भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक आज, सातवीं बार हो रही JCC की बैठक क्यों है खास?
19-Jun-2022
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नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत और बांग्लादेश के बीच सातवीं बार 'ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन' यानि संयुक्त सलाहकार आयोग (जेसीसी) की बैठक होने जा रही है, जिसमे दोनों देशों के विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बैठक को लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि, दोनों देशों के बीच ये बैठक सातवीं बार आयोजित की जा रही है, लेकिन पहली बार आमने सामने इस बैठक का आयोजन हो रहा है और बैठक में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं।
भारत-बांग्लादेश के बीच बैठक
भारत और बांग्लादेश के बीच पहली भौतिक जेसीसी बैठक आज नई दिल्ली में होगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बांग्लादेशी समकक्ष एके अब्दुल मोमेन के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जेसीसी की बैठक में कोविड-19, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों के मद्देनजर सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेगा। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से यह पहली शारीरिक बैठक होगी। पिछली बैठक 2020 में हुई थी। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भारत-बांग्लादेश रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने हाल ही में बांग्लादेश में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन किया था।
कई अहम मुद्दो पर सहमति बनने की उम्मीद
बांग्लादेशी पक्ष द्वारा तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को लाने की उम्मीद है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि, दोनों पक्षों द्वारा छह अन्य संयुक्त नदियों - मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला और दूधकुमार के पानी को साझा करने की व्यवस्था पर जल्द निष्कर्ष निकालने की उम्मीद है। आपको बता दें कि, बांग्लादेश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा शेख हसीना सरकार तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर जल्द समझौता करना चाहती है, जो बांग्लादेश के लिए अहम चुनावी मुद्दा रहता है। वहीं, गुवाहाटी में NADI सम्मेलन भी भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों को सीमा पार नदियों के मुद्दे पर चर्चा करने और दोनों सरकारों के लिए सिफारिशें करने के लिए प्रदान करेगा।
