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भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है पूरी दुनिया : मोहन भागवत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ रहे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि आज पूरा विश्व ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि अब दुनिया को भारत से ही रास्ता मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी के 2250वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहां विविधता में एकता है। वास्तव में यहां एकता की ही विविधता हमारे ध्यान में आती है कि हम सब एक हैं।


उन्होंने कहा कि हम सब के एक होने से हम प्रतापी, शक्तिसम्पन्न, ताकतवर और प्रभावशाली बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुनिया को जीतना है बल्कि हमें सारी दुनिया को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम (भारत ) प्रभावशाली बन जाएंगे तो इसका उपयोग दुनिया को जोड़ने के लिए करेंगे क्योंकि ऐसा उच्च जीवन दर्शन हमारे यहां मिला है और सारी दुनिया को यह रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है और उसका समय फिर से आ गया है।

भागवत ने आगे कहा कि दो हजार वर्षों में अनेक प्रकार के प्रयोग करने के बाद विश्व आज ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की ओर आशा से देख रहा है। दुनिया को यह लगता है कि भारत से ही उपाय मिलेगा और ऐसा विश्व इसलिए सोचता है क्योंकि विश्व को पता है कि ऐसे ही दर्शनों, तत्वों और व्यवहारों के आधार पर ही बहुत पहले भारत ने पूरे विश्व को शांति और समृद्धि के रास्ते पर बनाए रखा था। उन्होंने अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि वहां कलह नहीं होता और जब कैकेई के मन में कलह आया तो भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए और पूरी दुनिया का कलह खत्म कर वापस लौटे।

उन्होंने कहा कि एक बार फिर भगवान राम वापस अयोध्या लौटे हैं। भारत में सबके एक होने की बात कहते हुए संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हम सब एक हैं और हम सब का एक होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

 

 

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आज एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्र बांटेंगे PM नरेंद्र मोदी

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम इस अवसर पर नई दिल्ली में एकीकृत परिसर ‘कर्मयोगी भवन’ के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे।

 

यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी सोमवार सुबह 10:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों में भर्तियां हो रही हैं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे।

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संसद में पक्ष-विपक्ष ने राम नाम के तीर से परस्पर साधा निशाना

 नई दिल्ली: सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों ने राम के नाम पर आज जमकर राजनीति करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा और कहा कि राम का नाम ही सत्य एवं सनातन है तथा उसमें ही लोक कल्याण समाहित है।

लोकसभा में भाजपा के सत्यपाल सिंह ने नियम 193 के तहत 'राम मंदिर का निर्माण एव श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा' विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेते हुए शनिवार को कहा कि राम सर्वत्र है, राम सबके हैं राम हमारे पूर्वज हैं, राम घाट घाट वासी हैं, राम रोम रोम वासी हैं, राम संप्रदायिक नहीं है, राम सत्य, सनातन और शाश्वत है।

उन्होंने कांग्रेस पर राम को नकराने का आरोप लगाया और कहा कि 2007 में राम सेतु को लेकर जब मामला कोर्ट में चला था तो कांग्रेस ने न्यायालय में राम के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया था। ऐसा कर कांग्रेस ने तब न सिर्फ राम क नकारा बल्कि राम से जुड़ी अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को भी नकार दिया था।

भाजपा नेता ने कहा कि 500 साल पहले जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो तब ही राम भक्तों ने दोबारा मंदिर निर्माण का संकल्प ले लिया था। इसके लिए एक लाख 74000 लोगों ने अपनी जान दी। अयोध्या में 50 कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। साल 1854 में जब से राम चबूतरे के निशान मिले थे तब से ही राम मंदिर निर्माण की अलख तेजी से जगने लगी थी।

 

उन्होंने कहा कि जहां राम हैं वही राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वहां राष्ट्र नहीं हो सकता और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रतीक राम मंदिर का निर्माण करवाया है।

कांग्रेस के गौरव गोगोई ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा राम के नाम का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। उनका कहना था कि राम सेवा भाव है और सेवा भाव से जनता को अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी में किया है।

 
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उत्तराखंड में हाई अलर्ट : पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाला मोर्चा...

अवैध मदरसा हटाने गई टीम पर हुआ था हमला, पुलिस फायरिंग में 6 की मौत

देहरादून: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए। इस दौरान छह लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह रामनगर कोतवाल समय 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए।


उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना भी फूंक दिया। पुलिस की जीप जेसीबी दमकल की गाड़ी समेत कई दुपहिया वाहन फूंक दिए गए। आंसू गैस के गोले दागने और लाठी चार्ज के बाद भी जब हालात काबू में नहीं आए तो सबसे पहले अधिकारी जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। पुलिस व निगम टीम जैसे तैसे वहां से निकली। प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही पैर में गोली मारने के आदेश दिए। पिता पुत्र समेत छह लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया।


पुलिस सुरक्षा में नगर निगम की टीम बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे व धर्म स्थल को ढहाने के लिए पहुंची थी। जेसीबी जैसे ही अवैध धर्मस्थल की ओर बड़ी आसापास के लोग भड़क गए और पथराव कर दिया। पुलिस और निगम की टीम तीनों ओर से घिर गई।


पथराव के बीच लोगों ने जेसीबी तोड़ दी और पुलिस की जीप समेत कई वाहनों में आग लगा दी। पथराव में 150 के करीब पुलिस कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। लेकिन छतों से हो रहे पथराव के बीच पुलिस कर्मियों के लिए मुश्किल हो रही थी। पुलिस अंदर ना आ पाए इसके लिए उपद्रवियों ने गलियों के आगे टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। पुलिस उपद्रवियों से निपट ही रही थी तभी दूसरी ओर कुछ लोगों ने बनभूलपुरा थाना फूंक दिया। अफसरों के वहां से निकलने से नेतृत्वविहीन हुई पुलिस व निगम की टीम वहां से किसी तरह बचते बचाते हुए निकली।

350 से अधिक बार हुई हवाई फायरिंग
मलिक के बगीचे के चारों ओर से पथराव में फंसने के बाद किसी तरह पुलिस फोर्स यहां से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच सकी। मगर यहां भी बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया गया था। आग बुझाने पहुंचे दमकल वाहन को भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान एके 47, एसएलआर और पिस्टल से पुलिस ने करीब सैकड़ों राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद भी पथराव होने पर पैरों में गोली मारी जाने लगी। जानकारी के अनुसार उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस टीम ने 350 राउंड से अधिक बार फायरिंग की। जिसके बाद लोग मौके से इधर उधर होने लगे।

दूसरे जिलों से आई पुलिस को नहीं था हालात का अंदाजा
बनभूलपुरा की तंग गलियों में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए अंदर घुस रही पुलिस फोर्स उनके ही जाल में फंसती नजर आई। घरों की छतों से पुलिसकर्मियों पर लगातार पथराव होता रहा। बमुश्किल गलियों से बचते-बचाते पुलिसकर्मी किसी तरह मुख्य सड़क पर आ सके। जानकारों की मानें तो बनभूलपुरा में भेजी गई पुलिस फोर्स दूसरे जिलों या अन्य थानों से आई थी जिन्हें इस इलाके का अंदाजा तक नहीं था। अधिकारियों के आदेश का पालन पूरा करने के लिए फोर्स अंदर तो घुस गई, लेकिन वह चक्रव्यूह में फंस गई, जिस कारण जान भी सांसत में आ गई।

संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गश्त
बवाल के बाद पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जिले में मिश्रित आबादी वाले थाना क्षेत्रों में संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही दो कंपनी, दो प्लाटून पीएसी को हल्द्वानी भेजा गया है।ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक पर सुनवाई 14 को मलिक का बगीचा और अच्छन का बगीचा क्षेत्र में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने मामले की सुनवाई की।

 



मुख्यमंत्री धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले और क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त करवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखें

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प्रत्येक जिले में पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर शासन को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में हरदा के हादसे की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कलेक्टर हरदा और कमिश्नर भोपाल जो हरदा में ही है उनसे विस्तृत चर्चा कर घायलों के उपचार की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में प्रतिवेदन भेजें उनके जिले में संचालित फटाका फैक्ट्री का संचालन नियम अनुसार हो रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस घटना में दोषी सिद्ध व्यक्तियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।


मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और अधिकारी दल ने दी घटना की जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा का दौरा करने के बाद मंत्रालय में हुई बैठक में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि समस्त गंभीर घायलों को एम्स भोपाल और नर्मदा ट्रामा सेंटर भोपाल में उपचार के लिए लाया गया है। अब तक 10 नागरिकों की मृत्यु का समाचार है। कुल 172 नागरिकों के उपचार का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज शाम तक 48 नागरिक उपचार के बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। शेष मामूली घायल नागरिकों का इलाज चल रहा है, जिनमें से अधिकांश आज रात्रि घर कुशलता से पहुंच जाएंगे। बैठक में बताया गया कि फैक्ट्री परिसर के आस-पास हरदा के अन्य नागरिक न आएं इसकी व्यवस्था भी की गई है। स्लैब को निकालकर सावधानीपूर्वक हटाया जा रहा है जिससे किसी नागरिक के दबे होने की आशंका को समाप्त कर उसे निकालकर आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जा सके।


एक-एक घायल को मिले पूरा उपचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि हरदा के हादसे में घायल एक-एक व्यक्ति को समुचित उपचार दिलवाया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाकर आवश्यक सहायता दी जाए, कमिश्नर भोपाल इस कार्य की निगरानी करें। जो नागरिक इस हादसे में बच नहीं सके, उनके अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सहायता की जाए। सेना से बुलाए गए हेलीकॉप्टर का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाए।


परिवारों तक पहुंचाए सहायता राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रूपए की राशि, गंभीर घायल व्यक्ति के लिए दो लाख रूपए की राशि और साधारण रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार की राशि सहायता स्वरूप देने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के लिए दो-दो लाख रूपए और घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की है। हरदा में हादसे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 9 जिलों से विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू से जुड़े कार्यों में संलग्न है। रेडक्रास सोसायटी से भी सहायता ली जा रही है।

 

 

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हरदा ब्लास्ट : मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान, घायलों का मुफ्त में होगा इलाज

भोपाल: मध्यप्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा नामक जगह पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया। इस दुर्घटना में 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 100 से अधिक घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुआवजे का एलान किया हैं। उन्होंने मृतकों क परिजनों को 4-4 लाख रुपये दिए जाने जबकि घायलों को निःशुल्क इलाज मुहैय्या कराये जाने की बात कही हैं। सीएम डॉ यादव ने पूरे हादसे के जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने पूरे हादसे पर दुःख जताते हुए कहा हैं कि बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ हैं। रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही हैं।

एमपी के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ट्वीट किया हैं और मृतकों के लिए संवेदना प्रकट की हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा “मप्र के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हादसे में मृत लोगों की आत्मा को शांति व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे।’

नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम से कार्रवाई की मांग
इस पूरे हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमग सिंघार ने ट्वीट करते हुए लिखा हैं “उन्होंने आगे लिखा ‘धमाका इतना तेज था कि पूरा शहर दहल गया। घटना के समय यहां काम करने वाले करीब 30 लोगों का कोई पता नहीं! सवाल है कि आखिर रहवासी इलाके में बारूद का भंडार कैसे जमा था? पुलिस और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? इस अवैध फैक्ट्री को किसकी शह थी, जो प्रशासन ने अनदेखी की?

उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के बिना बारूद का इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा नहीं हो सकता! संबंधितों पर कार्रवाई होना चाहिए और सारे चेहरे बेनकाब किए जाएं!’ नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा हैं कि बेगुनाहों की मौत पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए!

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किसानों के लिए उच्च मूल्य वाली किस्में ईजाद करें वैज्ञानिक : राज्यपाल

 नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर कृषि विज्ञान केन्द्र, खूँटी एवं भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची द्वारा आयोजित किए गए तीन दिवसीय मेले का समापन सोमवार को समारोहपूर्वक हुआ।

इसमें, मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि किसान ही हमारी धरा को सुरक्षित रखने में सहायक है, देश का प्रत्येक जन सदैव इनका ऋणी रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित ही क्षेत्र के किसानों को कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग, विकास, नवीनीकरण तथा अनुसंधानों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से लाभ उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि जिन उद्देश्यों से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उसकी सिद्धि हो सके।

राज्यपाल राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जनजाति क्षेत्र के प्रथम कृषि मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को नियुक्त कर निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए विकास के मार्ग को अत्यधिक सुव्यवस्थित और सरल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की सालाना ?6000 की धनराशि किसानों को कृषि कार्य करने के लिए बहुत ही सहायक साबित हो रही है। उन्होंने मेले में लगाये गए स्टालों का अवलोकन किया एवं स्टालकर्मियों से उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों से आग्रह किया कि वह किसानों के लिए उच्च मूल्य वाली फसल किस्मों को विकसित करें, जिससे कि किसानों की आय वृद्धि में और सहायता हो। उन्होंने कहा कि राजभवन के द्वार सदा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए खुले रहेंगे एवं कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सदा उनके कार्य में आ रही बाधाओं को सुचारू रूप से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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यूपी सरकार ने पेश किया 7.36 लाख करोड़ का बजट, अयोध्या के लिए योजनाओं की सौगात

लखनऊ: उत्तरप्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत पेश क‍िया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं।

विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुंभ के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद-गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

धार्मिक स्थानों को जाने वाले सड़कों के लिए 1750 करोड़
यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्माथ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को फोर लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए  बजट में एक हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।  

युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा, बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है। यह पिछली बार से लगभग दोगुना है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह नई योजना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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मैं आंसू नहीं बहाऊंगा : फ्लोर टेस्ट से पहले हेमंत ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला...

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में दिए अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हेमंत ने कहा, 'मैं आज इस सदन में चंपई सोरेन के विश्वास मत का हिस्सा बन रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी और गठबंधन दल चंपई सोरेन को समर्थन करता है। 31 जनवरी की काली रात रही। देश के लोकतंत्र में यह काली रात जुड़ी। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल रहा। जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।'

हेमंत सोरेन ने कहा, 'मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ED ने पकड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है और जो भी बुरी नजर डालेगा उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।' पूर्व सीएम ने कहा, 'मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मोल नहीं।'

2022 से लिखी जा रही थी पटकथा
हेमंत सोरेन ने कहा कि 'बड़े सुनियोजित तरीके से साल 2022 से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच पर पकाया जा रहा था, लेकिन अभी पकवान तैयार नहीं था और इन्होंने येन-केन प्रकारेण इसी पकवान को परोस दिया। बड़े सुनियोजित तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया।'

पूर्व सीएम ने कहा 'बाबा साहेब आंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। इसके लिए उन्हें अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी की रात को देखने को मिला।'  

'...अगर ऐसा हुआ तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा'
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'यह झारखंड है, यह देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी-दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी हैं। करोड़ों रुपये डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जा बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने की ईडी-सीबीआई के पास औकात नहीं है। ये सिर्फ देश के आदिवासी दलित-पिछड़ों और बेगुनाहों पर अत्याचार करते हैं, अगर है हिम्मत तो सदन में कागज पटक कर दिखाए कि यह साढ़े 8 एकड़ की ज़मीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर हुआ तो मैं उस दिन राजनीति से अपना इस्तीफा दे दूंगा।'

हेमंत सोरेन ने कहा कि 'हमारे विरोधियों का वश चले तो हमें फिर जंगल में जाकर 100 साल पुराना जीवन जीना पड़े। मुझे इसका आभास था, इनके अंदर छिपी कुंठा आए दिन यह बयां करती थी। इनके आक्रमणों से मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है, अगर आपको लगता है कि आप मुझे जेल भेजकर सफल हो गए हैं तो ये झारखंड है, जहां कई लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं।'

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पशुपालक, दुग्ध उत्पादक एवं किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: मंत्री बेढम

जयपुर: गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने रविवार को सर्किट हाउस में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 


मंत्री श्री बेढम ने कहा कि पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभांवित कराया जावे। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिये कि दो माह में जिले के सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका रोग की वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करावे। नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर पशुपालकों को नस्ल सुधार हेतु प्रोत्साहित करें। विभाग के अधिकारी पशुपालकों के लिए संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार न केवल धरातल पर करें बल्कि लक्ष्य निर्धारित कर सभी पशुपालकों को योजनाओं से जोडे़। उन्होंने निर्देश दिये कि भूमिहीन पशुपालकों का ब्लॉकवार सर्वे करे। बैठक में आए सुझाव के आधार पर कहा कि चारागाह भूमि पर गोशाला संचालित करने के प्रस्ताव से राज्य सरकार को अवगत कराकर उचित निर्णय कराया जाएगा।

 दूध की गुणवत्ता पर दिया जोर

उन्होंने अलवर सरस डेयरी के महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि दुग्ध उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोडे, उनके लिए संचालित योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलावे तथा डेयरी के दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देवे। उन्होंने निर्देश दिये कि दुग्ध उत्पादक किसानों को योजनाओं की जानकारी देने हेतु समय-समय पर गोष्ठि व सम्मेलन करावे। दूध में मिलावट करने वाले व्यक्तियों व समितियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाकर गोपालक किसानों को प्रोत्साहित कर उनके उत्पादों को उचित प्लेटफार्म प्रदान करें। 

इसके उपरान्त उन्होंने जिला कलक्टर आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा से जिले की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों आदि पर सर्किट हाउस में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

सरस डेयरी का किया निरीक्षण

मंत्री श्री बेढम ने अलवर सरस डेयरी का निरीक्षण कर दुग्ध उत्पादों को तैयार करने की प्रक्रिया, दूध की जांच आदि का अवलोकन कर निर्देश दिये कि डेयरी में दूध की जांच इस प्रकार की जाए कि मिलावटखोरी तुरन्त पकड़ी जावे तथा मिलावट करने वालों के विरूद्ध डेयरी प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लावे। 

इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं बडी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

 

 

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मानस गान प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए राजस्व मंत्री

नवनिर्मित भवनों का किया लोकार्पण

दुर्ग: प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण  मंत्री टंकराम वर्मा जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम बोरिद में आयोजित मानस गान प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किये। उन्होंने यहाँ पर 50 लाख रुपये लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन, कुर्मी भवन और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हक छिनने की बात महाभारत में तो सम्पत्ति वितरण की बात रामायण में है। कथा सुनने की बजाय कथा की बाते को जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि माताएं बच्चों को संस्कारवान बनाये। घर में राम को अवतरित करना हो तो माताओं को कौशिल्या बनना पड़ेगा। मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश में रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने रामायण में बताए मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करने लोगों का आह्वान किया। उन्होंने सुमधुर स्वर में रामायण की पंक्तियों  को उद्घृत किया। मंत्री जी ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम के विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। समारोह को जितेन्द्र वर्मा ने भी सम्बोधित किया। समारोह में पंचायत प्रतिनिधि और मानस प्रेमी जनता उपस्थित थे।

 

 

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केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंची क्राइम ब्रांच...

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निवास पर पहुंची। इससे पहले भी शुक्रवार की रात टीम पहुंची थी। भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची।


दिल्ली पुलिस कल मुख्यमंत्री को ही नोटिस देने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए और अधिकारी नोटिस लेने की जिद करने लगे। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ गई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्र के मुताबिक, सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को ही नोटिस देने की बात कह रही है।

आतिशी के घर भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार शाम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर भी नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी के चंडीगढ़ में होने के कारण पुलिस उन्हें भी नोटिस नहीं दे पाई। शनिवार को फिर पुलिस नोटिस देने पहुंच सकती है। नोटिस में पुलिस ने दोनों से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के साक्ष्य सहित अन्य जानकारी मांगी है। साथ ही जांच में शामिल होने के लिए कहा है। केजरीवाल व आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके सात विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 25-25 करोड़ रुपये का लालच दिया था।

यह था मामला
27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है।

 

 

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प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना साकार करने के लिए करेंगे हर सम्भव प्रयास: वन मंत्री

जयपुर: वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान को देश के सर्वोच्च शुद्ध वातावरण एवं प्रदूषण मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि  प्रदूषण नियंत्रण मंडल का राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के साथ उद्योगों की सुलभ स्थापना एवं संचालन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए मंडल अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करे जिससे राज्य प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर हो सके।

 

संजय शर्मा को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल परिसर में मंडल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मंडल परिसर में उन्होंने सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया वहीं मंडल अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल एवं अन्य मंडल अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने मंडल अधिकारियों की कार्य विधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विभागीय अधिकारियों एवं मंडल अधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना को अंजाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडल के अधिकारियों के लिए हितधारकों का हित सदैव सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे में लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र निपटाए एवं निश्चित समयावधि में ही कार्यों को किया जाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का राज्य सरकार पर सम्पूर्ण विश्वास बना रहे। 

 

- चिन्हित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को  प्रदूषण मुक्त करने की शीघ्र हो कार्यवाही—

उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में मौका मुआयना कर प्रदूषण मुक्त करने की संभावनाओं पर काम करें एवं तदनुसार सुविधाओं को विकसित करें ताकि राज्य प्रदूषण मुक्त राज्यों की श्रेणी में प्राथमिकता से शामिल हो सकेगा।

बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल ने मंडल द्वारा किये गए कार्यों की प्रगति समीक्षा प्रस्तुत कर मंडल की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने गत समय में मंडल में हुए नवाचार एवं ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की राह में किये गए कार्यों की प्रगति से भी अवगत करवाया। इस दौरान श्री संजय शर्मा ने कार्यों की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्र में जाकर वस्तुस्थिति का आंकलन कर ही जुर्माना या सम्मति निरस्त करने जैसी कार्यवाहियों को अंजाम दें एवं मंडल में होने वाली शिकायतों की सत्यता की भी जाँच करें। इस दौरान श्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से मौजूद क्षेत्रीय अधिकारियों से उनके क्षेत्राधिकार में किये जा रहे कार्यों एवं नवाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की साथ उनकी कार्यविधियों में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर शीघ्र ही समाधान करने का भी आश्वासन दिया।

इस दौरान मंत्री संजय शर्मा द्वारा मंडल की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023, मंडल का न्यूज़लेटर, इ- वेस्ट इन्वेंटराइजेशन रिपोर्ट, मंडल के समस्त आदेशों की पुस्तक, राज्य में लाल , नारंगी, हरी, एवं श्वेत क्ष्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण की पुस्तक का विमोचन भी किया।

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मालदीव से भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाने को तैयार

नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत से अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला लेने की मांग की थी. इस दिशा में भारत ने कार्रवाई करते हुए 10 मार्च तक तीन प्लेटफार्मों में से एक से अपने सैनिक वापस बुला लेगा. शेष दो प्लेटफार्म पर यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी. हालांकि, भारत दो नौसैनिक हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को मालदीप में बरकरार रखेगा

माले ऑफ सेकेंड इंडिया द्वारा पोस्ट किए गए एक रीडआउट के अनुसार- मालदीव की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक शुक्रवार को यहां हुई. भारत की ओर से बताया गया कि दोनों पक्ष भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए “पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधान” के एक सेट पर सहमत हुए.

इसका अर्थ यह है कि भारत राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मांग को मानते हुए अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने पर सहमत हो गया है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन सैनिकों की जगह कौन लेगा. भारतीय सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या ये भारतीय नागरिक होंगे, जिनमें शायद पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे. ये प्लेटफ़ॉर्म मालदीववासियों को मानवीय और मेडवैक सेवाएं प्रदान करते हैं.

मुइज्जू ने पहले चेतावनी दी थी कि मालदीव की धरती पर किसी भी रूप में भारतीय सेना की मौजूदगी उनके देश में लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगी. उन्होंने भारत से कहा था कि भारतीय सेना की वापसी मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा थी. हालाँकि, भारत चाहता था कि माले उन हेलिकॉप्टरों और विमानों को अपने पास रखे, जिन्होंने हिंद महासागर द्वीपसमूह में चिकित्सा निकासी के माध्यम से 500 से अधिक लोगों की जान बचाई है.

 

 

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व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

प्रयागराज: वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी वाराणसी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें, कोई चूक न हो। मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

तहखाने में होती रहेगी पूजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए। कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मसाजिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची में पीएमएलए अदालत ने पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोरेन को 31 जनवरी को भूखंड के अवैध कब्जे और भूमि माफिया के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने को कहा।

सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था
इससे पहले ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

ईडी का दावा- रांची में सोरेन के पास 8.5 एकड़ भूखंड
इस बीच ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि सोरेन के पास रांची में एक दूसरे से सटे 12 भूखंड हैं जिनका माप कुल 8.5 एकड़ है। इन पर सोरेन का अवैध कब्जा है और वह उनका उपयोग करते हैं और उन्होंने यह जानकारी छिपा कर भी रखी थी। एजेंसी ने कहा कि ये भूखंड मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय है।

राज्य सरकार के कर्मचारी और राजस्व विभाग में सब इंस्पेक्टर भानू प्रताप प्रसाद के खिलाफ राज्य के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इससे पता चला कि प्रसाद अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्तियों को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश में शामिल था, इसमें हेमंत सोरेन द्वारा हासिल की गई संपत्तियां भी शामिल हैं। प्रसाद के मोबाइल फोन में भी इसके विवरण मिले थे।

चंपई सोरेन ने ली शपथ
इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।

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राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस : मुख्यमंत्री

 जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई सुनिश्चित करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग करने तथा फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही, बिजली तथा पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून-व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।

 

श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण को अपना ध्येय मानते हुए प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। हमारे इन प्रयासों को धरातल पर उतारने में आपकी अहम भूमिका है।

नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का करें समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करें ताकि परिवादियों को अपनी परेशानी लेकर जयपुर नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का पूर्ण संतुष्टि के साथ त्वरित निस्तारण करें तथा जिला स्तर पर हो रही दैनिक जनसुनवाई की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। सभी जिलों में जनसुनवाई का समय सुनिश्चित कर परिवादियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएं।

राजकीय हित के मामलों पर करें फोकस

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को भी जल्द सुलझाने के प्रयास करें। साथ ही, ऐसे लंबित मामलों की सूची बनाकर उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को राजकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और नगरपालिकाओं में ई-फाइल प्रणाली को क्रियान्वित करें ताकि अधिकतम फाइलों का निपटारा हो।

सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने रबी फसल हेतु बिजली सप्लाई स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को रबी सीजन में सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें। श्री शर्मा ने अधिकारियों को बिजली की उपलब्धता तथा बिजली छीजत कम करने के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही, सभी जिलों में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की तैयारियां पूर्ण रखने के संबंध में निर्देश दिए।

समय-समय पर चिकित्सालयों व विद्यालयों का हो औचक निरीक्षण

श्री शर्मा ने कहा कि विद्यालयों और चिकित्सालयों में स्वच्छता संबंधी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों, अस्पतालों तथा शिक्षण संस्थानों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए जिससे जरूरतमंदों को राहत मिले। श्री शर्मा ने कहा कि निरक्षरता को घटाने का प्रयास करें तथा शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का भी औचक निरीक्षण किया जाए।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में लक्ष्य को प्राप्त करने की मॉनिटरिंग करते हुए कार्य में तेजी लाएं। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों का फील्ड में जाकर निरीक्षण करें ताकि वास्तविक कार्य और वस्तुस्थिति के बारे में स्थिति स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि इस योजना में व्यय होने वाली राशि की मॉनिटरिंग की जाए ताकि धन का सदुपयोग हो एवं अधिकतम लोगों तक नल से जल का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। साथ ही, पानी की चोरी तथा अवैध कनेक्शन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा यह यात्रा शुरू की गई है। इसमें राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल है। हमें आगे भी यात्रा की सफलता को सुनिश्चित करना है।

कानून का इकबाल करें कायम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और आमजन को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन को त्वरित न्याय मिले और सुगमता से उसकी एफआईआर दर्ज हो। पुलिस थानों में पीड़ित लोगों के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करें और पीड़ितों के साथ संवेनदशीलता के साथ व्यवहार किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से उत्पन्न होने वाली अप्रिय स्थिति को रोकने पर भी ध्यान केन्द्रित करें। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विशेष मुस्तैदी बरती जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली को आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली एवं प्रो-एक्टिव बनाना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक थानों का निरीक्षण करें तथा नियमित रूप से सीएलजी की बैठक सुनिश्चित करें।

जेलों में लगें अत्याधुनिक जैमर

श्री शर्मा ने कहा कि जेलों में बंद अपराधियों द्वारा गैंग ऑपरेशन पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर की जेलों का भी औचक निरीक्षण किया जाए तथा जेलों में मोबाइल के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इस हेतु अत्याधुनिक जैमर लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों व अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध मिली शिकायतों की जांच में उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए नवाचार और अच्छे कार्यों का प्रभावी प्रचार-प्रसार करें। इसके लिए मीडिया का प्रभावी प्रबंधन कर लोगों में पुलिस छवि में सुधार करें और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम करें। अभय कमाण्ड सेन्टर व सीसीटीवी का प्रभावी प्रयोग कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

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वित्तमंत्री ने 3 नए कॉरिडोर के साथ रेलवे के लिए बजट में किया ये ऐलान ...

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। दूसरे क्षेत्रों की तरह बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए भी एलान हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार का फोकस वंदे भारत ट्रेनों पर रहा।


रेलवे क्षेत्र को इस बजट से क्या?
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। इनमें पहला ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा पत्तन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाला गलियारा है। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता (कनेक्टिविटी) को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके चलते अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ इन तीन आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी।

एक अहम एलान में वित्त मंत्री ने कहा कि 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।

पिछले बजट में रेलवे को क्या मिला था?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली बार रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम एलान किए थे। वित्त मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय की घोषणा की थी। यह वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना था।

बजट में रेलवे सेक्टर में निजी भागेदारी बढ़ाने की बात कही गई थी ताकि रेलवे के तहत सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे ढांचागत विकास में मदद मिल सके। बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार आने वाले समय में वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के संचालन में खर्च करेगी। यात्री सुविधाओं के लिए भी खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था।

ये थे रेलवे सेक्टर के लिए अहम घोषणाएं
    2.4 लाख करोड़ का खर्च रेलवे सेक्टर में
    रेलवे में निजी क्षेत्र की भागेदारी
    17,297 करोड़ रुपए से रेलवे की पटरियों का नवीकरण
    45,000 करोड़ रुपए का रेलवे सुरक्षा निधि में हस्तांतरण

2023-24 में मुसाफिरों से 70 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान
पिछले बजट में रेलवे ने अपने आय और व्यय का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया था। इसने 2023-24 बजट में यात्रियों से 70 हजार करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया था जोकि पिछले बजट सत्र में 64 हजार करोड़ था। वहीं मॉल ढुलाई से वित्त वर्ष 2023-24 में 1.79 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान था जो 2022-23 बजट में 1.65 लाख करोड़ था।
 

 

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