नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता सही दिशा में है। ब्रिटेन के साथ दो समझौता ज्ञापनों और एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, वाणिज्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी और दोनों पक्षों की आंतरिक मंजूरी के बाद दोनों नेताओं की सहूलियत के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, ब्रिटेन की सत्ता में अलग पार्टी के होने के बावजूद, भारत के साथ एफटीए की तार्किकता में कोई अंतर नहीं हुआ है।

इससे पूर्व, भारत की ओर से भारत सरकार के वाणिज्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम और ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव जेम्स बॉलर ने मैरिटाइम शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर दो समझौता ज्ञापनों और स्वास्थ्य देखभाल कार्य बल पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में निकट तालमेल कायम करने में आसानी होगी, अल्पकालिक द्विपक्षीय आवाजाही बढ़ेगी और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित होगी।

ये समझौते दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा 4 मई, 2021 को शुरू की गई वृहद् व्यापार साझेदारी (एन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप) (ईटीपी) के तहत दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का हिस्सा हैं, ताकि 2030 तक प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार को दोगुना करके और बाजार की बाधाओं को कम करके व्यापार साझेदारी का लाभ प्राप्त किया जा सके। ईटीपी के शुभारंभ के बाद, दोनों पक्षों ने 13 जनवरी, 2022 को एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। फिलहाल भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में 5वें दौर की वार्ता चल रही है। बैठक के दौरान एफटीए पर हस्ताक्षर की दिशा में हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया।

भारत सरकार की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के. संजय मूर्ति द्वारा शिक्षा पर आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में विधिवत अनुमोदित और मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर छात्रों द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता और अध्ययन की अवधि की पारस्परिक मान्यता प्रदान करता है।

पारस्परिक आधार पर, भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्रों को ब्रिटेन के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इसी तरह, भारत और ब्रिटेन की स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री को भी एक-दूसरे के समकक्ष माना जाएगा। एक दूसरे देश में छात्रों की आवाजाही को बढ़ावा देने के अलावा, योग्यता की पारस्परिक मान्यता होने से सहयोग, अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान के माध्यम से उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को भी बढ़ावा मिलेगा।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव जेम्स बॉलर और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सचिव (उच्च शिक्षा) के. संजय मूर्ति के बीच हस्ताक्षर किए गए। मई 2021 में, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 2030 तक का एक व्यापक रोडमैप अपनाया गया था। दोनों पक्ष एक नई संवर्धित व्यापारिक साझेदारी पर भी सहमत हुए थे। शिक्षा इस रोडमैप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के आलोक में, दोनों पक्ष शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के बारे में सहमत होकर शैक्षिक संबंधों के विस्तार के लिए राजी हुए। यह हमारे द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी।

साथ ही, दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग का दायरा व्यापक होगा। भारत सरकार शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण, जोकि एनईपी 2020 के तहत ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दूसरे देशों के साथ अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए कई कदम उठा रही है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा झटका दिया है। ताजा मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के नियमों में अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानों के टेंडर दिए।

सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव कर दिया था खारिज
उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी। एलजी ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे से संबंधित प्रस्ताव की फाइल को वापस लौटा दिया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आठवीं 'व‌र्ल्ड सिटी समिट' और डब्ल्यूसीएस मेयर्स फोरम में शामिल नहीं होने की सलाह दी। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सम्मेलन मेयरों का है, जहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति उचित नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने सम्मेलन का स्वरूप, उसमें शामिल होने वाले लोगों की प्रोफाइल एवं सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया। इसमें पाया कि यह सम्मेलन शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए है। इनसे संबंधित कार्य दिल्ली सरकार के अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों जैसे एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और डीडीए द्वारा किए जाते हैं।

इसलिए मुख्यमंत्री के लिए इस सम्मेलन में शामिल होना उचित नहीं होगा। डब्ल्यूसीएस स्मार्ट सिटी वर्कशाप का विषय भी, दिल्ली में एनडीएमसी से संबंधित है। ऐसे में इस तरह के सम्मेलन में मुख्यमंत्री का शामिल होना, एक गलत परंपरा की भी शुरुआत होगी। हालांकि उपराज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असहमति जताई है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत और नामीबिया गणराज्य ने आज वन्यजीव संरक्षण एवं सतत जैव-विविधता उपयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन किया है, ताकि भारत में चीते को ऐतिहासिक श्रेणी में लाया जा सके। इस समझौता-ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पारस्परिक लाभप्रद सम्बन्धों के विकास को दिशा दी जा सकेगी।

यह पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय संरक्षण और लोकाचार को मद्देनजर रखते हुए चीते का बहुत विशेष महत्व है। भारत में चीते की वापसी महत्वपूर्ण संरक्षण नतीजों में बराबर का महत्व रखती है। चीते की बहाली चीतों के मूल प्राकृतिक वास की बहाली में प्रतिमान का काम करेगी। यह उनकी जैव-विविधता के लिये महत्वपूर्ण है और इस तरह जैव-विविधता के क्षरण व उसमें तेजी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर विपक्षी आज फिर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सांसदों ने आज सोनिया गांधी से ईडी से पूछताछ को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा और पोस्टर लहराए। सत्र के पहले तीन दिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल महंगाई और खुले सामान पर बढ़ी जीएसटी वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 260 किमी दूर हरे भरे जंगलों के बीच कुसमुई ब्लॉक पड़ता है। इसी ब्लॉक में उपरबेड़ा गांव तलहटी पर स्थित है। आज यह छोटा सा गांव पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर रहा है। इसी गांव की द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है।

उपरबेड़ा गांव में रोड बनी है जो 15 किमी दूर रायरंगपुर जोड़ती है। जहां द्रौपदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में एक पार्षद के रूप में की थी। रायरंगपुर में, व्यापारी समुदाय कम से कम 40,000 लोगों के बीच बांटने के लिए मिठाई तैयार कर रहा है।

द्रौपदी के छोटे भाई तरनसेन ने कहा कि वे सभी बहुत उत्साहित हैं। इस गांव को कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो यह गांव पूरे विश्व में छा गया। गुरुवार सुबह से ही इस गांव में जश्न का माहौल है क्योंकि यही वह गांव है जहां द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था।

उपरबेड़ा के लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान होने से पहले ही खुशियां मना रहे हैं। ग्रामीणों ने गुरुवार को गांव में 'विजय दिवस' मनाने की तैयारी की है। पूरा गांव को यह विश्वास कि उनकी बेटी ही राष्ट्रपति बनेगी।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। देश को आज नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। संसद भवन में वोटों की गिनती जारी है। पहले चरण की गिनती में सांसदों के वोट गिने गए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं और यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध थे।

अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। कई राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई क्रास वोटिंग से भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा।

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के करीब पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भाजपा मुख्यालय के बाहर जमा हुए लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिकारी ने जानकारी दी है कि अब तक हुए कुल मतों में से एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को 71.79 फीसदी वोट मिले हैं।

राज्यसभा, महासचिव, पीसी मोदी ने जानकारी दी कि दूसरे दौर के बाद, जिसमें पहले 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णानुक्रम (Alphabetically) में गणना की गई है। कुल वैध मत 1138 और उनका कुल मूल्य 1,49,575 है। इस गणना के मुताबिक, द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले, जिनकी कीमत 1,05,299 और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिनकी कीमत 44,276 है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को तीसरे दौर की मतगणना के बाद कुल वैध मतों का 50 फीसद का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही उनके राष्‍ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का रास्‍ता साफ हो गया है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले जबकि यशवंत सिन्हा को 521 मत प्राप्‍त हुए।

सभी वोटों की गिनती के बाद उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। मुर्मू को पहले ही 5,77,777 वोट मिल चुके हैं, जो 18 जुलाई को हुए चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों के आधे से अधिक हैं। रिटर्निंग अधिकारी पीसी मोदी ने घोषणा की कि मुर्मू को पहले ही कुल वैध वोटों का 53 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हो चुका है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतों की गिनती अभी चल रही है। अब तक के हर दौर की मतगणना में मुर्मू को दो तिहाई से ज्यादा वोट मिले हैं।

राज्यसभा महासचिव ने बताया कि तीसरे दौर की मतगणना में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा और पंजाब शामिल हैं। इस दौर में कुल वैध मत 1,333 हैं जिनकी कुल वैल्यू 1,65,664 है।

पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा- आज भारत ने इतिहास लिखा है। जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा ने कहा- जनजातीय समाज की महिला का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना, देश के लिए स्वर्णिम क्षण है।

इसके साथ ही विपक्ष के उम्‍मीदवार यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्‍होंने कहा- मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव में इस बढ़त पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मूं गांव, गरीब, वंचितों के लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहीं हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत की देन है कि वह आज उनके बीच से निकल कर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं।  

इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के महुलडीहा में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रायरंगपुर के महुलडीहा स्थित उनके आवास के बाहर ढोल, नगाड़े की धुन पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग नाच-गा रहे हैं।

मालूम हो कि देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को हुए चुनाव में सांसदों और विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यह देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव रहा जिसमें मतदाता सूची में शामिल 4,796 सांसदों एवं विधायकों में से 98.9 प्रतिशत ने वोट डाले थे। कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मुर्मू के पक्ष में वोटिंग किया था। बताया जाता है कि आठ सांसद रहे मतदान से अनुपस्थित रहे थे। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में क्रास वोटिंग की है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान श्री बेस्ली ने कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में भारत के कामकाज की खुलकर सराहना करते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर दुनिया में खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति के लिए भारत अपना सहयोग प्रदान करता रहे।

श्री तोमर ने श्री बेस्ली सहित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत व डब्ल्यूएफपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में 1968 से घनिष्ठता से काम कर रहे हैं। श्री तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सरकार ने कोरोना महामारी के संकटकाल में भारत की 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया, वहीं वसुधैव कुटुम्बकम् की भारत की प्राचीन परंपरा व महत्व को दर्शाते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा दुनिया के अनेक देशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया है।

श्री बेस्ली ने कृषि क्षेत्र के विकास व खाद्य सुरक्षा पर डब्ल्यूएफपी व भारत के काम पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही भारत की प्रगति के लिए सराहना करते हुए कहा कि वे यूएस कांग्रेस की आगामी बैठक में कृषि क्षेत्र में भारतीय प्रयासों के बारे में बताएंगे। श्री तोमर द्वारा यह बताने पर कि अगले वर्ष अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष भारत की अगुवाई में मनाया जाएगा, श्री बेस्ली ने इस संबंध में डब्ल्यूएफपी की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री नेतुंबो नंदी नदैतवा से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ऊर्जा, डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्रों के साथ हमारे संबंधों का विस्तार करने पर चर्चा की गई। चीता और फोरेंसिक विज्ञान सहयोग के पुन: परिचय पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

 कोलकाता (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में देसी शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग बीमार हैं। हावड़ा के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गृहमंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कॉंस्टेबल, एसआई और डीएसपी स्तर तक के पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण का 60 प्रतिशत सबके लिए समान होना चाहिए, जबकि 40 प्रतिशत ट्रेनिंग बल-आधारित होनी चाहिए, इससे हम अपनी प्रशिक्षण क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों में देशभक्ति की भावना, फ़िटनेस, अनुशासन, संवेदनशीलता और स्वयं को समर्पित करने का जज़्बा पैदा करने की ज़रूरत है। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में समय के साथ बदलाव बेहद ज़रूरी, प्रशिक्षण में सख़्ती और संवेदनशीलता पर ज़ोर देना चाहिए। आज के युग में तकनीक का उपयोग समय की जरुरत है लेकिन साथ ही हमें बेसिक पुलिसिंग पर भी बल देना चाहिए और उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए।

रायबरेली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में इलाहाबाद हाईवे पर मंगलवार की देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू ट्रक साइड में चल रही कार पर पलट गया। हादसे में कार पर सवार दो बच्चों समेत पांच लोगों ने दम तोड़ दिया, दर्दनाक हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। पांच मृतकों में से तीन एक ही परिवार के हैं।

जानकारी के अनुसार लखनऊ की तरफ जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर कार के ऊपर पलट गया है। इससे कार सवार सभी आठ लोग कार के अंदर ही दब गए। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। काफी देर बाद क्रेन की व्यवस्था हुई। इसके बाद क्रेन की मदद से कार के ऊपर पलटे ट्रक को हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया। आनन-फानन सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वही दर्दनाक हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का ईलाज जारी है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट ने ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आयकर अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई की खातिर उच्च न्यायालयों के लिए सिद्धांत तय किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्व विभाग के दस्तावेजों पर राय बनाना या विश्वास करना न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य नहीं है बल्कि प्रशासनिक चरित्र का है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यण की पीठ ने इसके साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सात अगस्त 2018 को आयकर विभाग के प्रधान निदेशक (अन्वेषण) द्वारा जारी तलाशी और जब्ती वारंट को खारिज कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा,‘‘हमने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा सात अगस्त 2018 को तलाशी की अनुमति संबंधी वारंट को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए, अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग को आजादी है कि वह आयकरदाता के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे।’’

उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के एक कारोबारी की याचिका पर आदेश पारित किया था जिसने गोवा में एक मनोरंजन कंपनी में निवेश किया था और राजस्व विभाग ने उसके परिसरों की तलाशी व जब्ती की कार्रवाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि वह आयकर अधिनियम की धारा- 132 के तहत तलाशी और जब्ती से जुड़े मामलों में रिट याचिका पर सुनवाई करने के लिए विस्तृत सिद्धांत देगी।

न्यायालय ने कहा कि किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से विश्वास प्रभावित होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘अधिकारियों के पास सूचना होनी चाहिए जिसके आधार पर तार्किक विश्वास बनता है कि व्यक्ति ने खाता या अन्य दस्तावेज छिपाया है या उसे पेश करने में असफल रहा है, जिसके बारे में नोटिस जारी किया गया या समन किया गया है...।’’

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि‍ उनकी कंपनियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हों। एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक पौने दो लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

इसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्‍य भी शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 70-80 प्रतिशत योगदान के साथ यह लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। श्री सिंह ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के रक्षा मंत्रालय के उपायों का भी उल्लेख किया। उन्‍होंने कहा कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण सरल बनाया गया है। स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत और सरकारी प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत कर दी गयी है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान-एम्‍स नई दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग भारत के प्‍लास्टिक सर्जनों की संस्‍था APSI के सहयोग से इस महीने की 15 तारीख को 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा।
 
बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रोफेसर मनीष सिंघल ने बताया कि इस फिल्म महोत्‍सव का विषय प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से लोगों के जीवन में बदलाव पर केंद्रि‍त है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जनों के योगदान को प्रोत्‍साहित करने के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
   
फिल्‍म महोत्‍सव के दौरान प्लास्टिक सर्जरी पर आधारित बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। डॉ. प्रोफेसर मनीष सिंघल ने कहा कि यह महोत्सव प्लास्टिक सर्जरी और इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में जनता की धारणा बदलने में मदद करेगा।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की नई सूची जारी की है जिनका संसद में इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा और इन्हें सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग से हटा दिया जाएगा। इन शब्दों में भ्रष्ट, नौटंकी और शर्मिंदा जैसे कई ऐसे शब्द शामिल हैं जिनका प्रयोग बेहद आम है और सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्षी सांसद अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण विपक्ष के कई सांसदों ने नए नियमों के लिए सरकार पर हमला बोला है।

असंसदीय शब्द 2021 सूची में जिन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धी, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट (जासूसी कांड), शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए और पिट्ठू आदि शामिल हैं। इसके अलावा बहरी सरकार, दोहरा चरित्र, दलाल, दादागिरी, दंगा, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तानी और खून की खेती आदि शब्दों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शर्मिंदा, भ्रष्ट, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, धोखा देना और अक्षम जैसे आम बोलचाल के शब्दों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

 मुंबई (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से चर्चा होने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर कीमतें कम करने का निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है।