नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। दिल्ली से नासिक के लिए गुरुवार सुबह को उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को ऑटो पायलट में गड़बड़ी के कारण आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से यह जानकारी दी गई है। डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि स्पाइसजेट की बोईंग 737 विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है।

डीजीसीए के अधिकारी ने कहा कि स्पाइसजेट बी737 विमान VT-SLP जो फ्लाइट एसजी-8363 के रूप में दिल्ली से नासिक के लिए उड़ान भर चुका था उसे ऑटो पायलट में गड़बड़ी आने के कारण वापस लौटना पड़ा।

बता दें कि बीते कुछ महीनों में ईंधन की ऊंची कीमतों और रुपये के मूल्यह्रास के बीच वित्तीय उथल-पुथल  के बीच  स्पाइसजेट के कई विमानों में गड़बड़ी की खबरें आईं, जिसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम रखा है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने की भी प्लानिंग करता है।एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके 'डी' कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नकद इनाम राशि देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए एनआईए ने 25 लाख के इनाम की घोषणा की है।

एनआईए ने बुधवार को कहा कि दाऊद इब्राहिम ने अपने सहयोगियों के लिए 'डी' कंपनी, इब्राहिम के गिरोह से संबंधित जांच में, हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की तस्करी के लिए भारत में एक इकाई बनाए हैं। और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने की भी प्लानिंग करता है।

दाऊद के अलावा इनके ऊपर भी इनाम घोषित
सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम उर्फ हाजी अनीस के लिए भी इनाम की घोषणा की है, करीबी सहयोगी जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, शकील शेख उर्फ छोटा शकील, और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन के लिए भी इनाम की घोषणा की है। अधिकारी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के लिए इनाम की राशि 25 लाख रुपये है, जबकि एजेंसी ने छोटा शकील के लिए 20 लाख रुपये और अनीस, चिकना और मेमन के लिए 15-15 लाख रुपये की घोषणा की है।

दाऊद पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट सहित कई आरोप
बता दें कि एजेंसी का ऐसा दावा है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है। 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोटों सहित भारत में कई आतंकी गतिविधियों के लिए वांछित दाऊद इब्राहिम पर पहले से ही $25 मिलियन का इनाम है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस इनाम की घोषणा की थी।

इब्राहिम लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाहुद्दीन और उसके करीबी अब्दुल रऊफ असगर के साथ भारत के सबसे वांछित लोगों में शामिल है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी प्रतिनिधियों (डेलीगेट) की सूची सार्वजनिक नहीं किये जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिये जरूरी है कि यह सूची पार्टी की वेबसाइट पर डाली जाए। तिवारी ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान पर आपत्ति जताई कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल यानी प्रतिनिधियों की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी और जो चुनाव लड़ेंगे, उन्हें यह मुहैया करा दी जाएगी।

लोकसभा सदस्य तिवारी ने कहा कि ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। उन्होंने ट्वीट किया, मधुसूदन मिस्त्री जी से पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन सूची के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधार यही है कि प्रतिनिधियों के नाम और पते कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित होने चाहिए।

कांग्रेस के जी 23 समूह में शामिल रहे तिवारी ने कहा, यह 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आठ क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव नहीं है। कोई क्यों पीसीसी के कार्यालय जाकर पता करे कि प्रतिनिधि कौन हैं? सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं आपसे (मिस्त्री से) आग्रह करता हूं कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सूची प्रकाशित की जाए।

तिवारी ने कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और यह नहीं जानता कि प्रतिनिधि कौन हैं तो वह नामांकन कैसे करेगा क्योंकि उसे 10 कांग्रेस प्रतिनिधियों की बतौर प्रस्तावक जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि 10 प्रस्तावक नहीं होंगे तो नामांकन खारिज हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और यदि एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत वैश्विक उत्सर्जन के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद समस्या का समाधान करने का इरादा दिखा रहा है। यादव ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मामलों पर चर्चा के लिए इंडोनेशिया के बाली में जी20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद का वादा एक मृगतृष्णा बना हुआ है और इसकी मौजूदा गति एवं पैमाना वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाता।

उन्होंने कहा कि शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन देशों की है, जो वातावरण में संचित ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के लिए ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। शुद्ध शून्य का अर्थ है- वातावरण में डाली गई ग्रीनहाउस गैस और इससे निकाली गई गैस के बीच संतुलन बैठाना। उन्होंने कहा, हालांकि भारत वैश्विक उत्सर्जन के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार नहीं रहा है, फिर भी हम अपने कार्यों से समस्या सुलझाने का इरादा दिखा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि भारत एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के जरिए निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी मकानों में बिजली उपलब्ध कराने और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक तेजी से पहुंच बढ़ाने जैसे कदमों से हालिया वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा भारत नवीकरणीय ऊर्जा के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

यादव ने कहा कि देश का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए अहम साबित होगा, जिनमें इसे कम करना कठिन कार्य है।उन्होंने कहा, इन सभी प्रयासों के लिए कम लागत पर निवेश की आवश्यकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद को 2019 के स्तर से 2025 तक दोगुना करने की खातिर नवोन्मेषी मॉडल की आवश्यकता है। इसके अलवा कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियां विकसित एवं इस्तेमाल करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

यादव ने कहा कि जलवायु परिर्वतन का सर्वाधिक असर उन गरीब एवं कमजोर देशों पर पड़ रहा है, जो जलवायु संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं और जिनके पास यथास्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, क्षमता और वित्त का अभाव है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त मुहैया कराने का वादा मृगतृष्णा बना हुआ है। इसके अलावा विकास के लिए वित्त को जलवायु परिवर्तन के लिए मुहैया कराए जाने वाले वित्त के साथ जोड़ने से समस्या बढ़ गई है।

 पटना (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अपहरण के एक केस में घिरे बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें कल ही कानून मंत्री पद से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करके इसे राज्यपाल को भेज दिया है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहला विकेट गिर गया है और अभी और विकेट गिरेंगे। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ बिहटा थाने में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह नामक बिल्डर के अपहरण का मामला दर्ज है। आरोप है कि कार्तिकेय ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 16 अन्य लोगों ने साथ मिलकर हत्या के लिए बिल्डर के अपहरण की योजना बनाई थी।

कार्तिकेय को 16 अगस्त को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस दिन वो कानूनी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। मोकामा के शिवनार गांव से आने वाले कार्तिकेय सिंह इलाके के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे हैं। अनंत जब भी जेल गए तो उनके सारे काम सिंह ही संभालते थे। अनंत अभी जेल में बंद हैं। सिंह पर भी चार मामले दर्ज हैं।

सिंह पैसे के मामले में भी कम नहीं हैं और वह नीतीश कुमार की कैबिनेट के दूसरे सबसे अमीर मंत्री थे। उनके पास लगभग 23 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो (90) का शनिवार, 27 अगस्त को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। कल यानी मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर सोनिया गांधी की मां के निधन की खबर दी है।

सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल और बेटी प्रियंका के साथ ही 23 अगस्त को विदेश जाने के लिए निकली थीं। AICC महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर सोनिया गांधी की मां की निधन की खबर साझा की है। उन्होंने लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी की मां श्रीमती पाओला माइनो का शनिवार 27 अगस्त, 2022 को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया गया है।

इसके बाद कई लोगों ने कांग्रेस प्रमुख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने लिखा, मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूं। वहीं, पार्टी सदस्य आदित्य गोस्वामी ने लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी की मां, श्रीमती पाओला माइनो का 27 अगस्त, 2022 को उनके घर पर निधन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल और प्रियंका के साथ उनके अंतिम संस्कार में अपने कर्तव्यों का पालन किया।

पिछले सप्ताह ही सोनिया गांधी स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश यात्रा पर गईं थी। इस समय वह विदेश में ही हैं। राहुल और प्रियंका भी उनके साथ हैं। दोनों पिछले कुछ सालों में कई बार अपनी नानी से मिलने गए हैं। साल 2020 में, जब राहुल गांधी को उनकी लगातार विदेश यात्राओं पर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो पार्टी ने कहा था कि वह एक बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए इटली की निजी यात्रा पर थे। सोनिया की स्वास्थ्य जांच को लेकर ये विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते।

उन्होंने 2019 में पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि गांधी परिवार का कोई सदस्य भी इस बार अध्यक्ष पद पर नहीं बैठेगा। इस्तीफे के बाद से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

 कोलकाता (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आयकर विभाग को बिजली के पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण उपकरण बनाने के अलावा कुछ अन्य व्यवसाय में शामिल कोलकाता की एक कंपनी पर हाल में मारे गए छापे से 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की ‘‘बेहिसाब’’ संपत्ति का पता चला है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ये छापे पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में कंपनी के परिसरों पर 24 से 28 अगस्त के बीच मारे गए। यह कंपनी इस्पात के पाइप और पॉलीमर के उत्पादों के निर्माण में भी शामिल है।

बोर्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की अचल संपत्ति तथा बेहिसाब नकद कर्ज के सबूत भी मिले हैं और जब्त साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि समूह ने हवाला कारोबार के लिए कई फर्जी कंपनियों का भी इस्तेमाल किया।’’

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। उसने बताया कि इन छापों से अभी तक 250 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है।

 नई दिल्‍ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आस्‍ट्रेलिया में भारत समेत कई चीन विरोधी देशों के वायु सेना अभ्‍यास के बाद अब रूस और चीन जापान सागर में वोस्‍टोक 2022 नाम से नौसैनिक अभ्‍यास करने जा रहे हैं। इस युद्धाभ्‍यास के लिए रूस ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन नई दिल्‍ली ने नहीं कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत-रूस दोस्‍ती के बावजूद नई दिल्‍ली ने इस अभ्‍यास से क्‍यों किनारा किया है।

रूस और चीन की नौसेना के युद्धपोत जापान सागर में वोस्‍टोक 2022 नाम से युद्धाभ्‍यास शुरू करेंगे। यह माना जा रहा है कि दोनों देश इस सैन्‍य अभ्‍यास के जरिए अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रूस और चीन की इस रणनीति को देखते हुए भारत ने खुद को इस युद्धाभ्‍यास से अलग कर लिया है। गौरतलब है कि इस अभ्‍यास का जापान ने व‍िरोध किया है। इससे पहले भारत ने वोस्‍टोक 2022 बहुदेशीय सैन्‍य अभ्‍यास के लिए रूस के आमंत्रण को स्‍वीकार किया था।

यूक्रेन जंग और ताइवान तनाव के बीच रूस और चीन कई अन्‍य देशों के साथ मिलकर जापान सागर में एक से सात सितंबर के बीच वोस्‍टोक 2022 नाम से नौसैनिक अभ्‍यास करने जा रहे हैं। इस युद्धाभ्‍यास के लिए रूस ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस अभ्‍यास में शामिल होने से मना कर दिया है। खास बात यह है कि नौ सैनिक अभ्‍यास जापान के पास होने जा रहा है। इन दिनों जापान का रूस और चीन दोनों के साथ ही तनाव चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने करीबी दोस्‍त जापान के साथ रिश्‍ते की संवेदनशीलता को देखते हुए इस नौसैनिक अभ्‍यास से मना किया है।

जापान ने रूस को भी इस सैन्‍य अभ्‍यास के लिए मना किया था, लेकिन रूस ने उसके इस आग्रह हो खारिज कर दिया है। रूस, चीन व अन्‍य देशों के साथ जापान सागर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भारत ने जापान के आग्रह को स्‍वीकार करते हुए इस सैन्‍य अभ्‍यास से किनारा कर लिया है। इस सैन्‍य अभ्‍यास में रूस, चीन, सीरिया, ताजिकिस्‍तान, अजरबैजान, बेलारूस, कजाखस्‍तान, किर्गिस्‍तान और लाओस हिस्‍सा ले रहे हैं।
उधर, जापान ने रूस के इस नौसैनिक अभ्‍यास पर सख्‍त एतराज जताया है। रूस और चीन जिस इलाके में यह अभ्‍यास करने जा रहे हैं वह उसकी उत्‍तरी सीमा के पास स्थित है। इसे कुरिल द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप पर जापान और रूस दोनों ही दावा करते हैं। दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह जापान के होक्‍कैदिओ और रूस के कामचाटका द्वीप समूह के बीच स्थित है। जापान ने रूस के साथ अपने व‍िरोध को दर्ज करा दिया है।

आखिर क्‍या है भारत का स्‍टैंड
भारत ने रूस के साथ संतुलन बनाते हुए सेना के युद्धाभ्‍यास में हिस्‍सा लेने का फैसला किया है, लेकिन इसके नौसैनिक अभ्‍यास से साफ दूरी बना ली है। बता दें कि जापान भारत का घनिष्‍ठ सहयोगी है और क्‍वाड का सदस्‍य देश है। जापान भारत में जमकर निवेश कर रहा है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की थी। इस बीच चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की सीमा के पास जापान अपनी क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है।

 गुवाहाटी (छत्तीसगढ़ दर्पण)। असम के बोंगाईगांव जिले के कबाईटरी पार्ट- IV गांव में स्थित मरकजुल मा-आरिफ क्वारियाना मदरसा को तोड़ा जा रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया यह तीसरा मदरसा है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि यदि अगले 25 वर्ष में भारत की सतत् आर्थिक वृद्धि दर सात से साढ़े सात प्रतिशत रहती है तो वह दो सौ खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बन सकता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने कहा कि भारत इसी वृद्धि दर पर 2047 तक उच्च- मध्यम आय वाला देश बन सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि भारत सात से साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखता है तो देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग दस हजार डॉलर हो जाएगी। भारत 27 खरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह इस समय विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत है। श्री देबराय कल नई दिल्ली में इंडिया@100 के लिए प्रतिस्पर्धी कार्ययोजना जारी करने से संबंधित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसका अर्थ है कि भारत उच्च मध्यम आय श्रेणी में आ जाएगा और उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति व्यक्ति 12 हजार डॉलर से अधिक की वार्षिक आय का देश उच्च आय के देश के रूप में माना जाता है।  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सात दशमलव चार प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है और वह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में मंगलवार को न्याय की मांग उठाते हुए कहा कि अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लड़की के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज, देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख़्त ज़रुरत है।

उन्होंने कहा, लड़की और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिलेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, झारखंड में 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, अपराध की रोकथाम व न्याय के लिए जरुरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त व जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।

गौरतलब है कि 23 अगस्त को झारखंड के दुमका में एकतरफा प्रेम के मामले में शाहरुख नामक युवक ने एक युवती के कमरे में खिड़की से कथित तौर पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। इस घटना के समय युवती अपने कमरे में सो रही थी और वह बुरी तरह झुलस गई। युवती को बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया जहां रविवार को तड़के उसकी मौत हो गई। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ लम्बी बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोषसिद्धि दर को बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए दिल्‍ली में 6 वर्ष से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिये। श्री शाह ने यह भी कहा कि गंभीर प्रकृति के चिंहित अपराधों में पुलिस द्वारा चार्जशीट को लीगल वैटिंग (Vetting) के पश्‍चात ही दायर किया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि निगरानी (surveillance) अपराध को रोकने व इसकी जांच में पुलिसिंग का प्रमुख अंग है,इसलिए दिल्‍ली में सिविल प्रशासन, पुलिस द्वारा लगाये गए कैमरों के साथ ही सार्वजानिक स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्‍टेशन, बस स्‍टैण्‍ड, बाजार, RWAs द्वारा लगाये गए CCTV कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा (Integrate) जाए।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ड्रग्स के अभिशाप से देश को मुक्त करने के लिए संकल्परत है इसलिए दिल्‍ली में नार्कोटिक्‍स के ऊपर नकेल कसने के लिए विस्‍तृत कार्य-योजना तैयार की गई है। उन्होने कहा कि दिल्ली/एन.सी.आर व समीप के राज्यों में सक्रिय मल्‍टी स्‍टेट क्रिमिनल गैंग्स पर नकेल कसने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में भारत में आयोजित होने वाले जी-20 सम्‍मेलन की सुरक्षा पर गहन चर्चा की गई। केन्द्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय की एक टीम द्वारा सुरक्षा अध्‍ययन के लिए कुछ ऐसे देशों का दौरा किया जाये जहां जी-20 सम्‍मेलन का सफल आयोजन हो चुका है।

 शिमला (छत्तीसगढ़ दर्पण)। हिमाचल कांग्रेस ने 10 गारंटियों के साथ चुनावी ताल ठोक दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने शिमला से बुधवार को इन गारंटियों को लांच किया। इसी के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है।

कांग्रेस की 10 गारंटियां :

कांग्रेस ने सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन (OPS) बहाल करने, प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह, 5 लाख युवाओं को रोजगार, फलों के दाम तय करने का अधिकार बागवानों को देने का वादा किया है।

इसी तरह युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर गांव में मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल क्लीनिक, विधानसभा क्षेत्र में 4 -4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गाय व भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदे जाने और गोबर के 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद का वादा किया है।

बघेल ने ने कहा कि सभी नेताओं ने विचार विमर्श किया कि गाय व भेंसपालक से 10 लीटर दूध सरकार खरीदेगी। इससे पशुपालक को दूध का उचित मूल्य मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों से दो रुपए की दर से गोबर भी सरकार खरीदेगी।

कांग्रेस की इन गारंटियों को पार्टी का मिनी घोषणा पत्र माना जा रहा है। कांग्रेस ने बेरोगार, किसान, पशुपालक, कर्मचारी, बागवान और महिलाओं सभी को मिनी घोषणा पत्र में टच करने की कोशिश की है।

इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा हिमाचल चुनावों के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक सचिन पायलट व प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मीडिया व कम्युनिकेशन देख रही कांग्रेस नेता अल्का लांबा इत्यादि उपस्थित रहें।

 जम्मू (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता गुलन नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, मनोहर लाल शर्मा समेत 50 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की घोषणा की है।

गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद एक तरफ पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी से नेताओं का इस्तीफे की घोषणा से हड़कंप मच गया है। मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, पूर्व विधायक बलवान सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. मनोहर लाल शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासिचव विनोद मिश्रा, विनोद शर्मा, नरिंद्र शर्मा समेत 50 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी नेताओं ने जम्मू में प्रेसवार्ता कर कांग्रेस का दामन छोड़ कर गुलाम नबी आजाद को समर्थन देने का एलान किया है।

उधर, मंगलवार को कांग्रेस जम्मू में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल के साथ एआईसीसी की जम्मू-कश्मीर व लद्दाख मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल मंगलवार को जम्मू पहुंच रही हैं। दोनों नेताओं का जम्मू एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक रैली की शक्ल में जोरदार स्वागत करके पार्टी के डैमेज कंट्रोल करने की योजना है।

इससे पहले सोमवार को पूर्व डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक सहित कांग्रेस के तीन और नेताओं ने सोमवार को दिग्गज राजनेता गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। कठुआ के बनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैदर मलिक, कठुआ से पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता सहित डोडा से पूर्व एमएलसी श्याम लाल भगत ने पार्टी आलाकमान को अपने इस्तीफे भेजे थे। आजाद के करीबी सहयोगी एवं पूर्व मंत्री जी एम सरूरी ने इस बारे में सोमवार को कहा था कि उन्हें मलिक, गुप्ता और भगत के समर्थन के लिए पत्र मिले हैं।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 1 सितंबर को कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्मस्थान आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। जबकि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत शुरू करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आईएनएस विक्रांत के रूप में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहले विमानवाहक पोत को नौसेना को सौंपेंगे। भारतीय नौसेना के इन-हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा इसे डिजाइन किया गया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विक्रांत को अत्याधुनिक आटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है। स्वदेशी विमान वाहक का नाम भारत के पहले विमान वाहक के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरण और मशीनरी हैं। जिसमें देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ-साथ 100 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं।

पीएम मोदी देंगे 3800 करोड़ रुपये की सौगात
वहीं, प्रधानमंत्री मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपये की मशीनीकरण और औद्योगीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री न्यू मैंगलोर पोर्ट अथारिटी द्वारा शुरू किए गए कंटेनरों और अन्य कार्गो को संभालने के लिए 280 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बंदरगाह द्वारा शुरू की गई करीब 1000 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भंडारण टैंक और खाद्य तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कुलई में फिशिंग हार्बर के विकास की आधारशिला भी रखेंगे।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। आधे घंटे से ज्यादा सीबीआई की टीम ने बैंक लॉकर की तलाशी ली। सीबीआई जांच के दौरान मनीष सिसोदिया पत्नी के साथ बैंक में मौजूद रहे।

सीबीआई ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर- में स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में सीबीआई टीम ने छापेमारी की। सुबह से ही बैंक के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया था। लगभग 11 बजे के आस-पास मनीष सिसोदिया पत्नी के साथ बैंक पहुंच आए थे। मनीष सिसोदिया के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही सीबीआई के अधिकारी भी बैंक पहुंचे। आधे घंटे से भी ज्यादा तक सीबीआई की टीम ने लॉकर की जांच। साथ ही मनीष सिसोदिया से फाइल्स के बारे में पूछताछ की।

गौरतलब हो कि गाजियाबाद के वसुन्धरा सेक्टर-4 में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी का पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर है। बताया जा रहा है कि यहां सीबीआई बैंक लॉकर की जानकारी खंगालेगी। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही बैंक के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया था।  

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि 'सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।''

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें एक झूठे मामले में आरोपी बनाया गया है। ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर जनता अरविंद केजरीवाल को देख रही है।

31 ठिकानों पर हो चुकी है छापेमारी
बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए 19 अगस्त को इस मामले में मनीष सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे। हालांकि इस रेड में सीबीआई के हाथ खाली रहे।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाए जाने से जुड़े सभी मामले को बंद कर दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी दाखिल अवमानना याचिका को भी बंद  कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं हैं। साथ ही, 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं।

छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। 16वीं सदी में अयोध्या में बनी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया। इस मामले में फैजाबाद में दो एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवणी, उमा भारती समेत लाखों कारसेवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस वजह से पूरे देश में तनाव फैल गया। देशभर में हुए दंगों में दो हजार से ज्यादा लोग मारे गए।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)।। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों से जुड़े सभी मामले बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का एक बैच लंबित था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ मामले अब निष्फल हो गए हैं। 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म हो गया है और गुजरात के नरोदा गांव एक मामले में अंतिम बहस चल रही है।

27 फरवरी, 2002 को  गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन को उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। ट्रेन की बोगी में सवार 59 लोग जलकर मर गए थे, इसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में दंगा भड़क उठा था। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमिशन नियुक्त किया था, जिसका मानना था कि यह महज एक दुर्घटना थी। इस निष्कर्ष से बवाल खड़ा हो गया और कमिशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस मामले में 28 फरवरी, 2002 को 71 दंगाई गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार  लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटा) लगाया गया। फिर 25 मार्च 2002 को सभी आरोपियों पर से पोटा हटा लिया गया।

2005 से 2011 तक की टाइमलाइन
17 जनवरी 2005 को यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि गोधरा कांड महज एक ‘दुर्घटना’थी। फिर 13 अक्टूबर 2006 को गुजरात हाई कोर्ट ने  यूसी बनर्जी समिति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया क्योंकि नानावटी-शाह आयोग पहले ही दंगे से जुड़े सभी मामले की जांच कर रहा है। वहीं 26 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और फिर हुए दंगों से जुड़े 8 मामलों की जांच के लिए विशेष जांच आयोग बनाया। 18 सितंबर 2008 को नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी। इसमें कहा गया कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। फिर 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया।