कोलकाता (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बच्चों को बेरहमी से पीटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी राजस्थान का मामला शांत नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल में फिर एक बार बच्चों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। यहां प्रधान शिक्षक ने बच्चों को इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वे क्लास में शोर मचा रहे थे। शिक्षक ने 50 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे कई छात्र बीमार पड़ गए। उनमें से छह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर अंचल के पारुई थानांतर्गत माला प्राथमिक विद्यालय में गत शुक्रवार को हुई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में प्रधान शिक्षक, एक शिक्षिका व एक शिक्षक हैं। शिक्षिका मातृत्व छुट्टी पर हैं और शिक्षक ने भी छुट्टी ले रखी है। गत शुक्रवार को सिर्फ प्रधान शिक्षक अभिजीत पाइन ही स्कूल में थे। दूसरी कक्षा के बच्चों के शोर मचाने पर वे इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बेरहमी से उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिससे बच्चों को काफी चोट लगी। कई बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें बोलपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अभिभावकों ने प्रधान शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस बारे में प्राथमिक विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष प्रलय नायक ने कहा कि शिकायत मिली है। इलाके के स्कूल निरीक्षक को घटना की पूर्ण रिपोर्ट तैयार करके भेजने को कहा गया है।

फिलहाल आरोपित प्रधान शिक्षक को छुट्टी पर भेज दिया गया है। एक अभिभावक ने आरोपित प्रधान शिक्षक के तत्काल तबादले की मांग करते हुए कहा-' उनके रहने पर बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे। हमें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में सोचना पड़ेगा। इस वजह से ऐसे अध्यापक का तत्काल दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए जिससे स्कूल आने वाले बच्चों के मन में किसी तरह का भय न रहें, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें और स्कूल जाने के लिए तमाम तरह के बहाने न बनाए।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत सरकार ने  डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय से भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन पठन के लिए readpreamble.nic.in और भारत के लोकतंत्र की जननी विषय पर ऑनलाइन के लिए  constitutionquiz.nic.in वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है।

 कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए  कि 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर सुबह 11 बजे संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइ न पठन के लिए निर्मित वेब पोर्टल को ओपन कर भारत की संविधान प्रस्तावना को पढ़ा जाए और ऑनलाइन क्वीज के लिए उक्त वेब पोर्टल का उपयोग करें। जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो वहां ऑफलाइन मोड में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया जाए।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा आदिवासी आरक्षण की विरोधी हैं इसीलिए आरक्षण बहाली के लिये किये जा रहे प्रयास का विरोध कर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों को उनका कानूनी अधिकार हक देने प्रतिबद्ध है और इसके लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और विधानसभा के विशेष सत्र के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के मसौदे को पास किया है। आदिवासी वर्ग 32 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए बुलाए जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र पर भाजपा पहले दिन से सवाल खड़े कर रही है। उसके बाद विधानसभा विशेष सत्र के अधिसूचना पर सवाल खड़ा कर अब विधानसभा सत्र के लिए तैयार की गई मसौदे पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के आदिवासी वर्ग की आरक्षण की बहाली हो 2012 में भी रमन सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आदिवासी वर्ग के 32 प्रतिशत आरक्षण में बढ़ोतरी किया था लेकिन कानूनी पहलुओं को नजर अंदाज किया जिसके चलते मामला न्यायालय में गया।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस को उनका अधिकार देने के लिए सभी पहलुओं पर विचार की है। कानूनी पहलू के साथ-साथ संसद को मिले अधिकारों का भी पड़ताल किया गया है और एक मजबूत आरक्षण विधेयक पास करा कर प्रदेश के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगी और लोकसभा में भी उस विधायक को पास करने भेजा जाएगा। प्रदेश की भाजपा स्पष्ट करें प्रदेश के आदिवासी वर्ग की आरक्षण बहाली के लिए सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके समर्थन में है कि विरोध में।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व रमन सरकार ने आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण के मसले को न्यायालय में मजबूती के साथ नहीं रखा। 32 प्रतिशत आरक्षण का आधार बताने बनाई गई ननकीराम कंवर कमेटी की सिफारिशों को भी नहीं माना। आरएसएस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर आरक्षण खत्म करने की बात कर चुके हैं। पूर्व रमन सरकार ने भी आरक्षण को खत्म करने की नियत से ही एसटी एवं एससी वर्ग के बीच विवाद उत्पन्न किया, मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में भी पक्ष को रमन सरकार ने नहीं रखा जिसका ही परिणाम है कि रमन सरकार के दौरान न्यायालय के समक्ष अपनाई गई ढुल-मूल रवैया के कारण आदिवासी आरक्षण के खिलाफ न्यायालय का फैसला आया।

 कबीरधाम मनरेगा से रोजगार और आवागमन की समस्या का हुआ समाधान 

कबीरधाम (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रोजगार और आवागमन की समस्या का समाधान करते हुए अब बारहमासी सड़क का लाभ वनांचल गांव के ग्रामीणों को मिलने लगा है।बैगा बहुल गांव भेलकी व अधचरा के निवासियों के लिए पहाड़ों के बीच से घाट कटिंग कर सड़क बनाने की मांग अत्यंत महत्वपूर्ण थी जिसे पूरा किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने।

बात हो रही है जिले के सुदूर वनांचल ग्राम भेलकी और अधचरा की जो कि विकासखंड पंडरिया का वनांचल गांव है जहां विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी निवासरत है। वैश्विक महामारी कोरोना के लॉकडाउन में घाट कटिंग कार्य प्रारंभ हुआ था जिसमे भेलकी और अधचरा के ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिला और साथ में साकार हुआ बरसों पुराना सपना। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यहां कार्य 18 लाख 17 हजार रुपए की लागत से घाट कटिंग सड़क निर्माण कार्य निचे अधचरा से भाकूर तक स्वीकृत हुआ। जिसमें 17.09 लाख रूपये मजदूरी पर एवं 1.07 लाख रूपये सामग्री पर खर्च किया जाना था। इस कार्य में दो गांव के 290 परिवारों को बड़ी मात्रा में रोजगार का अवसर मिला और लॉकडाउन के दौरान जहां सब कुछ बंद था एवं गांव के बाहर काम का कोई साधन नहीं था तब इस विकट परिस्थितियों में ग्रामीणों के लिए रोजगार गारंटी योजना से घाट कटिंग का कार्य सहारा बनकर उभरा। साथ ही इन्हें अपनों के घर आने जाने के लिए बेहतर सुविधा युक्त सड़क मिला जिसमे कोई गड्ढे नहीं है और ना ही वह पथरीला होगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजना से हुए कार्य पर एक नजर
18 लाख 17 हजार रुपये से बन रहे इस घाट कटिंग एवं सड़क निर्माण कार्य की लंबाई 2 किलोमीटर है जो ग्राम पंचायत भेलकी में स्वीकृत हुआ है। अप्रैल माह से प्रारम्भ हुए इस कार्य मे औसतन 127 पंजीकृत मजदूरों को लगातार काम मिलता रहा। कार्य से 9903 का मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। इस कार्य से ग्रामीणों को 16.961 लाख रुपये का मजदूरी भुगतान उनके खातो में मिला है जो उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक संबल दिया। इस कार्य मे  गांव के महिला एवं पुरुष ने पहाड़ों को काटकर घाट कटिंग करते हुए अपने लिए सुविधायुक्त रास्ता बना लिया हैं।

एक पंथ दो काज की कहावत होती पूरी : कलेक्टर
भेलकी के ग्रामीणों की मांग पर अधचरा से भाकुर के बीच में घाट कटिंग करने का काम महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत किया गया। यह कार्य गत माह पूर्ण हुआ है इस कार्य को करने में 295 परिवारों को रोजगार का अवसर मिला है तथा घाट कटिंग हो जाने से पहाड़ों के बीच आवागमन की सुविधा बैगा आदिवासियों को प्राप्त हो रहा है साथ मे आसपास के लगभग 400 से अधिक की आबादी को सीधे लाभ पहुंचा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह कार्य ऐसे समय में हुआ है जब ग्रामीणों को लॉकडाउन के दौरान गांव मे रोजगार मिल गया और आवागमन की सुविधा जो परेशानी रहित है एवं ग्रामीणों को जोखिम से बचाएगा।

दो गांव को जोड़ती यह सड़क ग्रामीणों के लिए है फायदेमंद : सीईओ जिपं
नीचे अधचरा गांव है जहां विषेष पिछड़ी जनजाति सहित 93 परिवार रहते है, अधचरा वाले को मुख्यमार्ग पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर पैदल पगडंडी से जाना पडता था, जिसकी चैड़ाई बहुत कम थी साथ ही इस रास्ते में बहुत गढ्ढे हो गए थे और पथरीले होने के कारण आवागमन बहुत मुश्किल एवं जोखिम भरा था। मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम भाकूर है ,घाट कटिंग होकर सड़क बन जाने से अधचरा एवं भाकुर के ग्रामीणों को आने-जाने में अब सहोलियत होने लगी है। यहा रास्ता दो गांव को एक दूसरे से जोड़ता है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 26 नवम्बर संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद विविधता भरे भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना एक महती जिम्मेदारी थी। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को संविधान में समाहित कर सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को बखूबी पूरा किया है। श्री बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 भिलाई (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में एक  तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को कुचल दिया। युवक सड़क पर पैदल चल रहा था। तभी हाईवा ने चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कृष्ण कुमार हाईवा छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी चालक भाग क़र  सीधे जामुल थाने पहुंचा। पुलिस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी पहुंचाया।

जामुल थाना प्रभारी ने बताया कि कृष्ण कुमार (27 साल) निवासी देवरझाल नंदिनी हाईवा चलाता है। सीजी 04 एमडी 5008 में पत्थर लोड करके नंदिनी पथरिया रोड से होते हुए एसीसी जामुल की तरफ आ रहा था। दोपहर 1 बजे के करीब वह जैसे ही बोगदा  के पास पहुंचा, अचानक युवक हाईवा के सामने आ गया। इससे ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और उसे चढ़ाते हुए निकल गया।

जामुल पुलिस ने कहा है कि मृतक का शरीर बुरी तरह कुचल गया था। उसके कपड़ों की तलाशी लेने पर कोई पहचान नहीं मिली। बताया जा रहा है कि युवक भट्ठी से निकला था। इसलिए पुलिस ने वहां भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं बता पाया। पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के सातवें चरण की शुरूआत 1 दिसम्बर से होगी। राज्य के चार मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में एक माह तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। मलेरिया के मामलों को निम्नतम स्तर तक ले जाकर पूर्ण मलेरिया मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है।

प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पिछले छह चरणों के अच्छे नतीजे आए हैं। प्रदेश में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई दर) 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। बस्तर के साथ-साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छटवें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सात लाख छह हजार घरों में जाकर 33 लाख 96 हजार 998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। इस दौरान मलेरियाग्रस्त पाए गए लोगों का तत्काल उपचार भी किया गया।

1 दिसम्बर से शुरू हो रहे सातवें चरण में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर संभाग के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर-घर पहुंचकर सभी लोगों में मलेरिया की जांच करेगी। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इस दौरान लोगों को रोज मच्छरदानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही घरों के आसपास जमे पानी और नालियों में डीडीटी या जले हुए तेल का छिड़काव किया जाएगा। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे।

संचालक, महामारी नियंत्रण, डॉ. सुभाष मिश्रा ने तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, उल्टी, ठंड लगने, चक्कर आने, शरीर पर दाने दिखने, नाक से खून आने जैसे लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाने की सलाह दी है, ताकि शीघ्र बेहतर उपचार किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत डालें। मच्छर न पनप सके, इसके लिए घर के आसपास साफ-सफाई रखें।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आगामी 5 दिसम्बर को भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कॉर्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कॉर्ड को मान्यता दी है। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) को ही मान्यता दी जाएगी।

 सूरजपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर आरा के निर्देशन व जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन व खेल व युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वधान में जिला स्तरीय छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक व युवा महोत्सव का आगाज स्टेडियम ग्राउण्ड सूरजपुर में हुआ। इस अवसर पर उषा सिंह जिला पंचायत सदस्य, बिहारीलाल कुलदीप जिला पंचायत सदस्य, दुर्गा सारथी जिला पंचायत सदस्य, रामकृष्ण ओझा जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जगलाल सिंह देहाती जनपद अध्यक्ष सूरजपुर, परमेश्वर यादव विधायक प्रतिनिधि, परमेश्वर राजवाड़े युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रेमनगर, अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी और स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित और माल्यार्पण कर किया।

कलेक्टर इफ्फत आरा ने सभी ब्लॉक से आए सभी खिलाडिय़ों को खेल भावना से खेलने शुभकामनाएं दी। उन्होंने विजय होने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर खेलने सभी खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित किया। खेल से शारीरिक व मानसिक मजबूती के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत सदस्य बिहारी लाल कुलदीप, उषा सिंह, जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती व रामकृष्ण ओझा जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सभी ने खिलाडिय़ों को अच्छे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया व जिले व राज्य का नाम रोशन करने शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापन किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रहे पारंपारिक खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभावान खिलाडिय़ों के लिए किया है।

प्रतियोगिता के पहले दिन छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक के गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लम्बी कूद के प्रतियोगिता आयोजित किये गए, जिसमें 0-18 वर्ष और 40 से ऊपर आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने सहभागिता निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर रामकृष्ण साहू पुलिस अधीक्षक, रवि सिंह एसडीएम सूरजपुर, डॉ. आकांक्षा त्रिपाठी सीईओ जनपद पंचायत सूरजपुर, विनोद कुमार राय जिला शिक्षा अधिकारी, शशिकांत सिंह जिला मिशन समन्वयक,श्रीमती आरती पाण्डेय खेल अधिकारी, शबाब हुसैन प्रभारी खेल अधिकारी, शरदेन्दु कुमार शुक्ल,सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी सभी विकासखंड के तहसीलदार व विकासखंड शिक्षा अधिकारी व सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 बीजापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एनीमिया मुक्त बीजापुर अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ विकासखंड बीजापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत धनोरा के प्राथमिक शाला धनोरा में सरपंच महोदय द्वारा किया गया। एनीमिया मुक्त बीजापुर (द्वितीय चरण) जिला प्रशासन कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। यह अभियान 25 से 30 नवम्बर 2022 तक प्रत्येक पोटाकेबिन, आश्रम, स्कूल, छात्रावास, स्कूलों से अध्ययनरत 10 से 19 वर्ष के किशोरी बालिकाओं का रक्त जांच कर एनीमिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा। 

इस अभियान में न्यूट्रीशियन इंटरनेशनल द्वारा तकनिकी सर्पोट दिया जा रहा है। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर की ओर से एनीमिया से बचने के उपाय संबंधित जानकारी बच्चों को दिया गया। इस अवसर में के उद्देश्य से बचों में जागरूकता के लिए निबंध प्रतियोगिता ड्रांईग प्रतियोगिता, डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन कर पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में डॉ. सुनिल भारती मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर, अखिलेंद्र त्रिवेदी राज्य कार्यक्रम अधिकारी न्यूट्रीशियन इंटरनेशनल तकनीकी, अजीत पटेल संभागीय समन्वयक, योगेश कुमार भगत विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक बीजापुर, खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी बीजापुर उपस्थित रहकर कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दिया गया।

 कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जैसे-जैसे दिन कम होते जा रहे है, वैसे-वैसे चुनावी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा हाराडुला मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं चारामा मंडल में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा, छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गत नेता नजर आए। हाराडुला में वहाँ के प्रभारी नारायण चंदेल के साथ मंच पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडेय, नारायण चंदेल, संतोष पांडेय, एवं अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं चारामा मंडल की जनसभा के दौरान प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धरम लाल कौशिक, मोहन मंडावी, देवराज दुग्गा, रजनीश सिंह, रंजन साहू, शालिनी राजपूत, जामवंत महावीर सिंह राठौर, इंद्र चोपड़ा, सतीश गाटके एवं अन्य नेता उपस्थित रहे।

इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, पर आप में से किसी को मिली क्या..? किसानों का कर्जा माफ करने को कहा था, किसी का हुआ क्या..? इस सरकार ने कर्जा तो माफ नहीं किया उल्टा इस प्रदेश के हर व्यक्ति को लगभग 50 हजार रुपये के कर्ज में डाल दिया।

बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि ये हमसे महंगाई की बात करते हैं, मोदी ने जब पेट्रोल-डीजल के दाम कम किये तब राज्य सरकार ने टैक्स क्यों नहीं कम किया। मोदी ने धान समर्थन मूल्य 500 रुपये बढ़ा दिए, इस सरकार ने 500 रुपये क्यों नही बढ़ाया..।

इस उपचुनाव के दौरान कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता आपसे वोट मांगने आये तो उससे पूछिये की घोषणा पत्र के वादों में से आपकी सरकार ने कितने वादे पूरे किए, क्योंकि ये पूछना आपका हक़ है।

केंद्र की सरकार पर बस आरोप लगाने वाले ये लोग जान ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया, इस कांग्रेस सरकार ने तो वादा किया था कि सरकार बनी तो 4 गैस सिलेंडर देगी पर दिया क्या ..? नहीं दिया। कालनेमी राक्षस की प्रवृत्ति वाले ये लोग, बोलते कुछ है और करते कुछ..। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने सत्ताधारी पार्टी और आरोप लगाते हुए कहा कि, मुझे पता चला है कि वन विभाग व स्वास्थ्य विभाग के गाड़ियों से शराब और साड़ियां बांटी जा रही है। मैं इस सरकार के कर्मचारियों को चेतावनी देता हूँ कि ये धंधा बंद करो, नहीं तो एक-एक लोगों को पकड़ के उन्हें सबक सिखाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूँ कि अगर दम है तो चुनाव के मैदान में अगके चुनाव लड़ो, निष्पक्ष चुनाव लड़ो। मैं भानुप्रतापपुर की जनता से भी यह अपील करता हूँ कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए।

इस सरकार की भ्रष्ट नीतियों का पर्दाफ़ाश करना है। इसलिए हमें अपने सभी रिश्तेदारों-नातेदारों दोस्त, मित्र सबको समझाना है। इस झूठी, बेईमान सरकार को सबक सिखाना है, भाजपा को जिताना है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर रेल मंडल के मरोदा स्टेशन में रेल आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए जलते ट्रेन की बोगी से घायल यात्रियों को रेस्क्यू किया। डीआरएम, रेलवे के अन्य अधिकारियों सहित 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने इस कार्य को देखा और उनकी सराहना की।

दरअसल रेलवे प्रशासन द्वारा अपने फ्रंट लाइन स्टाफ, रेल आपदा प्रबंधन टीम एवं स्थानीय नागरिकों को गाड़ियों में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए उस आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले बचाव कार्य से संबंधित तरीकों को अभ्यास के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने की नियमित परम्परा है। ताकि वे दुर्घटना के समय किए जाने वाले बचाव कार्य के तरीकों को अपनाकर कुशलता पूर्वक राहत कार्य कर सके । यद्यपि आपदा के समय फ्रंट लाइन स्टाफ, रेल आपदा प्रबंधन टीम (ART- Accident Relief Trains/ ARMV Accident Relief Medical Van) और स्थानीय नागरिक ही बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  

इसी कड़ी में 25 नवम्बर को यह अभ्यास प्रदर्शन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की  बटालियन मुंडाली (कटक) उडीसा, रायपुर मंडल संरक्षा विभाग, रेल आपदा प्रबंधन टीम ( ART/ARMV) की आपदा राहत टीम तथा सिविल डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से मरौदा में किया गया। उक्त संयुक्त मॉक ड्रिल में एन.डी.आर.एफ., सिविल डिफेंस , स्काउट एवं गाइड से  ART/ARME टीम से एवं रेलवे मेडिकल टीम, वाणिज्य मेकेनिकल दूरसंचार इलेक्ट्रिकल एवं अन्य विभागों सहित लगभग 300 से ज्यादा लोग मौजूद  रहे। उक्त आयोजन में अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस एवं लोकल पुलिस की उचित व्यवस्था थी ।

इस प्रदर्शन में सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगने की स्थिति को दर्शाते हुए यह बताया गया कि इस दौरान कैसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उनकी सहायता की जाए। साथ ही आग को बुझाने के विभिन्न तरीकों को भी जीवंत रूप में दिखाया गया। इस अभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने हेतु राहत एवं बचाव कार्यों की गतिविधियों को भी दिखाया गया ।

इस अभ्यास के दौरान लगाए गए पूछताछ केन्द्र, सहायता केन्द्र व सभी राहत स्टालों एवं मौजूद साधन संसाधनों का अवलोकन मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने किया एवं विस्तृत जानकारी ली एवं वास्तविक आपदाओं से निपटने के लिये हमेशा तत्पर ।   

इस अवसर पर संजीव कुमार ने स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए मॉक ड्रिल के आयोजन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए रेलवे द्वारा नागरिकों को आपदा के समय की जाने वाली बेहतर कार्यों की जानकारी दी गई । साथ ही अपील भी किया गया कि वे आपात स्थिति में लोगों की सहायता कर रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करने ।

इस अभ्यास प्रदर्शन में अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ़्रा) आशीष मिश्रा,वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी रायपुर डॉ. डी. एन. बिस्वाल, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी रायपुर जे के  पात्रा  एवं  सिविल डिफेन्स के सदस्य, एवं स्काउट गाइड, संरक्षा सलाहकार, सुपरवाइजर सहित बिलासपुर जोनल मुख्यालय और रायपुर मंडल के शाखा अधिकारी तथा अन्य  अथिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर नगर निगम में महापौर-अधिकारियों की मिली भगत से किए जा रहे भारी भ्रष्टाचार के मामले पर रायपुर नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर, सहित पार्षद दल उपस्थित थे। मीनल चौबे ने कहा कि जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत तेलीबांधा थाना चौक से वीआईपी रोड टर्निंग तक डिवाइडर सौंदर्यीकरण की निविदा में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। नियमों की घज्जियां उड़ाई गई हैं।

निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि 26 अक्टूबर को जोन क्रमांक 10 से जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम के नाम एक ज्ञापन जारी किया जाता है जिसके साथ निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति संलग्न है। जिसकी एक प्रति महापौर को भी भेजी जाती है। संलग्न निविदा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उपरोक्त कार्यो में मैनुअल पद्धति से निवेदा आमंत्रित की जाती है। और लगभग दो करोड़ के कार्य को 12 भागों में ऐसा बांटा गया जिसमें ऑनलाइन टेंडर की गुंजाइश न रहे।

30 अक्टूबर को एक अखबार में इस निविदा आमंत्रण का प्रकाशन होता है उसके बाद फाइल मुख्यालय में तकनीकी स्वीकृति के पश्चात वित्तीय स्वीकृति के लिए जाती है। जिसमें अनटाइड फंड से महापौर और आयुक्त के दस्तखत से आगे की कार्यवाही के लिए फाइल भेजी जाती है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि एक ही प्रकार के कार्य के लिए अलग-अलग टेंडर करना निषेध है। उसके बावजूद समान प्रवृत्ति के कार्य का 12 अलग-अलग टेंडर क्यों किया गया? महापौर और आयुक्त के हस्ताक्षर वाली वित्तीय स्वीकृति यह साबित करती है कि दोनों ने राज्य शासन के आदेश की अवहेलना की। और इसके पीछे मंशा यही थी कि उपरोक्त कार्य का टेंडर मैनुअल हो ऑनलाइन न हो।

दूसरी प्रमुख बात यह है कि नगरीय प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि प्रशासकीय अनुमोदन हेतु आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण, अध्ययन,आदि पूर्ण रूप से संपन्न कर एवं आवश्यक डिजाइन, ड्राइंग,तैयार कर प्रतिवेदन होना चाहिए | जिस दिन समाचार पत्र में 30 अक्टूबर को निविदा आमंत्रण का प्रकाशन होता है उस दिन कार्य स्थल पर निर्माण कार्य आधा से ज्यादा हो चुका था। क्या अधिकारियों ने यही सर्वेक्षण किया। अधिकारियों की जानकारी में ठेकेदार वहां काम कर रहा था और ठेकेदार को वर्क आर्डर देने की पूरी तैयारी थी। जिसके इशारे पर इस प्रकार का कृत्य किया गया महापौर और आयुक्त अगर इसमें संलिप्त नहीं है तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे?

जिस स्थल पर उपर्युक्तकार्य होना था वहां NHAI कि संपत्ति है। बिना NHAI की सहमति पत्र के जोन से टेंडर निकालना असंवैधानिक है। बिना NHAIकी सहमति पत्र के आयुक्त और महापौर के वित्तीय स्वीकृति के  दस्तखत के उपरांत जोन से टेंडर प्रक्रिया करना असंवैधानिक है। आश्चर्य की बात है कि फाइल की नस्ती में जो कालम है भूमि स्वामित्व व हस्तांतरण उसमें रिमार्क लिखा जाता है की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार नियम कानून की धज्जियां उड़ाना कांग्रेस द्वारा ही संभव है पूरी तरह से महापौर इसमें शामिल है ।

निगम की उपरोक्त कार्य प्रणाली के संज्ञान में आने के बाद कहां जाता है कि उपरोक्त कार्य क्रेडाई के द्वारा करवाया जा रहा है। क्या क्रेडाई शहर में कहीं भी कभी भी अपने मन से काम कर देगी । जब क्रेडाई वहां काम कर रही है तो नगर निगम  अनटाइड फंड से लगभग दो करोड़ की स्वीकृत राशि का भुगतान किसको किया जाना था?

मीनल चौबे ने कहा कि शहर की जनता और चुने हुए प्रतिनिधि को इतना अज्ञानी और अनपढ़ समझने की भूल मत करिए। नगर निगम की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है तो प्रशासनिक मुखिया होने के नाते आरोप निगम आयुक्त पर लगेंगे।

नगर निगम की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली का दूसरा उदाहरण रावतपुरा फेस टू के नाली निर्माण का काम है। 17 मई को उपरोक्त स्थल पर नाली एवं रोड निर्माण का कार्य जो कि लगभग एक करोड़ का था उसे भी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया और 5 अलग-अलग पार्ट में टेंडर निकाला गया और एक ही व्यक्ति को काम दिया गया। कायदे से उपरोक्त कार्य का भी सिंगल टेंडर हो सकता था पर ऑनलाइन से बचने के लिए कार्य को विभाजित किया गया।आश्चर्य की बात है कि इसी वार्ड के एक भाग में 14वे वित्त आयोग से गत वर्ष लगभग दो करोड़ का कार्य हुआ उसे भी 16 अलग-अलग भागों में बांटा गया और मैनुअल टेंडर किया गया।

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि हमारे पास उसके सारे दस्तावेज हैं और इन सारे दस्तावेज के साथ पार्षद दल संगठन के नेतृत्व में उपरोक्त कार्य शैली की शिकायत EOW को दर्ज करा रहे हैं। वार्ता में भाजपा रायपुर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ,वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे प्रमोद साहू मौजूद रहे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम 25 नवंबर शुक्रवार को इंडिगो के नियमित विमान सेवा द्वारा शाम 6.55 बजे रायपुर से इंदौर के लिये रवाना होंगे। रात्रि 8.50 बजे इंदौर, मध्यप्रदेश पहुंचेंगे एवं महू के लिये रवाना होंगे। रात्रि 10 बजे महू पहुंचेंगे एवं 50/51, चिनार रेसीडेन्सी में रात्रि भोजन पश्चात ओंकारेश्वर के लिये रवाना होंगे। रात्रि 11.30 बजे ओंकारेश्वर पहुंचेंगे एवं ममलेश्वर मंदिर के पास होटल वंशीका में रात्रि विश्राम करेंगे।

26 नवंबर शनिवार को सुबह 4.30 बजे ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे। शाम 5.30 बजे ग्राम मोरटक्का से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। शाम 6.30 बजे महू में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति पर मर्ल्यापण पश्चात आमसभा। रात्रि 8 बजे किशनगंज, महू पहुंचेंगे एवं 50/51, चिनार रेसीडेन्सी में रात्रि भोजन पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे।

27 नवंबर रविवार को सुबह 5.30 बजे महू से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। शाम 7 बजे इंदौर सिटी में यात्रा ब्रेक तदपश्चात एम्पायर मेट्रो सिटी, इंदौर में रात्रि भोजन पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे।

28 नवंबर सोमवार को शाम 5.05 बजे बजे इंडिगो के नियमित विमान सेवा द्वारा इंदौर से रायपुर के लिये रवाना होंगे। शाम 6.10 बजे रायपुर पहुंचेंगे एवं स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न वर्गो के लिये आरक्षण के प्रावधानों के मसौदे की मंजूरी का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का वायदा किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस वायदे को पूरा करते हुये आरक्षण संशोधन विधेयक की स्वीकृति मंत्रिमंडल से दिलवाकर बता दिया कांग्रेस जो कहती है वह करती है। अब विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण के मसौदे पर विधायिका की भी मुहर लग जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने वाले तथा राजनैतिक रोटी सेकने वाली भाजपा को अपने झूठ के लिये प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये। भाजपा की रमन सरकार की लापरवाही और बदनीयती के कारण राज्य में आदिवासी समाज का आरक्षण कम हो गया था, कांग्रेस सरकार ने भाजपा की गलती को दुरुस्त कर आदिवासी समाज सहित सभी वर्गो के आरक्षण की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने आरक्षण के लिये जो प्रावधान किया था उसमें सभी वर्गो के हितों का ध्यान नहीं रखा था। जिसके कारण परस्पर असंतोष की स्थिति पैदा हुई थी और आरक्षण के खिलाफ अदालत में मुकदमा लगा था। अदालत में भी रमन सरकार ने सही पैरवी नहीं किया था जिसके आरक्षण की सीमा में बढ़ोत्तरी के खिलाफ अदालत का फैसला आया था।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोपी ब्रह्मानंद नेताम भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा का अभी तक प्रत्याशी बना हुआ है यह भाजपा का महिला विरोधी घृणित चेहरा है। खुद को पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा का यही असली चेहरा है कि वह एक बलात्कारी को प्रत्याशी बनाकर उसके पक्ष में चुनाव अभियान चला रही है। भाजपा के बड़े-छोटे नेता बलात्कार के आरोपी ब्रम्हानंद नेताम के लिये वोट मांग रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा जिस प्रकार बलात्कारी ब्रम्हानंद के पीछे खड़ी है उससे लग रहा 2023 में ब्रम्हानंद भाजपा का चेहरा होगा। उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर पर तंज कसते हुये पूछा 2023 में ओम माथुर कितने आपराधियों को प्रत्याशी बनायेगी? क्या 2023 में भाजपा का चेहरा रेपिस्ट होगा, अपराधी होगा? भाजपा को पता था ब्रह्मानंद नेताम रेप, गैंगरेप, पॉस्को एक्ट का फरार आरोपी है? भाजपा ने जानबूझकर ओम माथुर, अजय जामवाल, अरुण साव, नारायण चंदेल, रमन सिंह की सहमति से रेपिस्ट को टिकट दिया है? भाजपा से नैतिकता की उम्मीद बेमानी है। भाजपा में जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पद मिलता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि रमन सिंह और बृजमोहन घूम-घूमकर बलात्कारी के लिये वोट मांग रहे यह रमन सिंह और बृजमोहन का असली चरित्र है। भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम के ऊपर झारखंड के टेल्को थाना क्षेत्र में प्राथमि क्रमांक 84/2019 धारा दिनांक 15.05.2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376डीबी,120बी भादवि, 4,6, पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। बड़ी बात नहीं की बलात्कारी को झारखंड की पुलिस पकड़ कर ले जाये और भाजपाई फिर भी बेशर्मीपूर्वक उसका प्रचार करते नजर आयेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भानुप्रतापपुर की महिलायें और मतदाता बलात्कारी ब्रम्हानंद नेताम के उनके क्षेत्र का उम्मीदवार होने से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। लोगों को यह लग रहा कि भाजपा बलात्कारी को उम्मीदवार बनाकर तथा उसको चुनाव अभियान चलाकर क्षेत्र की जनता का अपमान कर रही है। लोग 5 तारीख को भाजपा के खिलाफ मतदान कर अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में यही बुनियादी फर्क है। कांग्रेस की प्रत्याशी शिक्षक है, बच्चों को लिखा-पढ़ाकर उनका भविष्य बनाने का काम करती थी, भाजपा का प्रत्याशी 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसको जबरिया देह व्यापार में धकेल कर उसके भविष्य और जीवन को बर्बाद कर दिया। भाजपाई शर्म और सामानिकता तथा संवेदनशीलता की सारी सीमाओं को लांघ कर बलात्कारी के जयकारा के नारे लगा रहे है।