लखनऊ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बिजली खपत की तुलना में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने और लाइनलास (हानियां) कम करने के लिए अब सरकार और सख्ती करने जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर पर भी मीटर लगाने का निर्देश ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिया है। शक्ति भवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ प्रदेशभर के डिस्काम की समीक्षा करते हुए दो टूक कहा कि विभाग के माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं, अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

बिजली विभाग के शक्तिभवन मुख्यालय में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान और व्यवस्था की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, जिससे लोगों को इसका जल्द लाभ मिले। अन्य राज्यों की भी बिजली व्यवस्था की तकनीक का अध्ययन किया जाए कि कैसे वहां लाइनलास कम किया गया है और लोगों को बेहतर आपूर्ति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिस्काम यह सुनिश्चित करे कि जितनी बिजली दी जा रही है, उतनी राजस्व वसूली भी हो। अधिकारी-कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। प्रत्येक फीडर और ट्रांसफारमर स्तर तक निगरानी करने व सुरक्षात्मक मरम्मत समय पर करने के निर्देश दिए।

कहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा। समय-समय पर पेट्रोलिंग भी जाए। सामंजस्य बनाने के लिए नीचे स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करें। सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग, समय पर सही बिलिंग और समय पर कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया। कहा कि उपभोक्ताओं के मीटर की औचक जांच भी कराई जाए। यह काम अवर अभियंता और सुपरवाइजर करें।

ट्रांसफारमर जलने पर संबंधित अधिकारी होंगे जवाबदेह : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफारर्मर का जलना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ट्रांसफारमर जलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए और सभी डिस्काम इसका सख्ती से पालन कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जाए। ट्रांसफारमर को नजदीकी केंद्र पर सुरक्षित तरीके से रखा जाए, जिससे कि उसकी सप्लाई में कम समय लगे।

पूर्वांचल को 60 लाख और मध्यांचल को 50 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य : मुख्य सचिव ने कहा कि आबादी के हिसाब से बिजली कनेक्शन कम हैं। सभी को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने पूर्वांचल में 60 लाख और मध्यांचल में 50 लाख नए कनेक्शन बढ़ाने का लक्ष्य विभाग को सौंपा। कहा कि बिल की वसूली के लिए अधिशासी अभियंताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को सफल बनाने के लिए प्रचार-प्रसार कराएं। इस अभियान में ग्राम प्रधानों को भी जोड़ें।

मुख्य सचिव ने कहा कि ऊर्जा विभाग सेवा देने वाला विभाग है और जनता को सबसे अच्छी सेवा देना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनाएं। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रहा है। संलिप्त पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व वसूली को बढ़ाने, लाइन हानियों को कम करने, कभी बिल न देने वाले उपभोक्ताओं से वसूली और शत-प्रतिशत बिलिंग के लिए बिजली कंपनियों के साथ एमओयू हो चुका है। इसी के आधार पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में उप्र वितरण और उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार और सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।