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव, सीईओ जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर, उपसंचालक कृषि विभाग पीएस दीवान, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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Khom Chand Sahu
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