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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आह्वान — 'वेटलैण्ड मित्र' बनें, जैविक विरासत को बचाएं

जैव विविधता एवं आर्द्रभूमियों (वेटलैण्ड्स) के संरक्षण के उद्देश्य से आज नवा रायपुर स्थित दण्डकारण्य अरण्य भवन में एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री एवं विधायकगण उपस्थित थे। 


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना केवल आधारभूत ढांचे के विकास से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा से ही पूर्ण होती है। उन्होंने आह्वान किया कि हर जनप्रतिनिधि व नागरिक जैव विविधता एवं वेटलैण्ड संरक्षण के लिए व्यक्तिगत दायित्व समझें और 'वेटलैण्ड मित्र' बनकर इस अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करें।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जैव विविधता और वेटलैण्ड्स का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल भी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जैव विविधता के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने और “वेटलैण्ड मित्र” बनकर जनजागरण फैलाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने 1992 के अर्थ सम्मिट, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की भूमिका और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की संरचना एवं कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि वेटलैण्ड्स पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और जिला स्तरीय आर्द्रभूमि संरक्षण समितियों के गठन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वेटलैण्ड्स की निगरानी एवं संरक्षण को मजबूती मिल रही है।

कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई कि राज्य का गिधवा-परसदा पक्षी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित रामसर साइट बनने की पात्रता रखता है। इसके अतिरिक्त, बलौदाबाजार जिले के खोखरा ग्राम को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

कार्यशाला के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से “वेटलैण्ड मित्र” के रूप में जुड़कर जैव विविधता और आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। यह भागीदारी राज्य में पर्यावरणीय चेतना को जनआंदोलन का रूप देने में सहायक होगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, छत्तीसगढ़ वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजेश कुमार चंदेले सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवीन विधानसभा परिसर में किया पौधरोपण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना कर गुलमोहर का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री श्री साय 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।


इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप सहित मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य एवं विधानसभा के सभी सदस्यों ने भी गुलमोहर का पौधारोपण किया।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, छत्तीसगढ वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोंपज संघ श्री अनिल साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पाण्डेय,मुख्य वन संरक्षक श्री राजू अगासमणि भी उपस्थित थे।
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डीएपी की कमी को पूरा करने एनपीके, एसएसपी और नैनो डीएपी का भरपूर स्टॉक

 राज्य में रासायनिक उर्वरको कोई कमी नहीं हैं। खरीफ सीजन 2025 के लिए सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक सहकारी समितियों एवं नीजि विक्रय केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वैश्विक परिस्थिति के चलते डीएपी खाद के आयात में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इसके विकल्प के रूप में अन्य रासायनिक उर्वरकों की भरपूर आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 


राज्य में डीएपी की आपूर्ति में कमी से किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके विकल्प के रूप में 179000 बॉटल नैनो डीएपी, एनपीके उर्वरक का लक्ष्य से 25 हजार मेट्रिक टन अधिक तथा एसएसपी का निर्धारित लक्ष्य से 50 हजार मेट्रिक टन का अतिरिक्त भंडारण किया गया है। पोटाश के निर्धारित लक्ष्य 60 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध अब तक 77 हजार मेट्रिक टन से अधिक म्यूरेट ऑफ पोटाश का भंडारण किया गया है। नैनो डीएपी जो कि ठोस डीएपी के विकल्प के रूप में बीज/थरहा, जड़ उपचार एवं बोआई/रोपाई के पश्चात खड़ी फसल में छिड़काव के लिए  उपयोगी है। नैनो डीएपी की निरंतर आपूर्ति राज्य में सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। 

चालू खरीफ सीजन के लिए डीएपी उर्वरक के निर्धारित 3.10 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 1 लाख 63 मेट्रिक टन से अधिक का भंडारण हो चुका है। डीएपी की आपूर्ति निरंतर जारी है। अभी जुलाई माह में 48 हजार मेट्रिक टन डीएपी उर्वरक की आपूर्ति राज्य को होगी। राज्य के सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों का भंडारण प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है। राज्य के सहकारी क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता राज्य की कुल उपलब्धता का 62 प्रतिशत है। 

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 13.18 लाख मेट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है, जो गत वर्ष इसी अवधि में भंडारित 12.79 लाख मेट्रिक टन से लगभग 38 हजार मेट्रिक टन अधिक है। इस वर्ष एनपीके और एसएसपी का लक्षित मात्रा से क्रमशः 25,266 मेट्रिक टन एवं 71,363 मेट्रिक टन अधिक भंडारण किया गया है, जो डीएपी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है। राज्य में यूरिया 6 लाख मेट्रिक टन अधिक का भंडारण हुआ है। जुलाई एवं आगामी माह में यूरिया के शेष मात्रा की आपूर्ति होगी। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि धान में यूरिया का उपयोग तीन बार किया जाता है। प्रथम बार बोआई/रोपाई के समय में, दूसरी बार कंसा निकलने के समय में बोआई/रोपाई से तीन चार सप्ताह बाद एवं तीसरी बार गभोट अवस्था में बोआई/रोपाई के 7 से 8 सप्ताह बाद, इस प्रकार यूरिया का सितम्बर माह के मध्य तक उपयोग किया जाता है। डीएपी उर्वरक का 1.63 लाख मेट्रिक टन भंडारण हुआ है। जुलाई माह के सप्लाई प्लान के अनुसार राज्य को 48 हजार 850 मेट्रिक टन डीएपी और मिलेगी। 

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई माह में 25 हजार टन एनपीके की आपूर्ति संभावित है। एनपीके की अतिरिक्त आपूर्ति को मिलाकर कुल अतिरिक्त एनपीके 50 हजार 266 मेट्रिक टन से 22 हजार मेट्रिक टन डीएपी प्रतिपूर्ति होगी। इसी तरह एसएसपी की कुल अतिरिक्त आपूर्ति 1.47 लाख मेट्रिक टन से 50 हजार मेट्रिक टन डीएपी की प्रतिपूर्ति होगी। इस प्रकार राज्य में एनपीके और एसएसपी के अतिरिक्त आपूर्ति से 72 हजार मेट्रिक टन डीएपी की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित होगी। 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे- नैनो डीएपी, एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है।
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भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर झूठी टिप्पणी कर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अपराध किया:पुरंदर मिश्रा

भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जगन्नाथ भगवान की रथयात्रा को लेकर बोले गए झूठ पर करारा हमला करते हुए कहा  कि इस झूठ के कारण राहुल गांधी की दुर्गति होना तय है। 


भाजपा विधायक श्री मिश्रा ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित  भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ और उनकी रथयात्रा को लेकर झूठ बोलने का ऐसा दुस्साहस न पहले कोई कर पाया, न आज कर पाता है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। भगवान जगन्नाथ कलियुग के भगवान हैं और उनकी इच्छा के बिना तो उनके दर्शन तक नहीं मिलते। श्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अब लगातार सनातन विरोधी चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे, तमाम नेता इन दिनों अपने सनातन विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लोकस‌भा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमेशा राजनीति के निम्न स्तर को छुआ है और अब वह विश्वभर के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ भी झूठ बोलकर खिलवाड़ करने से बाज नहीं आए हैं। राहुल गांधी को इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए। श्री मिश्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर सफेद झूठ बोलकर अपने सनातन विरोधी चरित्र का परिचय दे रहे राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है और भगवान जगन्नाथ के नाम पर झूठ बोलकर जिसने भी राजनीति करने का दुस्साहस किया, उसका हश्र बुरा ही होगा। राहुल गांधी ने यह सरासर मिथ्या प्रलाप किया है कि रथयात्रा में आम भक्तों की भीड़ रोककर एक विशेष व्यक्ति के लिए रास्ता साफ किया गया। 

भाजपा विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि रथयात्रा को लेकर इस तरह की झूठी बयानबाजी करके अपनी मूर्खता ही साबित की गई है। ऐसी टिप्पणियां 'अनुचित और अतार्किक' हैं। जब तक भगवान जगन्नाथ स्वयं नहीं चाहेंगे, तब तक पुरी में रथों को कोई नहीं रोक सकता। कभी हिंदुओं को हिंसक बताने, हिन्दुत्ववादियों को देश से खदेड़ने की बातें करने वाले राहुल गांधी के मुँह से इस तरह का झूठ निकलना कोई नई बात नहीं है। श्री मिश्रा ने कहा कि जिस कांग्रेस में सनातन धर्म को एड्स, फ्लू, वायरस बताकर गाली देने की परम्परा रही हो, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया हो, रामसेतु के अस्तित्व तक को नकार दिया जाता हो, उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेसनीत इंडी गठबंधन के पाखण्ड, प्रपंच और सनानन विरोधी निर्लज्ज आचरण को पूरा देश समझ रहा है।

भाजपा विधायक श्री मिश्रा ने बताया कि 3 हजार साल पहले ईसा मसीह, 2 हजार साल पहले मुस्लिम धर्म गुरु (जिन्होंने जगन्नाथ दर्शन के बाद अपना नाम परिवर्तन कर हरिराम ठाकुर रख लिया था), 5 सौ वर्ष पूर्व गुरु नानकदेव, 1912 में सिंधी समाज के संत मंगलराम, गुजराती समाज के गुरु स्वामीनारायण, संत कवि कबीरदास आदि ने जगन्नाथ धाम पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। ईसा मसीह की  प्रतिमा पर तो भगवान जगन्नाथ का तिलक तक अंकित है। श्री मिश्रा ने कहा कि आज सभी सनातन विरोधी यह झूठ बोलकर भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए रथयात्रा रोकी गई। यह भक्त और भगवान की, भाई और बहन की पवित्र यात्रा है, जिसे कोरोना काल में महज 100 लोगों ने रथे खींचकर पूर्ण किया जबकि 1842 में अंग्रेजों  ने 41 हाथियों के साथ रथ खिंचवाने का प्रयास किया लेकिन रथ टस-से-मस नहीं हुआ था।

भाजपा विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ सर्वशक्तिमान हैं और उनके धाम में किसी के साथ कोई भेद‌भाव नहीं होता । भगवान जगन्नाथ के धाम में सर्वधर्म समभाव के दर्शन होते हैं। आज विश्व के 28 देशों में भगवान जगन्नाथ के मंदिर स्थापित हैं और वहाँ रथयात्रा का भव्य आयोजन होता है। श्री मिश्र ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़‌गे के साथ जगन्नाथ-दर्शन के लिए आ जाएँ तो उन्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर उनके मंदिर में कोई अपने अहंकार के साथ जाएगा तो भगवान जगन्नाथ उसका गर्व भंजन करके दर्शन नहीं देंगे। श्री मिश्रा ने फिर दुहराया कि सनातन संस्कृति, परम्परा और आस्था के प्रति जो दुर्भावना राहुल गांधी व्यक्त कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का सर्वनाश निकट है। कोट के ऊपर जनेऊ पहनने का पाखंड तो भारतवासी ही खत्म करेंगे ।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर,प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर,पैनलिस्ट निशिकांत पांडे मौजूद रहे।
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वैष्णव ब्राह्मण समाज का रहा है गौरवशाली इतिहास : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ (चतुः संप्रदाय), मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में वैष्णव ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस समाज की विभूतियों ने छत्तीसगढ़ में दानशीलता की अद्भुत मिसालें स्थापित की हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में वैष्णव ब्राह्मण समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।


मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। यह समाज केवल पुरोहित कर्म से ही नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन में भी सक्रिय रहा है। दानशीलता की महान परंपरा का परिचय देते हुए इस समाज ने कभी राजपाट तक दान कर दिए। राजनांदगांव की वैष्णव ब्राह्मण रियासत इसका अनुपम उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डेढ़ वर्ष के भीतर हमने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को अमल में लाकर पूर्ण किया है। छत्तीसगढ़, प्रभु श्रीराम का ननिहाल रहा है और उन्होंने अपने वनवास का लंबा समय यहीं व्यतीत किया था। हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को भी पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अपनी आस्था के अनुसार तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए इस योजना में अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। उसी दिशा में हमें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अग्रसर होना है। इस कार्य में वैष्णव ब्राह्मण समाज की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समाज संगठित रहकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज एक दूरदर्शी और कल्पनाशील समाज है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने इस समाज के ऐतिहासिक योगदान को निकटता से देखा है। उच्च शिक्षा, रेलवे, उद्योग और पेयजल व्यवस्था के विकास में राजनांदगांव के राजपरिवार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। महंत दिग्विजय दास जी ने महाविद्यालय के लिए अपना महल दान किया, रेलवे के लिए विशाल भूमि दी, और बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। महंत घासीदास जी ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नि:शुल्क भूमि देने की घोषणा की थी।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज सनातन धर्म की ध्वजवाहक है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के आयोजन से समाज और अधिक एकजुट होकर आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी. एल. बैरागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लाल जे. के. वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश दास वैष्णव, श्री विजय कुमार दास, श्री राघवेंद्र दास वैष्णव, डॉ. सौरभ निर्वाणी, श्रीमती अंजना देवी वैष्णव, श्री रजनीश वैष्णव सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।
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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़ रहे हैं भारी संख्या में रायपुर ग्रामीण के युवा

छत्तीसगढ़ में नया विकल्प के रूप में उभरी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जो की राजनीति में एक क्षेत्रीय पार्टी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही समस्या का वर्तमान में सिर्फ एक हि समाधान जेसीपी: समाधान चाहे वह ग्राम नकटी का हो, ग्राम छपोरा में हर्ष यादव की मौत का मामला हो, ग्राम सिर्री में मजदूर की कमर टूटने का मामला, पीड़ित को न्याय दिलाने का मामला हो, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर छत्तीसगढ़ में युवाओं को राजनीतिक का नया विकल्प बनकर उभर रही है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी।


वहीं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस हो या वर्तमान बीजेपी की सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता का हक और अधिकार मारने का काम कर रही है, चाहे वह दारू बंद करने का मामला हो या हसदेव की कटाई का मामला हो। 

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश साहू का कहना है कि सरकार मस्त है 67 मधुशाला को खोलकर और बंद कर रही है छत्तीसगढ़ की पाठशाला। महतारी वंदना के नाम से जो ₹1000 छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिया जा रहा है वह वास्तविक में महतारी मुंह बंद योजना है ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब को लेकर कुछ ना बोल सके और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने ना रख सके। 

वर्तमान में हो रहे कार्य को देखकर छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के युवा अपनी समस्या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में ला रहे हैं व भविष्य में इसे नया विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

जेसीपी रायपुर ग्रामीण उपाध्यक्ष सोनू साहू का कहना है कि गांवों में बिना अनुमति लिए सरकार अपनी मनमानी कर रहीं है कंपनी खोल रही है। इसी के कारण एक्सीडेंट का मामला बढ़ रहा है।

खरोरा के शिक्षक अजय कुमार वर्मा का कहना है कि सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुकी है ऊपर से लगभग 10678 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर रही है छत्तीसगढ़ का भविष्य अंधकार को ओर ले जाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। रोजगार बंद कर रही है और वर्तमान में सरकार के पास बेहतर कार्य करने के लिए कोई नई योजना नहीं है।
सरकार ना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है ना तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है।

जेसीपी के खड़ अध्यक्ष लोकेश सतनामी का कहना है कि गांव में सिर्फ प्रदूषण, पानी के स्तर में गिरावट, अवैध शराब बिक्री, लूटपाट मारपीट, चोरी अशिक्षा, बेरोजगारी, यही सब हावी हो रहा है सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। 

मीडिया प्रभारी जेसीपी सुमित ध्रुव ने कहा कि ग्रामीण मुद्दों में सरकार चुप है चाहे वह मोजो मशरूम का मामला हो, बंगोली में 13 एक्सीडेंट का मामला हो, कंपनी में सुरक्षा का मामला हो,0 इन सब में वर्तमान सरकार चुप है कोई कड़ी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। अभी भी भारी मात्रा में भारी वाहन चल रहे हैं एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है सरकार को इसमें कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। 

इन सभी चीजों को देखते हुए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी मुख्य विपक्ष का काम छत्तीसगढ़ में कर रही है और युवा इसी की ओर अपना नाम भविष्य बता रहे हैं चाहे वह गांव चिचोली, मुरा, खरोरा केसला, रायखेड़ा, खपरी मढ़ी: चारों तरफ सिर्फ एक ही पार्टी विपक्ष का काम करी है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिसे देखकर आज भारी मात्रा में युवा इससे जुड़ रहे हैं और इसे छत्तीसगढ़ का एक नया विकल्प के लिए क्षेत्रीय पार्टी को सही बता रहे हैं।
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मुख्यमंत्री श्री साय से मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ डॉ. अंजली पवार ने की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉ. अंजली पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने डॉ. अंजली पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।


भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने डॉ. अंजली पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद उपस्थित थे।
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स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार

 स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे।


राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को तीन लाख से दस लाख आबादी वाले (Big Cities) शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले (Small Cities) शहरों की श्रेणी में तथा बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी वाले (Very Small Cities) शहरों की श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने हेतु इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का चयन हुआ है – अंबिकापुर नगर निगम (50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी), पाटन नगर पंचायत तथा बिश्रामपुर नगर पंचायत (20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी) को एसएसएल के लिए चयनित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित सातों नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा सतत किए जा रहे प्रयासों का यह उत्कृष्ट परिणाम है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में राज्य के और भी अधिक नगरीय निकाय स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक, सभी मिलकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधासंपन्न बनाने हेतु अनेक नवाचारों के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 "छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों का स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह हमारे नगरीय प्रशासन, स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, अंबिकापुर, पाटन और बिश्रामपुर जैसे शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अन्य निकायों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मैं सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देता हूँ और विश्वास जताता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य बना रहेगा।"
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विद्युत कर्मियों के लिए निशुल्क कैंसर जाॅच एवं परामर्श शिविर

छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा डंगनिया स्थित आॅफिसर्स क्लब में निशुल्क कैंसर की प्राथमिक जाॅच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जिसका लाभ 118 कर्मियों ने लिया। कर्मियों मे 91 महिलाए और 27 पुरूष की जांच की गई। परीक्षण में 27 मेमोग्राफी ,23 पैपस्मीयर टेस्ट और 5 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल मेें इलाज का परामर्श दिया गया।

           इस अवसर पर मानव संसाधन ट्रांसमिशन के मुख्य अभियंता श्री ए ़एम ़परियल, अति मुख्य अभियंता श्री विनोद अग्रवाल और केशलेश की पूरी टीम ने शिविर का जायजा लिया। श्री अग्रवाल ने बताया कि मानव संसाधन विभाग ने द्वारा अभिनव पहल करते हुए विशेषकर महिलाओं संबंधी कैंसर के लिए बालको मेडिकल सेंटर से मोबाइल जांच वाहन की व्यवस्था की गई। शिविर का उद्देश्य विद्युत कर्मियों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ भ्रान्ति का निराकरण और समुचित इलाज की जानकारी देने है।
            शिविर में बालको से कैंसर विशेषज्ञ (ओंको सर्जन) डाॅ पलक अग्रवाल एवं ओंको टीम से डाॅ हेमलता, श्री सिद्धार्थ सक्सेना,एक तकनीशियन, दो नर्सिंग स्टाफ के साथ 10 लोगों की टीम ने परीक्षण एवं परामर्श की सेवाएं दी।डाॅ पलक ने बताया कि आज शिविर मे कर्मियों के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, शुगर परीक्षण , गठान संबंधी जांच एवं  कैंसर के लक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं के लिए विशेष स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और मुख कैंसर की शुरूआती अवस्था की जाॅच करने के लिए मेमोग्राफी मशीन, थर्मल स्कैनिंग,पेप स्मीयर एवं ब्रश साइटोलाॅजी की सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराया गया।
            मानव संसाध्न विभाग द्वारा कर्मियों के लिए आनलाइन एवं आन स्पाट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराया गया।जिसका लाभ उठाते हुए विद्युत कर्मियों ने शिविर में हिस्सा लिए।इस अवसर पर श्रीमती स्नेहा सिंह, श्री गीतेश देवांगन, श्री रजनीश चैबे, श्री कन्हैया देवांगन एवं स्वाति दुबे उपस्थित थे।
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बिजली बिल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन- दीपक बैज, अध्यक्ष , प्रदेश कांग्रेस

प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 

ऽ बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है।

ऽ सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान हैं, अब कृषि पंप में बिजली की दर बढाकर किसानों की कमर तोड़ रही है भाजपा सरकार
ऽ इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमनसिंह के समय ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनाव चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया।
ऽ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल का नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र दो पैसे का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था।

छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली की दर में वृद्धि निम्नानुसार हुईः-
साल                 बिजली की दर
2003-04                3.30
2017-18                6.40  (+3.10)
(रमन सरकार में कुल वृद्धि 3 रुपए 10 पैसे अर्थात 94 प्रतिशत)
2018-19                6.20
2019-20                5.93  (-27)
2020-21                5.93    (0)
2021-22                6.08   (+15)
2022-23                6.22   (+12)
2023-24                6.22    (0)
(कांग्रेस सरकार के 5 साल में कुल वृद्धि मात्र .02 रुपए या 2 पैसे अर्थात केवल 0.32 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई)
2023-24                6.22
वर्तमान में                7.02 (+.80)

(भाजपा की वर्तमान साय सरकार के डेढ़ साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13 प्रतिशत बढ़ोत्तरी)

ऽ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पाटते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड रुपए के सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 एचपी तक निशुल्क बिजली दिया, बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुक्त बिजली दी गई। अस्पतालों, उद्योगों को सब्सिडाइज्ड दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमत लगातार बधाई जाने लगी है।
ऽ कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है?
ऽ भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे, कई सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहें, सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है, उसकी वसूली भी जनता से कर रही है सरकार
ऽ सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी जनता से वसूली करके करना चाहती है यह सरकार
ऽ केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते हैं बिजली का उत्पादन लागत बढा है, कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना अधिक बढ़ा दिए, रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं, थर्मल पॉवरप्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है।
ऽ प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है
ऽ भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है, अघोषित कटौती रोज-रोज जारी है, ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब में डकैती डाला है।
ऽ कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

दो वर्षों में हमने जनता की लड़ाई लड़ी - दीपक बैज

इन दो वर्षों में आप सबके सहयोग के लिए आभार, कांग्रेस नेतृत्व का आभार जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया। हमारी नेता मा. सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. खड़गे जी, मा. राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू जी सहित अपने वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस के सहयोगी मित्रों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सभी के प्रति आभार, मीडिया के प्रति विशेष आभार आपने हमारे संघर्षों को मंच दिया। दो वर्षों में हमारी कोशिश रही की हम जनता की लड़ाई लड़े। जनता की तकलीफों की आवाज बनें, हमने एक दर्जन से अधिक न्याय यात्रायें की, आंदोलन किया, विधानसभा घेराव, सीएम हाउस घेराव, धरना प्रदर्शन जैसे तमाम लोकतांत्रिक हथियारों से विपक्ष के धर्म को निभाने का काम किया, हम कितने सफल रहे, यह आंकलन करने का काम आप सब पर छोड़ता हूं। लेकिन हमारा संघर्ष जन सरोकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता आगे भी जारी रहेगी।

खाद के नाम पर भाजपा किसानों को ठगने का काम कर रही है

भाजपा किसानों को ठगने का काम कर रही है। प्रदेश में किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहा, बोवाई का काम, रोपाई का समय तेजी से बीत रहा है, खुले बाजार में भी खाद उपलब्ध नहीं है। सरकार लगातार झूठ बोल रही की पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने विज्ञापन भी जारी किया है कि सरकारी सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में नैनो, डीएपी उपलब्ध है।
दूसरी तरफ सरकार अभी दिनांक 11 जुलाई फिर से नैनो खरीदने हेतु निविदा अखबारों में प्रकाशित करवाई है।

सवाल यह उठता है -
1. कब खरीदी होगा, कब सप्लाई और भंडारण होगा, कब बाटेंगे, जरूरत तो आज है। अगस्त, सितंबर में शुरू में भी सप्लाई होगा तो अनुपयोगी होगा और इसकी लाइफ़ 6-7 माह रहती है फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। समय बीत जाने के बाद उपलब्धता का क्या लाभ?
2. सरकार यदि वास्तव में जागरूक और ईमानदार किसान हितैषी होती तो ये कदम अप्रैल में लेना था, अभी महंगे दाम पर खाद लेने के लिए किसान को व्यापारियों के पास झोंक दिया।
3. 1350 में मिलने वाला खाद 2000 में बेचे जा रहे है, कोचियों, बिचौलियों और जमाखोरी को सरकार का संरक्षण है। नकली और मिलावटी खाद खुले आम बिक रहे है। निजी खाद दुकानों में कहीं भी स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। प्रदेश में निजी खाद बेचने वाले व्यापारियों खास कर डीएपी के सुपर स्टॉकिस्ट/डीलर कौन है, सरकार बताये?
4. प्रदेश में 2354 सहकारी समितियों के स्टॉक डिटेल सरकार सार्वजनिक करें, झूठे प्रचार नहीं।
5. हमने अपने ब्लॉक अध्यक्षों से कहा है कि वे खुद सोसायटी में जाकर भौतिक सत्यापन करें।

पत्रकार वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सांसद छाया वर्मा, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, सत्यप्रकाश सिंह, पूर्णचंद पाढ़ी, सौरभ साहू, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

सुशील आनंद शुक्ला
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
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’राज्यपाल श्री रमेन डेका ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश’

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत बादाम के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से अपने आस-पास अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की अपील की। साथ ही लगाए गए पौधे को सजीव बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की बात कही। 
उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल उपहार है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रदेश में अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 540.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 176.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।


राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 275.9 मि.मी., सूरजपुर में 451.7 मि.मी., जशपुर में 474.8 मि.मी., कोरिया में 398.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 354.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 343.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 348.3 मि.मी., गरियाबंद में 318.1 मि.मी., महासमुंद में 333.7 मि.मी. और धमतरी में 322.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.1 मि.मी., मुंगेली में 254.7 मि.मी., रायगढ़ में 519.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 363.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 422.6 मि.मी., कोरबा में 464.8 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 368.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 303.7 मि.मी., कबीरधाम में 258.0 मि.मी., राजनांदगांव में 298.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 245.9 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 436.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.1 मि.मी., कांकेर में 366.8 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 397.2 मि.मी., सुकमा में 209.3 मि.मी. और बीजापुर में 444.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

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छोटे व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन: दस साल से अधिक लंबित 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियां खत्म होंगी

छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62 हजार से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे।


मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इस प्रारूप में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। किए गए प्रस्ताव के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आईजीएसटी में लिए गए आरसीएम का वितरण भी अब अपने ब्रांच ऑफिस में किया जा सकेगा। इससे जीएसटी अधिनियम में विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी और व्यापारियों को इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार करने में आसानी होगी।

एक अन्य संशोधन प्रस्ताव अनुसार, ऐसे पेनाल्टी की राशि जिनमें टैक्स की डिमांड सम्मिलित नहीं होती है, उन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक पूर्व डिपॉजिट 20 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय व्यापार जगत को सहूलियत देने वाला साबित होगा।
जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर करदेयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ के प्रावधान को विलोपित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में मतभिन्नता थी, अतः एकरूपता के प्रयोजन से यह संशोधन लाया गया।

कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एवं स्पेशल कंपोजिशन लेवी विषय पर गठित मंत्री समूह की अनुशंसा के आधार पर डिमेरिट गुड्स जैसे तंबाकू उत्पाद के लिए ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिसके द्वारा इन उत्पादों का निर्माण से अंतिम उपभोक्ता तक विक्रय के समूचे सप्लाई चेन की कारगर निगरानी की जा सकेगी।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों के वेयरहाउस में रखे गए वस्तुओं, जिनके फिजिकल मूवमेंट के बिना कई बार क्रय-विक्रय संव्यवहार किया जाता है, ऐसे मामलों में ऐसे संव्यवहारों को जीएसटी की परिधि से बाहर रखने के लिए संशोधन लाया गया है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।
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पॉवर कंपनी अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने किया 50 हजार पौधे लगाने का आगाज

 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ में 50 हजार छायादार और फलदार वृक्ष लगाने के अभियान की शुरूआत पॉवर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने की। उन्होंने पॉवर कंपनीज़ के डंगनिया मुख्यालय स्थित परिसर में औषधीय वृक्ष लौंग का रोपण किया। डॉ. यादव ने कहा कि हमारी धरती को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम विद्युत आपूर्ति के जरिए प्रदेश के विकास में सहभागी बन रहे हैं, हमें अपने वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।


इस कार्यक्रम में प्रबंध निदेशकगण सर्वश्री एसके कटियार (उत्पादन), राजेश कुमार शुक्ला (पारेषण), भीमसिंह कंवर (वितरण) एवं निदेशक श्री आरए पाठक विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी ने कैंपस में पहले पौधरोपण किया।

इसके पश्चात् वृक्षारोपण महोत्सव को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि पॉवर कंपनी पूरे प्रदेश में फैले तीन हजार से अधिक बिजली दफ्तर, विद्युत उपकेंद्र और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की रिक्त भूमि में छायादार और फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अगले 15 अगस्त तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से इस कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। डॉ. यादव ने यह भी कहा कि हमें हरियाली के साथ ही अपने आसपास स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हर किसी को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री यादव ने पौधों में क्यूआर कोड लगाने और उसमें उस पौधे के गुणों का उल्लेख करने का भी सुझाव दिया।

इस अवसर पर प्रबंध निदेशक (पारेषण) श्री राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मानव संसाधन विभाग ने बहुत ही त्वरित गति से वृक्षारोपण महोत्सव की योजना को क्रियान्वित किया है। पूरे प्रदेश में छायादार और फलदार वृक्ष लगाने के अभियान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें वितरण कंपनी 25 हजार पौधे, पारेषण कंपनी 10 हजार और 15 हजार पौधे उत्पादन कंपनी लगवाएगी। साथ ही अधिकारी-कर्मचारी अपनी ओर से अपने आसपास व घरों में पौधे लगाएंगे।

आभार प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री विनोद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण महोत्सव को अभियान के रूप में पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय के सुझाव के अनुसार इनमें क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारी पौधे लगाकर मोर बिजली कंपनी एप में अपनी फोटो अपलोड करेंगे, जिनमें से चुने हुए अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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रोजगार मेला रायपुर रेल मंडल के कम्युनिटी हॉल (सामुदायिक भवन) डब्लूआरएस कॉलोनी में दिनांक 12 जुलाई 2025 को आयोजित होगा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलो द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2025 को पूरे देश के 47 स्थान पर रोजगार मेला के तहत देशभर के 51हजार से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्रों का वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।


रोजगार मेला का आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल द्वाराकम्युनिटी हॉल (सामुदायिक भवन) डब्लूआरएस कॉलोनी में दिनांक 12 जुलाई 2025 को 10.00 बजे आयोजित होगा।

जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के 72 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसमें इसमें पोस्ट विभाग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे विभाग में विभिन्न पदों पर जैसे टेक्नीशियन, प्वाइंटस मेन, हेल्पर गार्ड, डॉक्टर, डाक सेवक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल पदों पर पदस्थ होंगे। 
रोजगार मेला के मुख्य अतिथि श्री दुर्गादास उइके माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री रहेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, सहित रायपुर शहर के माननीय विधायक श्री राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू एवं रेलवे सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा सिर्फ एक जिले की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम क्यों?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज सभी अखबारों में सरकार ने खबर छपवाया है कि सरकार ने महिलाओं को पोषक आहार रेडी टू ईट का काम दिया है। मोदी की गारंटी पूरी हो गयी। जबकि हकीकत यह है कि केवल रायगढ़ जिले में सिर्फ 10 महिला समूहों को यह काम दिया गया है। भाजपा ने चुनाव में प्रदेश भर में सभी जिलों पोषक आहार का काम स्व सहायता समूहो को देने का वायदा किया था। हमारी मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार प्रदेश के सभी जिलो में सभी स्थानों पर महिला स्व सहायता समूहों को काम दे। कहा जा रहा 6 जिलों को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को दिया जायेगा। पूरे जिलों काम क्यों नहीं दे रहे?


प्रदेश का शिक्षा विभाग अव्यवस्था का केंद्र बन चुका है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्य जनक है कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अव्यवस्था का केन्द्र बन चुका है। सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफर किये, उसके बावजूद प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे हड़ताल कर रहे, पालक स्कलों में ताला लगा रहे है। सरकार के द्वारा किया गया युक्तियुक्त करण वसूलीकरण का अभियान बन कर रह गया है। बच्चे पालक परेशान हो रहे है। भाटापारा, धमतरी, आरंग, महासमुंद, सरगुजा, बस्तर सभी जगह शिक्षकों की कमी कारण बच्चे आंदोलन कर रहे।

राज्य सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब उफान पर आ गया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब ऊफान पर आ गया है, लोग अपने सामान्य कामकाज के लिये मंत्रियों का रास्ता रोक रहे। बिलासपुर के पहले मनियारी के पास लोगो ने सड़क के लिये केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू का घेराव कर दिया, रास्ता रोक लिया। इसके पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरूण साव का काफिला भी जनता ने रोका था। जनता का भरोसा सरकार पर से उठ गया है।

किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है किसान परेशान है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खरीफ की बुवाई का समय तेजी से बीत रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है किसान परेशान है, सरकार के द्वारा किसानों को पहले एनपीके का विकल्प देने की बात कही गई और अब नैनो डीएपी का झांसा दे रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। असलियत यह है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान भरपूर उत्पादन ले सके, ताकि समर्थन मूल्य पर कम धान खरीदी करना पड़े, यही वजह है कि खरीफ फसल की बोनी के ऐन वक्त पर खाद का कृत्रिम संकट उत्पन्न किया जा रहा है। जब किसानों के तरफ से डिमांड अप्रैल माह तक लिखाया जा चुका था, फिर सही समय में पर्याप्त मात्रा में खाद के रेक और सहकारी सोसाइटियों तक भंडारण की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

सरकार भीगे धान के बारे में आंकड़े सार्वजनिक करे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान 27 जिलों में अभी तक खुले में पड़ा हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जो 72 घंटे के भीतर परिवहन की बाध्यता थी इस सरकार ने उस नियम को बदल दिया। दुर्भावना पूर्वक मिलिंग की दर घटा दी गई जिसके चलते लाखों मीट्रिक टन धान आज भी उपार्जन केंद्रों में सड़ रहे हैं। सरकार की लापरवाही और बदइंतजामी से सोसाइटी में धान भी खराब हो रहे हैं जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे का नुकसान धान की बर्बादी में हो रहा है। अनुमान है कि अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन धान भीग चुका है। सरकार भीगे धान के बारे में आंकड़े सार्वजनिक करे।

डेढ़ साल के भीतर चौथी बार बढ़ाएं गए बिजली के दाम, जनता की जेब पर डकैती

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली के दाम बढ़ोत्तरी का विरोध किया है। उन्होंने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं को एक बार फिर जोर का झटका दिया है, घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 20 पैसे वृद्धि और गैरघरेलू बिजली दर में 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई। इससे पहले जून 2024 में 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया था। साय सरकार आने के बाद से बिजली के दाम में अब तक की यह चौथी बढ़ोतरी है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करती है और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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संवेदीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न:खाद्य एवं नापतौल विभाग के अधिकारी हुए शामिल

 भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर द्वारा संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने की। कार्यशाला में विभाग से जुड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता दर्ज की।


भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख श्री एस. के. गुप्ता ने सचिव महोदया को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात रायपुर शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक श्री फालेन्द्र कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों का परिचय दिया।

प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से मानक निर्धारण की प्रक्रिया, समितियों की संरचना, ड्राफ्ट मानकों पर सुझाव और टिप्पणियों का आमंत्रण, तथा सार्वजनिक भागीदारी हेतु वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में आईएसआई मार्क योजना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सीआरएस योजना जैसे विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आईएसआई मार्क एवं सीआरएस मार्क वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन आदेशों तथा उनकी पहचान की विधियों पर प्रकाश डाला गया।

"Know Your Standards" फीचर के माध्यम से बीआईएस वेबसाइट पर मानक खोजने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में टेंडर तैयार करते समय क्यूसीओ (Quality Control Order) के अनुपालन एवं प्रमाणन निरीक्षण की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया हेतु उत्पाद परीक्षण के लिए राज्य में किन-किन प्रमाणित प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है।

सोने एवं चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क एवं एचयूआईडी (HUID) संख्या की सत्यता जांचने की प्रक्रिया, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश, हॉलमार्किंग केंद्रों की उपलब्धता, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन जांच सुविधा की जानकारी भी प्रदान की गई।

कार्यशाला में मानकों के संग्रह का प्रदर्शन किया गया और "Standards Watch" की उपयोगिता से अवगत कराया गया। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स क्लब एवं एमओयू पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से बीआईएस की शैक्षणिक सहभागिता पर भी जानकारी दी गई।

कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान कर संतोषजनक उत्तर प्रदान किए गए।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कवर्धा में सड़क दुर्घटना पर जताया शोक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कवर्धा जिले के आगरपानी के पास हुई सड़क दुर्घटना में पांच लोगों के दुःखद निधन और चार अन्य के घायल होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने  घायलों की समुचित चिकित्सा एवं आवश्यक मदद के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।


मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
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