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25 जुलाई को होने वाला जनदर्शन स्थगित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को  छत्तीसगढ़ विधानसभा के  मानसून सत्र के  मद्देनजर नहीं होगा।
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केन्द्रीय बजट में फिर फेंकी जुमलेबाजी : ज्योत्सना चरणदास महंत

 लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केन्द्र सरकार के बजट को जुमलाबाजी करार देते हुए कहा है कि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता और जो दिखता है वह देखकर भी बताते नहीं है। पूरा देश अंधेरे में है और प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री ने फिर से जुमला फेंका है।

इस बार के आम बजट में छत्तीसगढ़ को फिर ठगा गया है और तो और आदिवासी हित को सबसे प्रमुख बताते हुए पूर्वोदय योजना तक में भी छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। सांसद ने कहा कि आम आदमी, गरीब जनता के लाभ का यह बजट नहीं है। 200 रुपए में खाने का तेल खरीदने के लिए जनता मजबूर है। महंगाई पर कोई बात नहीं हुई और बेरोजगारी दूर करने पर भी कुछ नहीं है। यह आम आदमी का बजट न होकर मोदी जी का खास लोगों के लिए बजट है। सांसद ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा 10 साल पहले की थी, उसी तर्ज पर अपूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार की वित्त मंत्री ने फिर एक बार जुमला फेंका है। सांसद ने कहा कि 100 शहरों में जलापूर्ति जुमलेबाजी है। 100 साप्ताहिक हाट बाजार व स्ट्रीट फूड जब होगा तब देखा जाएगा। 100 में प्लग व प्ले ग्राउंड (औद्योगिक पार्क) अभी बातों में ही है। 100-100 के झूठे व जुमलेबाजी बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हां, केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जो छूट का प्रावधान किया गया है वह सराहनीय जरूर है।

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नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक निलंबित

 कलेक्टर कुणाल दुदावत की अनुशंसा पर लोक शिक्षण संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया है। मूलतः शासकीय हाईस्कूल पल्ली में  व्याख्याता (एल.एबी.) तथा वर्तमान में प्राचार्य के प्रभार पर पदस्थ विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार शार्दुल द्वारा 07 जुलाई को कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी एवं कु. इस्ती नेताम को अपनी मोटरसायकल से ग्राम सितली से कोण्डागांव निर्माणधीन भवन में कार्य करने के लिए लाया गया। निर्माणधीन भवन के ऊपर से गिरने के कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। संस्था प्रमुख होने के नाते शाला के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री शार्दुल की है, पर उन्होंने शाला की नाबालिग छात्राओं से जोखिम भरा कार्य कराया, जिसके कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। श्री शार्दुल द्वारा उक्त घटना की लिखित अथवा मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई ।

विनोद कुमार शार्दुल के इस कृत्य को बालक और कुमार श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा-3,। की उपधारा पप एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाते हुुए कलेक्टर श्री दुदावत द्वारा श्री शार्दुल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा पर यह कार्यवाही की गई। इसके साथ ही विनोद कुमार शार्दुल के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है।

छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार शार्दुल, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.एबी.), शासकीय हाईस्कूल, पल्ली, विकासखण्ड व जिला कोण्डागांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव निर्धारित किया गया है।

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केंद्रीय बजट से कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा : अशोक बजाज

 जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट बहुत ही सराहनीय है तथा इसमें सभी वर्गों एवं क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। श्री बजाज ने कहा कि कृषि के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया। इस प्रकार यह बजट बहुत ही सराहनीय है तथा इस बजट से कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

 

 

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की सराहना, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर  इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15  हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। 
साय सरकार ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है। 
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक सर्व अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।
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सांसद बंगले के सामने गिरा पेड़, स्कूटर सवार महिला घायल...

 लगातार दो दिन से रायपुर में बारिश हो रही है। इसके चलते मंगलवार को शंकर नगर मुख्य मार्ग में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के सामने कई साल पुराना पेड़ धराशाई हो गया। इस घटना में एक स्कूटी सवार महिला पेड़ की चपेट में आने से घायल हो गई और 2 अन्य दो पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। घायल महिला को पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का उपचार जारी है।


वहीं विशाल पेड़ गिरने से शंकर नगर मुख्य मार्ग में काफी समय तक लंबा जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची सिविल लाईन थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से पेड़ को रास्ते से हटाया, जिससे आवाजाही शुरू हो सकी।

 

 

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पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर, 14 दोपहिया वाहन बरामद...

 रायपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय वाहन चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 14 दोपहिया वाहन जप्त किए गए  हैं।


दरअसल श्रीमती निशा नत्थानी, उम्र 35 वर्ष, निवासी गली नं 04, निरंकारी भवन के सामने, तेलीबांधा थाना क्षेत्र में रहने वाली, ने 9 जुलाई को तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को वे अपनी स्कूटी क्रमांक सीजी 04 एम.बी. 2133 से नत्थानी बुटिक महावीर नगर गई थीं, जहां उनकी स्कूटी चोरी हो गई।



थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 294/2024 धारा 303 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 23 जुलाई को एक व्यक्ति फल मंडी के पीछे मोटर साइकिल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस टीम, जिसमें आरक्षक 2151 और 2345 शामिल थे, ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की।



मौके पर मौजूद गवाहों, कृष्णा जगत और गोकुल जाल की मौजूदगी में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम टोपेश्वर साहू उर्फ संजू (उम्र 28 वर्ष) और जितेन्द्र निषाद (उम्र 34 वर्ष) बताया।



दोनों आरोपीगणों ने स्वीकार किया कि वे पिछले 5-6 महीनों से न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र, बुढ़ा तालाब, मोवा पंडरी कपड़ा मार्केट, कटोरा तालाब, रामसागरपारा, अवंति विहार जगन्नाथ मंदिर के पास और अन्य स्थानों से मास्टर चाबी का उपयोग करके एक्टिवा, जुपिटर, एक्सेस, पल्सर, हीरो होडा स्प्लेंडर, होडा साइन मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे।

जब्त सामान और न्यायिक कार्यवाही:
आरोपीगणों से कुल 14 मोटर साइकिल और एक्टिवा जप्त कर पुलिस कब्जे में लिए गए। गिरफ्तार आरोपीगणों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इस गिरफ्तारी से शहर में वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आएगी।

 

 

 
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ठेकेदार-अधिकारी ने मिलकर PMGSY की सड़क पर चढ़ाया भ्रष्टाचार का डामर...

प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में भारी अनियमिता बरती जा रही है, लेकिन यहां कार्रवाई तो दूर कोई देखने-पूछने वाला तक नहीं है।एजेंसियां मनमाने ढंग से काम कराती हैं और किसी तरह अपना भुगतान लेकर अपनी जिम्मेवारी से पिंड छुड़ा रही हैं। वहीं आम जनता के पैसा का यूं ही बंदरबांट हो जाता है। इसकी एक बानगी के रूप जिले के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखण्ड के एरामंगी से कोमपली (L055 से कोमपल्ली तक 3.9 किलोमीटर सड़क पैकेज क्रमांक CG17 330 तक बनी सड़क में देखा जा सकता है। यहां कुछ साल पूर्व डामर से बनी सड़क टूटने लगी है और सड़क पर सैकड़ो गड्ढे हो चुके है।

सड़क के किनारे ठेकेदार द्वारा लगाया गया बोर्ड पर अंकित सूचना के मुताबिक यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बनाने के लिए स्वीकृत प्राक्कलन तो अंकित है, परंतु प्राक्कलन राशि नहीं अंकित हैं। जिसकी कुल लंबाई 3.9 किमी बताई गई है। कार्य एजेंसी का नाम दंगल बिल्डर्स नई दिल्ली अंकित है। कार्य आरंभ की तिथि 20/07/2019 एवं कार्य समापन की तिथि 17/05/2020  लिखा है एवं क्रियान्वय एजेंसीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग अंकित है।



वहीं सड़क निर्माण के दौरान माप दंड को दर किनार करते हुए सड़क का निर्माण किया गया है।सड़क निर्माण में हुए भ्रस्टाचार देंखे मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछाया गया है।जिससे  सड़क के पिच उखड़ने लगा है।सड़क पर बिछाया डामर बारिश में बह गया। सड़क पर गड्ढ़े बनने लगे हैं।डामर वाली सड़क मिट्टी में तब्दील हो गई है।सड़क पर बने पुलिया के दोनों और से मिट्टी बह जाने से पुलिया के दोनों और गड्ढे हो गए है,जिसके चलते दुपहिया वाहन को छोड़ बड़ी गाड़ी जाना मुश्किल है।

सड़क और पुल के खराब होने से अब गांव में कोई बीमार होने पर एम्बुलेंस का पंहुच पाना भी मुश्किल है।जिसके कारण लोगों ने भी सवाल उठाना खड़ा कर दिया है कि पीएम के नाम से बनी योजनाओं में भी ठेकेदार या एजेंसियां ईमानदारी से कार्य नहीं करती।सड़क निर्माण में गुणवत्ता का अभाव दिखता है।जिस के कारण सड़के बनने के चंद माह बाद ही टूटने लगती है।इस संबंध में विभाग के जिम्मेदार कुछ कहने को तैयार नही है।अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन गड़बड़ियों पर रोक कौन लगाएगा और जिम्मेवारो पर कैसे कार्रवाई होगी।

 

 

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बालोद में उफनते नाले को पार कर रही कार बही, छह युवक थे सवार

 जिले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां बीती रात करीब साढ़े 9 बजे से 10 बजे के बीच एक कार ग्राम बरही के नाले में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे। कार में सवार सभी 6 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई। कार में सवार सभी युवक सुरक्षित है। यह घटना बालोद थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरही नाला की है।

बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी छह युवक दुर्ग जिले के धनोरा के रहने वाले थे जो कि ग्राम बरही स्तिथ रिसोर्ट में आये हुए थे। रात में घर वापस लौटते समय जब युवक कार से बरही नाले के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी बारिश के चलते बरही नाला उफान पर था। इसी दौरान कार तेज पानी के बहाव की चपेट में आ गई और बह गई। हालांकि घटना से कार में सवार सभी युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई। सभी युवक सुरक्षित बताये जा रहे हैं।

 

 

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केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण : सीएम साय

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।



मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर  इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15  हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

 

 

 
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महिला-बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी में लगाया अमरूद का पौधा

 महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विगत् दिवस जशपुर प्रवास पर थी। वहां उन्होंने दुलदुला विकासखण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र प्रांगण भींजपुर में ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के तहत् अमरूद का पौधा लगाया।

केन्द्र-राज्य सरकार द्वारा ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ महावृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को हरा-भरा, स्वच्छ वातावरण  बनाना है। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने सभी को पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा-भरा बनाएं।



महिला-बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने भींजपुर आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन कर बच्चों की उपस्थिति की जानकारी ली एवं आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खोलने के निर्देश दिए।

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नकली खाद बीज, कीटनाशक विक्रय 7 दुकानों कृषि सेवा केन्द्रों को नोटिस जारी

 कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिलें में बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक के अवैध परिवहन, नकली खाद बीज का विक्रय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उप संचालक कृषि चंदन कुमार रॉय के मार्गदर्शन मे सहायक संचालक रमेश कुमार निषाद के द्वारा विकासखण्ड देवभोग के दो प्रतिष्ठान मेसर्स संदीप टेªडर्स, हरि ओम किसान बीज उत्पाद, विकासखंड मैनपुर के सत्या एग्रो केयर गोहरापदर, विकासखंड फिंगेश्वर ग्राम जामगांव के जय माँ मौली कृषि केन्द्र, पप्पू कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केन्द्रो के समस्त दस्तावेज, स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र एवं प्रतिष्ठान मे विक्रय हेतु उपलब्ध उत्पाद इत्यादि का अवलोकन किया गया। उपरोक्त केन्द्रो मे कीटनाशको एवं उर्वरको का स्कंध संधारण में अनियमितता पाये जाने तथा उर्वरक विक्र्रय में पॉस मशीन के नियमित उपयोग नहीं करने के कारण पॉस एवं भौतिक स्कंध में अंतर पाया गया। इसी क्रम में महेश कुमार पैकरा सहायक संचालक कृषि, द्वारा विकासखण्ड छुरा में चंचल ट्रेडर्स तथा विकासखण्ड मैनपुर के मेसर्स दास ट्रेडर्स ग्राम भूतबेडा का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें निर्धारित तरीके से अभिलेखों का रखरखाव, भंडारण की स्थिति, एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। जिसके कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधानानुसार 01 उर्वरक अनुज्ञप्ति पत्र 07 दिवस हेतु निलंबन की कार्यवाही किया गया तथा 01 उर्वरक विक्रेता को नोटिस जारी किया गया। साथ ही कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत् 06 कीटनाशक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। कृषि विभाग द्वारा कृषकगणों से अपील किया गया है। निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का क्रय करें। अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर विक्रय करने पर विभागीय कर्मचारियों को सूचित करे।

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किंरदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जल्द मुआवजा प्रभावित लोगों को स्थानीय भवनों में सुरक्षित

  किंरदुल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व अमले द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर दंतेवाड़ा ने राजस्व अमले को मकानों, पालतु पशुओं आदि के नुकसान के संबंध में जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा किरंदुल में जगह-जगह बारिश से हुए जल जमाव कोे कोपर टेªक्टर मशीन के द्वारा रोड की साफ सफाई की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को स्थानीय मंगल भवन में रुकने तथा भोजन आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। जिसके आधार पर नुकसान का आकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मौसम सामान्य होने पर बाढ़ प्रभावितों की अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दंतेवाड़ा जिले के किंरदुल में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर थी जिसके कारण किंरदुल पहाड़ी पर एनएमडीसी द्वारा निर्मित डेम क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त डेम से मलबा ओर बोल्डर युक्त पानी के सैलाब से डेम के आसपास के इलाके के लगभग 150 मकान क्षतिग्रस्त हो गए इसके अलावा पालतु पशुओं के बहने और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

 

 

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गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में गुरूओं का तिलक लगाकर किया सम्मान

  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान व कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिले के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शांति नगर स्थित पी. जी. उमाठे उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला मिशन समन्वयक श्री के.एस. पटले के मुख्य आतिथ्य में गुरुपूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। श्री पटले ने कहा कि हमारी परंपरा बहुत महान है। प्राचीन काल से इसे सर्वाेच्च स्थान दिया गया है। गुरूजनों को याद करते कहा कि इन्होंने वेदों की रचना की। उन्होंने बताया कि गुरू शिष्य की परंपरा प्राचीन है। ऋषि मुनियों ने वेद जैसे ग्रंथो की रचना की। उन्होंने ने कहा  कहा कि पढ़ाई के साथ लिखने का अभ्यास कीजिए। रविंद्र नाथ टैगौर ने एक बार बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने की अपेक्षा एक ही पुस्तकों को अधिक बार पढ़ना चाहिए। मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है।

ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है। उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। वेद को पूरे विश्व के पहले ऋषि माने जाते हैं, इन्होंने भारतीय परंपरा में ज्ञान की ऐसी महत्वपूर्ण काम किए जो आज भी प्रारंभिक है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करना चाहिए, लेकिन यह दिन पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होता है। इस दिन का उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी किया गया है। कहा जाता है कि इस दिन का इतिहास हजारों लाखों वर्ष पुराना है। 3000 ईसवीं पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ माह के पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं समस्त गुरुजनों का मंगल तिलक द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा बारहवीं की छात्राओं द्वारा किया गया। कक्षा 8 वी की छात्रा कुमारी वंशिका द्वारा स्वागत भाषण दिया गया तथा छात्राओं द्वारा बेहद ही मधुर एवं मनमोहक गुरु वंदना प्रस्तुत किया गया।        

 
 
 
 
 

कक्षा 8 वीं की छात्रा कुमारी पूर्वा साकार ने अंग्रेजी में एवं कुमारी ऋषिका बुंदेल ने संस्कृत में अपने प्रभावशाली भाषण से गुरु की महिमा पर अनमोल विचार प्रस्तुत किया। विद्यालय की छात्रा एवं बालिका लोक गायिका कुमारी ओजस्वी(आरू) साहू द्वारा प्रस्तुत किए गए समूह गान की मधुर आवाज ने सबको भावविभोर कर दिया।

 विद्यालय की व्याख्याता किरण पांडे ने सभी विद्यार्थियों को अपने जीवन में गुरु की भूमिका का महत्व समझने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए कविता के माध्यम से प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु की शिक्षा और मार्गदर्शन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं एवं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम ने विद्यालय में गुरु-शिष्य परंपरा को और भी मजबूत किया तथा विद्यार्थियों में गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव जागृत किया।

 

 

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बोरझरा नाला बंद होने से फसलों को नुकसान, किसान परेशान

 कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर एडीएम अरविंद एक्का एवं अपर कलेक्टर बजरंग दुबे ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहंुचे लोगांे से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन मंे पहंुचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 150 आवेदन प्राप्त हुए।

जनदर्शन में आवेदन लेकर पहंुचे नगपुरा के किसानों ने बताया कि नगपुरा में जालबांधा मुख्य मार्ग में बोरझरा नाला है, जिसे कुछ किसानों ने नाले को बंद कर दिया है। नाला बंद होने के कारण कृषि भूमि में पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। नाले को खोलने से फसलों के होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। इस पर अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ग्राम भरदा दुर्ग निवासी ने स्वयं की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा बुआई किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अरहर की खेती की जा रही है, जिसके कारण स्वयं के भूखंड पर मेरे द्वारा फसल नही लिया जा सका, इसके द्वारा पिछले वर्ष भी यह कृत्य किया गया था। जिस पर सरपंच, कोटवार और ग्रामीणों की मौजूदगी में अन्य व्यक्ति द्वारा कृत्य की पुर्नवृत्ति नही करने का कथन किया गया था, परंतु उसका अवैधानिक कृत्य आज भी जारी है, जिसके कारण उनको आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इस पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

बोरसी वार्डवासियों ने विद्युत पोल को हटाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि विद्युत पोल से बोरसी वार्डवासियों का घर लगा हुआ। पोल के पास ही मोहल्ले के बच्चों का खेलना-कूदना लगा रहता है एवं घर के बड़े बुजुर्गो का भी बैठना और आमजनता का भी आना जाना लगा रहता है। बरसात के दिनों में विद्युत पोल में कंरट होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में विद्युत मंडल में भी आवेदन दिया गया था। इस पर अपर कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारी को निरीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा।

 

ग्राम पंचायत नगपुरा के सरपंच ने शिक्षक की मांग की। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ग्राम नगपुरा में स्थित दो प्राथमिक शालों में शिक्षक के लिए आवेदन दिया, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस पर अपर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

 
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राजनांदगांव जिले में इस वर्ष अब तक देखिये कितनी औसत बारिश

 राजनांदगांव जिले में इस वर्ष चालू मानसून वर्ष में 1 जून 2024 से अब तक औसत 429.9 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। जिले के सभी 7 तहसीलों में पिछले 24 घण्टों में औसत 20.5 मिमी बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा राजनांदगांव तहसील में 50.7 मिमी दर्ज की गई। 

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले 24 घण्टों में डोंगरगढ़ तहसील में 9 मिमी, लाल बहादुर नगर तहसील में 7.5 मिमी, राजनांदगांव तहसील में 50.7 मिमी, घुमका तहसील में 23.5 मिमी, छुरिया तहसील में 23.7 मिमी, कुमरदा तहसील में 11.4 मिमी एवं डोंगरगांव तहसील में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

 
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छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। उन्होंने बताया कि देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी। जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों से सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी। कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय है वहां शिक्षक नहीं है जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक हैं। कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम विद्यार्थियों पर शिक्षक है। कुछ स्थानों पर तो 4-5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हेतु ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा। 


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी हम काम कर रहे हैं।
 
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होने से सभी स्कूलों में शिक्षक मिल सकेंगे। साय सरकार द्वारा किये जा रहे युक्तियुक्तकरण का सकारात्मक असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा और ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक मिल जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है।
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