विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर क्षेत्र में आईटी और आईटी- इनेबल्ड सर्विसेस का तेजी से विकास हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और संस्थाओं की पहल से नवा रायपुर युवाओं के लिए रोजगार और विकास का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

 सिलतरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए।

हादसा उस वक्त हुआ जब तूफान गाड़ी में तकनीकी खराबी के कारण ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे पार्क कर दिया था। गाड़ी से उतरे यात्री सड़क किनारे बैठे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने आकर उन्हें कुचल दिया।

गाड़ी में 13 लोग सवार थे, 2 की मौत

हादसे में 14 वर्षीय मोनिका और 12 वर्षीय आराध्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसा धरसींवा थाना क्षेत्र में हुआ।

जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार शीतकालीन छुट्टी में जगन्नाथ पुरी और अमरकंटक की यात्रा से लौट रहा था। सिलतरा चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को मौका मिलेगा।

अभी प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 15 प्रतिशत के हिसाब से 13.5 प्रतिशत विधायकों को ही मंत्री बनाने का प्रविधान है। हालांकि हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और वहां भी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसके बावजूद वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला चल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद साय मंत्रिमंडल में अभी 11 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल के अलावा साय सरकार 33 निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इसी तरह विधानसभा में उपाध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी कवायद हो सकती है।
कांग्रेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय

प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय होने की उम्मीद है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस में विलय के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना 23 जून 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था।

वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चुनाव लड़ा था। गठनबंधन को 90 में से केवल सात सीटें ही मिलीं, जिसमें जोगी की पार्टी को पांच और बसपा की दो शामिल थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन किसी को जीत का स्वाद नही मिला।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगा बदलाव
कांग्रेस में बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है। अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बदलाव की आवाज जोर-शोर से उठने लगी है।

प्रदेश कांग्रेस संगठन में महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष सहित कई पद रिक्त हैं। इन पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया जाना है। ये पद काफी समय से रिक्त हैं। नये वर्ष में कई जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है।
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पहली बार बैठेंगे प्रशासक

प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाने के लिए मुद्दे तय कर लिए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है।

इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नही होंगे। 14 में से 13 निगमों में कांग्रेस की सरकार है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार तय कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। पहली बार प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत चुनाव में भी पंचायतों में नए सरपंच मिलेंगे।

 छत्तीसगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुग पिता ने खुद की 12 वर्षीय मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाया. मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला बलरामपुर जिले के सनवाल क्षेत्र का है.

बताया जा रहा कि घर से दूर जाकर तालाब के किनारे पिता अपनी बेटी के साथ अनाचार कर रहा था. घटना की जानकारी तब लगी जब मासूम चिल्लाने लगी. इसके बाद मां ने बेटी को बचाने के लिए दौड़ा. मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को रिमांड में लेकर जेल भेज दिया है.

 जिले से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ऑटो चालक सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है।

सभी महिलाएं दशगात्र कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। वहीं हादसे में ऑटो को टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। 

दरअसल, सूरजपुर के बरोल गांव से महिलाएं ऑटो में सवार होकर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। इसी दौरान सभी वहां से वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन में ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी।

इस दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में ऑटो चालक सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा इतना जबरदस्त था की ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। 

 कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, रोजगार दिलाने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 106 आवेदन प्राप्त हुए। बजरंग नगर दुर्ग निवासियों ने गैस एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करने मांग की। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले हम मजदूर रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। हमारे नाम से गरीबी रेखा राशन कार्ड बना हुआ है।

शासन की योजना के अंतर्गत उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए 2018 में आवेदन किया गया था। अपने नाम का गैस सिलेण्डर लेने गोल्डन गैस एजेंसी पद्मनाभपुर में गए तो वहां के.वाय.सी. नही हुआ है, कहकर लगभग तीन वर्षो से घुमाया जा रहा है, जबकि मेेरे नाम से गैस सिलेण्डर प्रतिमाह उठाया जा रहा है, जो कि मेरे नाम से जारी दिखा रहा है। इसी प्रकार अन्य महिलाओं को भी गैस सिलेण्डर के लिए घुमाया जा रहा है। इस पर कलेक्टर खाद्य नियंत्रण अधिकारी को परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ग्राम औंरी निवासी ने विकलांग पेंशन प्रदान करने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत विकलांग होने के कारण जीवन यापन हेतु शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम नही है। वर्तमान में किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त नही होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। ग्राम मोहलई के गोविंद गोपालन केन्द्र ने नाली का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने आवेदन दिया। सड़क निर्माण के दौरान नाली निर्माण किया जा रहा था।

गौशाला के सामने लगभग 200 फुट नाली का निर्माण संबंधित विभाग द्वारा कतिपय कारणों से नाली निर्माण नही किया गया। इस संबंध में संबंधित विभाग को आवेदन दिया गया था। गौशाला के प्रदूषित जल का निष्कासन खाली प्लाट में किया जाता है, चूंकि पीछे प्लाट में भवन निर्माण हो जाने के कारण निष्कासन के लिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को वस्तुस्थिति का जायजा लेकर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। इस अवसर पर एडीएम अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा, संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

 जिला दंतेवाड़ा में अपने प्रवास के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने रविवार को बाल मित्र पुस्तकालय, जैविक कृषि, नव गुरुकुल एवं एसएचसी सेंटर घोटपाल का अवलोकन भ्रमण किया।

 जिला-अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के मालखाना अनुभाग में 10 वर्षों से लंबित संपत्तियों का निराकरण किया गया। जिला-गरियाबंद के अलग-अलग थानों से जप्त लगभग 11,000 बल्क लीटर जप्त अवैध शराब को न्यायालय परिसर, गरियाबंद में नष्ट किया गया। प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, गरियाबंद श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन के निर्देशन में उक्त अवैध शराब का विधिवत् नष्टीकरण किया गया।

उक्त नष्टीकरण प्रकिया सफलतापूर्वक संपन्न किये जाने हेतु अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी यशवंत वासनीकर, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद श्रीमती छाया सिंह, वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , गरियाबंद श्रीमती अनीता ध्रुव, न्यायिक मजिस्टेट कनिष्ठ श्रेणी, गरियाबंद प्रशांत कुमार देवांगन, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद निखिल अशोक राखेचा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर, नायब नाजिर प्रवेश शेण्डे, सेल अमीन उमेश कुमार एवं ओमप्रकाश जायसवाल, आरक्षक गरियाबंद का विशेष योगदान रहा। इसके साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने में न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण प्रेमकुमार सोनवाने, रेणुप्रसाद गिलहरे, देवलाल ठाकुर, गोकुलराम ध्रुव, बालकृष्णा सोनवानी, हीरासिंह ध्रुव एवं दामोदर सोनवानी का सराहनीय योगदान रहा।

 कोरबा पुलिस ने गेवरा खदान में डीजल की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 2345 लीटर डीजल एवं घटना में प्रयुक्त दो बोलेरो वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि चोरी में 6 पुलिसकर्मी भी संलिप्त थे। एसपी ने इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

दरअसल, एसईसीएल गेवरा खदान में लगातार डीजल चोरी होने की शिकायत कोरबा पुलिस को मिल रही थी। खदान के सुरक्षा अधिकारी गेवरा परियोजना के द्वारा इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई थी। थाने में दी शिकायत में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा 22 दिसंबर की रात खदान में डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसकी सूचना जब खदान के कर्मचारियों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकले।

एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कर चोरों को गिरफतार करने के निर्देश दिये। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और उनके अलग अलग ठिकानों में छापा मारकर सात आरोपियों को कपड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि चोरी की इस घटना में छह पुलिसवाले भी संलिप्त है।

एसपी ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुये संलिप्त 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 हजार लीटर डीजल भी जब्त किया है।

सस्पेंड पुलिसकर्मी
प्रधान आरक्षक 35 राजेश कंवर साइबर सेल कोरबा, आरक्षक 754 कमल कैवर्त्य थाना हरदीबाज़ार, आरक्षक 488 तिलक पटेल थाना हरदीबाज़ार आरक्षक 486 धीरज पटेल थाना कुसमुंडा, आरक्षक 604 त्रिलोचन सागर थाना कुसमुंडा एवं आरक्षक 689 रितेश शर्मा साइबर सेल कोरबा शामिल है। सभी के खिलाफ प्राथमिक जाँच हेतु नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक को सौंपा गया है।

गिरफ्तार आरोपी
(1) पुरुषोत्तम कुमार यादव पिता स्व भुजबल यादव उम्र 34 वर्ष पता बगडबरी पारा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
(2) देवचरण चौहान पिता वीर साय चौहान उम्र 19 वर्ष साकिन विजय नगर दीपका थाना दीपका जिला कोरबा

(3) राजेंद्र साहू उर्फ़ कुनाल पिता लक्ष्मी प्रसाद साहू उम्र बाराद्वार जिला शक्ति छत्तीसगढ़ 20 वर्ष साकिन कराडी थाना

(4) शेख उर्फ बिट्टू पिता शेख फैयाज उम्र 28 वर्ष साकिन ज्योति नगर मुक्तिधाम के पास थाना दीपका जिला कोरबा
(5) अर्जुन सिंह पिता स्व बनवारी सिंह गोड उम्र 18 वर्ष साकिन शांति नगर बल्गी बाकी मोगरा थाना बाकी मोगरा जिला कोरबा
(6) देवानंद खूंटे पिता अंजोर साय खूंटे उम्र 19 साल साकिन खमदई पारा खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
(7) रवि बरेठ पिता रमेश बरेठ उम्र 25 साल साकिन खोखरा (ठाकुर देव) थाना कोतवाली जिला जांजगीर चांपा

 राज्य सूचना आयोग में न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मजे की बात यह है कि पेशी 8 जनवरी 2025 को है, और उसमे अपीलार्थी को अनुपस्थित दर्शा दिया गया है। 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक केके निगम ने उच्च शिक्षा विभाग से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी की प्रक्रिया में हो रही लापरवाही और साजिश का आरोप लगाया है।

क्या है मामला
केके निगम ने 15 फरवरी 2022 को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी। मामले में पहली अपील 6 मई 2022 और दूसरी अपील 4 अगस्त 2022 को राज्य सूचना आयोग में दायर की गई। अपील प्रकरण क्रमांक A/3388/2022 की पहली सुनवाई 11 जनवरी 2023 को हुई, इसके बाद 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और 16 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई।

चार सुनवाइयों के बावजूद प्रतिउत्तर देने में विफल रहने के चलते, पांचवीं सुनवाई 20 जून 2024 को हुई, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहा। आयोग की वेबसाइट पर यह अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

आयोग पर साजिश और अनियमितता का आरोप:
छठी सुनवाई 19 सितंबर 2024 को आयोजित हुई, जहां आयोग ने अपनी वेबसाइट पर केके निगम को अनुपस्थित दर्शाया। इस प्रक्रिया के बाद, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर आगामी तारीख 8 जनवरी 2025 (जो अभी नहीं आई है) को उन्हें अनुपस्थित बताया गया है।

केके निगम ने इसे आयोग द्वारा गहरी साजिश और अन्याय का प्रमाण बताया है। उन्होंने 18 जून 2024 को आयोग को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि प्रतिपक्ष के दोष के बावजूद उन्हें बार-बार निर्दोष साबित करने के मौके दिए जा रहे हैं। इसके विपरीत, प्रकरण क्रमांक A/1036/2019 (कोरोना अवधि) में बिना किसी अवसर के जनसूचना अधिकारी पर ₹25,000 का दंड लगा दिया गया था।

"न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है":
केके निगम ने अपने पत्र में कहा है कि अत्यधिक विलंब के कारण मांगी गई जानकारी अब निरर्थक हो गई है। उन्होंने मांग की है कि प्रतिपक्ष पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आयोग ने अब मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है। इस तारीख तक श्री निगम की उम्र 72 वर्ष से अधिक हो जाएगी, जो न्याय के प्रति आयोग की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों की राय:
आरटीआई कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का कहना है कि सूचना आयोग द्वारा इस प्रकार की देरी न केवल न्याय की भावना के खिलाफ है, बल्कि आरटीआई अधिनियम 2005 की मंशा का भी उल्लंघन है।

यह मामला न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। श्री निगम जैसे वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है।

 पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में आज एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत  जिले के विभिन्न थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थो (गांजा) को बाल्को पावर प्लांट के भट्ठी(फर्नेस) में विधिसम्मत नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया गया है। जिसमें  पुलिस, आबकारी , पर्यावरण सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल है। नष्टीकरण की  सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान एडिशनल एसपी यू बी एस चौहान, नेहा वर्मा, पर्यावरण अधिकारी प्रमेन्द्र शेखर पांडेय, आबकारी अधिकारी आशा सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि पुलिस विभाग द्वारा जिले में  मादक पदार्थों के विक्रय, परिवहन एवं भंडारण पर नियंत्रण लगाने हेतु नशीले पदार्थो के कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रहा है। इसी क्रम में आज जिले के पसान, पाली, कटघोरा, दीपका, रजगामार  सहित अन्य थाने में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए कुल 235.65 किलोग्राम गांजा, 03 नग गांजा पौधा एवं 249 नग कैप्सूल का नष्टीकरण किया गया है। इस अवसर पर बाल्को पॉवर प्लांट के अवतार सिंह मुख्य कॉरपोरेट अफेयर्स, सुमंत सिंह, अरुण बिस्वाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के राज्य समन्वयक (स्वच्छता प्रकोष्ठ) एवं प्रभारी दुर्ग संभाग श्रीमती अभिलाषा आनंद द्वारा जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्रामों का दौरा कर स्वच्छता का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत अंजोरा में सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं देखरेख के संबंध मे पंचायत प्रतिनिधियों, आसपास के दुकानदारों से चर्चा कर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कहा गया। 

ग्राम के भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को खुले में कचरा फेंकने से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले नकारात्मक प्रभाव से अवगत कराया तथा ग्राम में गंदगी फैलाने वालों पर अर्थदण्ड लगाने भी कहा। उन्होंने ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण शेड मे कचरे की नियमित छंटाई करने एवं कबाड़ी वाले से अनुबंध करके बिक्री करने, प्रतिमाह स्वच्छाग्राही दीदी को सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि 15वें वित्त एवं युजर चार्जेस से दिलाने के निर्देश दिए।

राज्य समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन अभिलाषा आनंद ने ग्राम पंचायत कोपेडीह के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से सिंगल युज प्लास्टिक को जलाने से होने वाले रोगों के संबंध चर्चा की। ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान में स्वच्छाग्राहियों को 15 वें वित्त से 9000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने पर प्रशंसा व्यक्त की। साथ ही युजर चार्जेस के लिए जनजागरूकता लाने निर्देशित किया गया। उन्होंने सामुदायिक शौचालय को लगातार चालू रखने हेतु निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत बघेरा में स्वच्छता दीदीयों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कचरा पृथक्करण शेड के माध्यम से 6500 रूपए की कबाड़ी की बिक्री की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा युजर चार्जेस 70000 रूपए वार्षिक लिया जा रहा है। उन्होंने ग्राम में निर्मित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया गया और संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। 

राज्य समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन अभिलाषा आनंद ने ग्राम पंचायत बोरी में स्वच्छताग्राहीयों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्रामीणों से गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कचरे को वैज्ञानिक पद्धति से लैंडफिल करने, ग्रामीणों को किसी भी प्रकार के कचरे को खुले में नहीं फेंकने के लिए जागरूक करने, सामुदायिक शौचालय में ब्लैक एवं ग्रेवाटर की समुचित निपटान हेतु सोख्ता निर्माण करने, संचालन एवं देखरेख हेतु समीप के दुकान को जिम्मेदारी देने निर्देशित किया गया। इस दौरान स्वच्छता शुल्क हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सभी परिवारों को रसीद दिए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने सभी पंचायतों मे इसी तरह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

  राजधानी के हृदय स्थल शास्त्री चौक में यातायात के दबाव को कम करने और सुगम, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने 29 दिसंबर से सभी प्रकार के सवारी ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह निर्णय डॉ. अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), रायपुर के नेतृत्व में लिया गया। उन्होंने ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने और यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों का निरीक्षण
इससे पूर्व, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ शास्त्री चौक सहित प्रमुख सड़कों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात दबाव के कारण शास्त्री चौक में सवारी ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया।

वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था
शास्त्री चौक से गुजरने वाले यात्रियों के लिए नए मार्गों की व्यवस्था की गई है:
    टाटीबंध से शास्त्री चौक आने वाले ऑटो शहीद स्मारक भवन तक जा सकेंगे। वापस बॉम्बे मार्केट कटिंग से यू-टर्न लेकर लौटेंगे।
    रेलवे स्टेशन से शास्त्री चौक आने वाले ऑटो कचहरी चौक तक जाएंगे और खालसा स्कूल टर्निंग से वापस लौटेंगे।
    तेलीबांधा से आने वाले ऑटो नगर घड़ी चौक तक आ सकेंगे। वहां से बंजारी चौक होते हुए अन्य मार्गों पर जा सकेंगे।
    पचपेड़ी नाका से शास्त्री चौक आने वाले ऑटो बंजारी चौक पर सवारियों को उतारकर वापस लौटेंगे।

बैठक में प्रमुख उपस्थितियां
इस बैठक में गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर (उप पुलिस अधीक्षक यातायात, रायपुर), ऑटो संघ से कमल पांडेय, ई-रिक्शा संघ से सुरेश तिवारी, स्कूल ऑटो संघ से जगदीश तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यह निर्णय शास्त्री चौक को यातायात दबाव मुक्त और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी वाहन चालक और नागरिक सहयोग कर इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करें।