दुर्ग जिला पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए तीन महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 9 जुलाई को प्रभात लॉज, पावर हाउस, भिलाई में की गई। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में इस रेड का संचालन हुआ।

पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि निलेश वर्मा प्रभात लॉज के कमरों में लड़कियों और महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर देह व्यापार में संलग्न कराता था। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक हरिश पाटिल, उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर, उनि वरूण देवता, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आरक्षक जीत नारायण, और महिला आरक्षक पदमिनी कौशिक की सराहनीय भूमिका रही है।

भिलाई में इस प्रकार की कार्रवाई से पुलिस ने देह व्यापार पर बड़ी चोट की है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत किया है।

रेड के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया:
    निलेश वर्मा (उम्र 19 वर्ष), ग्राम पेण्डरी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर।
    सुप्रभात शील (उम्र 44 वर्ष), शॉप नंबर 86, रवि शुक्ला मार्केट, भिलाई, दुर्ग।
    राजेन्द्र यादव (उम्र 37 वर्ष), गिरधारी नगर, चण्डी मंदिर के आगे, थाना दुर्ग।
    मंजु लहरे उर्फ मंजू डहरिया (उम्र 20 वर्ष), दुर्गा मंदिर के पास, सतनामी मोहल्ला, जामुल, दुर्ग।
    श्रीमती लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा (उम्र 38 वर्ष), रानाघाट, वार्ड क्रमांक 12, वर्तमान पता स्पर्श अस्पताल के पीछे, रामनगर, सुपेला, दुर्ग।
    श्रीमती संगीता बंजारे (उम्र 26 वर्ष), ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद, हाल सेक्टर-4, रोड नंबर-4, भिलाई, छ.ग।

 राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का होगा तेजी से विकास :मनोहर लाल 

 "एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान में शामिल होकर  पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को करें जागरूक

 वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी का बरमकेला आगमन पर चेम्बर ऑफ़ कामर्स इकॉई बरमकेला द्वारा अध्यक्ष रतन शर्मा की अगुवाई में भब्य स्वागत किया गया, जहाँ उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अभिनन्दन पत्र भेंटकर स्वागत करते हुए तराजू में केला से तौलकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम प्रतीक स्वरूप वितरित कर जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉ जवाहर नायक, जंगन्नाथ पाणिग्राही, जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक,अजय नायक, मुरारी नायक, मोहन नायक उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चेंबर ऑफ कामर्स के बरमकेला इकॉई के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सकारात्मक कार्यों में वे हमेशा उनके साथ हैं। इस दौरान उन्होंने उद्यमिता और विकास के  बारे में सार्थक चर्चा भी की।

कार्यक्रम में चेम्बर ऑफ़ कामर्स के पदाधिकारियों के अलावा अंचल के पत्रकार ,अधिवक्ता और बुद्धजीवी भी भारी संख्या में शामिल हुए। सभी ने मंत्री ओपी चौधरी के सारगर्भित विचारों की सराहना की। चेम्बर ऑफ़ कामर्स इकॉई बरमकेला के अध्यक्ष रतन शर्मा ने मंत्री ओ पी चौधरी को विगत वर्षों में चेम्बर ऑफ़ कामर्स द्वारा किये गए कार्यो से अवगत कराया। यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा। इस कार्यक्रम में चेम्बर के महासचिव मुकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल के अलावा अधिवक्ता रामेश्वर बारीक़ के साथ ही चेम्बर ऑफ़ कामर्स के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकता एवं समस्याओं के समाधान तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत कोटगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुलाब सिंह चंदेल, जिला पंचायत सदस्य  दिलेश्वर साहू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप सोनी, कलेक्टर आकाश छिकारा, सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, सुमित प्रताप सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी अतिथियों ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा पौधरोपण भी किया साथ ही गोद भराई कार्यक्रम में गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान किया गया तथा नन्हे बच्चों का अन्न-प्राशन्न किया गया। कृषि विभाग द्वारा कृषकों को किट, उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधा व बीज का वितरण किया गया। जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 177 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने शिविर में आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहां जनसामान्य की समस्याओं के समाधान तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने एवं उन्हें लाभान्वित करने के लिए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी देने तथा योजनाओं से लाभान्वित करने स्टॉल भी लगाए गए हैं। जनसामान्य ऐसे स्थान जहां जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं, वहां जागरूकता के साथ समय निकालकर जरूर पहुंचे। शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनसामान्य को लाभान्वित करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं ग्रामीण शिविर का लाभ लेने पहुंचे हैं। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ जरूर उठाए। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न ग्रामों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कोटगढ़ से हो रही है। जनसमस्या निवारण शिविर का सभी नागरिक शतप्रतिशत लाभ उठाएं। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने कहा कि जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से प्रशासन आपके द्वार पहुंची है। उन्होंने कहा कि आप जो समस्या लेकर आते है उसका समाधान शिविर में ही हो जाएगा, इसलिए सभी शिविर का फायदा लेकर समस्या का निराकरण कराए। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने इस अवसर पर स्टॉल का अवलोकन किया और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के स्टॉल में अवलोकन के दौरान कहा कि नामांकन, सीमांकन एवं बटवारा तथा अन्य राजस्व संबंधी प्रकरणों का समय पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र समय पर बनाकर देने के निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत आम जनता को लाभ मिलना चाहिए और पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए।

कलेक्टर ने कहा कि जनसामान्य के लिए लगाए जा रहे शिविर में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता अधिक से अधिक लाभान्वित हो, इसके लिए कार्य करें। उन्होंने गर्भवती माताओं को हरी सब्जी एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए कहा। शिशुवती माताओं को पौष्टिक आहार अपने बच्चों को खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए शिविर लगाने और पशुओं का टीकाकरण के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, स्वास्थ्य, आयुष विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, श्रम, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, वन, जल संसाधन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सड़क योजना, बैंकर्स, आबकारी, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, परिवहन, खाद्य, विद्युत एवं रोजगार विभाग सहित विभिन्न विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

 कलेक्टर अनुराग पाण्डेय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अर्न्तगत नदी में डुबने से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतक टोक्का गोटा के निकटतम वारिस उनकी पत्नि शांती गोटा को 4 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह सर्पदंश से मृत्यु के दो प्रकरणों में से मृतिका अनिता कुरसम के निकटतम वारिस उनके पति नरसैया कुरसम, मृतिका प्रतिमा कोरसा के निकटतम वारिस उनके पिता बन्डे कोरसा को 4-4 लाख रूपए एवं आग में जलने से मृत्यु के दो प्रकरणों में से मृतक अशोक बिस्वास के निकटतम वारिस उनकी पुत्री कृतिका बिस्वास, मृतिका बसंती बिस्वास के निकटतम वारिस उनकी पुत्री कृतिका बिस्वास को 4-4 लाख रूपए कुल 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है।

  सोमवार 8 जुलाई को कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने जिले के समस्त पोर्टाकेबिन, आश्रम एवं आवासीय संस्थाओं के अधीक्षकों की बैठक लेकर संस्थाओं की व्यवस्थाओं को सुधारने, मध्यान्ह भोजन के मीनू का कड़ाई से पालन करते हुए गुणवत्तायुक्त भोजन निर्धारित मीनू चार्ट के आधार पर दिए जाने के निर्देश दिए। भोजन की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की समझौता नहीं की जाएगी निर्देर्शो का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ रसोईयों की व्यक्तिगत स्वच्छता, एप्रेन, कैप लगाकर भोजन बनाने, रसोई घर की स्वच्छता सहित संस्था के परिसर एवं कक्षों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। बारिस का मौसम शुरू हो गया है परिसर में झाड़ियों की कटाई, पानी की पर्याप्त निकासी, पानी का जमाव बिल्कुल न हो इसका गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी आवासीय संस्थाओं में मच्छरदानी का अनिवार्यतः उपयोग, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मलेरिया जांच सहित मौसमी बीमारियों का रोकथाम करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संस्थाओं में बेहतर व्यवस्थाओं के साथ बेहतर शिक्षा प्रदान कराने के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए बच्चों से मिलने आने वाले पालकों के लिए रविवार के दिन अलग कक्ष स्थापित करें जहां पालक अपने बच्चों से मिल सके और न्यौता भोज कराते हुए पालकों को भी संस्थाओं में भोजन कराने के निर्देश दिए।

भूतपूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन करने संस्थान से अध्ययन कर सफल हुए लोगों को संस्था में बुलाकर बच्चों को प्रेरित करने उनके अंदर सकारात्मक विचारधारा पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने कहा कि स्वयं के द्वारा एवं नामजद जिला अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की नियमित निरीक्षण की जा रही है। कही भी अव्यवस्था दिखने पर संबंधित के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. आनंद सिंह सहित समस्त प्राचार्य एवं अधीक्षकगण उपस्थित थे।

 कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्धारित समयावधि में लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जिससे कि आम जनता के माँगों एवं समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित होने के साथ-साथ उन्हें शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ भी मिल सके। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक, सयुंक्त कलेक्टर अजय किशोर लकरा एवं डीआर ठाकुर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में श्री चन्द्रवाल ने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यपालन अभियंता श्री सहारे को ट्रांसफाॅर्मरों को व्यवस्थित करने तथा उसका देख-रेख एवं रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने वर्षा ऋतु के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। जिले के छात्रावास, आश्रमों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से जिले में माँग एवं आवश्यकता के अनुरूप कन्या छात्रावासों की सीट बढ़ाने हेतु की जा रही कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने जिले के स्कूलों में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को प्रगतिरत कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मौजूदा मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के सहकारी समितियों में खाद, बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को खाद, बीज की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिससे की किसानों को खाद, बीज का प्रबंध करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। श्री चन्द्रवाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रोें के लिए कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में निवास करने तथा बिना उनकी अनुमति के अवकाश पर नही जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अंतर विभागीय समन्वय के प्रकरणों की भी समीक्षा की।

 साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर अनुराग पाण्डेय ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव व्यापक स्तर पर आयोजित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शाला प्रवेशोत्सव का भव्य आयोजन करने नामजद अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपा गया। शाला प्रवेशोत्सव के साथ ही 13 जुलाई को वन महोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना "एक पेड़ मॉ के नाम" पर जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश दिए।

आजादी के पर्व 15 अगस्त के अवसर पर जिले के 5 हजार घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। जिसकी तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। जिले के विकास कार्यो में तेजी लाने संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से वस्तुस्थिति से अवगत होकर विकास कार्यो, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं समय-सीमा को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिया गया।

बैठक में डीएफओ सामान्य रंगानाथा रामाकृष्णा वाय, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी अनुभाग के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत एवं नगरीय-निकाय के सीएमओ उपस्थित थे।

 कलेक्टर ने आम जनता को तम्बाकू सेवन के दूष्प्रभावों की जानकारी प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के दिए निर्देश

 एसडीएम बालोद शीतल बंसल के संयुक्त कलेक्टर के पद पर जिला राजनांदगांव एवं डिप्टी कलेक्टर तरूणा साहू का अवर सचिव के पद पर महानदी भवन मंत्रालय रायपुर में स्थानांतरण होने पर आज सर्किट हाउस बालोद में आयोजित विदाई समारोह में उन्हें बिदाई दी गई। इस दौरान कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक एवं अन्य अधिकारियों ने उनके कार्यों एवं व्यवहारों की सराहना की।

कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने शीतल बंसल को कार्य के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान अधिकारी बताते हुए उनके कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने डिप्टी कलेक्टर तरूणा साहू के कार्याें एवं व्यवहार की सराहना की। श्री चन्द्रवाल ने इन दोनों अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके नये जिम्मेदारियों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने शीतल बंसल को एक योग्य एवं कुशल प्रशासनिक अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि शीतल बंसल एवं तरूणा साहू अपने नये कर्मक्षेत्र में भी उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य का प्रदर्शन करेंगे। अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक ने श्रीमती शीतल बंसल एवं श्रीमती तरूणा साहू को अपने कार्य के प्रति सजग एवं समर्पित अधिकारी बताया। उन्होंने इन दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना की और उनके नये जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने भी शीतल बंसल एवं तरूणा साहू के कार्यों का स्मरण करते हुए उन्हें बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी बताया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर अजय किशोर लकरा, एसडीएम गुरूर पूजा बंसल, एसडीएम डौण्डीलोहारा शिवनाथ बघेल, एसडीएम गुण्डरदेही सुरेश साहू, डिप्टी कलेक्टर प्रतिमा ठाकरे झा एवं प्राची ठाकुर, तहसीलदार बालोद निलिमा देहारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड मोबाइल, डीजीएच और ब्राडबैंड की तरह पहले अपना बिजली मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें बिजली आपूर्ति की जाएगी। रायपुर समेत प्रदेशभर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है।

प्रदेशभर में 54 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा, जो मोबाइल के सिम की तरह काम करेगा।

तय पैकेज के आधार पर उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज कराना पड़ेगा। उपभोक्ता जितनी राशि का रिचार्ज करेगा, उतनी ही बिजली खर्च कर पाएगा।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मीटर लगने से पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी, जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने पर कालिंग, इंटरनेट और एसएमएस बंद हो जाता है।

हालांकि, रात में रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बाधित नहीं की जाएगी। लेकिन, उसे दूसरे दिन सुबह ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा।

सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार अभी ट्रायल के तौर पर शहर के विभिन्न कॉलोनियों के घर-घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसे कुछ दिन बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। बकाया बिजली बिल के भुगतान में आने वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को रिचार्ज में खर्च बजट की सूचना हर सप्ताह एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। वहीं, जब रिचार्ज खत्म होने वाला होगा, तो इसकी अलर्ट की सूचना सप्ताह में तीन बार दी जाएगी। उपभोक्ताओं को अब हर साल वसूली जाने वाली सुरक्षा निधि से भी मुक्ति मिलेगी।

निश्शुल्क लगाया जा रहा मीटर

उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर निश्शुल्क लगाए जाएंगे। मीटर की 10 साल की गारंटी रहेगी। 10 साल स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी मरम्मत की जिम्मेदारी उठाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को एक और नई सुविधा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

छूट का मिलेगा लाभ, 300 रुपये तक बकाया पर नहीं कटेगा कनेक्शन

स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी सभी आम उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। छूट का लाभ देने के लिए मीटर में ऑटोमेटिक रूप से व्यवस्था दी जाएगी, जिससे रिचार्ज में ही छूट के लाभ के अनुसार उपभोक्ता का पैसा प्रति यूनिट कटेगा। न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। माइनस 300 रुपये तक बैलेंस होने का कारण इसकी जरूरत नहीं। कोई उपभोक्ता यदि दो-तीन माह के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उन्हें मीटर में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।

बिजली कंपनी रायपुर रीजन के ईडी जेएस नेताम ने कहा, शहर में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। नया ऑटोमैटिक सिस्टम चालू होने के बाद सुरक्षा निधि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम को समायोजित करने के लिए मीटर में बैलेंस डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। 

 योजना के तहत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति सदस्यों का बन रहा पक्का मकानजिले में अभी तक पीएम जनमन अंतर्गत दो हजार 494 आवास स्वीकृत

 जल जीवन मिशन की बैठक में कलेक्टर ने पीएचई के कार्यों की समीक्षा की

 राज्य में खरीफ फसलों की बुआई तेजी चल रही है। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक धान, अन्य अनाज के फसलों सहित दलहन-तिलहन, गन्ना की बुआई 23 लाख एक हजार 960 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बुआई के लक्ष्य का 47 प्रतिशत है। अब तक राज्य में 20 लाख 27 हजार 370 हेक्टेयर में धान, 96 हजार 600 हेक्टेयर में मक्का, 10 हजार 910 हेक्टेयर में कोदो, 2980 हेक्टेयर में कुटकी, 1110 हेक्टेयर में रागी, 48 हजर 730 हेक्टेयर में दलहन, 43 हजार 640 हेक्टेयर में तिलहन, 54 हजार 810 हेक्टेयर में अन्य फसलों तथा 12 हजार 480 हेक्टेयर में गन्ना की बुआई पूरी कर ली गई है।

राज्य में खरीफ सीजन 2024 में कुल 48 लाख 63 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य है, जिसमें 38 लाख 65 हजार 380 हेक्टेयर में धान, 3 लाख 65 हजार 930 हेक्टेयर में मक्का सहित कोदो-कुटकी, रागी एवं ज्वार की फसलें, 2 लाख 89 हजार 450 हेक्टेयर में दलहन, एक लाख 62 हजार 610 हेक्टेयर में तिलहन, 14 हजार 800 हेक्टेयर में गन्ना तथा एक लाख 64 हजार 830 हेक्टेयर में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित है।

राज्य में लक्ष्य के विरूद्ध अब तक धान की बोता-बोनी 18 लाख 95 हजार 670 हेक्टेयर में तथा धान का रोपा एक लाख 32 हजार हेक्टेयर में लगाया जा चुका है। धान की बोता और रोपा बोनी को मिलाकर कुल 20 लाख 27 हजार 670 हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है जो कि धान बोनी के लक्ष्य का 52 प्रतिशत है।  

दलहन फसलों के अंतर्गत अरहर की बोनी 27,860 हेक्टेयर में, मूंग की 3940 हेक्टेयर में, उड़द की 16,830 हेक्टेयर में तथा कुल्थी की बोनी 100 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि दलहनी फसलों के लिए निर्धारित 2 लाख 89 हजार 450 हेक्टेयर की बोनी के लक्ष्य का 17 प्रतिशत है। 

इसी तरह खरीफ सीजन 2024 में तिलहन फसलों के अंतर्गत अब तक राज्य में 15,080 हेक्टेयर में मूंगफली, 2240 हेक्टेयर में तिल, 26,000 हेक्टेयर में सोयाबीन, 310 हेक्टेयर में रामतिल की बोनी हो चुकी है, जो कि तिलहन फसलों की बोनी के लक्ष्य का 27 फीसद है। साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की बोनी 54,810 हेक्टेयर में की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 35 प्रतिशत है। राज्य में गन्ना की बुआई लगभग पूर्णता की ओर है। 15,280 हेक्टेयर में गन्ना की खेती के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 12,480 हेक्टेयर में गन्ना लगाया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 84 प्रतिशत है।

 छत्‍तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में अब संपत्ति (भूमि-मकान) की रजिस्ट्री कराते समय ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और राज्य के पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है।

सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआइ दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में सरकार: ओपी चौधरी

पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआइसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा है।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

अभी नगद व आनलाइन दोनों की सुविधा

पंजीयन विभाग की विशेष सचिव किरण कौशल ने बताया कि विभागीय मंत्री के निर्देश पर पंजीयन विभाग में कई बदलाव किए जा रहे हैं। उनकी मंशा है कि लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले। इसलिए फीस की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरु हो गई है। इसके लिए कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।

दस्तावेज लेखकों व अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण

उन्होंने बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।