कोरबा: कलेक्टर अजीत वसंत ने शुक्रवार को कोरबा विकासखण्ड के बेला गौठान का निरीक्षण कर गौठान में विभिन्न अधोसंरचना निर्माण एवं गतिविधियां संचालित कर मॉडल गौठान के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संबित मिश्रा उद्यानिकी, पशुपालन सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, सचिव एवं गौठान से जुड़ी समूह की महिलाएं  उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बेला गौठान को मॉडल गौठान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हेतु यहां  आजीविका संवर्धन गतिविधियां संचालित करने हेतु विभिन्न अधोसरंचना निर्माण कर गौठान से जुड़ी महिला समूह को स्वावलंबी बनाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि मॉडल गौठान का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने गौठान में खाद निर्माण, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन बाड़ी विकास जैसी अनेक गतिविधियां संचालित करने के लिए महिला समूह का चयन कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करने की बात कही। साथ ही गौठान में सामुदायिक बाड़ी विकास एवं चारागाह निर्माण हेतु भी स्थान चिन्हांकन सहित अन्य तैयारियां पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।

बीजापुर: बीजापुर जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नन्दनवार  ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए मैदानी अमलों को निर्देश दिए कि योजनान्तर्गत जल सरंक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों को  स्वीकृति में प्राथमिकता से शामिल करें।

ग्राम पंचायत वार समीक्षा करते हुए सीईओ ने तकनीकी सहायक एवं रोजगार सहायकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में अधिक से अधिक मजदूरों को जल्द समाहित करने को कहा।आधार भुगतान प्रणाली की अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने के कारण बीजापुर कार्यक्रम अधिकारी बिच्चम ताती को शो-काज नोटिस जारी करने निर्देशित किया।

जिले में मनरेगा के कार्यों में कार्यरत मजदूरों की संख्या को देखते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इसी कड़ी में समीक्षा बैठक में अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने निर्देश दिए।

जिले में आधार भुगतान प्रणाली से भुगतान हेतु 54 हजार जाबकार्ड परिवर्तित है।समीक्षा बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी मनीष सोनवानी , मनरेगा योजना से जुड़े जिला स्तर के अधिकारी के अलावा चारो जनपद के कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद रहे।

कोरबा: कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिम्मेदारी के साथ शीघ्रता एवं पारदर्शिता से लोगों के घरों तक गुणवत्तामूलक कार्य करते हुए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को करने वाले ठेकेदारों से कार्य पूर्ण कराने के पश्चात् ही उन्हें भुगतान, आधा-अधूरे कार्यों पर पूर्ण भुगतान न करें और भुगतान से पहले ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का सत्यापन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएचई और क्रेडा को दिए गए लक्ष्य तथा ग्रामवार काम पूर्ण करने की तिथि तय कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति, एकल ग्राम नल जल प्रदाय/रेट्रो फिटिंग/समूह नल जल योजनाओं का विवरण, सोलर आधारित मिनी नल जल प्रदाय योजना, हर घर जल प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत बसाहटों में पेयजल उपलब्धता हेतु किए जा रहे कार्य और जल संसाधन, सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट एरिगेशन की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को होने वाले फायदे के अनुसार ही लिफ्ट एरिगेशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्तामूलक कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत नियुक्त आईएसए की टीम की बैठक लेकर उन्हें मिशन के कार्यों और जनजागरूकता संबंधी गतिविधियों में सम्मिलित करें।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई, जल संसाधन विभाग के पी. के. वासनिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर दिव्यांग कलीराम सोरी को उनकी अपनी नई ट्रायसाइकिल मिल गई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे अपना काम अब आसानी से कर सकेंगे। सोरी ने ट्रायसाइकिल के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आवेदन परीक्षण उपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम खरीपथरा निवासी कलीराम सोरी को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत नई ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई। सोरी ने ट्रायसाइकिल मिलने पर कहा कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वे कहीं आने-जाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। अब वे अकेले अपने दैनिक जीवन के कार्यों को ट्रायसाइकिल के माध्यम से कर सकेंगे।

जगदलपुर: जगदलपुर के समीप बाबू सेमरा एवं खुटपदर में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राही सरकार की सहायता से पक्का और अच्छा मकान बनवाकर अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बसाहट के चंदर, नीलावती एवं महादई ने बताया कि अपने जीवन में धूप, बारिश और ठण्ड को काफी सह चुके हैं,जब कच्चा मकान था और बारिश होती थी तो छत से पानी टपकने की परेशानी के साथ ही रात में सांप- बिच्छू का डर बना रहता था। लेकिन अब सरकार की सहायता से पक्का आवास मिला तो परिवार के सभी सदस्य सहूलियत के साथ रह रहे हैं।

इन लाभार्थियों ने बताया सरकार से आवास के लिए जो सहायता राशि मिली थी, उस राशि में अपनी बचत राशि को मिलाकर अतिरिक्त कमरे बनाकर सबके लिए सुरक्षित रहवास की जरूरत को पूरा किये हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब परिवारों को पक्का आवास सुलभ कराने की अनूठी योजना से फलीभूत हुई है। ज्ञात हो कि इन हितग्राहियों के आवासों को देखने पहुंचे कलेक्टर विजय दयाराम के. और अन्य अधिकारियों ने भी उक्त पक्का मकानों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी।
   
इसी तरह जगदलपुर ब्लॉक अंतर्गत नगरनार निवासी प्रहलाद कश्यप का परिवार दो साल पहले तक मिट्टी से बने खपरैल वाले घर में बारिश, ठंड और धूप के मौसम में जैसे-तैसे रहकर दिन गुजार रहे थे लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से पक्का मकान में सुकून के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। अभी हाल ही में नगरनार साप्ताहिक बाजार में साग-सब्जी की खरीदी कर रहे प्रहलाद से भेंट होने पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को स्वयं का घर मुहैया कराने के लिए वरदान साबित हो रही है। करीब दो साल पहले जब उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदित कर भेजा गया तो प्रहलाद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपना पक्का मकान बना लेंगे। लेकिन जब ग्राम पंचायत से उन्हें सूचना मिली कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है तो वे काफी खुश हुए और परिवार के सदस्यों को यह जानकारी दी। परिवार के लोगों ने भी पक्का मकान बनाने की मनोकामना पूरी होने की उम्मीद जताई। इसके बाद स्वीकृति के अनुरूप पहली किश्त की राशि प्रहलाद के बैंक खाते में अंतरित हुई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वह किसी भी हालत में पक्का मकान के सपने को अवश्य साकार करेगा।

प्रहलाद ने आवास निर्माण की स्वीकृति के बाद स्वयं ही मकान बनाने का निर्णय लिया और घर-परिवार के लोगों के साथ घर बनाने के काम में लग गया। प्रहलाद को मकान बनाने के काम का मजदूरी भी मनरेगा से मिली तो वह इस काम में पूरी लगन के साथ जुट गया और डेढ़ साल पहले अपना खुद का पक्का मकान तैयार कर लिया। अब उसके परिवार के लिए सुरक्षित रहवास का पुख्ता इंतजाम हो गया तो पूरा परिवार खेती-किसानी कर खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है और पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रहलाद बताते हैं कि वे गांव के जलीन माता के पुजारी भी हैं तो वे हमेशा पूरे गांव के लोगों के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

रायपुर: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित “प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि“ अर्थात पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से 10-50 हजार तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त होने से रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 21 हजार से भी अधिक छोटे व्यावसायियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। कार्यशील पूंजी ऋण की आसान प्रक्रिया से छोटे व्यावसायियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, साथ ही उनके व्यापार ने भी विकास की ओर रफ्तार पकड़ी है।

नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के अनुसार केन्द्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बहुत ही आसान प्रक्रियाओं के तहत ऋण स्वीकृति की सुविधा मिल रही है। इस हेतु लघु व्यवसायियों के आधार कार्ड व बैंक पासबुक के विवरण के साथ स्वनिधि योजना के लिए वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर आवेदन करना होता है एवं इस सामान्य प्रक्रिया के उपरांत 10 से 50 हजार तक के लोन की स्वीकृति सभी पात्र आवेदकों को तत्काल हो जाती है। रायपुर नगर निगम के सहयोग से 21797 लघु व्यवसायियों को ऋण प्राप्त हो चुका है। नगर निगम रायपुर द्वारा शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से ऐसे लघु व्यवसायियों के चिन्हांकन व ऋण स्वीकृति हेतु नियमित शिविर भी आयोजित किए जाते है।

फरवरी माह में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भी इस हेतु आवेदन लिए जाएंगे। केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के रूप में चिन्हांकित इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रत्येक चरण अर्थात हितग्राही चयन, पोर्टल पर आवेदन, ऋण हेतु बैंकों की कार्यवाही, जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) की बैठकों में लंबित प्रकरणों की त्वरित स्वीकृति तथा जिला अग्रणी  बैंक प्रबंधक या स्थानीय बैंक प्रबंधकों के सहयोग से लंबित प्रकरणों के निपटान की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
 
रायपुर नगर निगम द्वारा शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों व जोन कार्यालयों के माध्यम से पीएम स्वनिधि प्रकरणों की त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना तहत रायपुर निगम द्वारा अब तक 10 हजार रुपए वार्षिक किश्त पर 15709 हितग्राहियों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी किश्त के अंतर्गत 5451 हितग्राहियों को  20 हजार की ऋण स्वीकृति तथा तृतीय किश्त के तौर पर 637 स्ट्रीट वेंडर्स को 50 हजार रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024 तक के लिए रायपुर नगर निगम को 10 हजार तक के लिए 20008, तथा 20 हजार हेतु 7351 और  50 हजार हेतु  735 वेंडर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रायपुर नगर निगम ने अब तक 95 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर जरूरतमंद लघु व्यवसायी को प्राप्त हो सके, इसके लिए निरंतर शिविरों व व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।ऋण सहायता के लिए शहरी आजीविका मिशन कक्ष क्रमांक-411 ,तृतीय तल , नगर  निगम मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

महासमुंद: महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना में आवेदन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे फर्जी लिंक से महिलाओं को सावधान रहने की अपील की है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए www.mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक और मोबाइल ऐप जारी किया गया है।

 इस लिंक और एप्प पर महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। आवेदन के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा महिलाएं अपने इलाके के आगंनबाडी़ केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और वार्ड प्रभारी से संपर्क कर उनके लॉगिन यूजर आईडी से आवेदन कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पात्र आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फर्जी लिंक सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। महिलाओं के मोबाइल, व्हाट्सअप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से https://www.mahtarivandanyojana.info/beneficiary-apply नाम से लिंक आएं तो इस लिंक का उपयोग नहीं करें। विभाग द्वारा आवेदन के लिए किसी भी निजी संस्था अथवा व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

बीजापुर: जिला बीजापुर में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य धान उपार्जन का कार्य 01 नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जिले में कुल 19506 पंजीकृत किसानो से 113800.00 में टन धान उपार्जन का लक्ष्य के निर्धारित किया गया 31 जनवरी 2024 तक स्थति में 17007 किसानो से 100420.60 मे. टन धान खरीदी किया गया। राज्य शासन द्वारा शेष बचे किसानो के लिए 04 फरवरी 2024 तक समयावधि में वृद्धि किया गया जिसमें 135 किसानों का 1111.24 मे. टन की खरीदी किया गयाI जिसके पश्चात जिले में कुल 17142 किसानो से 101531.84  मे. टन धान खरीदी किया गया। धान खरीदी की तिथि में वृद्धि होने से जिले के 135 किसानों को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिला।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए जिले में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी  हैं। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।

अंबिकापुर: कलेक्टर विलास भोस्कर की अध्यक्षता में रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में शासन की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। इससे पूर्व योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को योजना और उनके उत्तरदायित्वों की विस्तृत जानकारी देते हुए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में 20 फरवरी तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके आगे भी योजना जारी रहेगी और आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान उनके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर श्री भोस्कर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रभारी नगर निगम आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम व सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना का बेहतर क्रियान्वयन जिले में सुनिश्चित करें। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव और पर्यवेक्षक आवेदन लेने से लेकर ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में परियोजना अधिकारी भी सहयोग करेंगे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त, सीईओ जनपद पंचायत और सीएमओ नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया है कि योजना से संबंधित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण से संबंधित प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाना सुनिश्चित करें। जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देशानुसार आवश्यक समितियों का गठन भी कर लिया गया है। इसमें जिला स्तरीय, जनपद पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका परिषद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने कलेक्टर ने सीईओ जनपद को सचिवों की बैठक लेकर प्रशिक्षण देने निर्देशित किया है। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड कार्यालय सहित परियोजना कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे।

हितग्राहियों के लिए योजना संबंधी जानकारी और समस्याओं के निराकरण हेतु 24x7 कंट्रोल रूम गठित

जिले में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन तथा हितग्राहियों के समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में 24x7 संचालित कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 8817462775 है जिसपर जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर सबीना खातून, दोपहर 02 बजे से रात 08 बजे तक सहायक ग्रेड 02 कमल किशोर तिर्की और रात 08 बजे से प्रातः 08 बजे तक सहायक ग्रेड 03 करन किशोर की ड्यूटी लगाई गई है।