गरियाबंद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। गरियाबंद के वनांचल क्षेत्र का गांव मैनपुरकला जो कि मैनपुर विकासखंड में स्थित है। इस गांव में धनेश्वरी नागेश अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजर बसर करते है। धनेश्वरी एक सामान्य गृहणी है, वे घर के चूल्हे चौके करते हुए खेती किसानी में भी परिवार का सहयोग करती है। वे अतिरिक्त आमदनी के लिए मेहनत मजदूरी व मनरेगा में काम भी कर लेती थी। 

धनेश्वरी मजबूत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली इक पढ़ी लिखी महिला है, जो अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव चाहती थी। वो समाज में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी, अपने मेहनत व लगन से अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहती थी। वर्ष 2017 में धनेश्वरी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का पता चला जो कि गरीबी उन्मूलन की योजना है। धनेश्वरी बिना देर किये हुए जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह, निर्मल महिला संकुल संगठन मैनपुर के अतंर्गत कार्य करता है। समूह व संगठन की बैठको में धनेश्वरी नियमित रूप से आने लगी व बचत के महत्व व समूह के महत्व को समझने लगी। धनेश्वरी, बिहान की ओर से समूह सदस्यों के लिए आयोजित ब्लॉक व जिला स्तर के विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों में सहभागिता की।  

समूह से जुड़कर वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण लेकर एफएलसीआरपी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दी। अब धनेश्वरी गांव की समूह में जुड़ी महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, बीमा, अकाउन्ट, बैंक लिंकेज की जागरूकता प्रदान करने लगी। साथ ही साथ आजीविका मिशन का लाभ उठाकर अपने लिए एक स्थायी आजीविका करने की सोची। इस कार्य के लिए क्षेत्र में पदस्थ क्षेत्रीय समन्वयक  विजय रात्रे व पीआरपी रेवती मनहरे ने इनका सतत सहयोग किया। इसके लिए आजीविका मिशन से प्रदाय कि जाने वाली सामुदायिक निवेश कोष से 30 हजार की राशि, एमसीपी से 50 हजार की राशि, बैंक लिंकेज 1 लाख 50 हजार रूपये की राशि व स्वयं के बचत से 11 हजार रुपए कुल 2 लाख 41 हजार की राशि से अपना किराना व फैंसी की दुकान शुरू की। साथ ही कुछ पैसों को हल्दी की खेती व अन्य कृषि कार्य में भी लगाई। 

वर्तमान में धनेश्वरी नागेश अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 18 से 20 हजार रुपए व सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाई कर रही है। धीरे-धीरे व्यवसाय को और आगे बढ़ा रही है। आज धनेश्वरी जहां एफएलसीआरपी के रूप में कार्य कर अपनी सामाजिक पहचान बना चुकी है, वहीं दूसरी ओर आजीविका गतिविधियों से परिवार का आर्थिक सहयोग कर रही है। उनके परिवार के सदस्य लगातार उनका हौसला व साथ दे रहे है। धनेश्वरी एक स्थायी आजीविका के साथ-साथ सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में भी बढ़-चढ़ हिस्सा लेती है। गांव में स्वच्छता कार्य, नशामुक्ति अभियान, ग्राम सभा की बैठक, वित्तीय साक्षरता में सतत भागीदारी करती है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक कुलसचिव के पद पर चयनित 3 अभ्यर्थियों की पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप आगामी आदेश तक विश्वविद्यालयों में पदस्थ किया जा रहा है।

जारी आदेशा के तहत फखरूद्दीन कुरैशी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, दिग्विजय कुमार को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग एवं टेमन लाल को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा-अंबिकापुर में पदस्थ किया गया है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। यादव झेरिया समाज सक्ती तहसील ने मुख्यमंत्री को जिला बनाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार समाज से विधायक बना है। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री और विधायक रामकुमार यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनन्दन भी किया। यादव समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख देने की स्वीकृति भी दी।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अघरिया समाज ने मुख्यमंत्री से सामाजिक भवन के लिए पूर्व में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और डभरा के अस्पताल में सुविधा की उपलब्धता की मांग की। मुख्यमंत्री ने जिला बनने पर धीरे-धीरे विकास होने की बात कही।

 धमतरी : जलजीवन मिशन के तहत नियुक्त एजेंसियों के कार्यों की सतत् मॉनीटरिंग करें : कलेक्टर

जलजीवन मिशन के तहत जिला जल व स्वच्छता समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आज सुबह आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने मिशन के समुचित क्रियान्वयन के लिए नियुक्त की गई एजेंसियों के कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करने और तत्संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। 

दंतेवाड़ा : रचनात्मक कक्षा का आयोजन कर नई गतिविधियों से बच्चों को सिखाएं : कलेक्टर

कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आज दंतेवाड़ा विकासखंड अंतर्गत स्थित स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जायजा लिया। उन्होंने स्कूलों के शिक्षकों की बैठक लेकर बच्चों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

अम्बिकापुर : खाद्य व औषधि प्रशासन ने किया मिठाई दुकानों का निरीक्षण

कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार त्यौहारी सीजन में अमानक मिठाई की बिक्री रोकने जिले के मिष्ठान्न दुकानों की जांच कर समुचित कार्यवाही की जा रही है। 

नारायणपुर : जर्जर सड़कों की मरम्मत व संधारण कार्य का तत्काल करें प्रारंभ : कलेक्टर 

कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि आप सभी अधिकारियों को आम जनता की सुविधाओं के लिए नियुक्त किया गया है।

कोण्डागांव : भारतीय उच्चायुक्त मालदीव ने उड़ान, शिल्पनगरी व सी-मार्ट का किया निरीक्षण

मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने अपने एक दिवसीय कोण्डागांव भ्रमण के दौरान सोमवार को कोण्डागांव जिला मुख्यालय स्थित उड़ान, शिल्पनगरी, नारियल विकास बोर्ड एवं सी-मार्ट का निरीक्षण किया।

गौरेला पेंड्रा मरवाही : अपर कलेक्टर ने तहसील कार्यालय और लोक सेवा केंद्र गौरेला का किया आकास्मिक निरीक्षण

अपर कलेक्टर बीसी एक्का ने आज तहसील कार्यालय गौरेला और लोक सेवा केंद्र गौरेला का आकास्मिक निरीक्षण किया। उन्होने राजस्व न्यायालय के अभिलेख अपडेट करने तथा लोक सेवा केंद्र में तय समय सीमा में लोगों को सेवा उपलब्ध कराने निर्देश दिए।

बलौदाबाजार : अमानक मिठाइयों पर 14 दुकानों से 43 अमानक मिठाइयों को जब्त कर किया गया नष्ट, नोटिस जारी

कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से आज अमानक मिठाइयों पर कार्रवाई करतें हुए बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम पंचायत अर्जुनी के 14 दुकानों से  43 अमानक मिठाइयों को जब्त कर नष्ट किया गया। साथ ही सभी सम्बंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है।

कोण्डागांव : तीरंदाजी में बिलासपुर, सिलम्बम में रायपुर, मलखम्ब में बस्तर जोन ने किया गोल्ड पर कब्जा

22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तृतीय दिवस में सभी जोन के खिलाडिय़ों द्वारा उम्दा प्रदर्शन किया गया। जिसमें सभी जोनों की ओर से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मैदान अपने नाम किया। इसमें तीरंदाजी इंडियन राउंड में बालिका अंडर-14 वर्ग में फलक यादव बस्तर प्रथम रहीं वहीं भूपेंद्री पोर्ते बिलासपुर को द्वितीय व बिलासपुर की भावना को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

रायगढ़ : जैविक महिला कृषक उर्मिला सिदार को मिला राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरुस्कार

रायगढ़ जिले की प्रगतिशील जैविक महिला कृषक उर्मिला सिदार को केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में समर्पण सेवा संस्थान, मध्यप्रदेश की ओर से भोपाल में आयोजित गरिमामयी उत्कृष्ट जैविक किसान सम्मान समारोह में जैविक खेती में नवाचार, जागरूकता, प्रयोग व प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरुस्कार 2022 प्रदान किया गया।

बेमेतरा : जनचौपाल में कलेक्टर शुक्ला ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने साप्ताहिक भेंट मुलाकात जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए ग्रामीणों से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं एवं मांगों से अवगत कराया। 

रायगढ़ : स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों को करें ट्रैक, करायें उनका समुचित इलाज : कलेक्टर 

कलेक्टर रानू साहू आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने बीते 14 अक्टूबर को ग्राम बर्रा में आयोजित विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए आगामी दिनों हर विकासखंड में इसी तरह स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए।

जगदलपुर : दिव्यांगों को दी जाएगी मोटरयुक्त ट्राई साइकिल

दिव्यांगजनों को मोटरयुक्त ट्राई साइकिल दी जाएगी। कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले और 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को समाज कल्याण विभाग की ओर से मोटरयुक्त ट्राई साइकिल प्रदान किया जा रहा है।

कोरबा : कलेक्टर की पहल, प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 5 मृतकों के परिजनों को मिले 4-4 लाख की सहायता राशि

कलेक्टर संजीव झा की पहल से प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 5 मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि पीडि़त परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। 

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आईएएनएस-सी वोटर द्वारा देशभर में कराए गए एक सर्वे में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य साबित हुआ है, जहां लोगों में शासन को लेकर सबसे ज्यादा संतुष्टि है। यह सर्वेक्षण इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि विभिन्न राज्यों में सत्ता के प्रति लोगों में कितनी नाराजगी है। इस सर्वेक्षण में सुशासन के सभी सांकेतकों को आधार बनाया गया था।

इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीते पौने चार वर्षों के दौरान भी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा चुके हैं। बीते एक वर्ष से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देशभर के राज्यों में सबसे कम बनी हुई है। यह लगातार 01 प्रतिशत से नीचे है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नये दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए राज्य सरकार ने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं सहित वंचित वर्ग के सभी लोगों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल योजना जैसी डायरेक्ट बेनीफिट स्कीमों के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ से अधिक राशि लोगों की जेबों में सीधे पहुंचाई गई। नयी उद्योग नीति के तहत कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपजों का प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन करते हुए किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि की। साथ ही रोजगार के अवसरों का निर्माण किया।

गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। गौठानों में आजीविका गतिविधियों को तेज करते हुए राज्य सरकार द्वारा रीपा योजना की शुरुआत की गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, श्रीधन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना संचालित की जा रही है। प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाते हुए बीते पौने चार वर्षों में 06 नये जिलों और 77 से ज्यादा नयी तहसीलों की शुरुआत की गई है।

इसी तरह अनेक नये अनुविभाग भी बनाए गए हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, इसी तरह अब छत्तीसगढ़ 227 तहसीलें और 108 अनुविभाग हो चुके हैं।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर को जांजगीर-चांपा जिले के विधानसभा पामगढ़ अंतर्गत ग्राम कोनारगढ़ तथा केरा में ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात करेंगे। वे इस दौरान शिवरीनारायण में भगवान श्रीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और महानदी आरती में भी भाग लेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री बघेल 19 अक्टूबर को पूर्वान्ह 10 बजे विकासखण्ड डभरा के चन्द्रपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और 11.05 बजे चन्द्रपुर स्थित मां चन्द्रहासिनी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।  

मुख्यमंत्री श्री बघेल इसके पश्चात 11.30 बजे चन्द्रपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे आरसमेटा हेलीपेड, तहसील अकलतरा पहुंचेंगे। वे दोपहर 12.05 बजे जांजगीर-चांपा जिले के विधानसभा पामगढ़ अंतर्गत ग्राम कोनारगढ़ पहुंचेंगे और वहां लोगों से भेंट-मुलाकात कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात दोपहर 1.55 बजे आरसमेटा हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 2.10 बजे मेला ग्राउण्ड शिवरीनारायण हेलीपेड पहुंचेंगे। वे 2.20 बजे से विधानसभा पामगढ़ के ही ग्राम केरा में ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 4.50 बजे केरा से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 5 बजे शिवरीनारायण पहुंचेंगे और वहां शिवरीनारायण में 6.10 बजे से 6.25 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्रीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा महानदी आरती में भाग लेंगे। वे इसके पश्चात् 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक शिवरीनारायण में विभिन्न समाज के प्रतिनिधिमंडलों से भेंट करेंगे। वे 19 अक्टूबर को रात्रि विश्राम शिवरीनारायण में करेंगे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से पूरा छत्तीसगढ़ परिचित है। लेकिन देशभर में भी वे अपनी पहचान बना चुके हैं। एक सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है।

एंगर इंडेक्स के अनुसार, भूपेश बघेल के खिलाफ लोगों की नाराजगी सबसे कम है। वहीं, राज्य में शासन के काम पर भी लोगों ने नाराजगी कम दिखाई है। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी भी दर्ज की गई है।

सर्वे के अनुसार, भारतीय लोग छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सबसे कम नाराज हैं। जबकि अशोक गहलोत से नाराजगी सबसे ज्यादा है। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ हाल ही में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के गुस्से को प्रबंधित करने के मामले में शीर्ष पर हैं।

आईएएनएस-सीवोटर ट्रैकर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। बघेल के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है। सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ में केवल 6 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। 2021 की इसी अवधि में किए गए ट्रैकर में भी बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक थे, जिन्हें मतदाताओं के गुस्से का सबसे कम सामना करना पड़ा था।
पीएम को सबसे ज्यादा चाहते हैं छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लोग, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज कौन सा राज्य? सर्वे में आया सामने

कौन कितने नंबर पर
बघेल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनसे केवल 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। उनके खिलाफ सिर्फ 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नाराजगी जाहिर की है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा चौथे स्थान पर हैं। सरमा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से 12.2 उत्तरदाता नाखुश हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पांचवें स्थान पर हैं। उनके खिलाफ केवल 12.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आपत्ति जताई है। सूची में सबसे नीचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनसे 35.4 प्रतिशत उत्तरदाता नाराज हैं। गहलोत के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं, उनके खिलाफ 33.1 फीसदी उत्तरदाताओं की नाराजगी सामने आई।

 बिलासपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। हाईवे पर खड़े ट्रेलर से यात्री बस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को बिल्हा व सरगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा।

यह हादसा सोमवार तड़के हिर्री थाना क्षेत्र का मामला है।  भोजपुरी टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रेलर को पीछे से यात्री बस ने टक्कर मारा, जिससे करीब 20 यात्री घायल हुए हैं. बताया जा रहा दुर्ग रोडवेज की बस बगीचा से दुर्ग जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया।

 पंडरिया में खुलेगा भंडारण और उपार्जन केन्द्र

कवर्धा (वीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी से किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों के पास अब विकल्प होगा कि उन्हें जहां ज्यादा मूल्य मिलेगा वहां वे अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रूपए प्रति क्विंटल और मूंग की फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जायेगी।

किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसम्बर 2022 तक और अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल., मूंग 2 क्विंटल. एवं उड़द 3 क्विंटल. प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी।

दीवाली से पहले लिए गए सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। योजना का लाभ लेने के लिए इन फसलों की बुवाई करने वाले किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से सेवा सहकारी समितियो में आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका के साथ बी-।, पी-।।, आधारकार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर ापेंदण्बहण्दपबण्पद पोर्टल पर पंजीयन करवा सकते हैं, पंजीयन अभी जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर करने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार किसान हितैषी योजनाओं का संचालन जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उड़द, मूंग एवं अरहर की फसलें भी अच्छी मात्रा में होती हैं, कबीरधाम जिले में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है।

प्रदेश के कुल 20 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जाएगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी के लिए सुविधाजनक क्रय व्यवस्था बनाने के लिए उपार्जन एवं भंडारण केंद्र बनाए गए हैं। किसानों के सुविधाओं को देखते हुए कबीरधाम जिले के पंडरिया में उपार्जन एवं भंडारण केंद्र बनाए गए हैं। कार्यक्रम में मंत्री रविन्द्र चौबे, टी.एस.सिंह देव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, डॉ.शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, गुरू रूद्र कुमार, उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले से विडियों कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर जनमेजय महोबे, अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, दिप्ती गौते, डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर जुड़े रहे।

 कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए तैयार किए गए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री रविन्द्र चौबे, टी.एस.सिंह देव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, डॉ.शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, गुरू रूद्र कुमार, उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले से विडियों कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर जनमेजय महोबे, अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, दिप्ती गौते, डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर जुड़े रहे।

पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। नये वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरूस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 07 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन चुनाव के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए है, उसके तारतम्य में 17 अक्टूबर को रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने इस संगठनात्मक मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसा संगठन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और संगठन चुनाव के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाकर विधिवत चुनाव प्रक्रिया  पूर्ण कराया जा रहा है और 19 तारीख को मतों की गिनती की जाएगी।

 कलेक्टर ने विडियो कॉल के माध्यम से लाभांवित हितग्राही सलमा बेगम से की चर्चा 

जशपुरनगर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर मित्तल ने सोमवार  अपने कक्ष में भूमि स्वामी का पट्टा पाने वाले लाभान्वित हितग्राही पत्थलगांव निवासी सलमा बेगम से फोन विडियो कॉल के माध्यम से बात करके योजना की जानकारी ली।

पत्थलगांव निवासी लाभान्वित हितग्राही सलमा बैगम ने बताया कि राजस्व विभाग में आवेदन देने के पश्चात् उन्हें राजस्व विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़े। उनका आसानी से भूमी स्वमाी का पट्टा बनाकर दे दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है, कि उनको उनके जमीन का मालिकाना हक मिल गया है और अपने आने वाली पीडी के लिए भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। परिवार को भी अब दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की योजना की सराहाना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यावद दिया है, साथ ही अन्य लोगों को भी भूमी स्वामी पट्टा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना के अंतर्गत संचालित नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन तथा अतिक्रमण, शासकीय भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन व वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण के तहत् भूमि स्वामी पत्थलगांव निवासी सलमा बैगम को 1000 वर्ग फीट भूमि स्वामी का पट्टा दिया गया है।

 जशपुरनगर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने बगीचा विकासखंड के ग्राम बगडोल के निवासी दीपक राम आत्मज हीरा साय को फूड पाइजनिंग की शिकायत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शिकायत की पूरी जांच व पीडि़त का बयान दर्ज किया गया है। जिसके अनुसार दीपक 14 अक्टूबर 2022 की शाम को बगीचा बस स्टैंड के समीप स्थित सिंह ढाबा में दोस्तों के साथ बैठा था, जहां उसे बाबू सिंह ने सोन पापड़ी खिलाया था। घर आने के बाद उसे2 बार उल्टी हुआ। इसके लिए दीपक को मुकेश सिंह की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा में ईलाज के लिए भर्ती किया गया। 

दीपक के दोस्तों ने बताया कि उन्होंने सोनपापड़ी मयंक डेली नीड्स से खरीदा था। पीडि़त ने बताया कि उसने 13 अक्टूबर 2022 को बीयर का सेवन भी किया था। दीपक के दिए बयान के आधार पर मयंक डेली नीड्स हाई स्कूल चौक बगीचा व संदीप किराना स्टोर बगडोल से सोन पापड़ी का नमूना संग्रहण कर  राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर परीक्षण के लिए भेजा गया है। साथ ही प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

कांग्रेस लोकतंत्र की जननी भाजपा भी करे इसका अनुसरण

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)।  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के मतदान से साबित हो गया है कि किसी राजनैतिक दल में लोकतंत्र है तो वह कांग्रेस है। देशभर में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशियों के लिये गुप्त मतदान किया। यह कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का परिचायक है। कांग्रेस के अलावा दूसरे किसी भी राजनैतिक दल चाहे वह राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय किसी ने भी अपने अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये चुनाव नहीं करवाया होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि स्वयं को पार्टी विद डिफरेंस का दंभ भरने वाली भाजपा में तो कभी पार्टी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होता। पार्टी के शीर्ष में बैठे हुये चंद नेता जिसे चाहते है अपने सुविधानुसार अध्यक्ष बना देते है। पहले अटल-आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करते थे, अब मोदी-शाह वही करते है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो संघ अपनी पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देती है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरे कार्यकाल के लिये फिर से भाजपाध्यक्ष बनाने की सहमति बनी लेकिन भाजपा का कोई भी नेता यह नहीं बता सकता कि नड्डा के चुनाव के लिये मतदाता कौन था? उन्होंने नामांकन कब भरा? भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम कब घोषित किया गया? दरअसल भाजपा में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा मोदी-शाह की जेबी संगठन बन गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र मोदी-शाह की चौखट से शुरू होकर वही पर दम तोड़ देता है। कांग्रेस में ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर चुनाव प्रक्रिया द्वारा पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाता है। भारत में यदि लोकतंत्र की जड़े मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के कारण है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 219 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।
 
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में 1000 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना से एक ओर जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब 5 हजार युवाओं के रोजगार सृजन की सम्भावना है।

इसके तहत परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना तेजी से जारी है। राज्यभर में अब तक 219 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इनमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर के अंतर्गत 32, कांकेर अंतर्गत 4, राजनांदगांव अंतर्गत 12 तथा रायगढ़ अंतर्गत 9 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना शामिल हैं। इसी तरह महासमुन्द जिला परिवहन कार्यालय के अंतर्गत 14, धमतरी अंतर्गत 18, जांजगीर-चांपा अंतर्गत 18, जगदलपुर अंतर्गत 8, बैकुण्ठपुर अंतर्गत 2, अंबिकापुर अंतर्गत 6 तथा सूरजपुर अंतर्गत 10 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा कोण्डागांव अंतर्गत 9, कबीरधाम  अंतर्गत 14, गरियाबंद अंतर्गत 13, सुकमा अंतर्गत 8, बलरामपुर अंतर्गत 3, जशपुर अंतर्गत 4, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत 2, कोरबा अंतर्गत 9, मुंगेली अंतर्गत 7, बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत 12 और बालोद के अंतर्गत 5 केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।


सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदकों से ली जा सकेगी निर्धारित फीस
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

मार्गदर्शिका के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये, परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस/टैक्स भुगतान करने के लिए (प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए) 50 रुपये, लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 50 रुपये, आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग व अपलोड (प्रति पेज) 5 रुपये तथा ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क (प्रति पेज) 5 रुपये निर्धारित है।

अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को होगा। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं। जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ में पिछले पौने चार साल में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में नवगठित जिलों से विकास की नई रोशनी आएगी। लोगों तक विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जनआकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ पिछड़े और अविकसित क्षेत्र को भी विकास की बराबरी में आने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने तथा शासन-प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ आम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का फैसला लिया। इस फैसले के अमलीजामा होने से लोगों की जनभावनाओं की जहां पूर्ति हुई है, वहीं इन क्षेत्रों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए नया वातावरण मिला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छह नये जिले, 19 अनुविभाग और 77 तहसील बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ के नवगठित सभी छह जिलों में कामकाज की शुरूआत हो चुकी है। इन जिलों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पदस्थ किए जा चुके हैं। अन्य विभागों के जिला अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। नये जिले अस्तित्व में आने के बाद लोगों को राजस्व प्रशासन के साथ जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से देश का नवां बड़ा राज्य है। 1 नवम्बर 2000 कोे गठित इस राज्य में शुरू में 16 जिले थे। प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए यहां वर्ष 2007 में 2 नए जिले नारायणपुर व बीजापुर का गठन किया गया। इसी प्रकार 1 जनवरी 2012 को 9 नये जिले सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज बनाए गए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 10 फरवरी को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2022 में पांच और नए जिलेः- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सक्ती का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा 77 नये तहसील और 19 अनुविभाग बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 33 जिले, 108 अनुविभाग 227 तहसील कार्यशील हैं। इन सभी स्थानों पर तहसीलदारों, अनुविभागीय अधिकारियों की पदस्थापना भी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस सोच के साथ काम करना शुरू किया कि आम जनता को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले। आम नागरिकों के दैन्ददिनी शासकीय कार्यों का निपटारा आसानी से हो, उसमें कम-से-कम समय लगे। शासकीय कार्यालय जाने में समय ज्यादा व्यतीत न हो। इसके लिए आवश्यक था कि प्रशासन जनता के करीब जाए, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक आवश्यकताआंे और क्षेत्रवासियांें की वर्षो पुरानी मांग पर नए जिले, अनुविभाग और तहसील बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया, समय-समय पर जनता की अपे़क्षाओं के अनुरूप घोषणाएं की। साथ ही उनके जल्द गठन करने का निर्देश भी दिया गया।राजस्व मंत्री जयसिंग अग्रवाल ने कहा है कि प्रशाशनिक विकेंद्रीकरण से जनसुविधा में वृद्धि होगी, विकास की गति तेज होगी।

नये जिले प्रारंभ हुए

10 फरवरी 2020 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 02 सितम्बर 2022 को मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, 03 सितम्बर 2022 को सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, 09 सितम्बर को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा सक्ती जिले का शुभारंभ किया गया।

नये अनुविभाग

वर्ष 2020 में दंतेवाड़ा जिले में बड़े बचेली और बिलासपुर जिले के तखतपुर, वर्ष 2021 में कोरबा जिले के पाली, बस्तर में लोहाण्डीगुड़ा वर्ष 2022 में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भरतपुर, खड़गवां को नया अनुविभाग बनाया गया हैं। सूरजपुर जिले में भैयाथान, बलरामपुर-रामानुगंज जिले में बलरामपुर और राजपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सक्ती जिले में मालखरोदा, रायपुर जिले में तिल्दा-नेवरा, महासमुंद जिले में बागबाहरा, गरियाबंद जिले में मैनपुर, दुर्ग जिले में धमधा, कबीरधाम जिले में सहसपुर-लोहारा, बस्तर जिले में तोकापाल, बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ अनुविभाग का गठन किया गया।

नये तहसील

वर्ष 2019 में 3, वर्ष 2020 मंे 21 और वर्ष 2022 में 43 तहसील का गठन किया गया, जो अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो गए हैं।

कोरिया जिले में पटना, पोड़ी (बचरा), मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में चिरमिरी, केल्हारी, कोटाडोल, सूरजपुर जिले में लटोरी और बिहारपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में रामचंद्रपुर, सामरी, चांदो, रघुनाथनगर, डोरा कोचली, सरगुजा जिले में दरिमा, जशपुर जिले में सन्ना, बिलासपुर जिले में सकरी, रतनपुर, बेलगहना, सीपत, बोदरी, बेलतरा, कोरबा जिले में दर्री, हरदीबाजार, बरपाली, अजगरबहार, पसान, दीपका, मुंगेली जिले में लालपुर थाना, जरहागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में सकोला, रायगढ़ जिले में छाल मुकड़ेगा, जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण, सारागांव और बम्हनीडीह, सक्ती जिले में बाराद्वार, अड़भार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सरिया और भटगांव, रायपुर जिले में खरोरा, गोबरा नवापारा, मंदिर हसौद और धरसींवा को तहसील बनाया गया है।

इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में लवन, सुहेला, सोनाखान, टुण्डरा, महासमुंद जिले में कोमाखान, धमतरी जिले में भखारा, कुकरेल, बेलरगांव, गरियाबंद जिले में अमलीपदर, दुर्ग जिले में बोरी, भिलाई-3, अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, देवकर, भिंभौरी, बालोद जिले में अर्जुन्दा, मार्री बंगला, राजनांदगांव जिले में लालबहादुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में औंधी, खड़गांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में गंडई, साल्हेवारा, कबीरधाम जिले में रेंगाखारकला, बस्तर जिले में नानगुर, भानपुरी, कांकेर जिले में सरोना, सुकमा जिले में गादीरास, तोंगपाल, नारायणपुर जिले में छोटेडोंगर, कोहकामेटा, कोण्डागांव जिले में धनोरा, मर्दापाल, बीजापुर जिले में कुटरू, गंगालूर, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर को तहसील बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने जारी की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि, गोधन न्याय योजनांतर्गत 644 पशुपालकों के खाते में 4,94,626 रुपए अंतरित किए गए

जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के तौर पर जिले के 2 लाख 1 हजार 211 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में कुल 12697.72858 लाख रुपए की राशि अंतरित की। इसी तरह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 644 पशुपालकों के बैंक खातों में 4 लाख 94 हजार 626 रुपए की राशि का अंतरण आज मुख्यमंत्री ने किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बघेल ने भूमिहीन मजदूर कृषि न्याय योजना अंतर्गत 15 हजार 726 किसानों को 3 करोड़ 14 लाख 52 हजार के खाते में राशि आंतरित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरण की राशि पूर्व में एक नवम्बर को दी जानी थी। किन्तु प्रदेश की जनता की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए यह राशि दीपावली से पूर्व आज अंतरित की जा रही है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के किसानों, गोपालकों को ढेर सारी बधाई भी दी।