जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा भेंट-मुलाकात अभियान के तहत शनिवार को  कुल 107 कार्यों के लिए लागत राशि 56 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने लगभग 25 करोड़ रुपए के 81 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लगभग 31 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किये जाने वाले कार्यों में नगर पालिका परिषद चांपा के 7 कार्य लागत राशि 19.0 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के 14 कार्य लागत राशि 1.46 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के 1 कार्य लागत 6.17 करोड़ रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 1 कार्य लागत राशि 0.65 करोड़ रुपए और सी.जी.एम.एस.सी के 3 कार्य लागत राशि 3.91 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया।

25.08 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्याें का हुआ भूमिपूजन

इसी प्रकार सहकारिता बैंक के 6 कार्य लागत राशि 1.53 करोड़ रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 3 कार्य लागत राशि 0.66 करोड़ रुपए, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के 54 कार्य लागत राशि 9.82 करोड़ रुपए, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर के 1 कार्य लागत राशि 0.78 करोड़ रुपए, नगर पालिका परिषद चांपा के 1 कार्य लागत राशि 3 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 3 कार्य लागत राशि 3.17 करोड़ रुपए, कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 9 कार्य लागत राशि 5.04 करोड़ रुपए, सी.जी.एम.एस.सी के 1 कार्य लागत राशि 0.61 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य लागत राशि 0.43 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

 बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बिलाईगढ़ जिला के सरसिंवा में 11 सोसायटी अध्यक्षों ने क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय का स्वागत व आभार कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी अध्यक्षों ने आतिशबाजी के साथ फल,सब्जी, धान व मिठाईयों से तौलकर सचिव चंद्रदेव राय का जोरदार स्वागत किया।

काँग्रेस सरकार ने इस बार सोसायटी अध्यक्षों का मनोनीत करते अध्यक्षों की नियुक्ति आदेश जारी किया है। जिसके मद्देनजर सरसिंवा क्षेत्र के 11 सोसायटी अध्यक्षों ने भूपेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते क्षेत्रीय संसदीय सचिव व विधायक चंद्रदेवराय का जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत व आभार किया। इस दौरान चंद्रदेवराय का आभार रैली निकाला गया और सरसिंवा थाना के पास स्वागत के साथ कार्यक्रम का शुरुवात हुआ जो पुराना विद्युत कार्यालय से होते हुए  मंच पहुँचा। रैली के दौरान रॉय जी को जगह-जगह धान, फल,सब्जी और मिठाइयों से तौला गया। वहीं  संसदीय सचिव रॉय स्वागत के दौरान थिरकते अंदाज में भी नजर आया। जिसके बाद मंच में सोसायटी अध्यक्षों ने गज फूलमालाओं सहित प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

वहीं संसदीय सचिव व विधायक चंद्रदेवराय ने सभी अध्यक्षों का मुँह मीठा करते नियुक्ति पत्र प्रदान किया और बधाई देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना कि। ततपश्चात राय ने मंच में संबोधित करते हुए कहाकि की छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ीयों व किसान भाइयों सहित जनता की सरकार हैं । जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परिकल्पनाओं को साकार करते हुए नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहाकि भाजपा शासनकाल में किसान भाइयों को  कई परेशानियों का सामना करना पडा है। अब कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल की सरकार है जो  किसान हितैषी है, जो निरंतर विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार विकास को गढ़ रहे है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर  21 नवंबर को रायपुर आएंगे। वे भानूप्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए रायपुर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचकर, कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों सांसद और विधायकों से चर्चा करेंगे। वे भानूप्रतापपुर चुनाव की रणनीति बनाने वाले नेताओं से अलग से बातचीत करेंगे, ताकि भाजपा इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सके।

दरअसल भानूप्रतापपुर विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई है। चुनाव की घोषणा के अनुसार 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं, 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बीजेपी आज चुनाव समिति की बैठक करेगी। इस दौरान भानूप्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक शनिवार को  जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सांसद अरूण साव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। अरूण साव ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ लोगों को मिलना चाहिए। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं से फायदा मिले। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए।

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बैठक में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक  शैलेष पाण्डेय, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष  अरूण सिंह चौहान सभी जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष और कलेक्टर सौरभ कुमार मौजूद थे। बैठक के प्रारंभ में जिला पंचायत सीईओ  जयश्री जैन ने योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। सासंद  साव ने मनरेगा के कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने मनरेगा में समय पर मजदूरी भुगतान के साथ ही और मजूदरों की संख्या भी बढ़ाने कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की समीक्षा करते हुए लीड बैंक ऑफिसर को बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए। सासंद साव ने एजेण्डा के अनुरूप बारीकी से योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा कराये जा रहे कार्याें की गुणवत्ता पर असंतोष जाहिर करते हुए गुणवत्ता सुधारने करने कहा।

सांसद साव ने प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत संचालित कामों को ठीक से मॉनिटरिंग करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्याें में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अपूर्ण कार्याें को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने कहा। नगर निगम आयुक्त  कुणाल दुदावत ने निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। सांसद  साव ने स्मार्ट सिटी मिशन के काम काज की भी समीक्षा की। उन्होंने इन कामों को जल्द पूरा करने कहा।

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज रायपुर राज के राजप्रधान जगेश्वर वर्मा ने युवाध्यक्ष टिकेश वर्मा को उनके कार्य से मुक्त कर दिया है। इसके बाद युवाध्यक्ष की जिम्मेदारी राणा वर्मा को सौंपी गई है।

राजप्रधान जगेश्वर वर्मा ने बताया कि पूर्व युवाध्यक्ष टिकेश वर्मा अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से वहन नहीं कर रहे थे। उनके कार्य के प्रति लापरवाही के चलते रायपुर राज के कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर युवा अध्यक्ष का बदलाव किया गया है।

 

 

 कोरबा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। 11 केवी हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रेलर चालक की मौत हो गई। कोरबा उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबसपुर रोड पर विवेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड में गिट्टी अनलोडिंग करने गए ट्रेलर चालक की 11 केवी तार की चपेट में आने से घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर उरगा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है, जहां परिजनों ने कंपनी के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है।

मूलतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला 28 वर्षीय मोहम्मद फैज अहमद डेढ़ माह पहले ही कोरबा के विवेक कंस्ट्रक्शन में काम करने आया हुआ था। फैज अहमद कंपनी में ट्रेलर चालक था जो बरबसपुर स्थित कंपनी के साइडिंग में गिट्टी अनलोडिंग करने गया हुआ था। राइटिंग में 11 केवी का तार गया हुआ था, इस दौरान गिट्टी अनलोडिंग करते समय वाहन उसकी चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अपने भेंट-मुकलाकात कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रांछाभांटा पहुंचे। उनके आगमन पर वहां  के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया । इस अवसर पर बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी  विजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

वही अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से संवाद करने के लिए जांजगीर-चांपा विधानसभा के ग्राम सेमरा में भेंट-मुलाकात स्थल पर सभी आयु वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति स्नेह सर्वविदित है, उनके सरल व सहज संवाद के कारण वे बच्चों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। SAGES पामगढ़ के छात्र आशीष दिव्य अपने सहपाठियों के साथ श्री बघेल से मिलकर उन्हें अपने हाथों से बना स्केच भेंट करने आए हैं।

 जशपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम के सहायक ग्रेड 3 प्रशांत रजक पर निलंबन की कार्यवाही की है।सहायक ग्रेड 3 प्रशांत रजक पर पार्ट फाइल की राशि निकालने 20 हजार रूपए की मांग करने का आरोप था जो जांच में सही पाया गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर रवि मित्तल ने सहायक ग्रेड- 3 प्रशांत रजक को निलंबित कर दिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोलेंग में पदस्थ एल.पी.मांझी नेत्र सहायक अधिकारी के द्वारा हेड ट्रेमर एवं शुगर बीमारी के इलाज के लिए दो लाख बीस हजार रूपये की जरूरत पड़ने पर जीपीएफ पार्ट फायनल की राशि आहरण हेतु कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम जिला जशपुर में 16.09.2022 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

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मांझी ने प्रशांत रजक (एल.डी.सी) द्वारा 20 हजार रू० की मांग करने एवं पार्ट फाइनल की राशि नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर को की थी। शिकायत पर कलेक्टर ने जाँच हेतु जिला कोषालय अधिकारी को जांच के लिये नियुक्त किया और जांच उपरांत जिला कोषालय अधिकारी से शिकायत जांच प्रतिवेदन प्राप्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांचकर्ता (जिला कोषालय अधिकारी) ने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 09.11.2022 (कुल 55 दिवस) तक पार्ट फायनल राशि का आहरण नहीं किया गया है तथा प्रथम दृष्टया शिकायत सही होना पाया गया।

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प्रशांत रजक, सहायक ग्रेड-3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। इसी कड़ी में जिला अस्पतालों में किडनी की समस्या से ग्रस्त मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरु की गई है। जिला अस्पतालों में मरीजों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। ऐसे में जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के विशेष प्रयासों से जिला चिकित्सालय जांजगीर में डायलिसिस यूनिट में मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं अबाधित रूप से दी जा रही है। इससे जिले के डायलिसिस की सुविधा लेने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिली है। जांजगीर के जिला चिकित्सालय में रोजाना औसतन 10 डायलिसिस हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा शुरु होने के बाद से अब तक 1621 बार डायलिसिस की प्रक्रिया की जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप जिला चिकित्सालय जांजगीर में 29 अप्रैल से 5 बिस्तरीय डायलिसिस की सुविधाएं प्रारंभ की  है, जो निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। जिला चिकित्सालय में वर्तमान में कुल 26 मरीज डायलिसिस का निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। जिले में अभी तक कुल 1621 बार डायलिसिस किया जा चुका है। ज्ञात हो  कि जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट के प्रारंभ होने से पहले मरीजों को रायगढ़, बिलासपुर कोरबा और रायपुर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनके समय के साथ आर्थिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जांजगीर जिला चिकित्सालय में ही डायलिसिस सुविधा शुरु होने से अब मरीजों को अन्य जिले जाने की जरूरत नहीं पड़ती और  जिले के किडनी संबंधी बीमारी से ग्रसित मरीजों को डायलिसिस कराने दूर शहर जाने और इलाज के महंगे खर्चों से भी राहत मिल रही है।

जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की 5 मशीनें हैं और  प्रतिदिन लगभग 10 डायलिसिस होता है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जांजगीर-चाम्पा जिले के आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट होने से समय पर उपचार सुनिश्चित होने से मरीज की जान बचाई जा रही है। साथ ही निःशुल्क सुविधा होने से उपचार में आने वाले खर्च से भी लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। डायलिसिस सेवा ले रहे मरीज चिकित्सालय की व्यवस्थाओं और  मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान की अगली कड़ी में आज जांजगीर-चांपा जिला के जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल आमजनों संपर्क और संवाद के साथ भेंट-मुलाकात करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। वहीं आमजनता की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत करेंगे साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जानेंगे। गौरतलब है कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आमजनता को प्रदेश के मुखिया से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। 

मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से सुबह 11.45 बजे जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम राछाभांठा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12.30 बजे से राछाभांठा में मुख्यमंत्री का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम प्रारंभ होगा। फिर दोपहर 2.05 बजे ग्राम राछाभांठा से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.20 बजे ग्राम सिवनी (नैला) पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री का ग्राम सिवनी (नैला) में दोपहर 3 बजे से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सिवनी (नैला) से शाम 4.20 बजे प्रस्थान कर दोपहर 4.35 बजे मुख्यमंत्री जांजगीर पहुंचेंगे, जहां वे शाम 6.30 बजे से विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जांजगीर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के पूर्व में जिले के पामगढ़ विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। वहीं जांजगीर-चांपा जिला से पृथक हुए नवगठित सक्ती जिले के जैजैपुर व चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है।  

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी  होने वाली महतारी हुंकार रैली में शामिल होने रायपुर पहुंच गई हैं। स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गई हैं। थोड़ी देर बाद वे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगी जहां महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी। भाजपा ने बिलासपुर के नेहरु चौक पर महतारी हुंकार रैली नाम से बड़ी जनसभा का आयोजन किया है।

वे  सीएम डां रमन सिंह के आवास पर नाश्ता करने के बाद हुंकार रैली में शामिल होने बिलासपुर जाएंगी। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा आज न्यायधानी में महतारी हुंकार रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली से भाजपा एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगी। महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होगी। इस रैली सुरक्षा को देखते हुए लगभग 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। भाजपा महिला मोर्चा की इस महतारी हुंकार रैली में कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। 

केंद्रीय मंत्री बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन जाएंगी। वहां पर 1.30 बजे जगमल चौक स्थित पटेल मैदान से महतारी हुंकार रैली का नेतृत्व करेंगी। यह रैली नेहरू चौक जाकर एक जनसभा में बदल जाएगा। स्मृति ईरानी को इस जनसभा में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया है। रैली के बाद स्मृति ईरानी वापस रायपुर होकर दिल्ली लौट जाएंगी। भाजपा ने महतारी हुंकार रैली में भीड़ जुटाने के लिये पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी प्रमुख नेता अलग-अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए हैं।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश साहू के कल कमल विहार योजना के दौरे के बाद सेक्टर 4 कमल विहार में एलआईजी2 (3बीएचके) के 512 फ्लैट्स तथा ईडब्लूएस के 128 (2बीएचके) फ्लैट्स का कब्जा नवंबर माह के अंत से मिलने लगेगा। उन्होंने निर्माणाधीन फ्लैट्स का अच्छी तरह से अवलोकन कर इसे पेन्टिंग सहित पूरी तरह से फिनिश करने का निर्देश अधिकारियों और ठेकेदारों को दिया।

बचे हुए फ्लैट्स का निर्माण भी ठेकेदारों का जल्द ही पूर्ण करना होगा ताकि आवंटितियों को उनकी मंशा के अनुरुप फ्लैट्स का कब्जा सौंपा जा सके। स्थल निरीक्षण के दौरान योजना के अधीक्षण अभियंता  एम.एस. पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता एस.के. कुंजाम, सहायक अभियंता  एच. पी. पंडरिया,इंजीनियिर सलाहकार और योजना के ठेकेदार विनोद पाण्डेय और रविशंकर त्रिपाठी भी उपस्थित थे।

- सुशील भोले

 जाड़ के आगमन के संग छत्तीसगढ़ के खेत-खार म धान लुवइया मन के आरो मिले लगथे। जेती देखव तेती हंसिया डोरी धरे किसान परिवार के सदस्य अपन-अपन उदिम म भीड़े दिख जाथें। कोनो ओरी धर के धान लु-लु के करपा रखत दिख जथे। त कोनो करपा मनला सकेल-सकेल के बोझा बांधत, त कोनो ओ बंधे बोझा मनला एक जगा सकेल के छोटे खरही असन रचत. इही बीच म घर-परिवार के छोटे-छोटे लइका मन किंजर-किंजर के सिला बीनत।

ए बड़ा मोहक दृश्य होथे. हर गाँव म अउ हर खार म अइसन मनभावन नजारा देखब म आथे। हमूं मन जब गाँव म राहन, त प्रायमरी ले लेके मिडिल स्कूल के पढ़त ले ए उदिम म मगन राहन। बिहनिया स्कूल जाए के पहिली तीर-तखार के खेत म धमक देवन। अउ संझा स्कूल ले लहुटे के पाछू थोक दुरिहा के खेत मन म घलो अभर जावत रेहेन।

धान लुवई ले लेके सिला बिनई अउ बढ़ोना बढ़ोई ले लेके धान मिंज के ओसाई अउ ओला कोठी म सहेजई तक अइसन बेरा होथे, जब इहाँ के किसान मन म औघड़दानी के रूप सहज देखे जा सकथे. हमन जब सिला बीने बर जावन त ए जरूरी नइ राहय के अपनेच खेत म जावन. जेने खेत म बोझा बांधे के बुता चलत राहय, उहिच म अभर जावन. खेत वाले मन घलो हमन ल देखय, तहाँ ले पढ़इया लइका मन आए हे कहिके जान-बूझ के बोझा ले धान ल गिरा देवंय, तेमा हमन ल आसानी के साथ जादा ले जादा सिला मिल सकय. कतकों खेत वाले मन तो हमन ल आज अपन खेत ले बोझा डोहारबो कहिके अपनेच मन संग गाड़ा बइला म बइठार के लेग जावंय, अउ सिला बीने के बाद लहुटती म गाड़ा म बइठार के बस्ती डहार लान देवंय घलो. जेन दिन बढ़ोना बढ़ोवंय, तेन दिन तो बढ़ोना के पूजा-नेंग के बाद खीर सोंहारी चघावंय, तेला खाए बर घलो देवंय।

स्कूल के छुट्टी राहय, तेन दिन हमर मनके गदर राहय. बस बिहनिये नहाए-धोए के बाद खेत के रद्दा. हमर मन के चार-पांच लइका मन के टोली राहय. इतवार या छुट्टी के दिन सिला बीने के संगे-संग खारेच म पिकनिक घलो मनावन। सबो लइका अपन अपन घर ले रांधे-गढ़े के जिनिस धर के लेगन. ए सीजन म तींवरा भाजी घलो बने फोंके-फोंक ल सिलहो के रांधे के लाइक हो जाए रहिथे, तेकर चिखना तो बनाबे करन. बोइर मन घलो गेदराए ले धर ले रहिथे। वोकरो मन के पोठ मजा लेवन. हमर गाँव म खार के बीचोबीच कोल्हान नरवा बोहाथे। एकर दूनों मुड़ा के कछार म जाम के कटाकट बारी हावय. अउ इही जाड़ के दिन ह एकर सीजन आय. जम्मो बारी मन म गौंदन मता देवत रेहेन. उहाँ साग-भाजी अउ कतकों जिनिस के खेती होवय. सबके मजा ओसरी-पारी लेते राहन.

सिला बीने ले जेन धान मिलय, तेला बने गोड़ म रमंज-रमंज के मिंजन अउ सकेलन. कमती राहय तेन दिन पसरा वाली घर जाके कभू मुर्रा, त कभू मुर्रा लाड़ू अउ कभू लाई के बने भक्का लाड़ू के सेवाद लेवन, अउ कोनो दिन शीला ह थोक जादा सकला जावय, तेन दिन वोला दुकान म बेंच के इतवार के पिकनिक खातिर जोखा करन।

फेर अपन लइकई के ए सब बात ल गुनथन, अउ आज के दृश्य ल देखथन त एमन अब सिरिफ सपना बरोबर लागथे, काबर ते आज वैज्ञानिक आविष्कार के चलत खेतिहर मजदूर मन के जगा बड़े बड़े ट्रैक्टर अउ हार्वेस्टर ह जगा ल पोगरा लिए हे। न तो खेत म बने गढ़न के धान लुवइया दिखय, न बोझा बंधइया अउ न सिला बिनइया. हाँ कभू-कभू उहू जुन्ना दृश्य मन घलो एती-तेती दिख जाथे, फेर बहुत कम संख्या म।

 बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला पंचायत के मंथन कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिला पंचायत सीइओ ने कोरिया एवं एमसीबी जिले के सभी जनपद पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए नम्रता जैन ने कहा कि ग्रामीण अधोसंरचनाओं के सभी निर्माण कार्य उनके लिए निर्धारित समय सीमा में पूरा कराएं।

समय से निर्माण कार्य पूर्ण होने से ही उसका पूरा लाभ ग्रामीणों को मिल पाता है। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीइओ ने सबसे पहले ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए स्थल चयन के उपरांत उस क्षेत्र के घेराबंदी के लिए आगामी सप्ताह में अनिवार्य रूप से तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि रीपा के लिए चयनित गौठानों में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक करते हुए उनके प्रस्तावों के अनुरूप आजीविका की गतिविधियों का चयन करते हुए सभी को उस व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना प्रारंभ करें।

विदित हों कि कोरिया तथा एमसीबी जिले के सभी जनपदों में दो दो गौठानों को राज्य षासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण औद्योगिक पार्क की तरह विकसित किया जाना है जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं ही वृहद आजीविका गतिविधियों का संचालन करेंगी। इससे ग्रामीण विकास में एक बड़ा बदलाव लाया जाएगा। साथ ही उन्होने बाड़ी विकास की गतिविधियों को भी तेज करने के निर्देष देते हुए उन्होने कहा कि उद्यान विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर ज्यादा से ज्यादा सब्जी उत्पादन को आगे बढ़ाएं।  

सीइओ ने गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में नियमित गोबर खरीदी की समीक्षा करते हुए खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य निरंतर तेजी से करने के निर्देष देते हुए कहा कि अभी रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की आवष्यकता होगी ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वर्मी खाद के उपयोग को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने में यह कारगर साबित होगा। ग्राम गौठानों में वर्मी खाद विक्रय के लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि जिन ग्राम गौठान समिती के खातों में सुधार की जरूरत है उसे तीन दिवस में सही कराएं ताकि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली महिलाओं को जल्द उनकी राषि प्राप्त हो सके। उन्होने कुछ ग्राम गौठानांे में लंबित समितियों का गठन जल्द करते हुए उनके खातों का अपडेषन कराने के निर्देष भी दिए। गौठानों में बने हुए सभी षेड में आजीविका गतिविधियों के संचालन पर बल देते हुए जिला पंचायत सीइओ ने कहा कि प्रत्येक संरचना का अधिकतम उपयोग सुनिष्चित करें जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। पचास प्रतिषत से कम वर्मी उत्पादन करने वाले सभी ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए सीइओ ने एक पखवाड़े में सभी जगह निर्धारित मानक अनुसार वर्मी उत्पादन कराए जाने के निर्देष दिए।

समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीइओ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए सभी जनपदों के लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महिलाओं की उपस्थिति के अनुसार उनकी हाजिरी भरने तथा ज्यादा से ज्यादा महिला मेटों को रोजगार मूलक कार्यों में नियोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित तकनीकी सहायकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का आवास पूरा करने में मदद करने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि आपको प्रत्येक आवास पूर्णता के लिए सौ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सभी मिलकर प्रयास करें जिससे हितग्राहियों के आवास जल्द से जल्द पूरे हों। इसके अलावा उन्होने स्वच्छ भारत मिषन, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजनाओं के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। नरवा विकास के लिए उन्होंने अलग अलग जनपद पंचायतों मे पूरे हुए कार्यों का प्रजेंटेशन देखा और सभी तकनीकी अधिकारियों से नरवा विकास के लिए रिज टू वैली एप्रोच में कार्य प्रस्ताव तैयार करने तथा सभी जल संरक्षण के प्रारंभिक कार्यों के तकनीकी प्रस्ताव जल्द जिला पंचायत में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस समीक्षा बैठक में उप संचालक पंचायत, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कोरिया एवं एमसीबी जिले के सभी जनपद सीइओ, एसडीओ आरइएस, गौठान नोडल, तकनीकी सहायक तथा योजनाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

फंदे पर लटके मिले प्रेमी और प्रेमिका, इलाके में फैली सनसनी...

 जशपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में  एक प्रेमी जोड़ी ने जंगल मे फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया है।पूरा मामला सन्ना थाना क्षेत्र के छिछली गांव की है जहां अजेंद्र पैंकरा पिता लालसाय राम उम्र 20 वर्ष जाती कंवर और एक दूसरे गांव की 17 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दोनों गांव के बीच जंगल मे फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया है।  

खबरे लगातार : CG NEWS दुष्कर्म का आरोपी जेल प्रहरी को चकमा देकर कैदी हुआ फरार

ग्रामीणों की माने तो दोनों एक दूसरे से काफी लंबे समय से प्यार करते करते थे परन्तु लड़का लड़की दोनों की जाति अलग होने से परिवार वाले इनके शादी के लिए तैयार नही हुए और अंततः प्रेमी जोड़ी ने जंगल जा कर पेड़ में फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश कीे खराब और जर्जर सड़को की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि हर सड़को का वर्क प्लान तैयार करें और सड़कों संधारण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। गृह मंत्री साहू गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में काम-काज की समीक्षा कर रहें थे।

मंत्री साहू ने सड़को के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यो में तेजी लाने के लिए सी. मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन के लिए निरीक्षण कर मॉनीर्टिग करने के निर्देश दिए। उन्होंने ए.डी.बी. के अंतर्गत बनने वाली सड़कें जो घनी आबादी से गुजरती है, वहां बाई पास रोड बनाने कहा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर सड़के वाटर लॉगिंग के कारण खराब हुई है, इन सड़को के किनारे नाली निर्माण किया जाए और जहां नाली में चोक हो उन्हें साफ कराया जाए। उन्होंने कहा की रोड संधारण कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5 हजार 92 किलोमीटर सड़क पर छोटे-मोटे पेच वर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़के जो थोड़ी खराब की स्थिति में है। उसमे पैच वर्क कर ठीक किए जा रहें हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़के जो ज्यादा खराब है। इन सड़कों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

गृह मंत्री साहू ने सड़को की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच चलित प्रयोगशाला वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये चलित प्रयोगशाला सभी पांच संभागों में भेजी गई हैं। इन  चलित प्रयोगशालाओं से निर्माणधीन सड़कों मेें इनपैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन, फील्ड डेनसिटी आदि की जांच हो सकेगी। इसके अलावा इन प्रयोगशालाओं से दूर्रा  अंचलों सड़कों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने में मद्द मिलेगी।

मंत्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलने के कारण नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। क्रेडिबल पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता के सुरक्षा जन हितैषी योजनाओं के जरिए सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इन 4 वर्षो में लगभग 15 सौ नक्सलियों ने आत्मसपर्मण किया। विभाग द्वारा 206 अनिमियत वित्तीय कंपनी (चिटफंट) के विरूद्ध 459 प्रकरण दर्ज किए हैं। जिनमें से 376 प्रकरणों में चलाना तैयार कर न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। इन प्रकरणों में 632 डायरेक्टरों, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंत्री साहू ने बताया कि चिटफंट कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने 25 लाख 6 हजार 471 आवेदन किए हैं, इनमें 2 लाख 37 हजार 940 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवदेन पर निराकरण की कार्यवाही जारी है।

गृह मंत्री साहू ने बैठक में कहा कि पुलिसिंग कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य थानों में सी.सी.टीवी लगाये जा रहें । महिला सेल की गठन का कार्य भी किया जा रहा है, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब तक प्रदेश के 95 पुलिस थानों में सी.सी. टीवी लगाये जा चुके हैं तथा 373 थानों एवं 8 चौकियों में सी.सी.टीवी लगाने का कार्य आदेश जारी हो चुका है। प्रदेश के 455 थानों में महिला सेल का गठन एवं 28 जिलों में महिला प्रकोष्ठ बनाने की कार्यवाही की गई है। विभाग द्वारा साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहेें हैं इसके तहत् सीटिजन फाईनेशियल फ्राड टो फ्री नं-1930 जारी किया गया है। 21 जुलाई 2022 तक साइबर अपराधियों से 3.86 करोड़ रूपये होल्ड कराये गए हैं। अब 797 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर अपराध के बचाव के लिए जन जगारूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की भी समीक्षा की। उन्होंने धार्मिक स्थलों के रख-रखाव एवं जीर्णोधार व सौदर्यकरण के संबंध में चर्चा की। साहू ने कहा की राम वन गमन पर्यटन परिपथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए 137.45 करोड़ रूपयें का प्रावधान किया गया हैं। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत् प्रथम व द्वितीय फेस का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तृतीय फेस का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं कबीर नगरी दामखेड़ा में पर्यटन विकास एवं सौदर्यकरण के लिए 22.43 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यटन मंडल द्वारा प्रदेश के 14 स्थानों को चिन्हांकित कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किल तैयार किया जा रहा है। इसे मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल के होटल मोटल और रिसाट को लीज पर दिए की कार्यवाही चल रही है। जल्द ही नए स्वरूप में पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी।

बैठक में संसदीय सचिव चिन्तामणि महाराज, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्य सड़क निर्माण प्राधिकरण के संचालक डॉ सारांश मित्तर, पी.एन.सी के.के  पीपरी सहित मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता। गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, स्पेशल डीजी राजेश मिश्रा, डीजी जेल संजय पिल्ले, एडीजी अरूणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद, आईजी इंटेलीजेंस आनंद छाबड़ा सहित विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से श्रीमती रेणु जी पिल्ले, पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग  के सचिव अन्बलगन पी.,एमडी अनिल साहू सहित अन्य संबंधित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 डीएलसीसी की बैठक में विभागों में लंबित ऋण प्रकरणों की हुई समीक्षा

धमतरी (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला स्तरीय परामर्शदात्री सामिति (डीएलसीसी) की बैठक गुरुवार आज अपराह्न में कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही सितम्बर में वित्तीय प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों का शीघ्रता से निराकरण करने तथा स्वीकृति-अयोग्य प्रकरणों को उचित कारण का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों को वापस भेजने की बात कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि गरीबों को आजीविका प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता करना लक्ष्य है और इसे सभी बैंकर्स प्राथमिकता व गम्भीरता से लें।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर 3.30 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने द्वितीय तिमाही की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 99 बैंकों की शाखाएं हैं जहां कुल जमा राशि 4284 करोड़ रूपए है। इसमें ऋण की राशि 2457 करोड़ रूपए है। उन्होंने बताया कि ऋण/जमा अनुपात 57.35 प्रतिशत, कृषि ऋण 39.21 प्रतिशत, लघु उद्योग के कुल ऋण का प्रतिशत 18 प्रतिशत है। लीड बैंक मैनेजर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 69 बैंक शाखाओं में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया जाना है, जिसके लिए विभागों से अपेक्षित जानकारी देने की अपील की। उन्होंने आगे बताया कि सेवा क्षेत्र में वार्षिक योजना की प्रगति में फसल ऋण के लक्ष्य के विरूद्ध 67.68 प्रतिशत, मियादी ऋण में 48.44 प्रतिशत कुल कृषि क्षेत्र के ऋण में 61.84 प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्र में 26.29 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 48.46 प्रतिशत, कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 52.22 प्रतिशत है, जबकि गैर प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धि का प्रतिशत 282.75 प्रतिशत है। बैठक में इसके अलावा बैंकवार जमा एवं ऋण राशि अनुपात की जानकारी दी गई। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, आधार सीडिंग एवं मोबाइल लिंकिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा लोन के तहत शिशु, किशोर और तरूण योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। इसके बाद 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह ऋण, व्यक्तिगत ऋण के बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही उद्योग विभाग, अंत्यावसायी, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी तथा मछलीपालन विभाग के ऋण प्रकरणों के बारे में बताया गया, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सभी बैंकर्स से कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका महोबिया, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

डीएलआरएसी की बैठक में वित्तीय कार्ययोजना की दी गई जानकारी- डीएलसीसी की बैठक के पश्चात् जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें निदेशक सुश्री अनिता टुडू ने पिछली बैठक का कार्रवाई विवरण, प्रथम तिमाही में आयोजित प्रशिक्षण एवं सेटलमेंट आदि की जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण व्यय की जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय तिमाही तक कुल 29 लाख 70 हजार रूपए व्यय हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक कुल एक करोड़ 13 लाख 36 हजार रूपए का भुगतान लंबित है। इस पर कलेक्टर ने राज्य कार्यालय से पत्राचार करने की बात बैठक में कही।

 कहा : जिम्मेदारी लेने के बजाय आज भी झूठे आरोप ही लगा सकते हैं सीएम बघेल

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को चिटफंड और नान मामले की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप पहले जन घोषणा पत्र के वादों से पलटे, आरोपी अधिकारियों पर कार्यवाही से पलटे। अपनी पार्टी के अंदर भी आपने खूब पलटी मारी लेकिन अब बंदरों की तरह गुलाटी मारने से काम नहीं चलेगा भूपेश जी...।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बुनियाद हिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बघेल के बयानों में परिवर्तन और बौखलाहट यह स्पष्ट संकेत हैं कि अब इस कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र जल्द ही उजागर होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को चिटफंड और नान मामले की जांच के लिए ईडी को 6 पन्नों का पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 2015 में ACB की जांच का हवाला देते हुए प्रश्न चिन्ह लगाए हैं।

डॉ रमन ने भूपेश बघेल से पूछना कि 4 वर्ष पहले जवाब विपक्ष में थे तब भी इसी तरह बिना तथ्य के झूठे आरोप-प्रत्यारोप का कीचड़ उछाल कर लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। आज वे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर है, इसके बावजूद जिम्मेदारी लेने के बजाय आप आज भी सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाने की ही क्षमता रखते हैं।

4 वर्षों से पुलिस-शासन-व्यवस्था-प्रशासन सभी कुछ तो आपके हाथ में है क्या आप अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है। चिटफंड के मामले में भूपेश बघेल ने मेरे पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के ऊपर बिना किसी आधार और साक्ष्य के आरोप लगाया है तो मैं आपको आज एक और जांच की कॉपी दिखाता हूं। यह जांच कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस द्वारा की गई जिसमें उन्होंने चिटफंड की जांच उपरांत स्पष्ट रूप से कहा कि "विवेचना में अपराध में शामिल धारा 406] 467] 468] 471] 384] 120&बी भा. द. वि. के दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाना अथवा कार्यलोभ घटित होना स्थापित नहीं हुआ। धारा 10 निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000] 3]4]6 प्राइज चिट्स एंड मनी सरकुलेशन स्कीम्स बैनिक एक्ट 1978 के अधीन निवेशकों की निवेश राशि के भुगतान में व्यक्तिगत तथा लुभावनी स्कीम के माध्यम से निर्देश प्राप्त करने अथवा स्वयं के लिए इस निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में स्टार प्रचारकों की संलिप्तता स्थापित नहीं हुई।"

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भले ही ईडी की विश्वसनीयता पर शंका हो पर मुझे इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर विश्वास है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और आप इसकी जांच के लिए ईडी को पत्र लिख रहे हैं आपका तो मुख्य आधार ही धराशाई हो गया है।

उन्होंने कहा कि इस पत्र में मेरी और मेरे परिवार की संपत्ति का भी उल्लेख किया गया जिसमें बिना किसी तथ्य के मनगढ़ंत ढंग से संपत्ति में वृद्धि बताई की गई है। मैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि आज आप ईडी का दरवाजा खटखटा रहे हैं जबकि नान मामले की जांच के लिए 2019 को आपने एक एसआईटी बनाई थी। प्रदेश को बताइए कि उसकी जांच का क्या हुआ। क्या आपकी पुलिस में आपको विश्वास नहीं रहा? मेरे चुनाव में दिये शपथ पत्र के आधार पर मेरी संपत्ति की जाँच की माँग संबंधी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है. जिसमें मेरे द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है एवं उस याचिका में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत किए गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से शपथ पत्र पर बताया गया है कि है कि 2003 से 2018 तक मेरे सभी इलेक्शन एफिडेविट की जाँच की जा चुकी है एवं कोई भी गड़बड़ी मेरे आय और संपत्ति के संबंध में नहीं पाई गई है। आप न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए कोर्ट में सबकी सच्चाई सामने आ जायेगी।

उन्होंने भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या आपकी पुलिस ने आपकी एसआईटी ने नान और चिटफंड मामले की जांच अब तक पूरी नहीं की। और अगर पूरी कर ली तो आपने जिस जनता के सामने चीख-चीख कर नान और चिटफंड की बात कही थी उसकी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ ईडी को पत्र लिखकर राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ जब इसी ईडी ने प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की तो मुख्यमंत्री बघेल उनके संरक्षक बनकर सामने आ जाते हैं और ईडी के अधिकारियों को धमकी देने लगते हैं] उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं और अब प्रदेश के चिटफंड और नान मामले में ईडी से जांच हेतु निवेदन करने लगते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो रिपोर्ट सार्वजनिक करने से रहे। क्योंकि उस रिपोर्ट में उनका राजनीतिक हित नहीं बल्कि सिर्फ सत्य निहित है। नान मामले की जांच ईडी पहले से कर रही है और प्रदेश से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहती है ताकि निष्पक्ष जांच हो तो भूपेश बघेल उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं\ यह तो प्रदेश की व्यवस्था के लिए शर्मनाक बात है कि एक जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी को यह कहना पड़े कि प्रदेश का मामला दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की नौबत आ रही है क्योंकि उन्हें भी अपनी कार्यवाही में यह महसूस हो रहा है कि सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोग निष्पक्ष जांच में अड़चन डाल रहे हैं।

अगर आपने वास्तव में चाहा होता कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को सजा मिले तो छत्तीसगढ़ की पुलिस और एसआईटी अब तक निर्णायक नतीजों पर पहुंच चुकी होती। इसलिए नौटंकी बंद करिए और यदि आपने सामर्थ हैं और आपकी नियत साफ है तो सुप्रीम कोर्ट में नान मामले में दखल देना बंद करिए] आरोपियों के संरक्षक मत बनिए और ईडी को अपनी जांच करने दीजिए।

इस सब मामले में यह बड़ा अचरज का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईडी को जांच के लिए 15 दिन का समय दिया है और कहा कि यदि यदि जांच नहीं करेगी तो मैं न्यायालय जाऊंगा। अरे भूपेश बघेल जी यह धमकी भरा लहज़ा छोड़िए और न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं आपको रोका किसने है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को एक केंद्रीय एजेंसी को इस तरह धमकी देना शोभा नहीं देता।