रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्य शासन ने शिक्षा सत्र 2022-23 में शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर-अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार दशहरा अवकाश 5 दिन 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, दीपावली अवकाश 6 दिन 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, शीतकालीन अवकाश कुल 6 दिन 23 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक और ग्रीष्मकालीन अवकाश 46 दिन एक मई 2023 से 15 जून 2023 तक का घोषित किया गया है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने  सड़क को लेकर तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला समेत अन्य प्रवक्ताओं के बयान को कुतर्क और हास्यास्पद करार दिया।

उन्होंने गुरुवार को एक बयान जारी कर आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल मे राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किमी की सड़कें बनी। इसी तरह राज्य मार्ग 4176 किमी- जिला मुख्यमार्ग 11 हजार  501 किमी, जिला ग्रामीण मार्ग 13 हजार 729 किमी- प्रधानमंत्री सड़क मार्ग 24 हजार 775 किमी और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत  4376 किमी. इस तरह कुल सड़क निर्माण 62 हजार 83 किमी. का किया गया है।

राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ग्रामीण छत्तीसगढ़ को प्रदेश का हिस्सा नही मानते है उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक लोक निर्माण विभाग और पंचयात ग्रामीण विकास विभाग की कुल 62 हजार 83 किमी सड़क बनी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 15 हज़ार किमी सड़क पक्की हुआ करती थी, वर्ष 2018 तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 30 हजार 610 किमी की सड़क बनाई है।

उन्होंने हैरानी जताई कि 4 साल में निर्माण का एक काम खुद नही कर पाए है और तुलना 15 साल से कर रहे है। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल होर्डिंग में डींगे हॉक सकती है, असल मे जमीनी रूप से ना तो जनता के सवालों का सामना कर सकती और ना ही जनता की सुविधा के लिए कोई काम कर सकती है। क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में आम जनता नही बल्कि एक परिवार की सेवा करना है।

उन्होंने डॉ रमन सिंह के तथ्यात्मक आकड़ो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष को अपने लोक निर्माण विभाग के मंत्री से पहले चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम कि है बजट के अभाव में सड़क की मरम्मत तक यह सरकार नही करा पा रही है नई सड़क बनाना तो दूर की कौड़ी है।
प्रदेश  में भाजपा सरकार के रहते अर्थात 2018 तक कुल सड़के:-
राष्ट्रीय राजमार्ग - 3526 किमी.
राज्य मार्ग        - 4176 किमी.
मुख्य जिला मार्ग - 11501 किमी.
जिला ग्रामीण मार्ग - 13729 किमी.
प्रधानमंत्री सड़क मार्ग - 24775 किमी.
मुख्यमंत्री सड़क योजना - 4376 किमी.
कुल - 62083 किमी.

इस प्रकार प्रदेश  में लोक निर्माण विभाग एवं पंचायत विभाग की कुल 62087 किमी. सड़के 2018 तक बनी। इस प्रकार यह कहना कि प्रदेश में सिर्फ 32 हजार किमी. सड़क है। यह मेरे कांग्रेस मित्रो की ज्ञान की कमी को दर्शाता है। प्रदेश में 2015 तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 15800 किमी. सड़के पक्की हुआ करती है और वर्ष 2018 तक 30610 किमी. पक्की सड़क हमारी सरकार ने बनाया और आज कांग्रेस सरकार ने पुनः 2003 वाली स्थिति में प्रदेश को ला कर खड़ा कर दिया है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी पूरक परीक्षा वर्ष 2022 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम आज शाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाईट https://www.cgbse.nic.in/ पर उपलब्ध है।

 महासमुंद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संस्था बच्चों में अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है। संस्था से जुड़े विद्यार्थियों में मानव सेवा की भावना भी उत्पन्न होती है, जो जीवन भर उनके काम आती है। स्काउट और गाइड को यह सिखाया जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसने विविधता में एकता की भावना’ तथा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उक्त उद्गार राज्यपाल  अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण समारोह में व्यक्त किए। इस अवसर पर उत्कृष्ट स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर, स्काउटर और गाइडर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्काउट एवं गाइड सत्यनारायण शर्मा, विधायक एवं उपाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला साहू, संसदीय सचिव एवं आयुक्त विनोद चन्द्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं राज्यपाल के विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स एक ऐसी संस्था है, जो विद्यार्थियों को संस्कारित करने का कार्य करती है। स्काउट एवं गाईड को कम सुविधाओं में तथा कठिन परिस्थितियों में स्वयं को ढाल कर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। कहा जाता है कि ‘‘वन्स ए स्काउट ऑलवेज स्काउट’’। यदि बच्चे में एक बार स्काउटिंग का बीज रोपित कर दिया जाए तो वह जीवन भर स्काउट बना रहता है। स्काउटिंग सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखना सिखाती है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करने का कार्य भी यह संस्था करती है।

स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्काउट्स एवं गाइड ने अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  सत्यनारायण शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट रोवर-रेंजर्स, स्काउट्स एवं गाइड्स और स्काउटर एवं गाइडर को राज्यपाल की ओर से नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में  सर्वश्रेष्ठ स्काउट पुरस्कार बलौदाबाजार जिला से द्वारिका प्रसाद केंवट, बालोद जिला से लव कुमार, रायपुर जिला से नारायण यादव, सर्वश्रेष्ठ गाइड पुरस्कार कोरबा जिला से कु. अंकिता सामल, सूरजपुर जिला से कु. वसुन्धरा दुबे, रायपुर जिला से कु. हर्षिता देवांगन, सर्वश्रेष्ठ रोवर पुरस्कार रायपुर जिला से देवाशीष माखीजा, धमतरी जिला से हीरेन्द्र कुमार, सर्वश्रेष्ठ रेंजर पुरस्कार बालोद जिला से कु. अम्बे भूआर्य, रायपुर जिला से कु. अंचिता मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ स्काउटर बलौदाबाजार जिला से श्री ईनूराम वर्मा, महासमुंद जिला से श्री रामकुमार साहू और सर्वश्रेष्ठ गाइडर पुरस्कार बालोद जिला से श्रीमती कैशीनर बेग, महासमुंद जिला से कु. लीलिमा साहू को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष अनिता रावटे, शशि चंद्राकर, अंकित बागबाहरा, पुष्पकर चंद्राकर, नुकेश चंद्राकर, निधि लोकेश चंद्राकर, भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष दाउलाल चंद्राकर, ऐतराम साहू, जिला संगठन आयुक्त कमल लुनिया, जिला सचिव रामकुमार साहू, जिला प्रशिक्षण आयुक्त निलिमा साहू, भूमिका लुनिया आदि मौजूद थे।

 कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त ठेकेदारों की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कांकेर के कार्यपालन अभियंता एस.आर. नेताम की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में गत दिवस बैठक हुई। 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड कांकेर में जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुबंधित सिंगल विलेज योजना, रेट्रोफिटिंग योजना, सोलर आधारित हर घर नल, हर घर जल योजना में कार्य कर रहे समस्त ठेकेदारों एवं टी.पी.आई प्रतिनिधियों के साथ प्रगतिरत कार्यों जैसे क्रियाशील घरेलु नल कनेक्शन, पाईपलाईन, पानी टंकी, विद्युत कनेक्शन, बाउंड्रीवॉल, ग्रामों में हर घर नल हर घर जल प्रमाणीकरण पत्र, दीवार लेखन आदि विषयों पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई व कार्यों में प्रगति लाने के लिए कार्य शीघ्र पूर्ण करने निर्देशित किए। उनके द्वारा ठेकेदारों को निर्माण कार्यों के दौरान अनुबंधित सभी सुरक्षा मापदंडों को कड़ाई से पालन व सभी क्रियाशील घरेलु नल कनेक्शन में क्रमांक अंकित करने निर्देश दिए। उन्होंने जिले में ग्राम वार चल रहे जल जीवन मिशन की तकनीकी एवं प्रगति की जानकारी लेकर ठेकेदारों व टी.पी.आई. को अनुबंधित समय-सीमा में निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड भानुप्रतापपुर के सहायक अभियंता वाई.के. गुरू, उपखंड कांकेर के सहायक अभियंता जगदीश प्रसाद देशमुख, उपखंड अंतागढ़ के सहायक अभियंता व जल जीवन मिशन जिला नोडल अधिकारी नवीन कुमार साहू, उप अभियंता व्हाई के संगोरिया, एस.के. प्रधान, गिरेन्द्र कुमार साहू, तुला राम मधुकर, कपिल नेताम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागखंड कांकेर में जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत समस्त ठेकेदार, समस्त थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सहित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

 दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। दंतेवाड़ा स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई घुटने के बल जा रहा है, तो कोई पैदल माता के दरबार पहुंच रहा है। दंतेश्वरी देवी के दर्शन को आने वालों को कोई दिक्कत न हो इस बात का पूरा ख्याल जिला प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। पद यात्रियों की सुविधा के लिए सड़को पर कारपेट बिछवा कर मार्ग को सुगम किया जा रहा है। जगह-जगह पद यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र खुले हुए हैं, जहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुविधा वाहन मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी गीदम से दंतेवाड़ा के बीच पद यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। इस वाहन में भक्तों के लिए मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है। 

 सूरजपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर इफ्फत आरा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. एस. सिंह तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. शशि तिकों के मार्गदर्शन में एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम अंतर्गत जिला सूरजपुर के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिसमें 30 वर्ष से अधिक महिला व पुरुषों का बी.पी. जाब, शुगर जांच, कैंसर व हृदय रोग के लक्षणों का स्क्रीनिंग किया गया, साथ ही हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के माध्यम से स्कूलों में भी हृदय रोग से संबंधित जानकारी प्रदान की गयी। 

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. सिंह की ओर से जिले के समस्त नागरिकों को अपील करते हुए जानकारी प्रदान की गयी कि 8 अक्टूबर को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक जिला चिकित्सालय सूरजपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जावेद परवेज मरीजों के जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे। एनसीडी जिला नोडल अधिकारी डॉ. दीपक जायसवाल की ओर से जानकारी प्रदान की गयी कि एनसीडी कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय में कभी भी आकर बी.पी. शुगर व कैंसर की जांच करा सकते हैं तथा उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि जिला चिकित्सालय सूरजपुर में जल्द ही गर्भाशय के मुख कैंसर (सिन-1, सिन 2 ) के प्रारंभिक लक्षणों वाले मरीजों को जल्द ही थर्मल एब्लेजन मशीन के माध्यम से नि:शुल्क उपचार प्रदान की जाएगी।

 उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिले में दलहन, तिलहन और मक्का, चना की पैदावार बढ़ाने के लिए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनके द्वारा कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो तथा वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। रबी फसल का रकबा बढ़ाकर इस वर्ष कम से कम 25 हजार हेक्टेयर में सरसो, मटर, चना, दलहन, तिलहन जैसे फसलों का बीज कृषकों को समय पर वितरण कराने के निर्देशित किये। गिरदावरी का कार्य शत-प्रतिशत कराने और रबी फसल उड़द, मूंग, चना एवं मक्का के लिए 17 दिसम्बर तक पंजीयन करायें ताकि किसानों को अपनी फसलों का समर्थन मूल्य में विक्रय करने में सुविधा मिल सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत टोल फ्री नंबर से कर सकेंगे समाधान

जिले के किसान भाई-बहन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर फसल बीमा से संबंधित अपनी शिकायतें, समस्याएं, दावों से संबंधित जानकारी एवं योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कहा कि टोल फ्री नंबर का प्रचार करने के लिए जिले में संचालित उचित मूल्य की दूकाने, सहकारी बैंक, वर्मीकम्पोस्ट खाद खरीदी केन्द्र, लोक सेवा केन्द्रों में चस्पा करना सुनिश्चि करें।

दुर्गूकोंदल को जैविक विकासखण्ड बनाने दिये निर्देश

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र दुर्गूकोंदल को जैविक विकासखण्ड के रूप में विकसित करने कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय योजनाओं को क्रियान्वित कर किसानों को लाभान्वित करें तथा गौठानों में शतप्रतिशत जैविक खाद् बनाया जाय, जिससे दुर्गूकोंदल विकासखण्ड को मॉडल के रूप में विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि उठेरा फसल के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने निर्देशित किये।

तीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारों को कारण बताओ नोटिस जारी

 कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी गौठानों में गोबर खरीदी बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी गौठानों का नियमित निरीक्षण करें तथा स्व-सहायता समूह के महिलाओं को मल्टीएक्टीविटी कार्य करने के लिए प्रेरित करें, ताकि अच्छी आय अर्जित कर जीविकोपार्जन को आसान बना सके। कलेक्टर ने गौठानों में गोबर खरीदी में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कांकेर बी.आर. मेश्राम, चारामा राजकुमार सिन्हा और नरहरपुर के एल.एम. नेताम को कारण बताओ नोटिस जारी करने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये।

 महासमुंद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन हेतु हुआ सम्मेलन का आयोजनजिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन हेतु हुआ सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय महासमुंद के शासकीय यूनानी औषधालय में सियान जतन क्लिनिक का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार तथा अन्य गुरुवार को विशेष ओपीडी का संचालन किया जाता है। राज्य शासन ने बुजुर्गों का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है।

शासकीय यूनानी औषाधालय के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अश्फाक अहमद ने बताया कि महासमुंद ज़िले के 36 आयुर्वेदिक औषधालय व हेल्थ सेंटर में सियान जतन क्लिनिक की शुरूआत मई 2021 से हुई है, जहाँ अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 9189 नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार का फायदा मिला है। प्रकृति से जुड़कर लोगों को स्वस्थ रहने के तौर-तरीके बताने का काम आयुष चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दवा से लेकर अन्य सभी विधियां प्राकृतिक मापदंड से संबंधित हैं। इसके अच्छे परिणाम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं।

महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बिरकोनी के 68 वर्षीय श्री नारायण लाल साहू ने बताया कि उन्हें लगभग दो माह से मांसपेशियों में जकड़न हो रही थी जिसके कारण वे बहुत परेशान रहते थे। औषधालय में आकर चिकित्सकों को इस परेशानी के बारे में बताया। तो चिकित्सकों ने उन्हें निःशुल्क दवाईयां, उपचार नियमित व्यायाम एवं जीवन शैली केे तरीके में सुधार करने के बारे में बताया। जिसको अपनाकर अब वे पूरी तरह से ठीक हो चुके है।

इसी तरह ईमली भाठा महासमुंद के 62 वर्षीय श्री गोकुल राम सोनवानी ने बताया कि उनके दोनों हाथों में 10 दिन पूर्व लकवा के लक्षण हो गए थे। जिससे उनके हाथों का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। यहां आने पर चिकित्सकों ने निःशुल्क उपचार एवं दवाई देकर तथा व्यायाम करने के तरीके से अवगत कराया। जिससे अब उनके दोनों हाथों में मूवमेंट होने लगा है। शंकर नगर वार्ड क्रमांक 01 के निवासी श्री रामकुमार ने बताया कि वे चर्म रोग से पीड़ित थे। यहां आने पर चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईयां दी। जिससे अब उनका चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो गया है।

जानकारी अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों का निःशुल्क पंजीयन, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, प्रकृति परीक्षण व चिकित्सा की गई। जाँच शिविरों में स्मृति हृास, अर्श रोग, कम सुनाई पड़ना, नेत्ररोग, जोड़ों का दर्द, लकवा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और शारीरिक दुर्बलता इत्यादि शामिल है। चिकित्सालय के सियान जतन क्लिनिक में लाभार्थियों को पेय मिश्रेय पानक, दशमूल काढ़ा, गुडुच्यादि काढ़ा, रसायन औषधि आदि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लोगों को एक ही स्थान पर आयुर्वेद और एलोपैथी के विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध होता है। उन्होंने बताया कि सियान जतन क्लिनिक में इलाज के लिए आए बुजुर्गों का विस्तृत विवरण भी रखा जा रहा है। यही नहीं, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन मरीजों का फॉलोअप भी किया जाएगा। नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर रहे और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। जिसकी जिम्मेदारी आयुष विभाग को दी गई है।

 जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन हेतु हुआ सम्मेलन का आयोजन

सूरजपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में जिला पर्यावरणीय योजना के संबंध में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर इफ्फत आरा के अध्यक्षता में जिला पर्यावरणीय योजना के उन्नयन हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला पर्यावरणीय योजना के संशोधित एवं अद्यतन क्रियान्वयन  के संबंध में आयोजित सम्मेलन में विषयवस्तु पर श्री पीके रबड़े क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर सरगुजा द्वारा दी गई एवं जिला पर्यावरणीय योजना में समावेशी जानकारियों के अतिरिक्त संशोधित एवं अद्यतन जानकारी सम्मेलन में उपस्थित विभागीय अधिकारियों के द्वारा विभाग वार जानकारी दी गई। जिसमें प्रमुखता से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषित नदी,प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र, जल स्रोत का संरक्षण, ई कचरा का प्रबंधन, अवैध रेत खनन, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स के संबंध में, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों का विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दी।

       कलेक्टर सुश्री आर ने जिले की नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गई जिला पर्यावरणीय योजना की जानकारी ली तथा अमानक पॉलीथिन बेचने वालो एवं निर्माताओं पर समझाइश देकर कार्रवाई  करने के निर्देश दिए। रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे खतरनाक उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट कराए। अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्र में संग्रहित विस्फोटक सामग्री, डीजल एवं पेट्रोल की सतत निगरानी रखे। उन्होंने वायु, जल और कचरे से होने वाले प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाने की कवायद तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में जानकारी ली तथा नदियों एवं नालों के पानी जहां प्रदूषित हो रहे हैं पानी पीने लायक नहीं है वहां भ्रमण कर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में विभागीय अधिकारियों को समन्वय कर गंभीरता से कार्य करने निर्देशित किया जिससे आने वाले पीढ़ी सुरक्षित रहे इसके लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रो में ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन करें। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्ना सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य ऐसे स्थल जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग हो रहा है की ध्वनि प्रवलता जांचे।

जल प्रदाय की जांच करवाएं

एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए निर्धारित समय अवधि तय कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाए। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगाए। नगरीय निकाय जल प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार लाए। किए जा रहे जल प्रदाय की प्रतिदिन जांच भी करवाए। विभिन्न स्थलों पर डस्टबिन रखवाएं एवं दुकानदारों को भी अपने दुकान के आगे डस्टबिन रखने के लिए निर्देशित करें। खनिज अधिकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे स्टोन क्रेशर पर भी वायु प्रदूषण रोकने के उपाय लागू कराए। बैठक में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने मेडिकल वेस्ट, वायु प्रदूषण, नहरों व नदी में बहने वाले गंदे पानी, भूजल, मिट्टी, इलेक्ट्रानिक उपकरणों के वेस्ट और कचरा प्रबंधन, अंधाधुंध जल दोहन और पेड़ कटान आदि बिंदुओं को ध्यान में रखकर शून्य प्रदूषण की स्थिति की योजना तैयार करने निर्देशित किया।  

       सम्मेलन में डीएफओ श्री संजय यादव, जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम, एसडीओपी श्री प्रकाश सोनी, सीएमएचओ डॉ आर एस सिंह, पीएचई विभाग के अधिकारी श्री समर सिंह, जल संसाधन विभाग के अधिकारी श्री ध्रुव, उद्योग विभाग श्री जय सिंह राज, डीईओ श्री वीके राय, श्री पीके रबडे, श्री आरके सिंह कनिष्ठ वैज्ञानिक, एचके तिवारी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक श्री दीपक साहू, संजय सिंह, नगर पालिका पालिका, नगर पंचायत के अधिकारी सहित पर्यावरण विभाग की कर्मचारी उपस्थित थे।

 चिंतलनार, बुरकापाल, मुकरम में ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं से हुए अवगत

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उद्योग एवं आबकारी मंत्री लखमा गुरुवार को सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम चिंतलपुर पहुंचे। वनांचल का यह दूरस्थ गांव नगर पंचायत दोरनापाल से 44 किलोमीटर दूर है। मंत्री लखमा यहां तक सड़क मार्ग से पहुंचे और आम जनता से मुलाकात की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने चिंतलनार में कन्या आश्रम के लिए दो करोड़ रूपये, सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए और दुर्गा समिति भवन के लिए 6 लाख रूपये की मंजूरी दी।

मंत्री लखमा ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हित के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। आदिवासी हितों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता में है। आदिवासियों से जुड़े जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा और उनके हक को सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार द्वारा सतत कार्य कर रही है। उन्होंने चर्चा के दौरान सड़क सुविधाओं के विकास, परिवहन सुविधा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति आदि के संबंध में भी चर्चा की।

मंत्री लखमा ने आज चिंतलनार, मुकरम, बुरकापाल, तेमेलवाडा, पुसवाड़ा, कांकेरलंका, पोलमपल्ली सहित अन्य स्थानों पर भेंट-मुलाकात किया। भेंट-मुलाकात के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोडू राजा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आदम्मा मरकाम, करतम मुया एवं अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन निरस्त करने के मामलें में हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। कैट फिर सिंगल बैंच के द्वारा मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश जारी किया गया था। जिसके खिलाफ शासन ने डबल बैंच में अपील की थी।

6 अक्टूबर 2018 को आचार सहिंता लगने के कुछ ही घण्टे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश जारी कर आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत अन्य दो आईपीएस को एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन दे दिया था। फिर आर्थिक अनियमितता व गड़बड़ियों के चलते मुकेश गुप्ता को निलंबित कर उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण( कैट) में अपील की थी। जहां मुकेश गुप्ता के पक्ष में फैसला आया था और उनके प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के आदेश को गलत माना गया था।

राज्य शासन कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गई थी। जहां सिंगल बैंच में हुई सुनवाई में कैट के फैसले को सही ठहराया गया था। राज्य सरकार ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी थी। जिसकी चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बैंच में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज हुई सुनवाई में आदेश सार्वजिनक किया गया। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता जितेंद्र पाली उपस्थित थे। जिन्होंने अदालत को बताया था कि डीजी पद पर प्रमोशन से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है जो कि नही ली गयी थी। लिहाजा नियमतः गुप्ता का प्रमोशन नियम विरुद्ध है। जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मुकेश गुप्ता को रिवर्ट करने के फैसले को सही माना और कैट और सिंगल बेंच द्वारा गुप्ता के पक्ष में दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया। इसकी पुष्टि महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी एनपीजी से चर्चा के दौरान की है।

आईपीएस मुकेश गुप्ता को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगने के कुछ ही घंटो पहले प्रमोशन देते हुए एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन किया था। उनके साथ उन्ही के बैच के दो अन्य अफसरों को भी प्रमोशन दिया गया था। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार राज्य में बनने के 8 फरवरी 2019 को अवैध फोन टैपिंग को लेकर आईपीएस मुकेश गुप्ता व एसपी नारायणपुर रजनेश सिंह के खिलाफ acb-eow में एफआईआर दर्ज की गई। मामला 2015 का है। तब मुकेश गुप्ता acb-eow के चीफ हुआ करते थे और रजनेश सिंह एसपी थे। तब नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में घोटाले के नाम से कई नान अफसरों पर छापे पड़े थे। मामले में कई लोगों के गैर कानूनी ढंग से फोन टैपिंग किए गए थे। फोन टैपिंग मामलें में राज्य बनने के बाद यह पहला एफआईआर था। एफआईआर के दूसरे दिन 9 फरवरी 2019 को मुकेश गुप्ता व रजनेश सिंह को निलंबित कर दिया गया था।

मुकेश गुप्ता पर दूसरी एफआईआर एमजीएम ट्रस्ट में हुई आर्थिक अनियमितता के चलते हुई थी। एमजीएम ट्रस्ट ने गरीबों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने, शासकीय कर्मचारियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा का लाभ देने, मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने के नाम पर साल 2006 में दो करोड़ और 2007 में एक करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त किया था। बाद में इस राशि का दुरुपयोग करते हुए ट्रस्ट के बैंक कर्ज अदा करने में इस्तेमाल के आरोप में एमजीएम के मुख्य ट्रस्टी मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता, डायरेक्टर, डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 406,120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत acb-eow में एफआईआर दर्ज की गई थी।

तीसरी एफआईआर दुर्ग जिले के सुपेला थाने में जमीन घोटाले की हुई थी। मुकेश गुप्ता को 9 फरवरी 2019 को निलंबित कर दिया गया था जिनकी बहाली 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की थी।

रायपुर ग्रामीण बोरियां खुर्द पानी टंकी खेल मैदान में दशहरा महोत्सव समिति और नगर वासियों के सहयोग से आयोजित होने वाले भव्य दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। जिसके लिए समिति के नवजवान, जुझारु सदस्य गण और नगरवासी तन,मन,धन से सहयोग कर रहे हैं।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर ग्रामीण बोरियां खुर्द पानी टंकी खेल मैदान में दशहरा महोत्सव समिति और नगर वासियों के सहयोग से आयोजित होने वाले भव्य दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। जिसके लिए समिति के नवजवान, जुझारु सदस्य गण और नगरवासी तन,मन,धन से सहयोग कर रहे हैं।

 कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लेने केन्द्रों का किया निरीक्षण’

कोरिया (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर से शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज जिले में धान खरीदी से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के खरीदी केंद्र सरभोका तथा पटना का निरीक्षण किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों से किसानों के पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता, चबूतरों, टोकन व्यवस्था आदि के सम्बंध में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व विभाग को समय पर किसानों के रकबा सत्यापन का कार्य शुरू कर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने  कहा की धान ख़रीदी शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस कार्य में लापरवाही तथा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने केन्द्रों में आर्द्रतामापी यंत्रों, तौल मशीन, पेयजल, विद्युत, तिरपाल आदि की पर्याप्त व्यवस्था तथा कोचियों-बिचौलियों पर नजर रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री शर्मा ने इस दौरान ग्राम तेन्दुआ में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क का अवलोकन किया। बताया गया कि तेन्दुआ बाजार चौक से झिम्मापारा तक निर्माणाधीन सड़क में 11 पुल-पुलियों सहित सड़क की लम्बाई कुल 3.2 किलोमीटर है, जिसमें 4 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में धीमी गति पर ठेकेदार को कड़ी फटकार लगायी तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर ईई पीडब्ल्यूडी को प्रतिसप्ताह पैनाल्टी लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्षमता बढ़ाते हुए जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य पूर्ण करें।

 उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनांतर्गत जिले में अब तक 16,538 लोगों का उपचार कर 11986 लोगों को निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। जिले में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल  से किया गया है, जिसमें जिले के सभी 6 नगरीय निकायों में 3557 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 41 प्रकार के लैब टेस्ट निःशुल्क किया गया है।

नगरपालिका परिषद कांकेर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी  दिनेश यादव ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री मोबाईल यूनिट के माध्यम से नगरपालिका परिषद कांकेर में 76 स्थानों में कैम्प लगाकर 4361 मरीजों का उपचार कर 3133 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण किया गया तथा 949 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत नरहरपुर में 53 स्थानों पर कैम्प लगाकर 1273 मरीजों का उपचार कर 865 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण किया गया तथा 178 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। नगर पंचायत चारामा में 77 स्थानों पर कैम्प लगाकर 2987 मरीजों का उपचार कर 2194 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण तथा 609 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। नगर पंचायत भानुप्रतापपुर में 56 स्थानों पर कैम्प लगाकर 2644 मरीजों का उपचार कर 1905 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण तथा 734 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। नगर पंचायत अंतागढ़ में 57 स्थानों में पर कैम्प लगाकर 2800 मरीजों का उपचार, 2006 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण तथा 571 मरीजों का स्वास्थ्य जांच और नगर पंचायत पखांजूर में 54 स्थानों पर कैम्प लगाकर 2473 मरीजों का उपचार कर 1883 मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण तथा 516 लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया।

अवैध बिक्री पर रोक लगाने एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन

 खरसिया (छत्तीसगढ़ दर्पण)। ग्राम खड़गांव की महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव की महिलाएं एकत्र होकर एसडीओपी कार्यालय पहुंची और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक गांवों में महिलाएं शराब के खिलाफ आवाज उठा रही है। मंगलवार को गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्र होकर एसडीओपी कार्यालय पहुंची, जहां एसडीओपी निमिषा पांडेय को  शिकायत कर बताया कि - बरगढ़ खोला अंतर्गत ग्राम खड़गांव में महुआ दारू बनाया जा रहा है, जो बरगढ़ खोला का दारू भट्ठा कहलाता है। आस पास के ग्रामीण दारू पीने जाते हैं, प्रत्येक गाँव से नवयुवक लोग ज़्यादातर पी रहे हैं। नशा की आदि होने के कारण कई नवयुवकों की मृत्यु हो चुकी है तथा कई व्यक्तियों के पास दारू पीने हेतु पैसा न होने के कारण आस पास में चोरी एवं बदमाशी की घटना बदती रही है। 

वहीं उन्होंने कहा कि आने वाली पीड़ी को देखते हुए ग्राम खड़गांव में बन रहे महुआ दारू को बंद कराया जावे एवं आवश्यक कार्यवाही नहीं होने पर हम महिलाओं द्वारा अपने स्तर पर उग्र कार्यवाही हेतु मजबूर होना पड़ेगा ।

कैबिनेट मंत्री आज कबीरधाम जिले के प्रवास पर पहुंचे है।वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का 30 सितंबर को इंदौरीऔर कुकदुर प्रवास के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे।

कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कैबिनेट मंत्री  आज  कबीरधाम जिले के प्रवास पर पहुंचे है।वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का 30  सितंबर को इंदौरीऔर कुकदुर प्रवास के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। वे आज शाम छह बजे कुकदूर में रहकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की अधिकारियों से जानकारी लेंगे । कैबिनेट मंत्री  अकबर शाम सात बजे इंदौरी पहुचेंगे।