नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने निर्भया कोष की सहायता से देश में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई हैं। नई दिल्ली में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने संबंधी  पॉस्को कानून से जुडे हितधारकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुल फास्ट ट्रैक अदालतों में से तीन सौ से अधिक अदालते बच्चों से जुडे मामलों और पॉस्को कानून के लिए समर्पित है।

पॉस्को कानून के अन्तर्गत मामलों को निपटाने में लगने वाले समय का उल्लेख करते हुए  उन्होंने कहा कि पॉस्को मामलों को निपटाने में औसतन पांच सौ नौ दिन लगते हैं और बहुत से मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पॉस्को कानून में अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलाव करने होंगे। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार यौन अपराधों से पीडित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान दे रही है। 

इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने 2012 में पॉस्को कानून के लागू होने को देश में बालाधिकारों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि पीडित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में पॉस्को कानून पहला कदम है लेकिन लोग अब भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में संकोच करते हैं।