नई  दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मिजोरम के आइजोल जिले में शनिवार देर शाम एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने और विस्फोट होने से चार लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य झुलस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।  घटना राजधानी आइजोल से लगभग 18 किलोमीटर पूर्व तुइरियाल गांव में शाम लगभग छह बजे उस वक्त हुई जब टैंकर चंफाई जा रहा था।

स्थानीय लोगों ने किसी कारणवश टैंकर से निकलने वाले पेट्रोल को एकत्र करने की कोशिश की तो टैंकर में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि चार लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 18 अन्य झुलस गये और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है।

 नईदिल्ली/अहमदाबाद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां केबल ब्रिज टूटने से करीब 250 से ज्यादा लोग मच्छु नदी में गिर गए। इनमें से कुछ लोगों के नदी में डूबने से मौत होने की आशंका है। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया है।  पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।  लोगों को नदी से बाहर निकालने का क्रम जारी है। 

 दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 392 पर है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 355 पर है, मथुरा रोड क्षेत्र में 340 पर और नोएडा में 392 पर है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यवाही की गई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 9 अलग अलग जगहों पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार NGT के नियमो का उलंघन करने पर सेक्टर 136 और 150 में 9 अलग अलग स्थानों पर 13 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में हैं। नोएडा का AQI 394 और ग्रेटर नोएडा का AQI 404 दर्ज किया गया है। पिछले तीन दिनो से लगातार बढ़ रहा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण का स्तर पर है। 

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा है कि भारत विश्‍व में सर्वोत्‍तम तकनीकी क्षमता से लैस मानव शक्ति और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य में अग्रणी शक्ति बनेगा। पहले वैश्विक डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य सम्‍मेलन प्रदर्शनी और नवाचार पुरस्कार आयोजन को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि हाल में 5-जी सेवा की शुरूआत से देश में डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली में नई क्रांत‍ि आयेगी।

उन्‍होंने कहा कि पूरे विश्‍व ने कोविड महामारी के दौरान भारत की नेतृत्‍व क्षमता स्‍वीकार की है। भारत ने डिजिटल प्‍लेटफॉर्म-कोविन के माध्‍यम से दो सौ बीस करोड से अधिक टीकों की आपूर्ति की। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत ने मार्च-2020 में टेली‍मेडिसिन से संबंधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किया और अप्रैल-2020 में आयुष के लिए भी ऐसा किया गया। उन्‍होंने कहा कि पूर्व तैयारी के कारण ही यह संभव हो सका। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबके लिए डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य का लक्ष्‍य का पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इससे सबके लिए स्‍वास्‍थ्‍य का लक्ष्‍य भी हासिल होगा।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्‍द्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए तीन महीने के अंदर शिकायत अपीलीय सम‍ितियां गठित करेगी। इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगि‍की मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यस्‍थता दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता)नियम-2021 में संशोधन के लिए कल राजपत्र अधिसूचना जारी की।

प्रत्‍येक शिकायत अपीलीय समि‍ति में केन्‍द्र सरकार से नियुक्‍त एक अध्‍यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्‍य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्‍ट व्‍यक्‍ति‍ फैसला मिलने के तीस दिन के अंदर सम‍िति में अपील कर सकता है। सम‍िति विवादों के निपटान के लिए ऑनलाइन समाधान तंत्र अपनाएगी।

 मुंबई (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महाराष्ट्र सरकार ने महाविकास आघाड़ी के 25 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इन नेताओं के आवास पर और यात्रा करते समय अब पुलिस की स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगी। राकांपा नेता शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले समेत उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहेगी। लेकिन, जयंत पाटिल, छगन भुजबल और अनिल देशमुख (फिलहाल जेल में बंद) सहित राकांपा के कई नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है।

पाटिल, भुजबल और देशमुख अतीत में मंत्री रह चुके हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार और एमवीए सरकार में गृह मंत्री रहे दिलीप वलसे पाटिल को वाई प्लस सुरक्षा दी जाएगी। जिन अन्य नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें नवाब मलिक, नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, संजय राउत और अनिल परब आदि शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों-अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बनासकांठा जिले के अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का एक म्‍यूजिकल बैंड 31 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया जाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब म्यूजिकल बैंड प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्‍तुति देगा। इससे पहले 30 सितम्‍बर 2022 को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक समारोह के लिए अंबाजी पहुंचने पर उनके स्‍वागत में इस बैंड ने प्रस्‍तुति दी थी।

प्रधानमंत्री ने उस समय विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्‍ट्र को समर्पित की और 7200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने न केवल युवा बैंड के प्रदर्शन की सराहना की और उसका आनंद लिया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक समारोह शुरू होने से पहले वे व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करें। अपने युवा दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने उनके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। 

ऐसे असाधारण संगीत कौशल सीखने वाले इन जनजातीय बच्चों की कहानी बताने लायक है। बच्चे कभी अपनी बुनियादी जरूरतों और शिक्षित होने का मौका पाने के लिए लड़ रहे थे। वे अक्सर अंबाजी मंदिर के पास पाए जाते थे जहां वे आगंतुकों के सामने भीख मांगते थे। अंबाजी में स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र नामक एक स्थानीय एनजीओ ने इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए न केवल इनके साथ काम किया बल्कि उनके कौशल को भी पहचाना  जिनमें वे अच्छे हैं। एनजीओ श्री शक्ति सेवा केन्‍द्र ने म्‍यूजिकल बैंड वाले जनजातीय बच्चों को भी कुशल बनाया।

 प्रधानमंत्री ने युवा बैंड के प्रदर्शन का इतना आनंद लिया और उसकी सराहना की कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बैंड को केवड़िया आमंत्रित किया जाए, ताकि वे भी ऐतिहासिक दिन पर भाग ले सकें और प्रदर्शन कर सकें।

31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाएंगे और सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वह एकता दिवस परेड में भी भाग लेंगे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स कर रहे विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आंध्र प्रदेश के काकिनाडा परिसर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त, कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आईआईएफटी काकिनाडा परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आईआईएफटी परिसर की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया एवं पहल की। इस नए परिसर की स्थापना एक नए अध्याय के शुभारंभ का द्योतक है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय वाणिज्य द्वारा भविष्य में अधिक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मानव संसाधनों का एक विशेषज्ञ प्रबंधन आवश्यक है। इन मानव संसाधनों को आईआईएफटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता, सामूहिक प्रयासों तथा विकासशील आर्थिक प्रणाली के साथ, भारत विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में, भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की है। समेकित आर्थिक विकास तथा सामूहिक प्रयासों के साथ किसी विकासशील देश को विकसित देश के स्तर तक ले जाया जा सकता है। निरंतर प्रयासों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 25 वर्षों में, वर्ष 2047 तक दस गुनी बढ़ जा सकती है जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष का समारोह मना रहे होंगे।

श्री गोयल ने कहा कि यह विकास उपलब्ध विशेषज्ञ मानव संसाधनों को अधिकतम करने के जरिये अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए कदमों तथा बजट के विशेष आवंटन ने देश की आर्थिक प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा समृद्ध बना दिया है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि आज आंध्र प्रदेश कृषि, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और आज आंध्र प्रदेश राज्य के पास विभिन्न विशेष आर्थिक जोन भी हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, कुशल बुनकरों आदि के संवर्धन की अपील की क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि हर प्रकार से उनकी सहायता की जाए।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। डब्ल्यूएचओ ने 27 अक्टूबर, 2022 को वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट में पूरी दुनिया में टीबी के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में बताया गया है। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2022 को जारी डब्ल्यूएचओ वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 पर संज्ञान लिया है और स्पष्ट किया है कि भारत ने वास्तव में समय के साथ अन्य देशों की तुलना में प्रमुख मैट्रिक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी के मामले प्रति 100,000 जनसंख्या पर 210 हैं- 2015 के आधारभूत वर्ष की तुलना में (मामले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 256 थे); 18% की गिरावट आई है जो वैश्विक औसत 11% से 7 प्रतिशत अंक बेहतर है। ये आंकड़े भी मामलों की दर (सबसे अधिक से सबसे कम मामलों की संख्या) के मामले में भारत को 36वें स्थान पर रखते हैं।

हालांकि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में टीबी कार्यक्रमों को प्रभावित किया, भारत 2020 और 2021 में महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करके उन व्यवधानों को सफलतापूर्वक दूर करने में सक्षम रहा- इसके कारण राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने 21.4 लाख से अधिक टीबी मामलों को अधिसूचित किया, जो 2020 की तुलना में 18 % अधिक है। कार्यक्रम द्वारा वर्षों से लागू किए गए दूरंदेशी उपायों को इस सफलता की वजह बताई जा सकती है, जैसे कि सरकार को सभी मामलों की रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अधिसूचना नीति।

इसके अलावा, रोगियों की जांच के लिए घर-घर जाकर सक्रिय मामले का पता लगाने का अभियान और यह सुनिश्चित करना कि कोई घर छूट न जाए, कार्यक्रम का एक स्तंभ रहा है। 2021 में, 22 करोड़ से अधिक लोगों की टीबी की जांच की गई। इसका उद्देश्य समुदाय में बीमारी के आगे फैलने को रोकने के लिए और अधिक मामलों का पता लगाना है, जिसने घटनाओं में गिरावट में योगदान दिया है। इस उद्देश्य के लिए, भारत ने पता लगाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए नैदानिक क्षमता को भी बढ़ाया है। स्वदेशी रूप से विकसित आणविक निदान ने आज देश के हर हिस्से में निदान की पहुंच का विस्तार करने में मदद की है। भारत के पास देश भर में 4,760 से अधिक आणविक निदान मशीनें हैं, जो हर जिले में पहुंच रही हैं।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर और वैश्विक रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ को सूचित किया था कि मंत्रालय ने व्यवस्थित तरीके से घटनाओं और मृत्यु दर के अधिक सटीक अनुमान पर पहुंचने के लिए घरेलू अध्ययन शुरू कर दिया है और 2023 के शुरुआती भाग में अध्ययन के समापन के बाद भारत का डेटा प्रदान किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति को स्वीकार किया है और रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "2000-2021 के लिए भारत में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर के अनुमान अंतरिम हैं और अंतिम आंकड़े अभी बाकी हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पहले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन, प्रदर्शनी और नवोन्मेष पुरस्कारों (ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड्स ) को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व का एक डिजिटल स्वास्थ्य नेता बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी एवं आवश्यक शतप्रतिशत कवरेज वाली तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता है और हमारा डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। मंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में 5जी का शुभारंभ भारत में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एक नई क्रांति लाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया ने कोविड-19 के दौरान भारत की नेतृत्व भूमिका को पहचाना, क्योंकि इसने पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म – कोविन (सीओडब्ल्यूआईएन) के माध्यम से 220 करोड़ से अधिक टीकाकरण करवाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की और यह प्रक्रिया जारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया किया कि जुलाई, 2021 में, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविन वैश्विक सम्मेलन (सीओडब्ल्यूआईएन ग्लोबल कॉनक्लेव) को संबोधित करते हुए, सीओडब्ल्यूआईएन) प्लेटफॉर्म को कोविड-19 का सामना करने के लिए दुनिया के लिए एक डिजिटल जन उपयोगिता (पब्लिक गुड ) के रूप में प्रस्तुत किया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित मिशन मोड कार्यक्रम है- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने लगभग 22 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। उन्होंने यह भी बताया कि 15 अक्टूबर, 2022 तक, जबकि ई-संजीवनी टेली परामर्श 60 लाख 72 हजार हैं और ई-संजीवनी एचडब्ल्यूसी (प्रदाता-से-प्रदाता) लगभग 50 लाख 84 हजार तथा ई-संजीवनी बहिरंग रोगी (ओपीडी) संख्या प्रति 10 लाख (रोगी-से-डॉक्टर)  90 हजार पर है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के विज़न की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसीआई) और पेर्डमन ने भारतीय कुशल युवाओं और ऑस्ट्रेलिया में बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी भारतीय कुशल युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी।

इस समझौते से दोनों कंपनियों के बीच गहरा सहयोग बढ़ेगा और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तेजी से बढ़ते आपसी सहयोग का एक और अध्याय है। यह साझेदारी भारत के कुशल युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में अवसरों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाएगी, उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगी और दुनिया की समग्र भलाई में योगदान देगी। यह समझौता आत्म-निर्भर भारत के विज़न से जुड़ा हुआ है जो वैश्विक भलाई में योगदान करते हुए आत्म-निर्भरता हासिल करने के बारे में है।

यह सहयोग भारत और ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे देश में अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करेगा। यही नहीं, आगे जाकर यह समझौता छात्रवृत्ति के अवसर और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए शुल्क में कमी की संभावना का भी पता लगाएगा। यह सहयोग विनिर्माण, आतिथ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में काम करेगा।

वेद मणि तिवारी ने बताया कि जहां भारत में हर साल लाखों युवाओं को कौशल प्रदान कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और अन्य संस्थानों से युक्त प्रशिक्षण संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है, वहीं ऑस्ट्रेलिया कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना कर रहा है। नतीजतन, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सक्षम और सुविधाजनक वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह साझेदारी न केवल किसी भी अड़चन और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को दूर करके एक सहज प्रक्रिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की प्रक्रिया को बनाएगी, बल्कि विदेशों में आजीविका कमाने के लिए भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी।

पेर्डमन के अध्यक्ष विकास रामबल ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए भारत सरकार की पहल का स्वागत करते हैं और उन्होंने नेटवर्क स्थापित करने के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को एक राज्य के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि स्थानीय साझेदार पेर्डमन के साथ साझोदारी स्थापित करने के लिए एनएसडीसी इंटरनेशनल जैसा संगठन है, ताकि अगली पीढ़ी के उद्यमियों और व्यवसायों के लिए विज़न तैयार किया जा सके।

 खरसिया (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कोरोना महामारी की समाप्ति के बाद पहली बार छठ पूजा महापर्व रविवार को शाम 4 बजे खरसिया के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भगत तालाब में मनाया जाएगा। वहीं सोमवार को सुबह 5 बजे से उगते सूर्य तक पूजा अर्चना व अघ्र्य दिया जाएगा।

छठ पूजा समिति के संरक्षक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनिवार को खरना छठ व्रत रखा गया। जिसमें महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को खीर-रोटी खाकर अपना उपवास तोड़ा। वहीं रविवार को सुबह फिर से निर्जला व्रत रखकर शाम को भगत तालाब स्थित छठ घाट में डूबते सूर्य को अघ्र्य दिया जाएगा और सोमवार को सुबह उगते सूर्य को अघ्र्य देने के बाद पूजा का समापन होगा।

सूर्यदेव ही हैं छठी मैया : 

सूर्यदेव को षष्ठी तिथि के दिन मैया अर्थात देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि पुरातन काल में परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि ने देखा कि सूर्य की तपन बहुत तेज है। परशुराम की मां रेणुका तुलसी पूजा कर रही थीं, जो पसीने से तरबतर हो गईं। उन्हें पसीने से तरबतर देख जमदग्नि ऋषि को सूर्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने सूर्य को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी एक दिन के लिए ही सही पर स्त्री बनोगे, तब तुम्हें स्त्रियों का कष्ट ज्ञात होगा। तभी से मान्यता है कि सूर्यदेव छठ मैया के रूप में पूजे जाते हैं।

 उत्तर प्रदेश (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पुलिस के दरोगा और दो कांस्टेबल को निलंबित किया गया है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज से फोन पर घर का पता पूछने का आरोप है। उन्होंने जज से सीधे सवाल किया, “आपका घर कहां है, और आपको कहां जाना है?” इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए पुलिस महकमे में उनकी शिकायत की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मामला दिवाली से एक दिन पहले अंबेडकर नगर जिले का है. मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। 

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर को जशपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले 14 नवंबर को भागवत जशपुर में भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे।

तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया था ऐलान

दिलीप सिंह जूदेव के निधन के बाद साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जशपुर आकर उनकी प्रतिमा लगाए जाने का ऐलान किया था। प्रतिमा जशपुर और कुनकुरी में स्थापित होनी थी। चार साल बाद भी प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो विवाद शुरू हो गया। तब सरकार ने तकनीकी दिक्कत बताते हुए प्रतिमा स्थापित किए जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ।

जूदेव परिवार भी रहेगा मौजूद 

जशपुर में वन वासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में खास तौर पर जूदेव परिवार भी मौजूद रहेगा। यहां जनजाति समाज के लोगों को संघ प्रमुख संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन अंबिकापुर के कार्यक्रम में संघ के स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण का कार्यक्रम है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार ने किया है निर्माण 

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के हाथ से ही दिलीप सिंह जूदेव की मूर्ति का निर्माण हुआ है। मूर्तिकार राम सुतार को भारत सरकार ने पद्मश्री व पद्मभूषण सम्मान दिया है। राम सुतार ने यह जाना कि दिलीप सिंह जूदेव की मूर्ति बनाने का निवेदन उनके पुत्र कर रहे हैं तो व्यस्तता के बावजूद उन्होंने काम अपने हाथ में लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मूर्ति निर्माण किया गया।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। देश में रेलवे एक नई दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसके लिए बड़े कदम उठाने शुरु कर दिए गए हैं। पुरानी ट्रेनों के बजाय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने पर रेलवे जोर दे रहा है। वहीँ अब सोनीपत रेल कोच कारखाने में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कारखाने से बड़ी संख्या में छोटी-छोटी इंडस्ट्री आएंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाने के रूप में हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है। सोनीपत जिले के बड़ी में इस कारखाने के खुलने से यहां इससे जुड़े अन्य उद्योग भी लगेंगे, जिससे बहुत बड़ा ईको सिस्टम स्थापित होगा और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एक कार का प्लांट लगता है तो 400 छोटे-बड़े उद्योग लगते हैं। यहां तो रेल बनेगी, ऐसे में 800 छोटे-बड़े उद्योग लगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए इस बजट को बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये वार्षिक बजट आवंटित किया है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी में पंडितों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को ज़िम्मेदार बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस साल कश्मीर में 30 टार्गेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। पंडितों का पलायन तेज़ी से बढ़ रहा है।

बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता (केंद्र में) में आने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों से चरमपंथी पंडितों को निशाना बना रहे हैं।

मंगलवार को डर के कारण कुछ ऐसे ही परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू पहुँचे हैं।कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट की 15 अक्टूबर को शोपियां ज़िले के चौधरीगुंड गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को शोपियां में ही मोनीश कुमार और राम सागर चरमपंथियों के ग्रेनेड हमले में मारे गए थे।

 गुजरात (छत्तीसगढ़ दर्पण)। गुजरात  विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अब तक नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरु कर दी है. गुजरात में एमपी के नेताओं की डिमांड को देखते हुए पार्टी ने बीजेपी ने शिवराज सरकार के 8 मंत्रियों को गुजरात भेजने का फैसला किया है।

जबकि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता गुजरात में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे. जिन मंत्रियों को गुजरात भेजा जा रहा है, उनमें नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, राज्यवर्धन सिंह, जगदीश देवड़ा, इंदर सिंह परमार और अरविंद भदौरिया शामिल हैं।

बता दें कि गुजरात तो नहीं लेकिन हिमाचल प्रदेश चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है जिसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 

 नईदिल्ली/सूरजकुंड (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है।  लिहाजा उन पर लगाम कसने के लिए देश को उन्नत तकनीक पर जोर देना होगा।  प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के दो दिवसीय ‘‘चिंतन शिविर’’ को संबोधित करते हुए ऐसी किसी भी जानकारी को दूसरों के पास आगे भेजने से पहले विश्लेषण और सत्यापित करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 

नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘‘किसी भी जानकारी को आगे भेजने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और इस पर विश्वास करने से पहले इसे सत्यापित करना अत्यंत आवश्यक है।  हर मंच पर ऐसी सूचनाओं को सत्यापित करने के तरीके हैं।  यदि आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इसकी जांच परख करेंगे तो आपको इसका एक नया संस्करण मिलेगा। ’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ जानकारी के स्रोत के रूप ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है।  उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षण के बारे में पूर्व में चली फर्जी खबरों के कारण भारत को नुकसान भी हुआ है।  उन्होंने कहा, ‘‘इनके प्रवाह को रोकने के लिए हमें उन्नत प्रौद्योगिकी पर जोर देना होगा। ’’