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गौमाता भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग - राज्यपाल श्री डेका

 राज्यपाल श्री रमेन डेका आज गोपाष्टमी के अवसर पर विश्वगीता धेनु गोविंद पक्षी सेवा धाम, परसदा, कुम्हारी पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने गौधाम में स्थापित पक्षी घर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने गौशाला का भ्रमण किया और गौ माता को चारा खिलाकर उनकी सेवा की।


         राज्यपाल श्री डेका ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोपाष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के गोपाल स्वरूप और गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा एवं आस्था का पर्व है। भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है। हालांकि गौसेवा केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बीमार, घायल, वृद्ध और बेसहारा गोवंश की देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बढ़ते यातायात के कारण गोवंश के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में घायल गोवंश को समय पर उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस दिशा में गौ अस्पताल और रेस्क्यू सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

          राज्यपाल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सदियों से गौवंश पर आधारित रही है। गांवों में गोबर का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता था। गोबर और मिट्टी से बने घर पर्यावरण के अनुकूल होते थे। समय के साथ हमारी पारंपरिक जीवनशैली में बदलाव आया है। हमें फिर से प्रकृति के अनुकूल जीवन पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि गोबर से बायोगैस और जैविक खाद को बढ़ावा देने से  पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।

         श्री डेका ने कहा कि गौ माता की सेवा और सतत विकास की अवधारणा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गोवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे गौशालाओं में आएं, कुछ समय बिताएं और गौ माता की सेवा में सहभागी बनें। इससे सेवा भाव विकसित होने के साथ मानसिक शांति भी मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के लेन-देन की भावना न हो और जिससे समाज का भला हो।

         इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। गोबर से बनी खाद के उपयोग से खेती की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि गोबर खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से गोवंश का महत्व बढ़ेगा और लोग उनकी बेहतर देखभाल के लिए प्रेरित होंगे। प्रेरक वक्ता श्री उज्ज्वल पाटनी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए गौसेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

       गौधाम के संरक्षक श्री गोपाल प्रसाद सुल्तानिया ने कहा कि सड़कों पर गौ माताओं की दुर्दशा और उनकी देखभाल की आवश्यकता को देखते हुए इस गौधाम की परिकल्पना की गई थी, जिसे अब साकार रूप दिया गया है। प्रमुख ट्रस्टी श्री सुधीर सुल्तानिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा, श्री संपत अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सुल्तानिया परिवार के सदस्य, गौसेवक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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बड़े सपने, मजबूत संकल्प और निरंतर मेहनत से मिलती है सफलता : वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

 वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े सपने देखना, मजबूत संकल्प रखना और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास और जुनून हो तो कठिन परिस्थितियां और संसाधनों की कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, सही दिशा में योजनाबद्ध तैयारी करें और असफलताओं से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ें। मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है।


वित्त मंत्री श्री चौधरी आज बिलासपुर जिले के तखतपुर स्थित रामसदन में आयोजित शिलान्यास एवं भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 250 सीटर नालंदा परिसर का शिलान्यास तथा लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से परमेश्वरी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। नालंदा परिसर का निर्माण शहर के जीएमपी स्कूल के समीप किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता तखतपुर विधायक श्री धरमजीत सिंह ने की।

गांव के सरकारी स्कूल से आईएएस बनने तक का सफर विद्यार्थियों के लिए बना प्रेरणा

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की प्रेरक यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उस समय विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी और पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन भी सीमित थे। बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे भिलाई पहुंचे, तब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक किताबें जुटाना भी बड़ी चुनौती थी। कई महत्वपूर्ण किताबों की तलाश में उन्हें दिल्ली तक जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे।

श्री चौधरी ने मसूरी स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए बताया कि एक बार वे अकादमी देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भीतर प्रवेश नहीं मिल सका। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब इस अकादमी में आईएएस अधिकारी बनकर ही आएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सपनों को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर परिश्रम से कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

नालंदा परिसर युवाओं के सपनों को देगा नई उड़ान

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अध्ययन के दौरान किताबों और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की कमी को उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। इसी अनुभव ने उन्हें युवाओं के लिए आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र विकसित करने की प्रेरणा दी। रायपुर कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण कराया था, जहां आज लगभग तीन हजार युवा अध्ययन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी गांव, शहर, प्रदेश और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा और पुस्तकालयों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। नालंदा परिसर केवल अध्ययन का केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने और उनके भविष्य को नई दिशा देने का माध्यम है। तखतपुर में बनने वाला नालंदा परिसर भी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं। तखतपुर में नालंदा परिसर की स्वीकृति के लिए विधायक श्री धरमजीत सिंह ने लगातार प्रयास किए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभाग से प्रस्ताव आगे बढ़ने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लगभग एक से डेढ़ वर्ष में परिसर तैयार होने से तखतपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

स्कूली जीवन से ही निर्धारित करें लक्ष्य, कैरियर मार्गदर्शन के लिए मिलेंगी एक हजार पुस्तकें

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों को कैरियर निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन देते हुए कहा कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के दौरान ही विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को समझकर विषय एवं कैरियर का चयन करना चाहिए। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि आगे किस क्षेत्र में जाना है, उसके लिए कौन-सी परीक्षा देनी होगी और किस प्रकार की तैयारी आवश्यक है। आगामी चार-पांच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षा के अवसरों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालयों में कैरियर काउंसिलिंग की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों और कैरियर विकल्पों की जानकारी देने वाली एक हजार पुस्तकें तखतपुर को उपलब्ध कराने की घोषणा की।

शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास से बदल रही तखतपुर की तस्वीर

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक श्री धरमजीत सिंह ने कहा कि तखतपुर में नालंदा परिसर की स्थापना क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति, विद्युत उपकेंद्रों तथा उद्यानिकी महाविद्यालय सहित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से तखतपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।

सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने का भरोसा, किसानों से कोचिया, बिचौलिया के बहकावे में नहीं आने की अपील

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नर्मदा व्यपवर्तन योजना सहित दो सिंचाई कार्यों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे धान विक्रय के दौरान कोचियों और बिचौलियों के बहकावे में न आएं। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें उनकी उपज का उचित लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा किया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

सही जवाब देने वाले छात्र आयुष जांगड़े को किया पुरस्कृत

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सिविल सेवा और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे। एक प्रश्न का सही उत्तर देने वाले छात्र आयुष जांगड़े को उन्होंने एक हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने, नियमित अध्ययन करने और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा मक्कड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माधवी वस्त्रकार, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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स्वनिधि महोत्सव में दिए जाएंगे चेक और निःशुल्क यूपीआई पेमेंट बॉक्स, उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक और नगरीय निकाय होंगे सम्मानित

 पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों, बैंकों तथा नगरीय निकायों का सम्मान करने 17 नवम्बर को बिलासपुर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा लालबहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित महोत्सव में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। महोत्सव में पथ विक्रेताओं के ई-पंजीयन की शुरुआत के साथ वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।


स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव स्वनिधि चौपाल में पथ विक्रेताओं से संवाद करने के साथ ही उन्हें चेक और निःशुल्क यूपीआई पेमेंट बॉक्स वितरित करेंगे। लाभार्थियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा।

बैंक शाखाओं और हितग्राहियों का सम्मान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि स्वनिधि महोत्सव में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं उनकी शाखाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। संभाग के नौ लाभार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित और डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ई-पंजीयन का शुभारंभ भी इस दौरान किया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता, डिजिटल अभियान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी

महोत्सव में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की जानकारी देंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डिजिटल भुगतान अभियान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

ये जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होंगे शामिल

स्वनिधि महोत्सव में विधायकगण सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पाण्डेय, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह तथा बिलासपुर नगर निगम के सभापति श्री विनोद सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सेंदरी में किया धान खरीदी का शुभारंभ

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री श्री साय का धान से तुलादान कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेंदरी की पावन भूमि से धान खरीदी का शुभारंभ करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या लगभग 3100 हो गई है।

कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर आदान सहायता की पूरी निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों एवं किसानों की चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। कई बार मौसम, कम उत्पादन अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

सेंदरी में पहले दिन तीन किसानों से 52 क्विंटल धान की खरीदी

सेंदरी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इनमें किसान श्री खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, श्री संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल तथा श्री संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान खरीदा गया। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे थे।

उल्लेखनीय है कि सेंदरी सेवा सहकारी समिति से सेंदरी, रमतला, कछार, गतौरी, अमतरा एवं नवगंवा के कुल 1,149 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। 

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित श्री दीपक ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
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जनजातीय नायकों की गौरवगाथा से प्रेरणा लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का इतिहास है। देश की स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों ने जो त्याग और बलिदान दिया है, वह हमारी अमूल्य धरोहर है। हमें अपने महान जननायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री श्री साय आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।


मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका और जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने तीर-कमान के बल पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर साहस और स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता की और अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। ऐसे महान जननायकों का संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में प्रदेश के जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास और उनके संघर्ष की स्मृतियों को संजोया गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से इस संग्रहालय का अवलोकन कर अपने महान पूर्वजों के योगदान को जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर विकास को नई दिशा दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेशवासियों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को भी साकार किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अंचलों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता से संवरेगा जनजातीय युवाओं का भविष्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास का मूलमंत्र बताते हुए कहा कि जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं, ताकि दूरस्थ अंचलों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी समय नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होने से विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। जिन क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा के कारण विकास बाधित था, वहां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका की सुविधाएं पहुंच रही हैं। कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए हर परिवार तक विकास के अवसर पहुंचाना ही राज्य सरकार का संकल्प है।

जनजातीय समाज का इतिहास देश के स्वाभिमान और बलिदान का गौरवशाली अध्याय

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अपने महान पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। अमर शहीद वीर नारायण सिंह सहित छत्तीसगढ़ के अनेक जननायकों ने देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने त्याग, तपस्या और संघर्ष से जनमानस के हृदय में विशेष स्थान बनाया है। जनजातीय गौरव दिवस उन महान नायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय समाज सहित सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने और समाज की एकता को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया।

वनवासी कल्याण आश्रम के श्री योगेश बापट ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने लगभग 25 वर्ष के अल्प जीवनकाल में अपने संघर्ष और जनसेवा से जनमानस के हृदय में भगवान का स्थान प्राप्त किया। देश के विभिन्न अंचलों में जनजातीय नायकों ने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके योगदान को व्यापक रूप से सामने लाने की आवश्यकता है। उन्होंने जनजातीय समाज की सामूहिक जीवनशैली, रीति-नीति और जड़ी-बूटियों के पारंपरिक ज्ञान को महत्वपूर्ण धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण और प्रामाणिक इतिहास लेखन पर बल दिया। आदिवासी समाज के संरक्षक श्री वेद सिंह मरकाम ने भी समारोह को संबोधित किया।

जनजातीय संस्कृति की दिखी अनुपम झलक, 28 प्रतिभाओं का सम्मान

समारोह में जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय जननायकों पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। सर्व आदिवासी समाज की ओर से विशाल गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता के विजेता दलों को बधाई दी। शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 28 प्रतिभाओं को आयोजन समिति की ओर से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां समाज की नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। 

समारोह में विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री धरमलाल कौशिक, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया एवं श्री अटल श्रीवास्तव, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडे, आयोजन समिति गोंडवाना गोंड महासभा के अध्यक्ष श्री शिशुपाल सिंह शोरी सहित विभिन्न जनजातीय समाजों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
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गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण का पावन पर्व : मुख्यमंत्री श्री साय

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर जशपुर जिले के बगिया स्थित निवास में धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ विधि-विधान से गौमाता की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने गौमाता को तिलक लगाकर उनका पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण एवं गौमाता से प्रदेशवासियों के सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन की प्रार्थना की तथा प्रदेश के खेत-खलिहान सदैव धन-धान्य से परिपूर्ण रहने की मंगलकामना की।


मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति, गौवंश और कृषि जीवन के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता का प्रतीक है। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन लीला के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण, जीव-जंतुओं के प्रति करुणा और सामूहिक कल्याण का जो संदेश दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता को पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौवंश हमारी कृषि परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है। गौसेवा केवल हमारी धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि प्रकृति और समस्त जीव-जगत के प्रति संवेदनशीलता तथा संरक्षण की हमारी सांस्कृतिक चेतना की भी अभिव्यक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा का पर्व हमें स्मरण कराता है कि मानव जीवन की समृद्धि प्रकृति के साथ संतुलन और सहअस्तित्व में निहित है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और गौवंश की रक्षा करने की पौराणिक कथा हमें संकट के समय एकजुटता, परस्पर सहयोग और लोककल्याण की प्रेरणा देती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान श्रीकृष्ण एवं गौमाता से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से छत्तीसगढ़ का हर परिवार सुखी और समृद्ध रहे, किसानों के खेतों में भरपूर फसल हो तथा प्रदेश निरंतर प्रगति और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति में भी गौवंश, खेती-किसानी और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था रही है। गोवर्धन पूजा के साथ मनाया जाने वाला गौरा-गौरी पर्व हमारी समृद्ध लोकपरंपराओं और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। ऐसे पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने के साथ समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं।
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बिना बिजली और डीजल के खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना का किया निरीक्षण

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने योजना की कार्यप्रणाली, सिंचाई क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी ली। सरगुजा संभाग की अपनी तरह की इस पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग किए बिना केवल नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है।


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों की समस्याओं का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे खेती की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। यह अभिनव पहल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक प्रेरक मॉडल बन सकती है।

नदी का जल प्रवाह ही बनेगा सिंचाई की ऊर्जा

पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना में नदी के बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन पम्प संचालित किया जाता है। इसके लिए पूर्व निर्मित एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म तैयार कर टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से लगभग 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित तथा 200 मीटर दूर निर्मित वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है। वितरण टंकी से पक्की सिंचाई नहरों एवं नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पम्प संचालन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं है। इससे सिंचाई व्यवस्था के संचालन में पारंपरिक ईंधन की खपत और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से पूर्ण की गई इस परियोजना से क्षेत्र के करीब 135 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से लगभग 80 एकड़ कृषि क्षेत्र में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम करने, अतिरिक्त फसल लेने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए किसानों को वर्षभर खेती के अवसर उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। पोंगरो की यह पहल दर्शाती है कि नवाचार को गांवों और खेतों तक पहुंचाकर कृषि विकास को नई गति दी जा सकती है। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई का दायरा विस्तृत करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा छठवीं एवं नौवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

 शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर सहित देशभर के सैनिक स्कूलों एवं नवीन सैनिक स्कूलों में कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2027) का आयोजन 31 जनवरी 2027 को किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 2 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026

       छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल अंबिकापुर के प्राचार्य द्वारा जारी सूचना के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा छठवीं एवं नौवीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026, रात्रि 11.50 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ (500 रुपये अतिरिक्त राशि के साथ) 3 से 6 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 7 से 9 दिसंबर 2026 तक अवसर प्रदान किया जाएगा।

31 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा

       अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी 11 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जनवरी 2027 से एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी तथा पेन-पेपर मोड में ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए परीक्षा की अवधि 2.30 घण्टा (150 मिनट) की होगी तथा परीक्षा 13 माध्यमों में आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा नौवीं के लिए परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी और परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी।

एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है विस्तृत जानकारी

      इच्छुक अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ अथवा https://nta.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी सूचना पुस्तिका में उपलब्ध है। अभ्यर्थी एवं अभिभावक परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए एनटीए हेल्पडेस्क के दूरभाष नंबर 011-40759000 अथवा 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई-मेल aissee@nta.ac.in के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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गोवर्धन पूजा पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा कवर्धा में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल

 उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर कबीरधाम जिले के कवर्धा नगर में आयोजित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले विंध्यवासिनी वार्ड क्रमांक 27 स्थित रेवाबांध तालाब पहुंचकर गौरा-गौरी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला और गौरा-गौरी बारात को देखकर वे खुद भी बारात में शामिल हुए और भक्ति गीतों को गाकर जयकारे लगाए। इसके बाद वे  मठपारा पहुंचे, जहां उन्होंने गौरा-गौरी का पूजन किया। 


       उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कवर्धा स्थित अपने निवास में सपरिवार गोवर्धन पूजा की और गौ माता को प्रसाद खिलाया। इस अवसर पर निवास पर उनसे मिलने पहुंचे नागरिकों से उन्होंने आत्मीय मुलाकात की और सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की बधाई तथा शुभकामनाएं दीं।

       इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कैलाशनगर एवं कमला क्लिनिक के पास दैहान में पहुंचे और वहां आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कैलाश नगर में भी गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर सभी के साथ पूरे भक्तिभाव से पूजा-अर्चना की और गायों को भोजन कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने राउत नाचा शुरू किया तो कवर्धा विधायक श्री शर्मा भी राउत नाचा में शामिल हुए।
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डीएमएफ की कार्ययोजना में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को दें प्राथमिकता - राज्यपाल श्री डेका

 राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के साथ पर्यावरणविदों का भी सहयोग लिया जाए।


          राज्यपाल श्री डेका आज लोक भवन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डीएमएफ की राशि के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमएफ से आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर उन्होंने जोर दिया।

वैज्ञानिक तरीके से हो रेत का उत्खनन

        राज्यपाल ने नदियों से रेत उत्खनन के संबंध में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत रहेगी तो पानी रहेगा और पानी रहेगा तो रेत रहेगी। रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।

जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करें डीएमएफ की कार्ययोजना

        राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझें। इसके अनुरूप डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार की जाए। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। प्रशासन को जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन से कार्य किए जा सकते हैं तथा किन कार्यों को करना संभव नहीं है। उन्होंने डीएमएफ की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा, ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक निर्णय समय पर लिए जा सकें।

खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं

         राज्यपाल ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विशेष उद्देश्यों के लिए डीएमएफ के अंतर्गत कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

      राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे विकास की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर दें ध्यान

        राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन जनजातीय समुदायों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने तथा स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

         राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर डीएमएफ के कार्यों में भी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्मित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है और उनसे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है।

विस्थापित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

       राज्यपाल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित हुए लोगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

          बैठक में खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने राज्यपाल को डीएमएफ की गतिविधियों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएमएफ पोर्टल 2.0 के माध्यम से प्रत्येक परियोजना और कार्य की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल के जरिए कार्यों की स्थिति और प्रगति की निगरानी भी की जा रही है।

        बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, खनिज विभाग के अधिकारी तथा खनन प्रभावित विभिन्न जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।
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प्रमुख विकास कार्यों को गति दें- मुख्य सचिव श्री विकासशील

 छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भविष्य की योजनाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई।


लागत के स्पष्ट आकलन और समयबद्ध तैयारी पर जोर

        मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लागत तुलनात्मक विश्लेषण में पूरी स्पष्टता रखी जाए, जिससे प्रत्येक परियोजना की लागत का उचित और यथार्थवादी आकलन संभव हो सके। उन्होंने आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की समय रहते पहचान करने और उनकी आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सड़क एवं बुनियादी परियोजनाओं पर हुई चर्चा

       बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। मुख्य रूप से इन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कांकेर जिला में भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य। बिलासपुर क्षेत्र में बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण तथा बिलासपुर जिले में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य शामिल है। दुर्ग एवं अन्य परिक्षेत्र में नगरी-कांकेर-भानुप्रतापपुर-मानपुर-राजनांदगांव-कवर्धा-फास्टरपुर कुंडा मार्गों तथा कुम्हारी, अहिवारा-धमधा-गंडई-साल्हेवारा मार्गों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।

        बैठक में शासन के कई वरिष्ठ विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार टोप्पो, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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राज्यपाल श्री डेका ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

 राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोकभवन में असम राज्य सहित देश-विदेश में सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।


               इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे एवं लोकभवन के अधिकारियों. कर्मचारियों ने श्री हजारिका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
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दिवंगत विधायक स्व. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

 दिवंगत विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुधवार को बालोद जिले में उनके गृह ग्राम भेंड्रा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री ललित चंद्राकर, सतनामी समाज की गुरू दीदी प्रियंका, पूर्व विधायक श्री सांवलाराम डाहरे  सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।


       इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दिवंगत स्व. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

      उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन समाज और जनजीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान, जनसेवा के प्रति समर्पण और लोगों से उनके आत्मीय जुड़ाव को सदैव याद किया जाएगा। उनका स्नेह, सरल व्यवहार और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोगों के हृदय में हमेशा बनी रहेगी।

       इस दौरान सभी ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरन लाल साहू, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
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अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जताया गहरा शोक

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री कोर्सेवाड़ा का आज शाम लगभग 4 बजे हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में हृदयाघात से निधन हो गया।


     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने उनके निधन को छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा एक अनुभवी जनप्रतिनिधि, सहज एवं सरल व्यक्तित्व के धनी तथा जनसेवा के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान तथा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किया।

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि श्री कोर्सेवाड़ा ने जनप्रतिनिधि के रूप में आम जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सदैव प्राथमिकता दी। जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकार और जनसेवा की भावना हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उनका निधन हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।

     उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों एवं उनके समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
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उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों को मिला केंद्र सरकार का सकारात्मक प्रतिसाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार

 दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।


     उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बस्तर की 1,168 बसाहटों में सड़क संपर्क के लिए विभिन्न चरणों में कार्यवाही

     केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।

     प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।

754 और बसाहटों तक पहुंचेगी बारहमासी सड़क, सातों जिलों में प्रस्ताव तैयार

     पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।  ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

पुल निर्माण को भी मिलेगी गति, 373 पुलों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा

     केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजीएसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 
      उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के लिए 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी चरणों के लिए भी पुल निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारायणपुर जैसे दुर्गम जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 87.45 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नदी-नालों के कारण कट जाने वाले गांवों को बड़ी राहत मिलेगी तथा दूरस्थ बसाहटों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा।

नक्सलमुक्त गांवों के लिए विशेष छूट के लिए पहल
     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों की ओर पत्र द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। बस्तर के घने जंगलों और दूर-दूर तक फैली छोटी बसाहटों में अनेक ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रचलित जनसंख्या संबंधी मापदंडों के कारण ये गांव बारहमासी सड़क संपर्क की पात्रता से वंचित रह जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों में विकास कार्यों को तेज गति से पहुंचाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसमें निर्धारित क्लस्टर की जनसंख्या गणना में छूट तथा 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी-छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

    केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया है कि बस्तर संभाग की शेष पात्र बसाहटों की पहचान और उनकी सड़क संपर्क आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस) ऐप के माध्यम से चार माह के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और विशेष छूट संबंधी  अनुरोध पर परीक्षण कर प्राप्त तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।

नक्सलवाद से मुक्ति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा बस्तर - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा 
     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के साथ अब विकास की नई संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जिन गांवों में वर्षों तक भय और असुरक्षा का वातावरण रहा, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल दो स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। गांव तक पक्की सड़क पहुंचने से बच्चों को विद्यालय जाने, मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त करने तथा किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले परिवारों तक पहुंचाना आसान होता है। इसीलिए बस्तर की छोटी और दुर्गम बसाहटों के लिए विशेष छूट का अनुरोध इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि कोई भी गांव केवल कम जनसंख्या या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क संपर्क से वंचित न रह जाए।

बस्तर के विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

     उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में सड़क एवं पुल निर्माण के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना तथा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण और आगे की कार्यवाही की जानकारी देना महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई राह खुल रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद से मुक्त होने वाले प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। जहां कभी आवागमन कठिन था, वहां अब सड़कें बनेंगी, पुलों से दूरियां कम होंगी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

     श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बस्तर संभाग के शेष पात्र गांवों को भी चरणबद्ध तरीके से सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा और  बस्तर को सबसे विकसित जनजातीय संभाग बनाएंगे।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उनकी आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से सरगुजा अंचल में आयोजित जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर उनकी भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नामकरण ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का जीवन शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक चेतना और जनजातीय समाज के स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।


मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सीतापुर क्षेत्र को अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए सोनतराई से सूर तक लगभग 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क के निर्माण पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। इसके निर्माण से सीतापुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा तथा व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नवनिर्मित महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन नवीन भवनों से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

बाबा कार्तिक उरांव का जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान और उत्थान के लिए रहा समर्पित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के महान नेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता, संगठन और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन कर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। उनकी यह उपलब्धि पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त साधन बनाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा, संगठन और जागरूकता के माध्यम से ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपनी परंपराओं, संस्कृति और मूल पहचान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने समाज को संगठित करने के साथ नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और शिक्षा के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

संसद में जनजातीय समाज के अधिकारों की मुखर आवाज बने बाबा कार्तिक उरांव

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने लोकसभा सांसद के रूप में जनजातीय समाज की समस्याओं और अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक हितों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बाबा कार्तिक उरांव ने धर्मांतरण के बाद जनजातीय आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक सुविधाओं के लाभ से जुड़े विषयों को भी संसद में प्रमुखता से उठाया था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का मानना था कि जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएँ, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक विरासत उसकी मूल पहचान हैं। इनका संरक्षण करते हुए समाज को शिक्षा, तकनीक और आधुनिक विकास के अवसरों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण नई पीढ़ी के लिए बनेगा प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर जनजातीय समाज और क्षेत्रीय सांसद द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर का नाम उनके नाम पर रखने का आग्रह किया गया है। जनजातीय समाज की भावनाओं और बाबा कार्तिक उरांव के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिगमा, अंबिकापुर ‘अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर’ के नाम से जाना जाएगा।

उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव स्वयं एक प्रतिभाशाली अभियंता थे। इसलिए उनके नाम पर इंजीनियरिंग संस्थान का नामकरण विशेष महत्व रखता है। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बाबा कार्तिक उरांव के संघर्ष, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण से प्रेरणा भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा अपनी प्रतिभा, ज्ञान और तकनीकी दक्षता के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों।

जनजातीय महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की भव्य आदमकद प्रतिमा के अनावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एक वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया था और आज यह संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए अंबिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों तथा नगरवासियों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय महापुरुषों ने समाज को जागरूक करने, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन और संघर्ष की गाथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी का दायित्व है। महापुरुषों की प्रतिमाएँ केवल स्मृति के प्रतीक नहीं होतीं, बल्कि वे समाज को उनके आदर्शों, विचारों और योगदान का निरंतर स्मरण कराती हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि एक दिन पूर्व ही सरगुजा अंचल के प्रसिद्ध जनजातीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काका लरंग साय की प्रतिमा का उनके गृहग्राम चिरई जसवंतपुर में अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि काका लरंग साय और बाबा कार्तिक उरांव जैसे महान जननायकों का जीवन जनसेवा, सामाजिक उत्थान और जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए समर्पित रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के महानायकों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने तथा उनके विचारों और योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास समाज में अपनी गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान और आत्मगौरव की भावना को और मजबूत करते हैं।

सीतापुर में 3.82 किलोमीटर फोरलेन सड़क से आवागमन होगा सुगम, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सीतापुर में फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक, सुरक्षित और सुदृढ़ अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सीतापुर में सोनतराई से सूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 3.82 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण से सीतापुर के लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सीतापुर क्षेत्र सरगुजा अंचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शासकीय कार्यों, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हाट-बाजार के लिए यहाँ आते हैं। फोरलेन सड़क के निर्माण से इन सभी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय बाजारों तक पहुँच आसान होगी और क्षेत्र में रोजगार तथा आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधोसंरचना विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे नगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त हो।

पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिलेंगी बेहतर आवासीय सुविधाएँ

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग की आवासीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने महिला एनजीओ मेस भवन, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास एवं 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा तथा वे और अधिक उत्साह एवं मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता से बस्तर में विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में प्रदेश में विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विशेष रूप से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिली सफलता ने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय भाई-बहनों को चार दशकों से अधिक समय तक नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नक्सली हिंसा के कारण अनेक दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाना कठिन था। विकास कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं और स्थानीय नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षाबलों के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम से नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब बस्तर में शांति और विकास का नया वातावरण बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा के कारण विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण था, वहाँ अब सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूरस्थ गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के प्रत्येक गाँव तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचें और वहाँ के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हों। विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसी संकल्प के साथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के जनजातीय समाज ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को सहेजकर रखा है। अब समय है कि शांति और विकास के नए वातावरण में बस्तर की युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर आगे बढ़े तथा प्रदेश और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा और परिश्रमी लोग विकसित राज्य के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। यहाँ प्रचुर खनिज संपदा, विशाल वन क्षेत्र, उपजाऊ कृषि भूमि और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के सरल, सहज, मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आत्मीयता, परिश्रम, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव ने प्रदेश को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक लोकप्रिय कहावत नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के लोगों के सहज स्वभाव, परिश्रम और गौरवशाली जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, तकनीक, रोजगार और जनजातीय विकास सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का समुचित उपयोग, युवाओं की प्रतिभा को अवसर, महिलाओं का सशक्तीकरण, किसानों की समृद्धि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की इस यात्रा में जनभागीदारी और प्रदेशवासियों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी के अवसर पर आयोजित समारोह तथा विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए सरगुजा अंचल सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रखर विचारक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए।

श्री नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ शिक्षा और संगठन की शक्ति का महत्व समझाया। उनके प्रयासों ने समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार और आदर्श आज भी जनजातीय समाज को एकजुट होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के उत्थान और अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में जनजातीय समाज की आवाज को प्रभावशाली ढंग से उठाया और समाज के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन नई पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और समाज के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है।

पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा की शक्ति से जनजातीय समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने सरगुजा अंचल सहित पूरे जनजातीय समाज को शिक्षा, संगठन, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित की। उन्होंने जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ऐसे महान जननायक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के साथ जनजातीय समाज के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाया।

सांसद श्री महाराज ने कहा कि दशकों बाद भी जनजातीय समाज के मन में बाबा कार्तिक उरांव के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान उनके महान व्यक्तित्व तथा समाज के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों का प्रमाण है। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं।

उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने, उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने तथा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सीतापुर क्षेत्र को फोरलेन सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, अंबिकापुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, संरक्षक श्री गणेश राम भगत, समिति के अध्यक्ष डॉ. आजाद भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
और भी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

 1. मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से दिनांक 15 नवम्बर 2026 से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जावेगी। किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया है, इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 


एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु पृथक से ऋण पुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल क्राप सर्वे के माध्यम धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी। किसानों को बेहतर एवं सुगम व्यवस्था प्रदान किये जाने हेतु 360 नये उपार्जन केन्द्र प्रारंभ किये जा रहे हैं, फलस्वरूप इस वर्ष 3100 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी सुश्चित की जायेगी। धान खरीदी हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है। 

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में अतिशेष धान की धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण करने के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक के निर्णय का अनुसमर्थन किया है। 

2. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत को पूर्ववत जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक विद्युत खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 7.25 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को योजना के तहत बिजली बिल में मिल रही रियायत का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा।

3. छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् ने बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित तथा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों के अनुबंधकों को मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि में अनुबंधकों द्वारा वास्तव में क्रय एवं उपयोग की गई बिटुमिन की मात्रा पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यों के लिए कुल 130.88 करोड़ रुपये की राहत राज्य शासन द्वारा बजट से अनुदान के रूप में दी जाएगी। वहीं, राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों के ऐसे अनुबंध, जिनकी निविदाएं 1 अप्रैल 2026 से पूर्व प्राप्त हुई हैं, उनमें 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक क्रय कर उपयोग किए गए बिटुमिन पर भी मूल्य राहत प्रदान की जाएगी। इस पर लगभग 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।

इस निर्णय से डामरीकरण से संबंधित लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

4. मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों को उपचार के समय अस्पताल में चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी तथा पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस निर्णय से विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आपातकाल की स्थिति में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवारों को तत्काल उपचार के साथ बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

5. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास की योजना, परियोजना तैयारी, गुणवत्ता, निगरानी और संधारण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ के प्रारूप (मिशन गाइडलाइन्स) को मंजूरी प्रदान की है। मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा, जिसके लिए कुल 500 करोड़ रूपए, अर्थात 100 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का प्रावधान प्रस्तावित है। 

लोक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग तथा छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (CGRIDCL) क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

मिशन के तहत प्रदेश का सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार करने, अधोसंरचना की आवश्यकताओं का डेटा आधारित आकलन, परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं DPR की अग्रिम तैयारी, WAMISऔर ई-माप पुस्तिका के माध्यम से कार्यों का डिजिटलीकरण, GIS आधारित समेकित नियोजन, गुणवत्ता एवं सड़क सुरक्षा ऑडिट तथा PPP और नवीन वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे परियोजनाओं की प्राथमिकता वस्तुनिष्ठ आधार पर तय होगी, निविदा से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी होने से समय और लागत में होने वाली वृद्धि को कम करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। मिशन को लागू करने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।

6. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ को मंजूरी प्रदान की है। ‘पर्यटन से समृद्धि’ के ध्येय के साथ मिशन का संचालन अगले 5 वर्षों तक किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मिशन के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर बेहतर अधोसंरचना, कनेक्टिविटी, सुविधाएं, सुरक्षा एवं स्वच्छता विकसित करने के साथ होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे जहां स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

7. मंत्रिपरिषद् ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 9 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के लिए उपसमिति की 30 सितंबर 2026 की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार आगामी कार्यवाही की अनुमति प्रदान की है।

8. मंत्रिपरिषद् ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल कुंवरगढ़ अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और तालाबों के लिए जाना जाता है। समय के साथ इसका नाम कूंरा प्रचलित हो गया था। स्थानीय नागरिक लंबे समय से नगर पंचायत को उसकी ऐतिहासिक पहचान कुंवरगढ़ के नाम से पुनः पहचान दिलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 

9. मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत राज्य के विशाल कोयला भंडार के मूल्यवर्धित उपयोग और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है। 

10. मंत्रिपरिषद ने 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (CRCL) के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

लगभग 8,000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 25 प्रतिशत, यानी करीब 2,000 करोड़ रूपए की अंशपूंजी होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1,000-1,000 करोड़ रूपए का योगदान दिया जाएगा। राज्य शासन की हिस्सेदारी मिनरल डेवलपमेंट फंड/डीएमएफ/राज्य बजट के माध्यम से वहन की जाएगी। इस रेल परियोजना से रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा उद्योग, पर्यटन, रोजगार और कृषि उपज के लिए नए बाजारों तक पहुंच का विस्तार होगा।

11. मंत्रिपरिषद ने रिडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत शासकीय पोल्ट्री फार्म-दुर्ग, वेटनरी हॉस्पिटल कैम्पस रामानुजगंज, जशपुर में पुलिस लाइन एवं रणजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि, सक्ती के बुधवारी बाजार तथा धमतरी के रुद्री चौक की शासकीय भूमि एवं जर्जर परिसंपत्तियों का सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा। परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना नई शासकीय परिसंपत्तियों का निर्माण, भूमि का बेहतर उपयोग, राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

12. मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में भंडारण सुविधा के विकास के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को ग्राम खपरीकला में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह भूमि निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा निर्धारित अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर लेकर आवंटित की जाएगी। इस निर्णय से जिले में भंडारण अधोसंरचना का विस्तार होगा और कृषि उपज सहित अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ेगी।

13. मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को राजगामी संपदा की 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। लगभग 400 करोड़ रूपए के प्रस्तावित निवेश वाली इस परियोजना में किसानों से सीधे उपज की खरीदी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण और विपणन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

14. मंत्रिपरिषद ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। इनमें आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद तथा विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन से विभाग को प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण के साथ लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी तथा सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।

15. मंत्रिपरिषद् ने वन मुख्यालय (विभागाध्यक्ष कार्यालय), अरण्य भवन, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी है। इससे पीएम गति-शक्ति, प्रगति एवं परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों के त्वरित निष्पादन, समन्वय और पर्यवेक्षण में मदद मिलेगी।

16. मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर उनके पात्र परिवारजन को परिवार पेंशन, एरियर्स तथा नियमानुसार ब्याज के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

17. मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के अंतर्गत प्रतिभा पहचान से लेकर पदक प्राप्ति तक खिलाड़ियों के विकास की क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यालयों एवं चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट और मुख्यमंत्री ट्रॉफी आयोजित कर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी तथा उन्हें AMS में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद फीडर सेंटरों में बुनियादी प्रशिक्षण, राज्य खेल अकादमियों में खेल-विशिष्ट उन्नत प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन केंद्रों में विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस एवं प्रदर्शन विश्लेषण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 10 मुख्य खेल विधाओं में कोर एवं डेवलपमेंट समूह बनाकर पदक संभावित खिलाड़ियों को लक्षित सहायता और एक्सपोज़र दिया जाएगा। प्रतियोगिता परिणाम एवं निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर खिलाड़ियों की प्रगति और सहायता की नियमित समीक्षा होगी। प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर की स्थापना की जाएगी। नीति के तहत विभिन्न घटकों के एकीकृत क्रियान्वयन से सुदृढ़ खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा सकेगा।

18. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। इससे भूमि उपयोग सरलीकरण एवं भू-खण्ड सुगमता की पूर्ति होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक भूमि एवं भवन संबंधी विवादों में कमी आएगी और रिक्त अथवा अतिशेष भूमि का उत्पादक उपयोग एवं पारदर्शी ई-नीलामी से आबंटन सुनिश्चित होगा।

19. मंत्रिपरिषद् ने खरीफ-2026 में “कृषक उन्नति योजना” के संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी।

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 
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हमारे वनों की समृद्धि और मातृशक्ति के परिश्रम से तैयार उत्पाद बनें छत्तीसगढ़ की पहचान - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय एवं हर्बल उत्पादों को आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में तैयार किया गया है। इस पहल से जहां छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी।


मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा हमारे लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सरकार का प्रयास है कि वनों से प्राप्त उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा आर्थिक लाभ वन उपज संग्राहकों तथा इससे जुड़े महिला समूहों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से हमारी माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर हम उनके परिश्रम को नई पहचान और आय के बेहतर अवसर दे रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं।

उन्होंने प्रदेशवासियों से  स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पादों को खरीदते और उपहार में देते हैं, तो उसका लाभ सीधे हमारे वनांचल के परिवारों और महिला स्व-सहायता समूहों तक पहुंचता है। स्थानीय उत्पादों को अपनाना हमारी परंपराओं, स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में हमारी सहभागिता है।

उल्लेखनीय है कि ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों—प्रीमियम और सामान्य—में तैयार किए गए हैं। प्रीमियम गिफ्ट पैक में नौ प्रकार के चयनित उत्पाद शामिल हैं। वहीं सामान्य गिफ्ट पैक में पांच प्रकार के उत्पाद रखे गए हैं।

आम नागरिक इन गिफ्ट पैक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा संचालित ‘संजीवनी’ विक्रय केंद्रों से खरीद सकेंगे। इससे दिवाली पर उपहार देने की परंपरा को छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों, महिला उद्यमिता और जनजातीय आजीविका से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

वन संपदा के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वाद का समावेश

दिवाली गिफ्ट पैक में प्रदेश की वन संपदा और स्थानीय स्वाद से जुड़े विविध उत्पादों को शामिल किया गया है। इनमें जामुन जूस, जामुन स्प्रेड, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, कोदो और महुआ से बने कुकीज़, च्यवनप्राश, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, बस्तर के मसाला एवं नमकीन काजू, जशपुर की ग्रीन टी तथा एलोवेरा जेल जैसे उत्पाद शामिल हैं।

इन उत्पादों में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, पारंपरिक खाद्य संस्कृति और महिला समूहों के उद्यम कौशल का सुंदर समावेश दिखाई देता है। स्थानीय वनोपज से तैयार इन उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग और विपणन से ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड को भी नई पहचान मिल रही है।

वन धन विकास केंद्रों में तैयार हो रहे उत्पाद

गिफ्ट पैक में शामिल उत्पाद प्रदेश के विभिन्न वन धन विकास केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों में तैयार किए जा रहे हैं। इनमें वन धन विकास केंद्र कौरीनभाटा (राजनांदगांव), बोड़ला (कवर्धा), पंचक्की (जशपुर), आसना (जगदलपुर), दुगली (धमतरी), डोंगानाला (कटघोरा) तथा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव (एम), दुर्ग शामिल हैं।

इन वन धन विकास केंद्रों का वार्षिक कारोबार लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। यहां वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूह उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

वन धन उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन का प्रत्यक्ष लाभ वन उपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों को मिलता है। दिवाली गिफ्ट पैक के माध्यम से इन उत्पादों की मांग और बिक्री बढ़ने से वनांचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिला समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण को भी नया बल मिलेगा।
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