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राजनांदगांव कलेक्टर ने गणेशोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों की बैठक ली

 कलेक्टर  संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गणेशोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए जारी आदेश की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे सिस्टम सहित वाहन को जप्त किया जाएगा। साथ ही वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस भी निरस्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तीव्र आवाज से बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, प्रसूति माताओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है।

 
 
 
 
 

बैठक में  सेवा समिति, आशीर्वाद मंडल, तिरंगा मंडल, त्रिशंख मंडल, गौरी-गणेश उत्सव समिति, नवरत्न मंडल, अष्टविनायक मंडल एवं अन्य  गणेशोत्सव समिति के सदस्य तथा डीजे वल्र्ड, यादव डीजे, शुभम डीजे, अजय साऊण्ड, वैष्णव साऊण्ड, डीजे तरूण,  शिवम् धुमाल,  सांई कृपा, डीजे आरवीएस, पावर जोन डीजे सहित अन्य डीजे संचालक उपस्थित थे।

 

 

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राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन-डॉ. रमन सिंह

 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 20 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री व राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। साथ ही सांसद संतोष पाण्डे, महापौर हेमा सुदेश देशमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा शहर विकास के लिए राशि उपलब्ध करायी गई है, जिसके तहत 13 करोड़ 81 लाख रूपए से वार्डों में विभिन्न विकास कार्य कराया जाएगा। जिसमें अधोसंरचना मद अंतर्गत 754.19 लाख रूपए 42 कार्य अंतर्गत रोड, नाली, भवन, उद्यान एवं अन्य विकास कार्य, 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत 549.56 लाख रूपए से 29 कार्य अंतर्गत सीमेंट कांक्रिटींग रोड, नाली-नाला व फिल्टर प्लांट में विकास कार्य तथा सांसद निधि से 29 लाख रूपए से 9 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, पाथवे, मंच निर्माण तथा विधायक निधि, प्रभारी मंत्री निधि अनुशंसा से 49 लाख रूपए से 16 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने पार्षदों, नामांकित पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

 
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सीइओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक लेकर अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम बड़े जुंगेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भगवानी राम मण्डावी, चिन्ता राम एवं मन्नू राम के आवासों का निरीक्षण किया एवं हितग्राहियों से चर्चा कर आवास निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों का निर्माणाधीन आवास के निर्माण कार्य के शीघ्र पूरा कराने को कहा। इसके पश्चात् सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत कार्यालय डौण्डीलोहारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) तथा विभिन्न शाखा प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के कुल 120 ग्रामों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 08 हजार 258 आवास स्वीकृत हुआ है। जिसमें से 07 हजार 690 आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डाॅ. कन्नौजे ने  शेष आवासों के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उप संचालक आकाश सोनी, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशनी नगत टोप्पो, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम मारकण्डे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 
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कलेक्टर द्वारा 82 मेंटॉर अधिकारी नियुक्त चयनित स्कूलों के निरीक्षण में निकले अधिकारी

 जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त और शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं पालकों को सतत् प्रेरित/सहायता प्रदान करने तथा पालक, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन के मध्य समन्वय कर विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा निरंतर रखने में आने-वाले अवरोधों को दूर किये जाने हेतु 82 मेंटॉर अधिकारी नियुक्त कर विद्यालय आबंटित कर दिये गये हैं। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुसार मेंटॉर अधिकारी आज से स्कूल निरीक्षण प्रारंभ कर दिये हैं।

कलेक्टर के निर्देशानुसार मेंटॉर उनको आबंटित विद्यालयों में आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। मेंटॉर आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों उनके पालकों से संपर्क में रहेंगे एवं उनको विद्यालय में कोई समस्या आती है तो उसे हल करने की दिशा में कार्य करेंगे। यदि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता है तो पालक एवं विद्यार्थी को प्रेरित कर नियमित उपस्थिति की दिशा में कार्य करेंगे। मेंटॉर पालकों एवं विद्यालय से समन्वय स्थापित कर यह प्रयास करेगा कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट ना हो। मेंटॉर यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि शाला के सामान्य विद्यार्थी एवं आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के मध्य शाला प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार ना किया जा रहा हो। मेंटॉर द्वारा यह भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो तथा विद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न किया जाए, यदि विद्यालय द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मेंटॉर इसकी सूचना कलेक्टर को देंगे।

 
 
 

अधिकारियों द्वारा विकास पब्लिक स्कूल खेदामारा, शीतला पब्लिक स्कूल जामुल, न्यू सागर विद्यालय सुपेला भिलाई, मॉडल पब्लिक स्कूल कचान्दुर, एसजीएम पब्लिक स्कूल ननकट्ठी, विद्या शिशु मंदिर रवेली, डीएवी स्कूल हुड़को, पाइनेंसल पब्लिक स्कूल, ओम सांई विद्या भवन स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर कुटेलाभांठा, ज्ञानदीप गारमेंट स्कूल, अलीना पब्लिक स्कूल, ज्ञान ज्योति विद्यालय उरला, सरस्वती ज्ञान मंदिर, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल कुरूद, सरस्वती बाल मंदिर दुर्ग, प्रियदर्शिनी स्कूल एवं शारदा स्कूल भिलाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने आर.टी.ई. के तहत स्कूलों में प्रवेशित बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं और उपस्थिति एवं विद्या अध्ययन आदि के संबंध में स्कूल प्रबंधन से रू-ब-रू चर्चा कर जानकारियां ली गई।    

 
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सांसद विजय बघेल ने कृषकों को वितरित की पौधे

 सांसद विजय बघेल ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा तैयार ’’प्रो ट्रे’’ में हल्दी के पौधे प्रगतिशील किसानों को वितरित किये। ये पौधे भारतीय सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट केरल द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित किये गये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा हल्दी की पौध तैयार कर प्रदर्शन हेतु किसानों को वितरित किये जा रहे है। कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विजय जैन एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. कमल नारायण वर्मा ने बताया कि परम्परागत कृषि में हल्दी के बीज की मात्रा अधिक लगती है ’’प्रो ट्रे’’ विधि में अपेक्षाकृत कम बीज में पौधे की नर्सरी तैयार की जाती है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 5-6 क्विंटल बीज की बचत होती है। साथ ही किसानों को हन्दी की खेती में एक माह का समय भी बच जाता है।

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मंत्रिपरिषद के निर्णय साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला

 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

# मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला

# किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

     छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। 

     संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। 

# छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। 
 
        जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं। 

       मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।  

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।  
 
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न्यूज पोर्टल्स के इम्पेनलमेंट हेतु फर्जी मैसेज करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाईट के इम्पेनलमेंट के लिए आवेदकों को फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ राखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।

दरअसल जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाइट के इम्पेनलमेंट के लिए 27 जून से 18 जुलाई 2024 तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आंमत्रित किए गए थे। इस दौरान 16 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रबिक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर आवेदकों को व्हाटसअप मैसेज भेजकर यह कहा गया कि उनके आवेदन और पोर्टल्स में कुछ समस्या है, जिसके कारण जनसम्पर्क संचालनालय में उनके इम्पेनलमेंट की संभावना नहीं है। इसके  समाधान के लिए आवेदक उनसे सम्पर्क करें।

जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा इसकी शिकायत मिलने पर आज नवा रायपुर स्थित राखी थाने में एफआईआर क्रमांक 0158 दर्ज कराई गई है। राखी थाने द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का निर्देश, स्वास्थ्य मामलों में न हो कोई लापरवाही कलेक्टर ने बाईक से किया मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा

बारिश की मौसम में बीमारियों का प्रकोप रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साय ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर हालत पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कलेक्टर  अवनीश शरण ने कोटा विकासखण्ड के मलेरिया प्रभावित कुरदर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। कलेक्टर ने बारिश के कारण कीचड़ एवं दलदल से सने छुईहा एवं चिखलाडबरी सड़क मार्ग का बाईक में सवार होकर निरीक्षण किया और गांव के पहुंच मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कुरदर में मलेरिया चौपाल लगाकर वहां के हालात की समीक्षा की। उन्होंने गांव के चौक पर  मलेरिया चौपाल लगाकर स्वयं मितानिन से मलेरिया जांच कराकर परीक्षण किया।

     इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। कुरदर के सरपंच श्री राजकुमार पैकरा से भी चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को रोज शाम को जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाईक एम्बुलैंस को कुरदर में चौबीसों घण्टे रखने के निर्देश दिए। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा है। कैंदा अस्पताल को एक 108 वाहन उपलब्ध कराने एवं कुरदर में पानी एवं बिजली की समस्या के निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

      उन्होंने टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि फेल्सिफेरम मलेरिया कन्फर्म होती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज न करके सीधे जिला अस्पताल अथवा सिम्स में भर्ती के लिए रिफर किया जाये। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया से बचने के उपाय बताएं। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि एक अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर मरीजों के घर का फोन नम्बर लेकर लगातार बीमारी की मॉनीटरिंग की जाये।
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भिलाई इस्पात संयंत्र ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया के स्टॉक हाउस सेक्शन में बायोमेट्रिक मशीन को पत्थर या किसी ठोस वस्तु से मारा गया

  भिलाई इस्पात संयंत्र में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस का लगातार विरोध के बावजूद भी बीएसपी प्रबंधन ने इसे जबरिया लागू कर दिया। अब गुस्सायें कर्मचारी इसमें तोडफोड करना षुरू कर दिये है। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया जिसमें बायोमेट्रिक मशीन को पत्थर या किसी ठोस वस्तु से मारा गया जिससे उसकी कांच टूट गई। बायोमेट्रिक मशीन के टूटने की घटना प्लांट में आग की तरह फैल गई।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया के स्टॉक हाउस सेक्शन की है। यहां लगे बायो मेट्रिक मशीन की कांच को किसी ठोस वस्तु से मारकर तोड़ दिया गया है। इससे इसकी कांच क्रेक हो गई और मशीन बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को बी शिफ्ट के समय ही यह घटना हुई है जैसे ही इसकी जानकारी अफसरों को लगी आनन फानन में इसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गइ है।

 
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर शहीद के निवास रायपुर-सड्डू के लिए किया रवाना

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज चौथी बटालियन माना पहुंचकर गत दिवस बीजापुर जिले के तर्रेम में माओवादियों द्वारा किये आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान निवास रायपुर के सड्डू के लिए रवाना किया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि बीजापुर जिले के तर्रेम में हुए आइईडी ब्लास्ट में हमारे वीर जवानो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान शहीद जवान भरत लाल साहू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। 

गौरतलब है कि एसटीएफ के शहीद आरक्षक भरत लाल साहू रायपुर जिले के रहने वाले थे। पिछले 17 जुलाई को बीजापुर जिले के तर्रेम में एसटीएफ का बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुआ था। अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गये आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षाबल के दो जवान शहीद और 4 जवान घायल हुए।

इस मौके पर वनमंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीद जवान के परिजन मौजूद थे।

 
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शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडोंगर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

 कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडोंगर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्लास रूम में विद्यार्थियों से बातचीत कर अध्ययन-अध्यापन के व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर श्री चन्द्रवाल स्टाॅफ रूम में पहुँचकर कर्मचारियों के उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन किया। श्री चन्द्रवाल ने मौके पर उपस्थित प्रभारी प्राचार्य एवं स्टाॅफ से विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संख्या के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने आज अवकाश पर रहने वाले संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षकों के आवेदन पत्र का भी अवलोकन किया। श्री चन्द्रवाल ने कक्षा 12वीं विज्ञान एवं कक्षा 11वीं कला एवं विज्ञान संकाय के क्लास रूम में पहुँचकर विद्यार्थियों से उनके पढ़ाई-लिखाई के व्यवस्था के संबंध में बातचीत की। श्री चन्द्रवाल ने शाला परिसर में स्थित प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक से शिक्षा सत्र 2022-23 में विद्यालय के कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा इन विद्यार्थियों के कक्षा 9वीं के प्रवेश के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान श्री चन्द्रवाल ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत शाला परिसर में नीलगिरी के पौधा का भी रोपण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास से लौटते ही सीधे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचकर घायल जवानों का हाल-चाल जाना

 रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री  अरूण साव और विजय शर्मा भी साथ थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने घायल जवानों का हाल- चाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय  ने IED ब्लास्ट में शहीद हुए दो जवानों को नमन करते हुए कहा की हम माओवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने घायल जवानों के अदम्य साहस की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया।

उल्लेखनीय है की आज बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को उनके बेहतर इलाज के लिए  एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है।

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स्वच्छता पर लापरवाही कर रहे ग्राम पंचायत सरपंचों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही : सीईओ

 दुर्ग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अश्वनी देवांगन ने पंचायतों में संचालित समस्त निर्माण कार्याें की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आगामी पंचायत के अधूरे पड़े निर्माण कार्याें पर जिला पंचायत सीईओ श्री देवांगन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिला विकास निधि जनपद पंचायत विकास निधि, समग्र एवं विकास प्राधिकरण जैसे सभी निर्माण कार्यांे को ग्राम पंचायत के स्तर से पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जिला में उपलब्ध कराये। साथ ही लंबे समय से अपूर्ण निर्माण कार्याें वाले पंचायत के संरपचों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित किया जाने को कहा।

बैठक में उन्होंने ब्लॉक सीईओ को विकास प्राधिकरण समग्र के निर्माण अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण को 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण कराने एवं जिला पंचायत विकास निधि एवं जनपद पंचायत विकास निधि अंतर्गत अपूर्ण/अप्रारम्भ कार्याें की सूची उपलब्ध कराने कहा। स्कूल जतन योजना के अधूरे तहत निर्माण कार्याें में भी प्रगति लाने हेतु कहा गया। जिला पंचायत सीईओ श्री देवांगन ने आंगनबाडी भवनों, सामूदायिक भवनों एवं पंचायत भवनों में रैन वाटर हारर्वेटिंग अनिवार्य रूप से किये जाने की बात कही।

मनरेगा के तहत कुआं निर्माण, अँागनबाडी में शौचालय निर्माण, किचन शेड निर्माण कार्य के प्रस्ताव हेतु आवास के निर्माण कार्य जो पूर्ण हो चुके है उन्हें एम.आई.एस. में अपडेट करने को कहा। राज्य सरकार से प्राप्त मनरेगा योजना के तहत वर्षा ऋतु के दौरान कराये जा सकने वाले अनुमेय प्रधानमंत्री आवास, नवीन पंचायत भवन, आंगनबाडी भवन, बकरी, मुगी, पशु, शेड, वर्मी कम्पोस्ट, शमशान घाट, नर्सरी, व वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करने कहा। स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा अभिसरण के निर्माण कार्य सृजित मानव दिवस मस्टर रोल की एन्ट्री करने व ग्राम पंचायतों स्वच्छ भारत अभियान द्वारा चल रही गतिविधियों में सरपंच के द्वारा कार्य में लापरवाही किये जाने संबंधित पर धारा 40 के लिए प्रस्ताव के लिए कहा। वहीं स्वच्छता एक आदत में शमिल करने की दिशा में जिले में 1 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के विषय में चर्चा की। असफल हैण्ड पम्प में रिचार्ज पिट निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास में निर्माण के निर्माण कार्याे में तेजी लाने के लिए निर्माण कार्य हेतु हर सप्ताह लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिससे अपना घर पक्का मकान कं हितग्राहियों का सपना पूरा हो सके। जनपद पंचायत स्तर के कर्मचारियों, आवास के हितग्राहियों को समय-समय में जारी राशि की जानकारी देनेे व उचित मार्गदर्शन करने निर्देशित किया। 30 जुलाई तक ब्लाकवार दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने को कहा। बिहान योजना (एनआरएलएम) से जिला दुर्ग को 60 करोड़ का बैंक लिंकेज जिसमें ब्लाक दुर्ग को 1607.78 लाख, पाटन 2200.00 लाख एवं धमधा 2200.00 लाख को लक्ष्य दिया गया हैं। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, बिहान एवं अन्य योजनाओं के सभी प्रमुख अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित थे।

 

 

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दुर्ग जिले में अब तक 184.2 मिमी औसत वर्षा

  जिले में 01 जून से 18 जुलाई तक 184.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 318.7 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 114.5 मिमी बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 146.2 मिमी, तहसील धमधा में 137.5 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 162.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 225.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 18 जुलाई को तहसील दुर्ग में 17.8 मिमी, तहसील धमधा में 1.3 मिमी, तहसील पाटन में 10.3 मिमी एवं तहसील भिलाई 3 में 2.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

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छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी  ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी,  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। श्री साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। 
मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी। 
इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। 
इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है। 
मुख्यमंत्री  साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन, और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है।
इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, रायपुर-दुर्ग एनएच 53 के दो जंक्शन सिरसा गेट व खुर्सीपार जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के स्वीकृति का आग्रह किया है। 
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। 
मुलाक़ात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कॉंग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण भी दिया। 
केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की

मैं शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है और राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।" उघायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाकरता हूँ। 
 सुरक्षा बलों के साहस और समर्पण की हमारे लिए सदियों प्रेरणा का स्रोत है ।
माओवादी आतंकवाद के विरुद्ध इस जनतंत्र की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है।
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छत्तीसगढ़ में अब तक 287.5 मि.मी. औसत वर्षा

  राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 287.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 18 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 535.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 136.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 197.6 मिमी, बलरामपुर में 339.1 मिमी, जशपुर में 240.8 मिमी, कोरिया में 247.8 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 205.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

 

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 265.5 मिमी, बलौदाबाजार में 300.2 मिमी, गरियाबंद में 348.9 मिमी, महासमुंद में 226.6 मिमी, धमतरी में 288.6 मिमी, बिलासपुर में 339.9 मिमी, मुंगेली में 515.9 मिमी, रायगढ़ में 229.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 190.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 313.7 मिमी, सक्ती में 275.0 कोरबा में 394.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 342.1 मिमी, दुर्ग में 184.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 259.0 मिमी, राजनांदगांव में 256.0 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 272.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 190.9 मिमी, बालोद में 276.7 मिमी, बेमेतरा में 172.6 मिमी, बस्तर में 383.0 मिमी, कोण्डागांव में 286.4 मिमी, कांकेर में 289.0 मिमी, नारायणपुर में 317.0 मिमी, दंतेवाड़ा में 318.3 मिमी और सुकमा जिले में 448.2 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 
 
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अग्निवीरों के निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए आवेदन 31 तक

 भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु माह अप्रैल 2024 में लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 दिसम्बर तक जिला रायगढ़ में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जायेगा। निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण प्राप्त करने के लिए सफल अभ्यर्थी अपना नाम, पता, मोबाइल नं. एवं अग्निवीर थल सेना का पंजीयन क्रमांक की जानकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र गरियाबंद में 31 जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित होकर एवं कार्यालय की ई-मेल आईडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डॉट गरियाबंद एट द रेट जी मेल डाट कॉम पर दर्ज करा सकते है। ताकि शारीरिक परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क परीक्षण प्रदान किया जा सके।

 

 

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