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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा अनुसार पंचायत सचिवों के शासकीयकरण हेतु समिति का हुआ गठन

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया था कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालक, पंचायत संचालनालय श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव तथा वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो.यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।
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मलेरिया व डायरिया पीड़ित मरीजों को देखने पहुंचे कलेक्टरआईसीयू और सामान्य बेड की संख्या बढ़ाने दिए निर्देश

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा। उनका अच्छे से देखरेख और इलाज करने के निर्देश डॉक्टरों को दिए। उन्होंने यहां मलेरिया और डायरिया के मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में मलेरिया और डायरिया प्रभावित मरीजों के लिए आपात स्थिति में 15 आईसीयू के बेड और 20 सामान्य बेड बढ़ाया जाए। इसी प्रकार सिम्स में 10 आईसीयू बेड बढ़ाने कहा।

कलेक्टर अवनीश शरण ने मरीजों की बेहतर निगरानी और इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित गांवों में  जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीएमएचओ डॉ प्रभात श्रीवास्तव , सिम्स के अधीक्षक डॉ एस के नायक, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता मौजूद थे।

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कलेक्टर के निर्देश पर दो और झोलाछाप क्लीनिक सील किए गए

 ब्लॉक मुख्यालय कोटा में कल देर रात दो और अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई। जांच के बाद दोनों क्लीनिक सील कर दिए गए। इसमें कोटा में संचालित विश्वास क्लीनिक और दूसरा मरावी क्लीनिक है। मरावी क्लीनिक का संचालक देवशंकर मरावी है जो कि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा में क्लर्क पद पर कार्यरत है। कल दिन में गुप्ता क्लीनिक और चिरंजीत विश्वास क्लीनिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोटा एसडीएम  युगल किशोर उर्वशा के नेतृत्व में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार शैली में दबिश देकर कार्रवाई की। कोटा में गुरु द्वारा के पीछे में संचालित मरावी क्लिनिक और  महाशक्ति चौक में संचालित विश्वास क्लिनिक की जांच की गई। दोनों ही क्लिनिक में भारी मात्रा में एलोपैथी दवाईयां और इंजेक्शन पाया गया । मौके पर जांच के दौरान  मरीजों की लंबी कतार देखी गई।विश्वास क्लिनिक में इलाज कराने आए धनरास के ग्रामीण विशंभर सिंह को कुल 713 रुपए की दवाई देकर कुल 1300 रूपए वसूला गया। जिसे तहसीलदार द्वारा वापस कराया गया । इसी प्रकार मरावी क्लिनिक के संचालक देवशंकर मरावी हैं, जो शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में क्लर्क के रूप में पदस्थ हैं । इनके द्वारा भी भारी मात्रा में एलोपैथी दवाईयां रखकर इलाज किया जा रहा था।बिना डिग्री के इलाज और भारी मात्रा में भंडारित एलोपैथी दवाइयों और इंजेक्शन के कारण उक्त दोनों क्लीनिक को तहसीलदार कोटा द्वारा सील किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही तहसीलदार कोटा और कोटवारों की संयुक्त टीम द्वारा देर रात की गई।

 

 

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स्वास्थ्य विभाग में मिली नौकरी से पहाड़ी कोरवाओं की बदल रही जीवनरेखा

 यह पहाड़ी कोरवा समारिन बाई है। कुछ दिन पहले तक इन्हें गिनती के कुछ लोग ही जानते थे। यह सिर्फ इनकी ही बात नहीं है। इनके गाँव की भी यहीं बात है। घने जंगल के बीच मौजूद इनके गाँव टोकाभांठा को भी बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य सड़क से दूर टोकाभांठा में रहने वाली पहाड़ी कोरवा समारिन बाई का जीवन भी घने जंगल में बसे गाँव की तरह गुमनाम सा था। जहाँ सुबह का सूरज तो रोज निकलता था, लेकिन इनकी जिंदगी में गरीबी का अंधेरा जस का तस रहता था। दिन के उजाले में पहाड़ के नजदीक पहाड़ जैसी जिंदगी जीने वाली समारिन बाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें नौकरी मिल जायेगी और अंधेरे से घिरी गरीबी को दूर कर कडुवाहट भरी जिंदगी में मिठास तथा जीवन में उल्लास का उजियारा लाएगी।

कोरबा जिले के अजगर बहार ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम टोकाभांठा में रहने वाली समारिन बाई अब पहले से काफी बदल गई है। उनकी जिंदगी और रहन-सहन में बदलाव की शुरुआत हाल ही के दिनों से हुई है। जिला प्रशासन की पहल पर जब विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा था तब समारिन बाई की शिक्षा भी बहुत काम आई। कक्षा दसवीं तक पढ़ी समारिन बाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में वार्ड आया की नौकरी मिल गई। फिर क्या था, जंगल में बकरी चराने वाली और गरीबी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझने वाली समारिन बाई अस्पताल में अलग रूप में नज़र आ रही है। ट्रे में दवाइयां लेकर मरीजों के वार्ड तक और डॉक्टर, नर्स के साथ उनके आस-पास समारिन का दिन गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी करेगी। उन्हें तो लगता था कि हम पहाड़ी कोरवाओं की जिंदगी गरीबी के बीच जंगल में उनके पुरखों की तरह ही कठिनाइयों के बीच बीतेगी।

पहाड़ी कोरवा समारिन बाई का कहना है कि उनका समाज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जंगल में गरीबी के बीच बहुत ही विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन करना पड़ता है। ऐसे में शिक्षा से जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता। खासकर लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं, उनका स्कूल जाना और पढ़ाई पूरी कर पाना बहुत चुनौती है। मैंने किसी तरह पढ़ाई तो कर ली थी लेकिन नौकरी मिलेगी यह कभी सोचा ही नहीं था। समारिन बाई ने बताया कि उन्हें अस्पताल में नौकरी मिली है। इस जगह में रहकर वह जान पा रही है कि अन्य समाज के साथ कैसे रहना है। किस तरह पढ़ाई कर महिलाएं काम कर रही है। यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी मानदेय में जो राशि मिल रही है उससे घर का खर्च चला रही है। भविष्य में कुछ पैसे बचत करने की कोशिश भी करेगी ताकि अपने बच्चों का भविष्य बना पाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में ही पहाड़ी कोरवा समार साय, बुधवार सिंह की भी स्वच्छक तथा वार्ड बॉय के रूप में नौकरी लगी है। मानदेय के आधार पर मिली नौकरी से दोनों खुश हैं और बताते हैं कि दिन भर जंगल में बिताने से बेहतर है कि यहां काम कर कुछ पैसे मिल जाएं। इससे घर परिवार का खर्च चल जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पहाड़ी कोरवाओं को दी जा रही नौकरी की सराहना करते हुए कहा कि हमारी कड़ुवाहट भरी जिंदगी में नौकरी से मिठास जरूर आयेगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देशन में कलेक्टर अजीत वसंत ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में जिले के पहाड़ी कोरवाओं तथा बिरहोरों को योग्यता के आधार पर मानदेय में नौकरी पर रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में पीवीटीजी के 19 युवाओं को अस्पतालों में विभिन्न पदों पर रखा गया है।

 

 

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मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरू को सर्वाेच्च स्थान दिया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परम्परा रही है। इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

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राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख के 96 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन-डॉ. रमन सिंह

 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने  पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के लागत के 96 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव, सांसद संतोष पाण्डेय, महापौर हेमा देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थी। राजनांदगांव शहर विकास के लिए किए गए भूमिपूजन से विकास कार्यों में गति मिलेगी। शहर में नाली, स्वच्छता, सड़क, भवन, उद्यान, पेयजल, अधोसंरचना के निर्माण से नगरवासियों को सुविधा मिलेगी।

राजनांदगांव शहर विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए से वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपून किया गया, जिसमें अधोसंरचना मद अंतर्गत 754.19 लाख रूपए 42 कार्य अंतर्गत रोड, नाली, भवन, उद्यान और अन्य विकास कार्य, 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत 549.56 लाख रूपए से 29 कार्य अंतर्गत सीमेंट कांक्रिटींग रोड, नाली-नाला व फिल्टर प्लांट में विकास कार्य तथा सांसद निधि से 29 लाख रूपए से 9 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, पाथवे, मंच निर्माण तथा विधायक निधि, प्रभारी मंत्री निधि अनुशंसा से 49 लाख रुपए से 16 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। 

इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत गीता साहू, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, खूबचंद पारख, सचिन बघेल, भरत वर्मा, संतोष अग्रवाल, रमेश पटेल, नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु, हरिनारायण धकेता, कोमल सिंह राजपूत, राजेन्द्र गोलछा, नगर पालिक निगम राजनांदगांव के पार्षदगण, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, आयुक्त नगर निगम अभिषेक गुप्ता, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

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बारिश में बह गया पुल, 70 गांव कटे...

 मानपुर और दल्लीराजहरा के बीच नवनिर्मित पुल और हाईवे पहले ही बारिश में बह गया। इस वजह से मानपुर मुख्यालय के खडगांव तहसील और भरीटोला सेक्टर के लगभग 70 गांव में निवासरत 50 हजार की सघन आबादी मानपुर मुख्यालय से कटते हुए टापू में तब्दील हो गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, पहली बारिश में ही मानपुर नेशनल हाईवे और पुल बह गया। इस वजह से लगभग 70 गांव मुख्यालय मानपुर से कट गए हैं। वहीं मानपुर होकर हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र से दल्लीराजहरा बालोद जिला होते हुए चलने वाहनों के भी पहिए थम गए हैं। इधर जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। राशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं।



लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ होगी कार्रवाई : एसडीएम
इस मामले में मानपुर एसडीएम अमित नाथ योगी से बात करने पर उन्होंने कहा कि पूरा मामला लापरवाही का है। लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

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राजनांदगांव कलेक्टर ने गणेशोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों की बैठक ली

 कलेक्टर  संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गणेशोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए जारी आदेश की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे सिस्टम सहित वाहन को जप्त किया जाएगा। साथ ही वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस भी निरस्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तीव्र आवाज से बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, प्रसूति माताओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है।

 
 
 
 
 

बैठक में  सेवा समिति, आशीर्वाद मंडल, तिरंगा मंडल, त्रिशंख मंडल, गौरी-गणेश उत्सव समिति, नवरत्न मंडल, अष्टविनायक मंडल एवं अन्य  गणेशोत्सव समिति के सदस्य तथा डीजे वल्र्ड, यादव डीजे, शुभम डीजे, अजय साऊण्ड, वैष्णव साऊण्ड, डीजे तरूण,  शिवम् धुमाल,  सांई कृपा, डीजे आरवीएस, पावर जोन डीजे सहित अन्य डीजे संचालक उपस्थित थे।

 

 

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राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन-डॉ. रमन सिंह

 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 20 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री व राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। साथ ही सांसद संतोष पाण्डे, महापौर हेमा सुदेश देशमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा शहर विकास के लिए राशि उपलब्ध करायी गई है, जिसके तहत 13 करोड़ 81 लाख रूपए से वार्डों में विभिन्न विकास कार्य कराया जाएगा। जिसमें अधोसंरचना मद अंतर्गत 754.19 लाख रूपए 42 कार्य अंतर्गत रोड, नाली, भवन, उद्यान एवं अन्य विकास कार्य, 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत 549.56 लाख रूपए से 29 कार्य अंतर्गत सीमेंट कांक्रिटींग रोड, नाली-नाला व फिल्टर प्लांट में विकास कार्य तथा सांसद निधि से 29 लाख रूपए से 9 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, पाथवे, मंच निर्माण तथा विधायक निधि, प्रभारी मंत्री निधि अनुशंसा से 49 लाख रूपए से 16 कार्य अंतर्गत भवन, शेड, रोड व नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने पार्षदों, नामांकित पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

 
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सीइओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक लेकर अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम बड़े जुंगेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भगवानी राम मण्डावी, चिन्ता राम एवं मन्नू राम के आवासों का निरीक्षण किया एवं हितग्राहियों से चर्चा कर आवास निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों का निर्माणाधीन आवास के निर्माण कार्य के शीघ्र पूरा कराने को कहा। इसके पश्चात् सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत कार्यालय डौण्डीलोहारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) तथा विभिन्न शाखा प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के कुल 120 ग्रामों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 08 हजार 258 आवास स्वीकृत हुआ है। जिसमें से 07 हजार 690 आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डाॅ. कन्नौजे ने  शेष आवासों के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उप संचालक आकाश सोनी, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशनी नगत टोप्पो, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम मारकण्डे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 
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कलेक्टर द्वारा 82 मेंटॉर अधिकारी नियुक्त चयनित स्कूलों के निरीक्षण में निकले अधिकारी

 जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त और शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं पालकों को सतत् प्रेरित/सहायता प्रदान करने तथा पालक, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन के मध्य समन्वय कर विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा निरंतर रखने में आने-वाले अवरोधों को दूर किये जाने हेतु 82 मेंटॉर अधिकारी नियुक्त कर विद्यालय आबंटित कर दिये गये हैं। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुसार मेंटॉर अधिकारी आज से स्कूल निरीक्षण प्रारंभ कर दिये हैं।

कलेक्टर के निर्देशानुसार मेंटॉर उनको आबंटित विद्यालयों में आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। मेंटॉर आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों उनके पालकों से संपर्क में रहेंगे एवं उनको विद्यालय में कोई समस्या आती है तो उसे हल करने की दिशा में कार्य करेंगे। यदि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता है तो पालक एवं विद्यार्थी को प्रेरित कर नियमित उपस्थिति की दिशा में कार्य करेंगे। मेंटॉर पालकों एवं विद्यालय से समन्वय स्थापित कर यह प्रयास करेगा कि विद्यार्थी ड्रॉप आउट ना हो। मेंटॉर यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि शाला के सामान्य विद्यार्थी एवं आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के मध्य शाला प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार ना किया जा रहा हो। मेंटॉर द्वारा यह भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हो तथा विद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न किया जाए, यदि विद्यालय द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मेंटॉर इसकी सूचना कलेक्टर को देंगे।

 
 
 

अधिकारियों द्वारा विकास पब्लिक स्कूल खेदामारा, शीतला पब्लिक स्कूल जामुल, न्यू सागर विद्यालय सुपेला भिलाई, मॉडल पब्लिक स्कूल कचान्दुर, एसजीएम पब्लिक स्कूल ननकट्ठी, विद्या शिशु मंदिर रवेली, डीएवी स्कूल हुड़को, पाइनेंसल पब्लिक स्कूल, ओम सांई विद्या भवन स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर कुटेलाभांठा, ज्ञानदीप गारमेंट स्कूल, अलीना पब्लिक स्कूल, ज्ञान ज्योति विद्यालय उरला, सरस्वती ज्ञान मंदिर, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल कुरूद, सरस्वती बाल मंदिर दुर्ग, प्रियदर्शिनी स्कूल एवं शारदा स्कूल भिलाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने आर.टी.ई. के तहत स्कूलों में प्रवेशित बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं और उपस्थिति एवं विद्या अध्ययन आदि के संबंध में स्कूल प्रबंधन से रू-ब-रू चर्चा कर जानकारियां ली गई।    

 
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सांसद विजय बघेल ने कृषकों को वितरित की पौधे

 सांसद विजय बघेल ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा तैयार ’’प्रो ट्रे’’ में हल्दी के पौधे प्रगतिशील किसानों को वितरित किये। ये पौधे भारतीय सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट केरल द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित किये गये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा हल्दी की पौध तैयार कर प्रदर्शन हेतु किसानों को वितरित किये जा रहे है। कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विजय जैन एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. कमल नारायण वर्मा ने बताया कि परम्परागत कृषि में हल्दी के बीज की मात्रा अधिक लगती है ’’प्रो ट्रे’’ विधि में अपेक्षाकृत कम बीज में पौधे की नर्सरी तैयार की जाती है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 5-6 क्विंटल बीज की बचत होती है। साथ ही किसानों को हन्दी की खेती में एक माह का समय भी बच जाता है।

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मंत्रिपरिषद के निर्णय साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला

 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

# मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला

# किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

     छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। 

     संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। 

# छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। 
 
        जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं। 

       मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।  

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।  
 
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न्यूज पोर्टल्स के इम्पेनलमेंट हेतु फर्जी मैसेज करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाईट के इम्पेनलमेंट के लिए आवेदकों को फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ राखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।

दरअसल जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाइट के इम्पेनलमेंट के लिए 27 जून से 18 जुलाई 2024 तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आंमत्रित किए गए थे। इस दौरान 16 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रबिक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर आवेदकों को व्हाटसअप मैसेज भेजकर यह कहा गया कि उनके आवेदन और पोर्टल्स में कुछ समस्या है, जिसके कारण जनसम्पर्क संचालनालय में उनके इम्पेनलमेंट की संभावना नहीं है। इसके  समाधान के लिए आवेदक उनसे सम्पर्क करें।

जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा इसकी शिकायत मिलने पर आज नवा रायपुर स्थित राखी थाने में एफआईआर क्रमांक 0158 दर्ज कराई गई है। राखी थाने द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का निर्देश, स्वास्थ्य मामलों में न हो कोई लापरवाही कलेक्टर ने बाईक से किया मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा

बारिश की मौसम में बीमारियों का प्रकोप रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साय ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर हालत पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कलेक्टर  अवनीश शरण ने कोटा विकासखण्ड के मलेरिया प्रभावित कुरदर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। कलेक्टर ने बारिश के कारण कीचड़ एवं दलदल से सने छुईहा एवं चिखलाडबरी सड़क मार्ग का बाईक में सवार होकर निरीक्षण किया और गांव के पहुंच मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कुरदर में मलेरिया चौपाल लगाकर वहां के हालात की समीक्षा की। उन्होंने गांव के चौक पर  मलेरिया चौपाल लगाकर स्वयं मितानिन से मलेरिया जांच कराकर परीक्षण किया।

     इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। कुरदर के सरपंच श्री राजकुमार पैकरा से भी चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को रोज शाम को जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाईक एम्बुलैंस को कुरदर में चौबीसों घण्टे रखने के निर्देश दिए। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा है। कैंदा अस्पताल को एक 108 वाहन उपलब्ध कराने एवं कुरदर में पानी एवं बिजली की समस्या के निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

      उन्होंने टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि फेल्सिफेरम मलेरिया कन्फर्म होती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज न करके सीधे जिला अस्पताल अथवा सिम्स में भर्ती के लिए रिफर किया जाये। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया से बचने के उपाय बताएं। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि एक अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर मरीजों के घर का फोन नम्बर लेकर लगातार बीमारी की मॉनीटरिंग की जाये।
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भिलाई इस्पात संयंत्र ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया के स्टॉक हाउस सेक्शन में बायोमेट्रिक मशीन को पत्थर या किसी ठोस वस्तु से मारा गया

  भिलाई इस्पात संयंत्र में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस का लगातार विरोध के बावजूद भी बीएसपी प्रबंधन ने इसे जबरिया लागू कर दिया। अब गुस्सायें कर्मचारी इसमें तोडफोड करना षुरू कर दिये है। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया जिसमें बायोमेट्रिक मशीन को पत्थर या किसी ठोस वस्तु से मारा गया जिससे उसकी कांच टूट गई। बायोमेट्रिक मशीन के टूटने की घटना प्लांट में आग की तरह फैल गई।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया के स्टॉक हाउस सेक्शन की है। यहां लगे बायो मेट्रिक मशीन की कांच को किसी ठोस वस्तु से मारकर तोड़ दिया गया है। इससे इसकी कांच क्रेक हो गई और मशीन बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को बी शिफ्ट के समय ही यह घटना हुई है जैसे ही इसकी जानकारी अफसरों को लगी आनन फानन में इसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गइ है।

 
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर शहीद के निवास रायपुर-सड्डू के लिए किया रवाना

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज चौथी बटालियन माना पहुंचकर गत दिवस बीजापुर जिले के तर्रेम में माओवादियों द्वारा किये आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान निवास रायपुर के सड्डू के लिए रवाना किया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि बीजापुर जिले के तर्रेम में हुए आइईडी ब्लास्ट में हमारे वीर जवानो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान शहीद जवान भरत लाल साहू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। 

गौरतलब है कि एसटीएफ के शहीद आरक्षक भरत लाल साहू रायपुर जिले के रहने वाले थे। पिछले 17 जुलाई को बीजापुर जिले के तर्रेम में एसटीएफ का बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुआ था। अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गये आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षाबल के दो जवान शहीद और 4 जवान घायल हुए।

इस मौके पर वनमंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहीद जवान के परिजन मौजूद थे।

 
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शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडोंगर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

 कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडोंगर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्लास रूम में विद्यार्थियों से बातचीत कर अध्ययन-अध्यापन के व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर श्री चन्द्रवाल स्टाॅफ रूम में पहुँचकर कर्मचारियों के उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन किया। श्री चन्द्रवाल ने मौके पर उपस्थित प्रभारी प्राचार्य एवं स्टाॅफ से विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संख्या के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने आज अवकाश पर रहने वाले संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षकों के आवेदन पत्र का भी अवलोकन किया। श्री चन्द्रवाल ने कक्षा 12वीं विज्ञान एवं कक्षा 11वीं कला एवं विज्ञान संकाय के क्लास रूम में पहुँचकर विद्यार्थियों से उनके पढ़ाई-लिखाई के व्यवस्था के संबंध में बातचीत की। श्री चन्द्रवाल ने शाला परिसर में स्थित प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक से शिक्षा सत्र 2022-23 में विद्यालय के कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा इन विद्यार्थियों के कक्षा 9वीं के प्रवेश के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान श्री चन्द्रवाल ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत शाला परिसर में नीलगिरी के पौधा का भी रोपण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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