रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष के.पी खांडे एवं सदस्य श्रीराम पप्पु बघेल, संतोष सारथी और रमेश पेगवार ने रविवार को न्यू राजेन्द्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन में बाबा गुरूघासीदास की पूजा-अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की उपस्थिति में नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मंत्री द्वय ने नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भी नवनियुक्त पदाधिकारियों और अतिथियों का स्वागत किया।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि संविधान के अधिकार के तहत आयोग में अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे समाज की तरक्की के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की तेजी से तरक्की के लिए पृथक से विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की स्पष्ट सोच है कि समाज आगे बढ़े और तरक्की करे। डॉ. टेकाम ने कहा कि समाज को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन किया जा  रहा है। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाबा गुरूघासीदास के आशीर्वाद से समाज की उन्नति और विकास हो रहा है। बाबा गुरूघासीदास ने समाज में अन्याय, अत्याचार को दूर करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कर सभी को समानता का अधिकार दिया। संविधान की व्यवस्था से समाज को लाभ मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, गरीब, महिलाओं, श्रमिकों को अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती पदमा मनहर, उपाध्यक्ष औषधि पादप बोर्ड गुरू खुशवंत गोसाई, अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर श्रीमती मीना शास्त्री, अध्यक्ष चरोदा नगर निगम निर्मल कोसरे, सदस्य श्रम कल्याण असंगठित कर्मकार मंडल आनंद गिलहरे, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पटेल, अध्यक्ष सद्भावना समिति श्रीमती सकुन डहरिया सहित डॉ. जे. आर. सोनी, सुंदरलाल जोगी, डी. एस. पात्रे, जी. आर. वाघमारे, एम. डी. माहिलकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राजधानी में रायपुर विकास प्राधिकरण की आदर्श बाजार योजना में दुकानों के कॉम्प्लेक्स की संरचना का मजबूतीकरण और नवीकरण करने के लिए बाधक बने लगभग  25 अवैध कब्जों को आज प्रशासन ने हटा दिया। प्राधिकरण प्रशासन के अनुसार भवन में टूट.फूट के साथ पहली मंजिल और डी ब्लॉक की संरचना का रिपेयरिंग करते हुए उसका मजूबतीकरण किया जाना है। इस हेतु प्राधिकरण के अध्यक्ष  सुभाष धुप्पड़ के निर्देश पर रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  एनआईटी से भवन संरचना की ड्रॉईग डिजाईन तैयार करवाई है।

रायपुर विकास प्राधिकरण की सबसे पुरानी व्यावसायिक योजनाओं में से एक आदर्श बाजार में वहां के दुकानदारों ने अपने व्यवसाय के लिए दुकान के आगे शेड व छज्जों का निर्माण कर लिया था। प्राधिकरण ने निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पहले 25 दुकानदारों को दो बार नोटिस दे कर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कहा था। प्राधिकरण प्रशासन ने इसके बाद दुकानदारों को पुन: दीपावली के पहले मौखिक रुप से सूचना दे कर कब्जा हटाने के लिए कहा था।

किन्तु किसी भी दुकानदार ने अपना कब्जा नहीं हटाया। इस कारण रायपुर विकास प्राधिकरण के राजस्व शाखा और तकनीकी शाखा की टीम ने आज  पुलिस दल और जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध कब्जा हटा दिया। इसके चलते वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा।  

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य की संस्कृति, इतिहास और धरोहर को जानने, समझने का अवसर मिल रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के मौके पर लगाए गए जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में आज अंतिम दिन युवाओं ने क्विज प्रतियोगिता में उत्साह से हिस्सा लिया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता ‘संवाद आपका और हमारा‘ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवाओं सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। जनसंपर्क स्टॉल में क्विज प्रतियोगिता के साथ-साथ पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का भी लोगों ने आनंद लिया।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बालोद निवासी विवेक साहू ने बताया कि बड़ा ही अच्छा आयोजन है। इससे सभी आयु वर्ग के लोगों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास और धरोहर से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ऐसा आयोजन राज्य के सभी जिलों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने का जो उत्कृष्ट प्रयास किया गया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस विकास पर आधारित प्रदर्शनी में लोक कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को एलईडी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गयी। जिसे अबतक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित सभी आयु वर्ग के लाखों लोगों ने अवलोकन कर इसकी सराहना की। स्टॉल में आने वाले लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं और विगत चार साल के विकास कार्यों पर आधारित उपयोगी प्रकाशन सामग्री और ब्रोशर का भी वितरण किया गया।

 धमतरी (छत्तीसगढ़ दर्पण)। धमतरी शहर से लगे ग्राम रुद्री में विधायक की अनुशंसा से विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत लाखों के अनेक निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रुद्री के चौक में सोलर हाई मास्ट लाइट का निर्माण कार्य, कबीर आश्रम के पास रंगमंच निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 10 में मंच के ऊपर तल पर अतिरिक्त कक्ष एवं सीढ़ी निर्माण कार्य, दुलारी नगर एवं कृष्णा नगर में सीसी रोड निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया एवं आंगनवाड़ी क्रमांक एक एवं दो में फर्श एवं जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। सभी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन विधि विधान पूजा अर्चना के साथ विधायक के कर कमलों से संपन्न हुआ। विधायक ने समस्त निर्माण कार्यों की बधाई देते हुए गांव के विकास के लिए सदैव कार्य करने की बात कही।

सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने विधायक के द्वारा बहुप्रतीक्षित मांगो को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य पर सदैव तत्परता से कार्य किए हैं वे सदैव क्षेत्र विकास के लिए सक्रिय रही हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से पवित्रा दीवान, जनपद सदस्य जागेंद्र पिंकू साहू, नीलू रजक, महामंत्री अमित साहू, दीपलता ध्रुव, माधुरी साहू, उपसरपंच प्रीतम साहू, गोपाल साहू, महंत त्रिलोकी साहेब, तारक नाथ गुप्ता, नरेंद्र निर्मलकर, रिंकू साहू, संजय मिश्रा, अमित भटनागर, मुरली साहू, राजेश मिश्रा, पंचू साहू, भोला सेन, प्रेमलाल कौशिक, राजेंद्र साहू, घनश्याम यादव, अनिल, राहुल ठाकुर, मनीष साहू, शैलेंद्र, शुभम साहू, संगीता साहू, अनीता वर्मा, पुरुषोत्तम साहू, धनेश्वरी साहू, कांति साहू, उत्तरा ध्रुव, नंद कुमारी, महेश्वरी साहू, इंदु ओझा, अस्मत सोरी, कंचन रोही, विशाल साहू, बंसीलाल, नारायण सिंह साहू, गणेश राम साहू, बोधी राम साहू, ध्रुव कुमार साहू, जागेश्वर साहू, किरण यादव, धनीराम साहू, रामाधार यादव सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

 कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। शहर में भालुओं के आने से लोग डरे हुए है। जानकारी के मुताबिक भालुओं का झुंड रिहायशी इलाकों में घुस आया है। कल रात मेमन जमातखाना के पास भालुओं का झुंड विचरण करते देखा गया है।

बता दें कि शहर में बढ़ती भालुओं की संख्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है. कांकेर और धमतरी शहर में आए दिन जंगली जानवर घुस जाते है।

जो शहरवासियों और ग्रामवासियों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में एक बार फिर तीन जंगली भालू घूस गए और जमकर उत्पात मचाया। भालू के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आज पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने कंवर की उपजाति "रौतिया जाति" को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

 भाजपा आदिवासी आरक्षण के नाम से सिर्फ राजनीति कर रही और रमन सरकार की नाकामी छुपा रही

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्यपाल के द्वारा आदिवासियों के आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के आदिवासी वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है आदिवासियों के हित में राज्य सरकार देश के नामचीन वकीलों को खड़ा कर 32 प्रतिशत आदिवासी आरक्षण के पक्ष को मजबूती से रख रही है और कानूनी लड़ाई लड़ रही है । आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने से भी  पीछे नहीं हटेगी। जरूरत पड़ेगा तो अध्यादेश भी लाया जायेगा? पूर्व की रमन सरकार के द्वारा 32 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में न्यायालय में आदिवासी वर्ग के पक्ष को मजबूती से नही रखा गया। आरक्षण विवाद के समय उच्च न्यायालय में प्राथमिक तौर पर दी गई एफिडेविट में रमन सरकार ने ननकीराम कवर कमेटी गठन का जिक्र नहीं किया न्यायालय से कमेटी गठन को छिपाया गया। कंवर कमेटी के रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण न्यायालय का फैसला 32 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ आया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि  जो भाजपा सत्ता में रहते आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष को न्यायालय में मजबूती से नहीं रखी वह भाजपा आज सड़क पर नौटंकी कर आदिवासियों की आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं असल में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आदिवासी समाज का आक्रोश दिख रहा है उसे भटकाने भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता नोटंकी कर रहे है। भाजपा से जुड़े यही आदिवासी नेता है जो आरक्षण के पक्ष में ननकीराम कंवर कमेटी के रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तब मौन थे?

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजनंदगांव से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के लिए छत्तीसगढ़ महतारी का नहीं सोनिया महतारी का आदेश सर्वोपरि है इसीलिए ही छत्तीसगढ़ महतारी की कोख को शर्मसार करते हुए छत्तीसगढ़ के बाहर से राज्यसभा के सांसद बनाए गए।

सांसद संतोष पांडे ने कहा हमने तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर गौरव दिवस मनाया है घरों में दीप प्रज्वलित किए , छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने हेतु अटल जी को धन्यवाद दिया है, हम सांसदों ने तो आपको महज 3 साल में केंद्र सरकार से 1 लाख 40 हजार करोड रुपए दिलवाए हैं । भाजपा, कांग्रेस की तरह नफरत की राजनीति नहीं करती। पूर्व प्रधानमंत्री स्व: अटल बिहारी वाजपेयी को यह मालूम था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने पर सत्ता हासिल नहीं होगी, तो भी राज्य बनाया और आज प्रधानमंत्री  मोदी को भी यह मालूम है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है तो भी उन्होंने इतने पैसे केंद्र से राज्य को दिए हैं साथ ही यह जो धान खरीदी राज्य कर रहा है उसका भी 80 फ़ीसदी से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार से आता है।

संतोष पांडे ने कहा कि सोनिया महतारी के कहने पर बनाए गए राज्यसभा सांसदों की वकालत मत करिए आपने  सोनिया महतारी के आदेश को मानते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की कोख को शर्मसार किया है और यह पूरा प्रदेश अब सोनिया महतारी के आदेश पर बनाए गए राज्यसभा सांसदों को ढूंढ रहा है जो कि लापता है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस स्व. मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मांडवी को प्रत्याशी घोषित कर सकती है।

ज्ञातव्य है कि भानुप्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार सावित्री मांडवी ने शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 10 नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव  के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के मूल्यांकित राशि 139 करोड़ से डबल राशि 278 करोड़ प्रदाय पर पुनः सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिग्रहण विधेयक में सदन को गलत जानकारी दी, कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में है जबकि मेडिकल काउंसलिंग ने 2017 में ही इस कॉलेज को अमान्य कर दिया था तब से अधिग्रहण करने तक अमान्य है।

छत्तीसगढ़ सरकार अधिग्रहण पश्चात निर्धारित समय पर कॉलेज का निरीक्षण नहीं करा पाई जिसके कारण इस वर्ष भी  चंदूलाल मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिल सकी।  इस वर्ष भी कॉलेज पढ़ाई के लिए मान्य नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कालेज के अधिग्रहण को लेकर प्रचारित करते रहे कि कालेज को पढ़ाई के लिए अनुमति मिल गया है भेंट मुलाकात में अपनी पीठ थपथपाते रहे वास्तविकता यह है 4 वर्षों से यह कालेज 0 ईयर घोषित है, और आज भी 0 ईयर घोषित हो गया  है। मुख्यमंत्री ने करीबी कॉलेज के संचालकों को अनुचित लाभ देने के लिए जल्दबाजी में अधिग्रहण कर लिया।

ज्ञात रहे संचालकों ने नियम विपरीत शासकीय भूमि को बंधक रखकर लगभग 150 करोड से भी ज्यादा राशि का लोन ले लिया था उक्त ऋण प्रकरण  मैं एनसीएलटी ने कार्यवाही करते हुए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सारे संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं सरकार ने ऋण की जानकारी बावजूद बिना बैंक ऋण अदा किए कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया।मूल्यांकनकर्त्ता अधिकारियों ने इस पर निजी ऋण होने का उल्लेख भी किया था तथा प्रबंधन की देनदारियों 245 करोड़ मूल्यांकन थे सारी जानकारी एमसीआई से भी छुपाई गई शायद संचालकों एवं सरकार में गुप्त करार हो बहरहाल छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान हो गया देश में केंद्र प्रवर्तित मेडिकल कॉलेज योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संचालित है जिसमें राज्य को मात्र 25% राज्यांश  देना है परंतु इनके प्रमुख शर्त यह है जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जानी है राज्य के साथ दुर्ग जिले को बड़ा नुकसान हुआ है।

वार्ता में कहा गया मेडिकल कॉलेज की कुर्की के लिए बैंक ने रेट 141 करोड़ रखा था तथा रूंगटा प्रबंधन ने इसे लगभग 165 करोड़ में खरीदने का अनुबंध किया जिसमे लगभग 70 करोड़ का भुगतान भी हो चुका था तो इसे 278 करोड़ के खरीदा जाना निश्चित ही बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रेस वार्ता में भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, केदारनाथ गुप्ता, दीपक म्हस्के मौजूद रहे।

 जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिले में गोधन न्याय योजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग, उद्यान, पंचायत नगरीय निकाय, ग्रामोद्योग, रेशम सहित संबंधित विभागों की बैठक ली। 

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य सरकार की महत्वाकां योजना है, उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को रूचिपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए मैदानी स्तर पर सरपंच, सचिव, गोठान समिति, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी की बैठक लेकर कार्यों को दुरुस्त करने कहा। कलेक्टर ने जिले के सभी गोठनों में 2 क्विंटल गोबर प्रतिदिन खरीदी करने तथा गोठनों को मल्टीएक्टिविटी केंद्र के साथ-साथ एक ऐसे संस्कृति केंद्र के रूप में विकसित करने कहा जहां स्वसहायता समूहों और ग्रामीणों को अपने लिए एक बेहतर मंच मिल सके। कलेक्टर ने उन्नत किस्म के खाद निर्माण के लिए स्व सहायता समूह तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के स्वावलंबी गौठनों में समिति के माध्यम से पैरा की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को गांवों में जागरूकता फैलाते हुए अभियान चलाकर लोगों को पैरादान के लिए प्रेरित करने कहा। इसके साथ ही जिले के हर गौठान में पैरा के उचित रख-रखाव की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए।

गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अद्यतन गोबर खरीदी के कार्य, गोमूत्र खरीदी की अद्यतन स्थिति, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, पैकेजिंग, स्व सहायता समूह को राशि आवंटन, चरागाह की स्थिति, आवारा मवेशियों के रख-रखाव की व्यवस्था, गौठानवार खाद विक्रय की स्थिति, छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक के आयोजन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने हर ब्लाक के एक-एक गौठान में गोमूत्र खरीदी की शुरुआत करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के उचित रखरखाव के लिए गोठनों के चिन्हाकित क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा उन्होंने कांजी हाउस सह गौठान बनाते हुए परिसर में चौकीदार कक्ष, सोलर लाइट तथा पशु चिकित्सकों के बैठने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में कुल तालाबों की संख्या सहित लीज पर दिए गए तालाबों की जानकारी ली उन्होंने मछली पालन विभाग को लीज पर देने वाले तालाबों की संख्या बढ़ाते हुए जिले में मछली पालन का क्षेत्र भी बढ़ाने कहा जिससे जिले के राजस्व में वृद्धि हो सके। बैठक में कलेक्टर ने जिले के ऐसे व्यक्ति जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है उन्हें ब्लॉक व नगरीय निकाय के अधिकृत आधार सेंटर में अपने डाटा अद्यतन कराने की अपील की। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि क्वाटिफायबल डाटा आयोग का पोर्टल 10 नवंबर तक के लिए पुन: खोला गया है जिसके लिए उन्होंने ऐसे पात्र व्यक्ति जो पोर्टल में एंट्री कराने से छूटे हुए हैं उनका एंट्री कराने के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार और मुनादी कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल, कृषि विभाग, उद्यान, पंचायत, नगरीय निकाय, ग्रामोद्योग, रेशम आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रीपा के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के लिए युद्ध स्तर पर करें कार्य :

बैठक में कलेक्टर ने जिले में रिपा के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, भवन निर्माण आदि को युद्ध स्तर पर करने कहा। उन्होंने रीपा के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों को आरसेटी के माध्यम से आवासीय ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

 मूणत बोले, प्रखरता से दर्ज कराए प्रदेश की महिलाओं की आवाज़ , महतारी हुँकार रैली के प्रसार और जागरण हेतु महिला मोर्चा की निकलेगी स्कूटी रैली

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा रायपुर शहर जिला द्वारा 11 नवम्बर को बिलासपुर में आयोजित महिलामोर्चा की महतारी हुँकार रैली के मद्देनजर  3 विधानसभाओं उत्तर , पश्चिम एवं दक्षिण विधानसभा की क्रमशः एक बाद एक लगातार बैठक  पूर्व मंत्री व दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत, भाजपा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल व पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू की उपस्थिति में  आहूत की गई।

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बिलासपुर में महिला हुँकार रैली का आह्वाहन किया है जिसमे राष्ट्रीय नेत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रह कर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी एवं बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ हुँकार भरेंगी। इस रैली में रायपुर शहर जिला  से 4000 महिलाएँ रैली में शामिल रहेंगी।  व्यवस्थाओ हेतु जिले से लेकर मंडल तक के सभी पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौपी गई।

पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर  दक्षिण की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराध में आई गुणात्मक वृद्धि एवं असुरक्षा की भावना चिंताजनक है । सड़क में उतर कर महिलाओं से शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने तो अब होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी है। महिलाओं को जो पारिवारिक हिंसा का सामना करना पड़ता है उसका मुख्य कारण नशा है और प्रदेश कांग्रेस सरकार ने शराब की नही घरेलू हिंसा की होम डिलीवरी की है।

पूर्व केबिनेट मंत्री व प्रवक्ता राजेश मूणत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा  कि बिलासपुर में आयोजित रैली में प्रदेशभर के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे । मूणत ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। जनता में हताश और निराशा का माहौल है। प्रदेश के हर संभाग के हर जिले में रोज आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अपराध पर लगाम कसने की जगह भूपेश बघेल सरकार अपराधियो को संरक्षण देने का काम कर रही है। मूणत ने आगे कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी के वादा नही निभाया,लेकिन छत्तीसगढ़ को नशाखोरी की गिरफ्त में धकेल दिया है। भूपेश सरकार से नाराज वर्ग में महिलाओं की तादाद अधिक है, इसलिए महतारी हुंकार रैली के माध्यम से महिलाएं अपना विरोध प्रखरता से दर्ज कराएं और छत्तीसगढ़ महतारी की आवाज़ बने.।

उत्तर विधानसभा की बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल ने एवं पूर्व विधायक श्रीचन्द सुंदरानी  एवं संजय श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध एवं महिलाओं से की गई वादाखिलाफी के विरोध में हमे बिलासपुर कूच करना है प्रदेश की कुभकर्णी सरकार को उखाड़ फेंकने में महिलाओं की भूमिका उतनी ही अग्रणी है जितनी उन्हें सत्ता में काबिज करने में रही । आज प्रदेश भर की महिलाएँ विभिन्न योजनाओं से वंचित हैं जिसका एक मात्र कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार है ।चाहे बात PM आवास योजना की हो , शराबबंदी की हो , या कमीशनखोरी के लिए रेडी टू इट जैसी योजनाओं की हो जिनका निजीकरण कर दिया गया कांग्रेस ने हर क्षेत्र में प्रदेश की महिलाओं के साथ छलावा किया है ।

भाजपा रायपुर शहर जिला महिला मोर्चा द्वारा रविवार 3:00 बजे भाजपा कार्यालय से स्कूटर रैली निकाली जाएगी।

रायपुर शहर जिला द्वारा आहूत बैठक में विशेष रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष जयंती भाई पटेल , भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मीनल चौबे, भाजपा महामंत्री ओमकार बैस, अशोक पांडे ,सूर्यकांत राठौड ,आंशु चंद्रवंशी, बजरंग खंडेलवाल, अकबर अली,गोपी साहू  , सुनील चौधरी, ज्ञानचंद चौधरी , मीडिया प्रभारी राहुल राय , स्वप्निल मिश्रा, मिली बनर्जी मनीषा चंद्राकर ,वंदना राठौड , प्रमोद साहू , निशा स्वर्णकार , सुमन सिंह शारदा गोस्वामी , पूर्णिमा मानिकपुरी, श्रद्धा मिश्रा , पार्षद मधु चंद्रवंशी शैलेंद्री परगघनिया  प्रभा दुबे अंबिका यदु किरण बघेल स्वप्निल मिश्रा वंदना मुखर्जी मिली बैनर्जी सुभद्रा तंबोली कामिनी देवांगन संगीता जैन सविता साहू निर्मला सोनी मनोरमा हनोतिया सुषमा पंकज निर्मलकर भारतीय अवतार बागल माया शर्मा गीता रेड्डी सुमन यादव  प्रीति परघनिया मनीषा चंद्राकर सावित्री जगत  वंदना राठौर पार्षद सरिता वर्मा कमले उर्मिला देवांगन ललिता यादव  सुमन सिंह मीना सेन शकुन ठाकुर गौरी यदु विद्या साहू  पायल अंबानी सुमन मुथा पुस्तिका निराला तुलसी यादव अर्चना शुक्ला समेत महिला मोर्चा की कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में शामिल हुईं।

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला व पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आज पत्रकार वार्ता लेकर भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 10 नवम्बर को किया जाएगा तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवम्बर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 नवम्बर को की जाएगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवम्बर तक निर्धारित किया गया है। मतदान 5 दिसम्बर को संपन्न कराया जाएगा तथा मतगणना 8 दिसम्बर को की जाएगी।

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80, भानुप्रतापपुर (अजजा) में 256 मतदान केंद्र हैं, जिनमे से 17 शहरी क्षेत्र में व 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। कुल 243 पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं, जिनमे से 15 शहरी क्षेत्र में व 228 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश अनुसार मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र में नक्सल दृष्टिकोण से 10 अतिसंवेदनशील, 47 संवेदनशील, 24 राजनैतिक संवेदनशील तथा 175 सामान्य मतदान केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने संबंधी समस्त उपाय किए जाएंगे। कोरोना सवंमित, संदिग्ध (प्रमाणित) मतदाता, दिव्यांग मतदाता व 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। मतदाताओं की पहचान मुख्यत: मतदाता फोटो परिचय पत्र व आयोग की ओर से मान्य किए गए अन्य 12 दस्तावेजों के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

निर्वाचक नांमावली 1 जनवरी 2022 को तिथि मानते हुए तैयार व 5 जनवरी 2022 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाता और सतत अद्यतीकरण के दौरान जुड़े मतदाता इस निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80, भानुप्रतापपुर (अजजा) के लिए उप निर्वाचन के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी, परंतु इसके लिए आवेदक को नामांकन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

भानुप्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,678 है, जिनमें से 95,186 पुरुष मतदाता, 1,00,491 महिला मतदाता तथा 01 तृतीय लिंग मतदाता है। विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 1,90,164 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 5,514 की वृद्धि हुई है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 855 है। कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3490 है, जिनमें 1840 पुरूष, 1650 महिलाएं है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,875 है, जिनमें 640 पुरूष व 1235 महिलाएं हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 548 है, जिनमें 529 पुरुष तथा 19 महिला मतदाता है। सभी सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन 2018 में इस विधानसभा क्षेत्र में 77.25 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि विधानसभा निर्वाचन 2013 में इस विधानसभा क्षेत्र में 79.26 प्रतिशत मतदान हुआ था। लोकसभा निर्वाचन 2019 में इस विधानसभा क्षेत्र में 71.09 प्रतिशत मतदान हुआ था।

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है व प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। निर्वाचन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर हस्ताक्षर, शपथपत्र को नोटरीकरण पश्चात हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अत: इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि रुपए 5,000 (पांच हजार) होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामनिर्देशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

उन्होंने कहा कि डोर टू डोर प्रचार, रोड शो व रैली के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी। राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रैली और जनसंपर्क पर प्रतिबंध होगा। सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से पूर्व से चिन्हांकित स्थान पर ही किया जा सकेगा व सभाओं में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा उनके द्वारा की गई।

आदर्श आचार संहिता : 

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) विधानसभा के लिए उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनैतिक विज्ञापन की वाल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स या किसी अन्य रूप मे विरूपण, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिये जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों में सभी राजनैतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग इत्यादि निर्वचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिये जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापन तथा स्थानीय विधि व न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन, सभी विज्ञापन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा, कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया है।

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण : 

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व खोलना होगा व नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। नामनिर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंकिंग अकाउंट से स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट की ओर से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी। अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से व्यय प्रेक्षक, निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करेंगे। 

परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नहीं करने पर निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10 क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी का कोई अपराधिक पूर्ववृत्त है तो, अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक तीन बार समाचार पत्र व टेलीविजन में अपने अपराधिक मामले के विषय में प्रकाशन, प्रसारण करना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो उसे अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की सूचना अपने दल को भी देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण एक स्थानीय समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन व टेलीविजन पर प्रसारण करना अपेक्षित है, साथ ही ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी प्रकाशित करनी होगी। 

उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी के चयन का कारण क्या है। नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन, नाम वापसी के अंतिम दिन के 5 से 8 दिन में दूसरा प्रकाशन व नाम वापसी के अंतिम दिन के 9वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा।

मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति :

राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क, एस.एम.एस., वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमश: राजनीतिक दल व अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार, फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक व प्रिंटर का नाम, पता व मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

 अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर कुंदन के निर्देशानुसार शनिवार को खाद्य, राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने विभिन्न व्यापारियों के गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अम्बिकापुर तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी के नेतृत्व में कृष्णा ट्रेडर्स अम्बिकापुर में उपलब्ध धान के स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान स्टॉक से अधिक भंडारित धान होने पर 430 बोरी धान जब्त की गई। इस प्रकार के मामलों में नए धान के साथ मिलाकर पुराने धान को सोसाइटी में बेचने की संभावना बनी रहती है। इसके मद्देनजर धान की जब्ती बनाकर ट्रेडर्स के सुपुर्द किया गया।

कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार मुनाफा खोरी करने के चक्कर में अवैध रूप से भंडारित करने व्यापारियों के यहां औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर के विभिन्न थोक व फुटकर व्यापारियों के गोदामों में लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी प्रारम्भ हो गया है। इस दौरान व्यापारियों की ओर से स्टॉक से अधिक अवैध रूप से भंडारित धान की जांच पड़ताल की जा रही है। जिले के वास्तविक किसानों से ही धान की खरीदी की जानी है।

 बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बलौदाबाजार एसपी दीपक कुमार झा ने ट्रांसफर आर्डर जारी करते हुए कई थानों के प्रभारियों को तबादला किया है। इस लिस्ट में 4 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 6 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक का नाम शामिल है। देखें लिस्ट...

 जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर सिन्हा ने जिले के किसानों से पैरादान करने की अपील की है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र के गांवों में जागरूकता फैलाते हुए अभियान चलाकर किसानों को पैरादान के लिए प्रेरित करने कहा। 

कलेक्टर ने अपने अपील में कहा कि वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य किसानों की ओर से किया जा रहा है। खेतों में किसानों की ओर से फसलों के अवशेषों को जला दिया जाता है, जिससे खेतों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यह गैस पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ ही मानव स्वास्थ्य जैसे सांस और फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले के हर गौठान में पैरा के उचित रख-रखाव की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सर्विस सेंटर में सही सर्विसिंग नहीं मिलने से नाराज युवक ने वहां जनकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, उसने अपनी हो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला बिलासपुर के तिफरा ओवर ब्रिज के पास स्थित शोरूम का है।

जानकारी के अनुसार, जांजगीर जिला पासिंग की गाड़ी को शोरूम में सर्विसिंग नहीं मिलने से नाराज युवक ने पहले तो सर्विस सेंटर में जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद गुस्से में अपनी खुद की एक्टिवा में पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। जिसके बाद आनन-फानन मे आग बुझाने का प्रयास किया गया। वही आगजनी से क्षेत्र मे अफरा-तफरी मच गई। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए कर्मचारियों और लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक गाड़ी जल कर खाक हो चुकी थी।

 मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश में महंगाई, बेराजगारी भुखमारी बढ़ी : कांग्रेस

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। देश की जीडीपी 8.2 से गिरकर 5.7 हो गयी है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन बिगड़ने से आयात पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। देश पर कुल कर्ज का भार 3 गुना बढ़ चुका है। विगत 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 12 प्रतिशतसे ज्यादा गिर चुका है। मोदी राज में विगत एक माह में ही विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 26 बिलियन डालर कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 2014 की तुलना में 20 परसेंट कम होने के बावजूद डीजल और पेट्रोल 30 से 40 रूपए प्रति लीटर महंगे बेचे जा रहे हैं। थोक और खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा तय सीमा से लगातार ऊपर है लेकिन मोदी सरकार का फोकस केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में चार बार रेपो रेट बढ़ाना यह प्रमाणित करता है कि मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। 100 दिन में महंगाई कम करने का झांसा देकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने अब जनता के प्रति जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। भुखमरी इंडेक्स में भारत लगातार नीचे आ जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश के 45 करोड़ युवा गलत आर्थिक नीतियों से हताश होकर नौकरी की तलाश ही बंद कर चुका है। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उल्टे पांव भाग रही है। जीडीपी लगातार लक्ष्य और अनुमान से कम हो रहा है। नई नौकरी तो दूर लोगों की लगी लगाई नौकरी छीनी जा रही है बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, लेकिन मोदी सरकार आत्ममुग्धता से बाहर ही नहीं आ पा रही है। अगर देश की सरकार ही जिम्मेदारी नहीं लेगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि रुपया कमजोर होने का मतलब है। विदेश से समानों आयात की लागत बढ़ना। जैसे - कोई सामान विदेश से 1 डॉलर में आता है तो 2013 में हमें 58 रुपए चुकाने होते थे वहीं, अब इसी सामान के 82 रुपए चुकाने होंगे, पूरे 9 रुपए ज्यादा।  जब कोई सामान विदेश से 9 रुपए ज्यादा कीमत पर देश में आएगा, तो लोगों को भी महंगे दाम पर मिलेगा। जैसे - भारत 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, अब यह महंगे दाम पर भारत आएगा। तेल महंगा होगा, तो महंगाई बढ़ेगी; आख़रि डीज़ल के ट्रकों से ही ज़्यादातर माल (फल, सब्ज़ी, खाद्यान्न, और अन्य चीजें) ढोए जाते हैं, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से चीजें महंगी होंगी।