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अवैध खनन-परिवहन पर कार्रवाई : 17 वाहन जब्त

 जांजगीर-चांपा: कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में राजस्व एवं माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले के पीथमपुर, बिरगहनी, केवा, नवापारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करते हुए पाये जाने पर 17 वाहनों पर कार्रवाई की।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन कार्य में संलग्न वाहन जिसमें 01 जेसीबी, 03 नग हाईवा एवं 13 ट्रैक्टर पर जब्ती की कार्यवाही की गई तथा उक्त वाहनों को माइनिंग इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया। उक्त वाहन एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलो द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जॉच किया जा रहा हैै।

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प्रदेश के सभी वर्गों के लिए बनाया गया राशन कार्ड : मंत्री अकबर

 केबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान बोड़ला विकासखंड के ग्राम महाराजपुर आयोजित जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मंत्री अकबर ने ग्राम पंचायत महाराजपुर में पटेल समाज भवन के लिए 5 लाख और मंच निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की।

मंत्री अकबर ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इस वर्ष इससे भी ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनके उपज का सही दाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए राशन कार्ड बनाया जा रहा है। सभी को खाद्यान वितरण भी किया जा रहा है। खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान धान विक्रय की सीमा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की घोषणा की है, इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और इससे प्रदेश के सभी वर्गों में समृध्दि और खुशहाली आई है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि लोगों की जेब में डाली गई है। जिसके कारण खेत-खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी खरीफ फसलों उद्यानिकी, वृक्षारोपण, कोदो, कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य के किसानों पर बकाया कृषि ऋण और सिंचाई कर माफ किया गया है। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर बड़ी राहत दी गई है। इस असवर पर नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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ईडी रेड के दौरान डिप्‍टी डॉयरेक्‍टर से धक्‍का-मुक्‍की, तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा के घर छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय डिप्‍टी डॉयरेक्‍टर पर हमले और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। भिलाई तीन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ईडी की तीन अलग-अलग टीमों ने 23 अगस्त बुधवार तड़के भिलाई तीन निवासी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा सहित उनके करीबी विजय भाटिया के नेहरू नगर भिलाई स्थित घर छापेमारी की थी। इस दौरान मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया और कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। तभी कुछ लोग ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा के लिए तैनात CISF के जवानों से उनकी धक्का मुक्की हुई थी।इसके बाद शाम को जब ED की टीम आशीष वर्मा के घर से कार्रवाई कर जाने लगी तो आक्रोशित समर्थकों ने उन्हें मारने के लिए दौड़ा लिया। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने ED के अधिकारियों की कार में पथराव कर उसका कांच भी तोड़ दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए ED के अधिकारी और जवान वहां से निकल गए।


दुर्ग एसपी को पत्र लिखने के बाद दर्ज हुआ मामला
अफसरों से बदसलूकी और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले पर ED ने दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की थी। शिकायती ईमेल में अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि कार्रवाई न होने पर ED की ओर से हार्ड कॉपी भी एसपी को सौंपी गई। इसके बाद भिलाई तीन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने धारा 427, 353, 341, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

 

 

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निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए करें कार्य : कलेक्टर

 कलेक्टर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए घुमंतू पशुओं को रेडियम पेंट लगाने तथा कांजी हाऊस में रखने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। रेवाडीह में कांजी हाऊस निर्माणाधीन है, साथ ही अन्य स्थानों में भी कांजी हाऊस निर्माण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 30 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को उनके खाते में राशि का अंतरण करेंगे। 5 सितम्बर को मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत जीर्णोद्धार किए गए स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित चेकपोस्ट पाटेकोहरा एवं अन्य बार्डर में अवैध शराब के परिवहन, अन्य मादक पदार्थ, वस्तुओं तथा नगदी का लेन-देन के अपराधिक प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।  उन्होंने कलेक्टोरेट व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगे अधिकारियों को ड्यूटी से विलोपित करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने कहा कि स्वीप अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम गति देने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत 30 अगस्त को स्वसहायता समूह की महिलाओं की ओर से मतदान जागरूकता के लिए बनाए गए राखियों का वितरण बीएलओ द्वारा किया जाएगा। 4 सितम्बर को दिव्यांगजनों के लिए मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 8 सितम्बर को पोस्ट कार्ड अभियान अंतर्गत बच्चे मतदान करने के लिए अपने अभिभावकों को प्रेरित करते हुए पोस्ट कार्ड में पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बुजुर्ग व महिला मतदाताओं तथा 18 वर्ष से अधिक युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उक्त बातें कलेक्टर सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्ट्रांग रूम की पूरी तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची त्रुटि रहित रहनी चाहिए। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी बीएलओ को मार्गदर्शन देते रहें और मानिटरिंग करते रहें। ऑब्र्जवर, उडऩदस्ता दल, स्थैतिकनिगरानी दल, वीडियो निगरानी दल व अन्य महत्वपूर्व सेवाओं में लगे टीम के लिए वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश परिवहन अधिकारी को दिए। उन्होंने निर्वाचन कार्यों से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गोधन न्याय योजना अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी ली तथा वर्मी कम्पोस्ट के उठाव में गति लाने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जा रहे अण्डा वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए जरूर जाएं। ऑनलाईन कोचिंग अंतर्गत लगभग 8 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें और बच्चों को जोडऩे के लिए कहा। उन्होंने धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स, शालाओं की मरम्मत, मछली घर, बॉटनिकल गार्डन, घुमंतू पशुओं की टैगिंग, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, संपर्क डिवाईस टीकाकरण, चिटफण्ड कंपनी सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, एसडीएम राजनांदगांव अरूण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 
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अब बिल्हा में भी रुकेगी रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस

 बिल्हा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18251/18252  रायपुर-कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस के पुनः ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । इस सुविधा का शुभारंभ 29 अगस्त को सांसद अरुण साव और बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक की उपस्थिति में किया गया।


अतिथियों का स्वागत अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आशीष मिश्रा द्वारा किया गया । कार्यक्रम को संबोधित करते हुये सांसद अरुण साव ने कहा कि यह सुविधा बिल्हा क्षेत्रवासियों के लिए सुखद पल है । रायपुर- कोरबा - रायपुर हसदेव एक्सप्रेस के बिल्हा स्टेशन पर पुनःठहराव की सुविधा की उपलब्धता के लिए बिल्हा क्षेत्रवासियों को बधाई दी। रेलवे द्वारा अधिसंरचना विकास के कार्य, यात्री सुविधा विकास, सुरक्षा तथा संरक्षा विकास  के कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है ।



बिल्हा स्टेशन के कार्यक्रम को विधायक धरम लाल कौशिक ने संबोधित करते हुये कहा कि इस सुविधा कि उपलब्धता से यहाँ के क्षेत्रवासियों को रायपुर- कोरबा के मध्य सीधी ट्रेन की सुविधा मिलेगी, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात हैं । इसके लिए रेलवे प्रशासन कि तारीफ की एवं रेलवे प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया ।



बिल्हा स्टेशन में आयोजित इस समारोह में जनप्रतिनिधियों के अलावा रायपुर रेल मंडल के  अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आशीष मिश्रा ,सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजेश साह एवं मंडल के अधिकारीगण , कर्मचारीगण तथा क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजेश साह ने दिया।

 

 

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डेंगू संक्रमित दो भाईयों की मौत

 रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में सप्ताहभर के भीतर डेंगू से पीड़ित सगे भाईयों की माैत का मामला सामने आया है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नही की है।

बताया जाता है कि तेलीबांधा गली नंबर 3, जय जवान चौक निवासी रामेश्वर साहू के छोटे बेटे 23 वर्षीय प्रकाश साहू की विगत एक सप्ताह पहले तबीयत खराब हुई थी। तेलीबांधा स्थित निजी अस्पताल में डेंगू का इलाज चल रहा था।

विगत चार दिनों पहले उसकी मौत हो गई। रामेश्वर साहू अभी छोटे बेटे की मौत से उबरे भी नहीं थे कि सोमवार को बड़े बेटे 27 वर्षीय संजू साहू की भी मौत हो गई है। संजू साहू उर्फ उर्फ श्रवण का देवेंद्रनगर स्थित निजी अस्पताल में डेंगू का इलाज चल रहा था।

इधर, आंबेडकर अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। वर्तमान में डेंगू के 32 मरीज वार्ड में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में रोजाना चार से पांच मरीज भर्ती हो रहे हैं। जुलाई और अगस्त में डेंगू के 104 मरीज भर्ती हो चुके हैं। अगस्त में ही करीब 90 मरीज भर्ती हुए हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेशभर में विगत आठ माह में डेंगू के 247 मरीज ही मिले हैं। इसमें सबसे अधिक दुर्ग के 104 मरीज शामिल हैं। रायपुर में आठ केस मिले हैं। डेंगू से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेलीबांधा में डेंगू पीड़ितों के मौत की जांच कराई जाएगी।

आयुष्मान कार्ड से भी डेंगू का इलाज
राजधानी में विगत एक सप्ताह पहले डेंगू संक्रमित दो लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को संक्रमितों की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी निजी अस्पताल संचालक डेंगू मरीजों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। राजधानी के निजी अस्पतालों में बड़ी सख्या में डेंगू के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू का इलाज आयुष्मान योजना में भी शामिल हैं। यदि कोई निजी अस्पताल डेंगू मरीज की जानकारी नहीं देते हैं तो आयुष्मान कार्ड में डेंगू का क्लेम ब्लाक नही होगा।

शासकीय संस्थानों में जांच व इलाज निशुल्क
एम्स, आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल समेत प्रदेश के सभी शासकीय संस्थानों में डेंगू की जांच व इलाज निशुल्क है। जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के भर्ती के लिए 40 बिस्तरों का अलग से वार्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू का एलाइजा टेस्ट जरूरी है। निजी अस्पताल संचालक भी डेंगू का एलाइजा टेस्ट के लिए आंबेडकर और जिला अस्पताल में सैंपल भेज सकते हैं।

महामारी नियंत्रण संचालक डा सुभाष मिश्रा ने बताया कि निजी अस्पतालों को डेंगू मरीजों की जानकारी देना अनिवार्य है, ताकि कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। आयुष्मान योजना से भी लोग डेंगू का इलाज करा सकते हैं। डेंगू से किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जांच के लिए टीम गठित है। तेलीबांधा में किसी की मौत हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। प्रदेश में डेंगू से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है।

शहर के 70 वार्डों में चलेगा विशेष अभियान
नगर निगम की ओर से डेंगू के प्रति बचाव और जनजागरूकता लाने के लिए मंगलवार से एक सप्ताह तक सभी 10 जोनों के 70 वार्डों विशेष अभियान चलाया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव, आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने घर-घर जाकर विंडो कूलरों में भरे पानी को तत्काल खाली कराने, बुखार पीडितों की जानकारी प्राथमिकता से प्राप्त करने, एंटी लार्वा का छिड़काव और फागिंग अभियान चलाने के सभी जोन कमिश्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वच्छता निरीक्षकों को दिए हैं।

महापौर ढेबर ने सीएमएचओ और सिविल सर्जन के साथ मिलकर सभी वार्डों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की सभी कालोनियों, कौशल्या विहार, शहर के आउटर की सभी कालोनियों एवं बस्तियों में विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। महापौर एजाज ढेबर, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव, आयुक्त मयंक चतुर्वेदी सोमवार को निगम के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

वार्ड का किया निरीक्षण
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव ने एमआइसी सदस्य एवं पार्षद जितेन्द्र अग्रवाल के साथ सोमवार को जोन-5 के महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड नंबर-43 के टुरी हटरी, जैतूसाव मठ, पुरानी बस्ती क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। नागभूषण राव ने लोगों से विंडो कूलरों से पानी तत्काल खाली करने का अनुरोध किया।

नियमित फागिंग कराने की मांग
शहर में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए इसके रोकथाम के उपाय की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 70 वार्डों में एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ-साथ नियमित रूप से फागिंग कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने ज्ञापन में कहा है कि जब तक डेंगू पर नियंत्रण नही हो जाता, तब तक वार्डों के हर गली-मोहल्ले में रहने वालों के घरों में दस्तक देकर बुखार से पीड़ित लोगों की लिस्ट बनाकर डेंगू संक्रमण की जांच कराकर इलाज की व्यवस्था की होनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में हेल्प डेस्क की स्थापना और डेंगू की रोकथाम की नियमित मानीटिरंग की भी मांग रखी है।

प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने कहा कि शहर में बढ़ते ड़ेंगू के मामले के लिए नगर निगम की सफाई व्यवस्था जिम्मेदार है। शहर में अमृत मिशन पाइपलाइन और अंडर ग्राउंड केबलिंग के कारण जगह-जगह गढ्ढे, टूटी हुई नालियों की वजह से हर जल भराव रहता है। महीनों से शहर में एंटी लार्वा छिड़काव और फागिंग भी नही हो रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहें हैं और पांच से अधिक मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी हैं। नगर निगम की ओर से सात दिनों के अंदर डेंगू के नियंत्रण के लिए ठोस कदम नही उठाया जाता तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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भाजपा नेता पर हमले की नक्‍सलियों ने ली जिम्‍मेदारी

 जगदलुपर: भाजपा नेता व पूर्व सरपंच महेश गोटा पर जानलेवा हमले के आठ दिन बाद नक्‍सलियों ने एक पर्चा जारी किया है। नक्‍सलियों ने पर्चे में भाजपा नेता महेश गोटा पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली है।

नक्सलियों ने पर्चा जारी कर कहा है कि अंदरुनी क्षेत्र के युवाओं को भाजपा से जोड़ने का काम महेश गोटा कर रहे थे, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। नक्‍सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी ने महेश गोटा पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली है।

नक्‍सलियों ने महेश गोटा पर पुलिस के साथ सांठगांठ का लगाया आरोप
नक्सलियों ने जारी किए गए पर्चे में महेश गोटा पर पुलिस के साथ सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। फरसेगढ़ थाना में हेलीपेड निर्माण, आदिवासियों के जमीन हड़पने, ठेकेदारों के साथ मिलकर अंदरूनी इलाकों में पुल-पुलिया निर्माण व कुछ सरपंचों को अपने पक्ष में लेकर सागमेटा, एडापल्ली, पिल्लूर और सेंड्रा में कैंप खोलने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया है। सरपंच रहने के दौरान मजदूरों के पैसों के गबन के आरोप भी इस पर्चे में लगाए गए हैं।

भाजपा नेता गोटा पर हमला कर अधमरा छोड़कर भाग गए थे नक्‍सली
21 अगस्त को अपहरण के बाद फरसेगढ़ के सोमनपल्ली के पास नक्सलियों ने महेश गोटा पर किया था हमला। ग्रामीणों के वहां पहुंच जाने से नक्सली अधमरे हालत में गोटा को छोड़कर भाग गए थे। स्वजन उसे बीजापुर अस्पताल ले गए, जहां से रात में ही डिमरापाल स्तिथ मेडिकल कालेज लाया गया। यहां से और एंबुलेंस में गोटा को दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया। गोटा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यहां कड़ी सुरक्षा में डॉक्टरों ने 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में क्रिटिकल यूनिट में रखा है। उनके साथ दिल्ली गए भाई डाक्टर प्रकाश गोटा ने बताया कि उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है।

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मुख्यमंत्री से महार समाज के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने की मुलाकात

 मात्रात्मक त्रुटि सुधार के लिए प्रकट किया आभार

 

रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निवासरत महार समाज (बौद्ध) के लोगों की जाति प्रमाण पत्र संबंधी मात्रात्मक त्रुटि की समस्या का निराकरण होने पर सोमवार को महार बौद्ध समाज के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर के हेलीपेड पर मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि महार समाज के लोगों की जाति संबंधी मात्रात्मक त्रुटि की वजह से विगत कई वर्षों से इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण इन लोगों को शिक्षा एवं रोजगार सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बौद्ध समाज द्वारा मात्रात्मक त्रुटि के कारण वर्षों से लंबित समस्या के स्थायी समाधान के संबंध में बस्तर सांसद दीपक बैज के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा महार जाति की मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया और इस संबंध में संसद के अनुमोदन एवं महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पश्चात भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

बौद्ध समाज अंतर्गत महार जाति की वर्षों पुरानी मांग के पूरा होने पर बौद्ध समाज के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद बैज से मिलकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया एवं भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार शीघ्र ही इसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू करने संबंधी शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की।

 इस मौके पर बौद्ध समाज की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज को ‘भारत का संविधान‘ एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भेंट की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बौद्ध समाज छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी गण दिलीप वासनीकर रायपुर, सुनील रामटेके भिलाई ,अनिल खोबरागड़े दल्ली राजहरा, भोजराज गौरखेड़े रायपुर, सारंग राव हुमने बिलासपुर, के.आर.उके रायपुर, हेमराज कुटारे रायपुर, प्रफुल्ल गेडाम बिलासपुर, प्रमोद वासनिक रायपुर, राजेश हुमने बिलासपुर, वीरेंद्र बोरकर डोंगरगांव, सुनील नागदौने डोंगरगढ़, अशोक धवले भिलाई, अनिल कावरे बीजापुर, अनिल रामटेके बीजापुर, शशांक घोड़ेस्वार राजनांदगांव, प्रवाह नासरे रायपुर आदि उपस्थित थे।

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खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश जारी, नागरिकों से गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का उपयोग करने की अपील

राजनांदगांव: कलेक्टर सिंह ने त्यौहारों व मानसून सीजन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी एवं मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत एसडीएम अरूण वर्मा तथा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अशोक बंसोड के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा की टीम की ओर से जिले के प्रमुख स्थानों सहित चौक-चौराहों पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठान, मिठाई दूकानों की लगातार जांच की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र धुव की ओर से अनुपम नगर रोड पर संचालित ठेलों, खोमचों और होटलों से 100 से अधिक खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें 6 अमानक 3 मिथ्याछाप व 3 असुरक्षित पाये गये, जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही सभी मिठाई विक्रेता व निर्माताओं को मिठाईयों पर निर्माण व उपयोग तिथि प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका व्यापक असर दिख रहा है। ज्यादातर मिठाईयां शहर के बड़े व्यापारियों से ग्रामीण अंचल में पहुंचाया जाता है। इस वजह से प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं के यहां दबिश देकर गुणवत्ता जांच के लिए नमूना संग्रहित किया गया है। ज्ञात हो कि विगत पांच वर्ष में जिले में 200 से अधिक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच उपरांत अवमानक, मिध्याछाप व असुरक्षित पाये गये। न्यायालय की ओर से 40 से अधिक प्रकरणों पर लगभग 6 लाख रुपए तक का जुर्माना अलग-अलग संबंधित व्यक्तियों पर लगाया गया है तथा कुछ प्रकरण विवेचनाधीन व न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नागरिकों से गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का उपयोग करने की अपील की गई है।

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सरकार के फैसले से नाराज बी.एड के प्रशिक्षणार्थि

आज रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 बी.एड प्रशिक्षणार्थियों को सहायक शिक्षक पद की काउंसलिंग में शामिल करने की बात सरकार तक पहुचाने के लिये रखा  प्रेस कॉम्पफ्रेंस ।

कहा बी.एड प्रशिक्षणार्थियों के साथ हो रहा नाइंसाफी यह पूरा मामला सरगुजा एवं बस्तर संभाग के है,जिसमे 6285 पदों के लिए 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी तथा 02 जुलाई 2023  को उक्त परीक्षा की परिणाम जारी की गई थी।जिसमे बी.एड प्रशिक्षणार्थी को पात्र की श्रेणी में रखा गया था।
और 22 अगस्त 2023 को लोकशिक्षण संचालनालय छ.ग.शासन द्वारा बी.एड प्रशिक्षणार्थी को इस पात्रता से पृथक कर दिया जिससे लगभग 1 लाख बी.एड उपाधिधरको के भविष्य पर विराम लग गया।
और साथ ही कहा कि जो बी.एड प्रशिक्षणार्थी मैरिड लिस्ट में है उनका चयन किया जाय
और अगर डी.एड की चयन प्रकिया अति अर्जेंट है तो जो बी .एड के प्रशिक्षणार्थी मैरिड लिस्ट में है उनका सीट सुरक्षित रखा जाय।इससे कई  अभ्यर्थी का भविष्य खराब हो रहा है तथा इसमें से कई लोग ऐसे भी है जिनकी उम्र 30 प्लस है और महिलाएं भी है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरा फैमिली को भी साथ लेकर चलती है । तो उनका कहना था सरकार इनका भविष्य खराब न करे । और इस चयन प्रकिर्या के काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर दे।
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महादेव की भक्ति में डूबे भक्त, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने निकाला कांवड़ यात्रा

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री रहे राजेश मूणत ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया।


इसमें रायपुर के लगभग 25000 से अधिक कावड़ियो ने कांवड़ में गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हुए महादेव घाट स्थित बाबा हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। रायपुर के गुढ़यारी स्थित मारुति मंगलम भवन से प्रारंभ हुई कावड़ यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस कांवड यात्रा में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों से लेकर अन्य प्रदेश से कलाकार मौजूद रहे।

लगभग 2 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में महिलाएं, पुरुष, युवक-युवतियां, बुजुर्ग और बच्चों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। जगह-जगह कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। जगह-जगह बने मंचों से कावड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। कांवड़ियो को धूप में तपती सड़क से बचाने पानी टैंकर की व्यवस्था भी की गई थी।

स्वागत मंचो में अलग-अलग सामाजिक संगठनों द्वारा व्यापारियों द्वारा कांवड़ियों के स्वागत में पानी से लेकर प्रसादी भंडारे तक की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच एक स्थान ऐसा भी आया की कांग्रेसी कार्यकर्ता भीड़ में अपना प्रचार करने से नहीं चूके और कांग्रेस का झंडा लहराते हुए कांवड़ियों पर पुष्प बरसाने लगे।



इन राजनीतिक मंशाओं के दीगर राजेश मूणत ने मीडिया को बताया कि विगत वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी हमने कांवड़ यात्रा निकाली और बोलेबाबा की भक्ति में अपार जनसैलाब बाबा हटकेश्वरनाथ को जलाभिषेक करने पहुंचा।

उन्होंने आगे कहा कि मैं स्वयं को सौभाग्य शाली मानता हूं। बाबा महाकाल ने मुझे हजारों भक्तों को जलाभिषेक करने का माध्यम बनाया। राजनीति से दीगर बहुत से आयोजन करते रहना आत्मीय अनुभूति देता है। आज झूमते नाचते हजारों भक्तों को देख कर मन भाव विभोर हो गया। महादेव से केवल क्षेत्र और प्रदेश की जनता की खुशहाली, सुरक्षा एवं समृद्धि की मंगलकामनाएं करता हूं ।

प्राचीन और पौराणिक बाबा हटकेश्वरनाथ को राजिम संगम एवं अन्य पवित्र नदियों का जलार्पण
बाबा हटकेश्वरनाथ मंदिर प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। छत्तीसगढ़ की जनता का बाबा पर अपरिमित श्रद्धा है, इसी सोच को परिलक्षित करते हुए प्रयागराज संगम से गंगाजल सहित राजिम संगम सहित अन्य छत्तीसगढ़ की अन्य पवित्र नदियों का जल कावड़ में भरकर महादेव का जल अभिषेक किया गया। हजारों की संख्या में कांवड़ यात्रा का पुण्य लाभ लेने पहुंची जनता का आभार व्यक्त करता हूं जितने भी सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पधारे भक्तों का आत्मीय स्वागत किया।

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कांग्रेस 28 को ईडी दफ्तर का घेराव

 रायपुर: ईडी और आइटी की कार्रवाई के बीच अब कांग्रेस छह घोटालों को लेकर भाजपा को घेरने जा रही है। कांग्रेस ने महादेव एप, नान घोटाला, शौचालय घोटाला, चिटफंड घोटाला, रतनजोत घोटाला और उज्जवला घोटाले को लेकर सवाल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन घोटालों को लेकर ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव एप के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी, ईडी इसकी कब जांच करेगी? महादेव एप तथा अन्य अनेक आनलाइन गेमिंग एप पूरे देश में चल रहे हैं। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव एप घोटाले में भाजपा के शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हैं। ईडी द्वारा भाजपाइयों को बचाने के षड्यंत्र की आड़ में मेरे निकट सहयोगियों एवं घोटाले का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम-5 में यह जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 73.5 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय है। रमन सिंह के कार्यकाल में ही पूरे राज्य को ओडीएफ घोषित किया जा चुका था।



इसका अर्थ यह है कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के शत् प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग 50 लाख है। उनमें से 26.5 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है। एक शौचालय की लागत 12,500 है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 1500 करोड़ के शौचालय सिर्फ कागजों पर बने हैं। पूरी राशि को भाजपाइयों ने बंदरबांट कर ली है।

फिर निकला नान घोटाले का जिन्न
मुख्यमंत्री ने कहा कि नान घोटाले में सीएम सर और सीएम मैडम को समय-समय पर बड़ी राशि देने के दस्तावेज हैं। वे दस्तावेज भी रमन सिंह के कार्यकाल में हुई जांच में बरामद हुए हैं। रमन सिंह एवं उसके परिवार की संपत्तियां 2008 से 2018 के बीच 18 गुना बढ़ने की जानकारी स्वयं रमन सिंह एवं अभिषेक सिंह ने दी है। ईडी को फिर से प्रकरण की जांच के लिए सौंपा जाना चाहिए।

चिटफंड घोटाले पर भाजपा को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में रमन सिंह, उनके मंत्रियों एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण एवं उनकी भागीदारी में राज्य के लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी भर की खून-पसीने की कमाई को सैकड़ों करोड़ की राशि चिटफंड कंपनियों ने लूटी थी।

रमन सिंह के संरक्षण के कारण ही चिटफंड कंपनियां राज्य वासियों को लूट कर आसानी से राज्य से फरार हो गईं। इसकी जांच ईडी क्यों नहीं कर रही। रमन सरकार के कार्यकाल में रतनजोत लगाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए थे। नारा दिया गया था कि अब डीजल गाड़ी से नहीं बल्कि बाड़ी से मिलेगा। उन पेड़ों से नाम मात्र का ही डीजल प्राप्त हुआ था।

एनएचएफएस-5 के अनुसार छत्तीसगढ़ के मात्र 19.5 प्रतिशत परिवारों के पास उन्नत कुकिंग गैस सुविधा है, जिसमें बायोगैस के चूल्हे भी शामिल हैं। 19.5 प्रतिशत परिवारों में से अनेक परिवार ऐसे हैं, जिनके पास निजी कनेक्शन है तथा उज्जवला के हितग्राही नहीं है। उज्जवला हितग्राही भी सिलेंडर महंगा होने के कारण रिफिल नहीं करा पा रहे। योजना पूरी तरह से असफल है। सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई है।
 

 

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महादेव एप्प को भाजपा और योगी सरकार का संरक्षण-कांग्रेस

कांग्रेस सरकार ने महादेव एप्प के खिलाफ कार्यवाही किया था यूपी पुलिस उनको बचा रही थी


भाजपाइयों को बचाने कांग्रेस को बदनाम करने ईडी की कार्यवाही

महादेव एप्प को भाजपा की केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार का संरक्षण है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा महादेव एप्प को लेकर की गयी कार्यवाही भाजपाई हुक्मरानों को बचाने तथा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से की गयी है।
महादेव एप्प बना कर संगठित आर्थिक अपराध सट्टा खिलाने का नेटवर्क पूरे देश में चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में महादेव एप्प के संचालन की जानकारी सामने आयी थी। इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी सामने आने के बाद महादेव एप्प में छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्यवाही की जा रही है। बड़े पैमाने पर अपराधियों की छत्तीसगढ़ और देश भर में गिरफ्तारियां भी की गयी। इस गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। एकमात्र छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ पुलिस ने 98 आरोपियों पर कार्यवाही कर चुकी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ की पुलिस इस संगठित गिरोह के अपराधियो के खिलाफ कार्यवाही करती है। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि भाजपा के लोग कही न कही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस अवैध कृत्य में अवश्य शामिल है। अगर शामिल नहीं होते तो आजाद भारत का यह पहला मामला है जब छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश में अपराधियो को पकड़ने जाये और अपराधियों को संरक्षण देने के लिये उत्तर प्रदेश की पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लेती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जैसे ही छत्तसगढ़ पुलिस को पता चला कि महादेव एप्प संचालन का केंद्र बिन्दु उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आता है, छत्तीसगढ़ पुलिस वहां कार्यवाही करने गयी थी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोएडा में 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया तब उत्तर प्रदेश पुलिस सहयोग करने के बजाय अपराधियों के बचाव में उतर आयी है। यूपी पुलिस ने कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर धारा 365 के तहत अपहरण का अपराध दर्ज कर लिया।
यही नहीं जब नोएडा पुलिस को यह जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही करने आ रही तब उसने एक दिन पहले 9 आरोपियों को जुआ एक्ट में गिरफ्तार कर लिया ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें पकड़ न पाये और बाद में उनको मुचलके पर छोड़ भी दिया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महादेव एप्प एक संगठित गिरोह है। जो कि इस देश के बाहर विदेश से संचालित होता है केन्द्र सरकार अगर चाहे तो विदेश में बैठे हुये अपराधियों के ऊपर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन इस मामले में केन्द्र सरकार और भाजपा की रहस्यमयी चुप्पी अनेक संदेहों को जन्म देती है। जिन अपराधियो के गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गयी थी। उनके खिलाफ यहां दस्तावेजी कार्यवाही करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की यह मर्यादा विहीन कार्यवाही अगर संरक्षण नहीं है तो क्या है? कांग्रेस यह सवाल पूछना चाहती है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल अब उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर ईडी आफिस जायेंगे? अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जायेंगे? वो इसलिये नहीं जायेंगे क्योकि उन्हें सच पता है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है।
कांग्रेस सरकार के पास जो महादेव एप्प, रेडी एप्प, अंबानी एप्प इन तीनो की पहली शिकायत 27.09.2022 को मिली थी। हमारी पुलिस ने 27 सितंबर 2022 से लेकर दिनांक 7 फरवरी 2023 तक 17 बार रेड मारी है और कार्यवाही की है। इन छापों में 98 लोग गिरफ्तार किये गये है। 51 लैपटाप और 199 मोबाईल हमारी पुलिस ने जब्त किया है। इसके बाद भी भूपेश बघेल की सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि कही से ऐसी कोई भी सूचना आती है तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ शासन देने में विश्वास रखती है।
 
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कांग्रेस की घोषणा को लेकर बीजेपी का पलटवार

छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर गहमागहमी मची हुई है ।सभी पार्टी सत्ता के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे है।

आज बीजेपी कार्यालय में रखी गई  प्रेस वार्ता में बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का मुद्दा उठाया । 
उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी खाली खोखली घोषणा करती है,
पहले किये घोषणा पूरा तो नही कर पाई और नए घोषणा पत्र और तैयार कर रही।

कांग्रेस को जवाब मांगते हुए बोले कि शराब बंदी की घोषणा करके सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज बोल रहे है, छत्तीसगढ़ में शराब बंदी सम्भव ही नही। 
उसके साथ ही बोले कि
कांग्रेस जवाब दे शराब और ड्रग्स तस्करी जो दिन बदिन बढ रही है,और कुछ दिन हुए ई डी के रेड ,महादेव एप्प के जरिये शहर में चल रही सट्टा में शामिल लोग ,और भी तीन पत्ती क्रिकेट,ये सब मे लगभग 50 हजार लोग जुड़े हुए है इनका जवाब भी कांग्रेस से मांग रही।
बीजेपी का कहना है कांग्रेस एक भी घोषणा पूरा नही कर पाई है, भले ही उनका नेता 18 घोषणा पूरा हुआ तो कोई 12 घोषणा पूरा हुआ बोल रहे है,पर किया कुछ भी नही है।
आज कांग्रेस जनता के सामने जाने से घबरा रहे है उनका कॉफिडेंस डगमगाया हुआ है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में खिसकती नजर आ रही है
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साइबर ठग ने की लाखों की हेराफेरी, जुर्म दर्ज

 शहर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है।  ये घटना तेलीबांधा थाने का है।  

पुलिस के अनुसार, अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी शैलेश मिश्रा के मालिक राकेश अग्रवाल के एक्सेस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आन लाईन 1.54 लाख  रूपए आहरण कर धोखाधडी की है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है और आगे जांच कर रही है।

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छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर

 छत्तीसगढ़ में अगस्त की बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया है और अधिकांश हिस्से में मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में ही घने बादल हैं और अच्छी बारिश हो सकती है। शेष प्रदेश में आसमान साफ है और धूप निकल रही है। इस वजह से मैदानी इलाकों में तापमान भी बढ़ने लगा है।


उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू-मनाली मार्ग बंद होने से 2000 से ज्यादा ट्रक 4 दिन से सड़क किनारे खड़े हुए हैं। ट्रकों से पंजाब, लाहौल, दिल्ली सहित कई राज्यों में जाने वाले फल और सब्जियां सड़ रही हैं। वहीं मंडी में बादल फटने से 51 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया।

कुल्लू में गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। दूरदराज इलाकों में वायु सेना के हेलिकॉप्टर से खाने-पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उधर बद्दी जिले में बारिश के चलते बालद नदी में उफान आ गया और पुल दो हिस्सों में टूट गया। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां लगभग खत्म हो गई हैं।

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डायल 100-112 को 400 नई गाड़ियां मिलेंगी, 33 करोड़ स्वीकृत

रायपुर: आपातकालीन स्थिति में पुलिस रिस्पांस इमरजेंसी सेवा के रूप में मदद करने वाली डायल 100/112   सेवा के लिए पुलिस को 400 नए वाहन मिलेंगे। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशन में इसकी खरीदी के लिए वित्त विभाग ने 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन वाहनों को प्रदेश के सभी 33 जिलों में भेजा जाएगा। वर्ष 2018 में इस योजना को 11 जिलों में लागू किया गया था। इसके लिए 252 वाहनों का क्रय किया गया था। वर्ष 2018 में क्रय किये गये अधिकांश वाहनों ने अपना माइलेज पूरा कर लिया है और कुछ वाहन इसे आगामी कुछ महीने में पूर्ण कर लेंगे। ऐसे में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सभी जिलों में संचालित करने नवीन वाहनों की आवश्यकता थी।

जेम की वेबसाइट पर वाहनों की उपलब्धता एवं दरों के आधार पर शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप केंद्रीय क्रय समिति के निर्णय उपरांत में जेम में आनलाइन प्रदाय आदेश के माध्यम से वाहनों का क्रय होगा।

उल्लेखनीय है कि आपात स्थितियों में यह सेवा बहुत उपयोगी साबित हुई है और इसके माध्यम से गंभीर परिस्थितियों में नागरिकों को आपात मदद त्वरित रूप से मिली है। अब इस सेवा अंतर्गत 400 अतिरिक्त वाहन जुड़ने से यह इमरजेंसी सेवा और भी मजबूत होगी तथा अधिकतम नागरिकों तक इसके लाभ मिल पाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस योजना की उपयोगिता को देखते हुए संपूर्ण राज्य में संचालित करने शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके अनुरूप नवीन वाहनों की खरीदी का प्रावधान किया गया।

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मोर रायपुर एप्प को मिला नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड

 इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड-2022 में भी रायपुर के दो प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

 

रायपुर: भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2023 “स्वर्ण“ रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के ‘मोर रायपुर एप्प’ को प्रदान किया गया है। शुक्रवार को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित स्मार्ट सिटीज़ मिशन के शहरों के लिए आयोजित “इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड-2022“ की घोषणा भी हुई। इसमें रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा तैयार किए गए ऑक्सी रीडिंग जोन लाइब्रेरी “नालंदा परिसर“ को बेस्ट इनोवेटिव आइडिया अवार्ड मिला है। इस प्रतियोगिता के सामाजिक दृष्टिकोण से किए गए उत्कृष्ट कार्य की श्रेणी में शाला उन्नयन कार्यक्रम के तहत बी.पी. पुजारी स्कूल के भवन जीर्णोद्धार व अधोसंरचना निर्माण को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है।


 
ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत मोर रायपुर एप्प की प्रणाली को उत्कृष्ट नवाचार माना गया है। इस एप्प के अंतर्गत डिजिटल डोर नंबर, नगर निगम से संबंधित करों के भुगतान, सेवा व शिकायतों के निवारण की प्रणाली तैयार कर नागरिक सेवाओं को हाईटेक करने की दिशा में किए गए पहल को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उत्कृष्ट मानते हुए ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार’ प्रदान किया गया है।  

इसके अलावा आज घोषित “इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड-2022“ के परिणाम में स्मार्ट सिटी रायपुर के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस कांटेस्ट के सामाजिक दृष्टिकोण की श्रेणी में गुजरात के वडोदरा व उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के प्रोजेक्ट के बाद रायपुर के बी.पी. पुजारी शाला भवन उन्नयन कार्यक्रम को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नवाचारों की श्रेणी में रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा निर्मित नालंदा परिसर को इनोवेशन अवार्ड से नवाज़ा गया है। इस कैटेगरी में हुगली धारवाड़ व सूरत शहर के प्रोजेक्ट को प्रथम व द्वितीय स्थान मिला है।

 

 

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