रमन सरकार ने कंवर कमेटी की आदिवासी आरक्षण सम्बंधित रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तब क्यों मौन थे भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता? आदिवासी आरक्षण के नाम से भाजपा के नेता घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे भाजपा नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तब आदिवासियों की आरक्षण की लड़ाई कोर्ट में तो लड़ नहीं पाई अब सत्ता जाने के बाद सड़क पर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने की नौटंकी कर रही है। रमन भाजपा सरकार की बदनीयती के चलते ही न्यायालय में आदिवासियों की 32 प्रतिशत आरक्षण का पक्ष कमजोर हुआ था। आदिवासी नेता ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने के बाद भी कमेटी की अनुशंसा को रमन सरकार ने न्यायालय के समक्ष नहीं रखा और आदिवासी समाज के साथ साथ न्यायालय को भी गुमराह करने किया गया। आरक्षण का मसला जब न्यायालय में पहुंचा अगर उसी दौरान रमन सरकार अपने न्यायालय में दिये एफिडेविट में ननकीराम कमेटी गठन करने का जिक्र कर देती और ननकीराम कंवर रिपॉर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण खारिज नहीं होता।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, महेश गागड़ा, विकास मरकाम से पूछा जब 32 प्रतिशत आदिवासी आरक्षण के पक्ष में रमन सरकार ने ननकीराम कंवर कमेटी के सिफारिश को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तब वो सब मौन क्यों थे? क्या ननकीराम कंवर रिपोर्ट को प्रस्तुत करने रमन सरकार पर दबाव बनाते तो क्या रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, रामसेवक पैकरा और महेश गागड़ा, विक्रम मरकाम को अपने कुर्सी जाने का खतरा महसूस हो रहा था?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि असल मायने में आरएसएस भाजपा के बड़े नेता कई बार सार्वजनिक मंचों से आरक्षण को खत्म करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में एसटी और एससी वर्ग के बीच आरक्षण की लड़ाई करा कर आरक्षण से दोनों वर्गों को वंचित करने का षड्यंत्र रमन सरकार ने रचा था और आज वह साबित भी हो गया। भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता आज अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं असल मायने में 32 प्रतिशत आरक्षण कम होने के पीछे सिर्फ पूर्व भाजपा सरकार की नाकामी रही है आज रमन सरकार की गलतियों पर पर्दा करने भाजपा का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और जब न्यायालय में लड़ाई लड़ने की बारी थी तब यही नेता खामोश और दुबके हुए बैठे थे।

 कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 में सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना बेचने वाले कृषकों को प्रति क्विंटल की मान से 84.25 रूपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। यह संशोधित आदेश 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में जारी किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की गन्ना प्रोत्साहन की शेष राशि 11 करोड़ 99 लाख रूपए का भुगतान भी किसानों को किया जाएगा।

इसी तरह गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले कृषकों को 79.50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन जिन गन्ना कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में इनपुट सब्सिडी दी गई है, उन्हें गन्ना प्रोत्साहन देय राशि से समायोजन किया जाएगा।

मोदी राज में महंगाई, बेरोजगारी असमानता चरम पर, अमीरों के कर्ज डाले जा रहे हैं बट्टे खाते में

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गवर्नर शशिकांत दास कि महंगाई रोक पाने में नाकामी और लक्ष्य से चूकने की स्वीकारोक्ति मोदी सरकार के आर्थिक विफलता और वित्तीय कुप्रबंधन का प्रमाण है। मोदी सरकार गलत फैसलों का ही प्रमाण है कि विगत आठ वर्षों से अब तक अर्थव्यवस्था के लिए तय कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसी वित्तीय वर्ष में खुदरा महंगाई पर काबू पाने 4 बार रेपो दर में बढ़ोतरी की गई, विगत छः महीनों में कुल 1.9 प्रतिशत रेपो रेट बढ़ाया गया। खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य रखा गया था 4 फ़ीसदी लेकिन अब भी आरबीआई के तय सीमा से अत्यधिक, छह फ़ीसदी से ऊपर है। रिजर्व बैंक का 1 लाख 76 हजार करोड़ का रिजर्व फंड भी जबरिया छीन कर फूंक डाले गए। देश पर कुल कर्ज का भार 3 गुना बढ़ गया। मोदी सरकार के चंद पूजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ से अधिक के लोन राइट ऑफ कर दिए गए। बड़े कारपोरेट घरानों को हर साल लगभग डेढ़ लाख करोड़ का टैक्स राहत दिया जा रहा है, लेकिन गरीब और आमजन के लिए कुछ भी नहीं। बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिनों दिन चौड़ी हो रही है। मोदी राज में खाद्य पदार्थ और आम उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी का दायरा और जीएसटी की दर बढ़ाकर आम जनता से खींच कर चंद पूंजीपतियों को सिंचा जा रहा है। एक तरफ बुजुर्गों और महिलाओं के आय का प्रमुख साधन जमा पर ब्याज में कटौती की जा रही है, एफडीआर और बचत खाते में ब्याज दर आधा रह गया है, वहीं दूसरी ओर रेपो रेट बढ़ाकर लोन की ईएमआई और ब्याज महंगे किए जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियां चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि हाल ही में बाजार नियामक सेबी संस्थानों से 67228 करोड़ रुपए बकाया नहीं वसूलने का निर्णय लिया है। मोदी राज में छोटे बकायादारों से होमलोन, वाहन ऋण और पर्सनल लोन पर सख्ती बरती जाती है। एक रुपए की भी राहत आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हजारों करोड़ का लोन हर साल बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। मोदी राज में बैंक फ्रॉड के मामले चार गुना अधिक बढ़े हैं। आमजनता के खुन पशीने की गाढ़ी कमाई जो कर के रुप में चुकाती है उसे चंद अमीरों के बट्टे खाते में लगातार डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब तक भाजपा की सरकार थी तब ये यहां भी चिटफंड कंपनियों का संरक्षण और संवर्धन किया करते थे। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रमन सिंह उनके परिजन और रमन सरकार के कई मंत्री आम जनता के पैसों को लूटने में चिटफंड कंपनियों के सहभागी बने। अब यही काम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी राज में हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था घर पर जा रही है और मोदी सरकार के मित्र मालामाल हो रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष साव की पत्रकार वार्ता का कांग्रेस ने दिया जवाब, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तत्कालीन दिग्विजय सरकार के विधानसभा प्रस्ताव से संभव हुआ

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पत्रकार वार्ता का जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान संबंधी बयान के 24 घंटे बाद भी राज्य के भाजपा नेताओं द्वारा खेद प्रकट नहीं करना इस बात को स्पष्ट करता है कि भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता या तो नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान तथा छत्तीसगढ़ियावाद के विरोध के बयान से सहमत है या फिर डर के मारे उन सबकी बोलती बंद है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया लेकिन नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान वाले बयान पर असहमति नहीं जताई यह भाजपा का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रभारी के बयान का बचाव करते नजर आ रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अपने प्रभारी के छत्तीसगढ़ अपमान का बचाव करने के लिये अर्ताकिक बातें कर रहे है। भाजपा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का झूठा श्रेय अपने नेताओं को देने की गलत बयानी पर विराम लगाये। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों की मांग और संघर्ष से हुआ है। मध्यप्रदेश विधानसभा में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्य वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रवीन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, स्व. महेन्द्र कर्मा आदि ने सर्वसम्मति से राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा तब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। भाजपा इसके लिये सिर्फ अपने नेताओं को झूठा श्रेय देना बंद करें। उस समय की केंद्र सरकार के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता लेकिन राज्य निर्माण के लिये तत्कालीन मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार की भूमिका थी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाये छत्तीसगढ़ सभी को अंगीकार करता है। नितिन नवीन को समझना चाहिये यह छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद है जिसमें उनके प्रांत के छठ पर्व का भी सम्मान होता है। जो छत्तीसगढ़ से प्रेम करता है वही छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के लोग भेदभाव नहीं करते लेकिन अपना अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मांग किया कि बिना किसी लागलपेट के भाजपा अपने प्रभारी के छत्तीसगढ़िया विरोधी रवैये की निःशर्त माफी मांगे। नवीन के बयान से छत्तीसगढ़ की दो करोड़ जनता की भावनायें आहत हुई है। छत्तीसगढ़ के लोग सर्वधर्म समभाव और सभी के सम्मान का भाव रखते है यही छत्तीसगढ़ का राष्ट्रवाद है। छठ में छुट्टी और सीएम हाउस में हरेली यही छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद है। दूसरों की भावना के सम्मान के साथ अपने स्वाभिमान का मान ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। भाजपा के राष्ट्रवाद में नफरत और विद्वेष असहिष्णुता है। कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रवाद में सामंजस्य भाईचारा सहिष्णुता है। इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति हमारी सभ्यता संस्कृति और भावनाओं का मजाक उड़ा जायेगा और हम बर्दाश्त करेंगे।

फसल बीमा से मिली राशि से बदली श्यामलाल की जिंदगी

 दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की भरपाई करने तथा संकट की घड़ी में किसानों के लिए मददगार बनी है। किसानों के लिए जनहितैषी कई योजनाएं संचालित है ताकि किसानों की आमदनी को दुगना किया जा सके और उनका जीवन खुशहाल व समृद्ध हो सकें। प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने पर राहत राशि से किसानों की भरपाई नहीं हो पाती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खेती किसानी में जोखिम को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों के लिए वरदान बन गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम भैरमबंद निवासी किसान श्यामलाल यादव आज बहुत खुश हैं। उनकी खुशी का कारण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिली राशि।

श्यामलाल बताते हैं कि पिछले वर्ष उसकी 10 एकड़ क्षेत्र में लगी धान व अन्य फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। फसल खराब होने से उनकी लागत भी नही निकली। इसके चलते उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्यामलाल दिन-रात इस चिंता में था, कि कैसे वह अगली फसल की तैयारी करेगा, परिवार का पालन-पोषण कैसे करेगा और बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। उन्हें अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता तो उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती तथा उन्हें कर्ज से भी जूझना पड़ सकता था। श्यामलाल अगली फसल के लिए कर्ज लेने की सोच रहा था, तभी फसल बीमा के 85 हजार 267 रुपए उनके खाते में आ गए। अब श्यामलाल और उसके परिजन बहुत खुश हैं। फसल बीमा जो उनके लिए काफी मददगार साबित हुआ। इसी के चलते आज उनकी दिन-रात की कड़ी मेहनत और फसल नुकसान की भरपाई हो पाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ मिलने से  श्यामलाल यादव की डूबती नैया तैरने लगी है। उन्होंने शासन-प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

 रायगढ़ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीमों को अपने-अपने थाना क्षेत्र स्थित लॉज, धर्मशाला और होटल को औचक निरीक्षण कर वहां ठहरने वाले लोगों के रूकने का आशय जांच कर उनके आईडी की प्रति संचालक लिये हैं या नहीं इसकी बारीकी से जांच किया गया और रजिस्टर चेक किया गया।

इस दौरान पुलिस ने कमरों को भी देखा। नियमों का अनदेखी करने वाले संचालकों को पुलिस टीमों ने फटकार भी लगाये। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर होटल, धर्मशाला, लॉज और रैन बसेरा पर पुलिस अभियान चलाकर चेकिंग किया गया। पुलिस ने होटल संचालकों को निर्देश दिए कि बिना आईडी कार्ड के किसी को कमरा नहीं दिया जाए।

ठहरने वाले हर मुसाफिर से पहचान पत्र की छायाप्रति लेने के साथ रिकॉर्ड रखा जाए। अगर किसी की गतिविधि संदिग्ध हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को उनके कर्मचारियों के भी वेरिफिकेशन कराने और सीसीटीवी कैमरों में बढोत्तरी कर बेहतर रख रखाव के लिए कहा गया।

 कृषक संगठनों ने मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री का जताया आभार

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल के चलते बलौदाबाजार जिले के खपराडीह अंचल के पांच गांवों के किसानों की सिंचाई बलौदाबाजार शाखा नहर से जलापूर्ति की 40 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के मार्गदर्शन में खपराडीह माईनर और सब-माईनर का निर्माण कराए जाने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण कराकर न सिर्फ प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उक्त माईनर और सब माईनर के निर्माण के लिए 19 करोड़ 97 लाख 44 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी हैै। खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण की मंजूरी मिलने से अंचल के किसानों एवं किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे का आभार जताया है।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण से इस इलाके के पांच गांवों खपराडीह, सरसेनी, रावन, रवेली और पड़कीडीह के किसानों को 2000 एकड़ में सिंचाई के लिए महानदी परियोजना की बलौदाबाजार शाखा नहर से जलापूर्ति हो सकेगी। गौरतलब है कि खपराडीह माईनर एवं सब माईनर के निर्माण का मामला 40 वर्षाें से लंबित था। किसान लगातार माईनर का निर्माण और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की वर्षाें पुरानी मांग को देखते हुए जल संसाधन मंत्री चौबे को नये सिरे से सर्वे कराकर स्वीकृति देने के निर्देश दिए थे। मंत्री चौबे ने बताया कि लगभग 40 साल पहले उक्त माईनर के निर्माण का सर्वे कराया गया था, परंतु रावन में ग्रासिम सीमेंट प्लांट (वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट) का निर्माण उसी हिस्से में हुआ, जहां से माईनर का निर्माण होना था, जिसके चलते यह मामला उलझ गया और किसानों की मांग पूरी नहीं हो सकी।
 
मंत्री चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने नये सिरे से सर्वेक्षण कर खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया। किसानों को 2000 एकड़ में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की महत्ता को देखते हुए इसे मंजूरी दी गई है। खपराडीह माईनर और सब माईनर के निर्माण सहित पक्के संरचनाओं के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर को 19 करोड़ 97 लाख 44 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि देवउठनी एकादशी का दिन शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। हिन्दुओं में इसी दिन से सारे मांगलिक कार्यों की शुरूआत की जाती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कामना की है कि एकादशी का त्यौहार सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए और सभी के मंगल कार्य सफल हों।

कलेक्टर पीएस एल्मा ने जून तक फोरलेन का काम पूरा करने के दिए निर्देश, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल 51 किलोमीटर में से 44 किलोमीटर की सड़क का काम पूरा

 धमतरी (छत्तीसगढ़ दर्पण)। धमतरीवासियों को आने वाले नए साल में बायपास की सौगात मिलेगी। कलेक्टर पी.एस.एल्मा आज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में फोरलेन और बायपास निर्माण की प्रगति का जायजा लेने एक बार फिर दोपहर साढ़े 12 बजे से सघन दौरे में निकले। सड़क निर्माण की श्याम तराई के बायपास से होते हुए संबलपुर और फिर 38 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण का ना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने साथ मुआयना किया बल्कि जरूरी निर्देश भी जगह जगह रुक कर देते रहे। इस दौरान उन्होंने बायपास निर्माण कार्य को दिसम्बर माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को  दिए। श्यामतराई स्थित बायपास के बाद 400 मीटर और सड़क निर्माण करना है। इसके लिए विद्युत पोल शिफ्टिंग और लगभग 53 पेड़ कटाई के लिए विद्युत और वनमंडलाधिकारी से समन्वय कर आगे के काम में प्रगति लाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बायपास में 15 में से 14 पुलिया, चारों छोटे पुल बन चुके। रोब वॉल 56 हजार 50 वर्ग मीटर में से 29 हजार 253 वर्ग मीटर का काम पूरा हो चुका है। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिसंबर माह के अंत तक बायपास बना लिया जाए।

इसके साथ ही कलेक्टर ने संबलपुर से कोड़ेबोड़ तक 38 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही फोर लेन सड़क निर्माण कार्य का जायज़ा लिया। उन्होंने फोरलेन सड़क कार्य जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टने संबलपुर और चढ़मुड़िया के पास रेलवे ओवर ब्रिज के काम में फ्लाई ऐश की अनुपलब्धता की वजह से काम में हो रही देरी को दूर करने आवश्यक पहल करने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं चटौद के पास सर्विस रोड, राड ओवर ब्रिज, जंक्शन में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया। इसमें धमतरी से गुजरने वाले 11.25 किलोमीटर लंबी बायपास निर्माण कार्य का मुआयना करते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सांधा चौक कुरूद में बनाए जाने वाले जंक्शन में यातायात को सुव्यवस्थित करने ट्रैफिक साइनेज, अन्य व्यवस्था जल्द से जल्द पूरा करने कहा। दौरे के अंतिम पड़ाव में कलेक्टर ने चटौद में बनाए जानेवाले सर्विस रोड के लिए आ रही बाधा को दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

ज्ञात हो कि जिले में कुल 50.709 किलोमीटर में सड़क बनाया जा रहा है, जिसमें 11.25 किलोमीटर धमतरी बायपास शामिल है। पैकेज-1 अंतर्गत धमतरी जिले में 11.9 किलोमीटर और पैकेज-2 में धमतरी जिले में सम्पूर्ण 38.809 किलोमीटर सड़क आता है। अब तक पैकेज-1 की सड़क 91.98 प्रतिशत और पैकेज-2 का 71.50 प्रतिशत सड़क बना ली गई है। फोरलेन सड़क निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिनव सिंह, मैनेजर वैभव गोयल, प्रोजेक्टर एक्सक्यूटिव अंकुश रेड्डी, प्रोजेक्ट मैनेजर सुमन कुमार और टीम लीड अरविंद झा  सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देवउठनी एकादशी (तुलसी पूजा) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए।

गैरहाजिर शिक्षक का वेतन काटौती के निर्देश

 बेमेतरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अपर कलेक्टर डॉ. अनिल कुमार बाजपेयी ने बेमेतरा अनुभाग के धान खरीदी केन्द्र भोईनाभाठा, कुसमी एवं बालसमुंद का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही प्राथमिक शाला कुसमी एवं आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया।

धान खरीदी केन्द्र भोईनाभाठा में निरीक्षण के समय तक 10 कृषको से 260 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी थी। खरीदे गये धान की कुछ बोरियों का पुनः तौल करने पर सही मात्रा में तौल करना पाया गया। धान की गुणवत्ता परीक्षण हेतु माश्चराईजर मशीन से जांच करने पर 15 प्रतिशत धान में नमी पाई गई। कांटा बाट का नाप तौल विभाग से सत्यापन किया जाना पाया गया। खरीदी केन्द्र में डनेज की व्यवस्था नियमानुसार किया जाना पाया गया तथा गडबडी रोकने हेतु खरीदी केन्द्र में शासकीय भूमि की सूची प्रदर्शित किया जाना पाया गया। खरीदी केन्द्र में किसानो की सुविधा के लिए निर्माणाधीन किसान कुटिर में पेंटिंग का कार्य चल रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने तथा समिति में साफ-सफाई रखे जाने हेतु निर्देश दिया गया।

धान खरीदी केन्द्र कुसमी में 06 किसानो से 228 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है, धान की कुछ बोरियो का तौल कराने पर 500 से 800 ग्रा. प्रति बोरी अधिक तौल किया जाना पाया गया जिस पर समिति प्रबंधक सत्यनायण साहू व मुकद्म को जम कर फटकार लगाई गई और भविष्य के लिए चेतावनी दी गई। धान खरीदी केन्द्र बालसमुंद में धान खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। 02 टोकन 04 नवम्बर 2022 के लिये जारी किया गया है। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था हो गई है। निरीक्षण के दौरान समिति के सभी प्रबंधको को किसानो की धान खरीदी में सुविधाओ व खरीदी में कोई गडबड़ी नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम कुसमी में प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर बच्चों से चर्चा की गई तथा उन्हे दिये जाने वाले मध्यान भोजन के संबंध में पूछताछ की गई। शाला में एक सहायक शिक्षक कुमार गौरव रात्रे जो कि दीपावली त्यौहार के बाद से बिना किसी अवकाश सूचना के शाला में अनुपस्थित पाया गया। जिसके कारण उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं अनुपस्थित अवधि का वेतन आहरण नही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा को निर्देशित किया गया। ग्राम कुसमी में आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेश केन्द्र का निरीक्षण किया गया। इस सेंटर में प्रतिदिन औसतन 40 ओ.पी.डी. तथा प्रति माह 30 डिलीवरी होने की जानकारी चिकित्सा अधिकारी ने दी। सेंटर की समुचित साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के समय नायब तहसीलदार रोशन साहू व नीलम कुमार पिस्दा उपस्थित थे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठण्ड पड़नी शुरु हो गई है। वहीँ प्रदेश के सभी शहरों में मौसम अलग-अलग तरह का है। एक तरफ जहां ग्रामीण अंचलों में कड़ाके की ठण्ड पड़नी शुरु हो गई है वहीँ राजधानी में सुबह मौसम सुहाना होने के बाद दोपहर में तेज धूप होती है लेकिन देर रात आते आते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 

मौसम विभाग के मुताबिक़ नवंबर से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से 2 नवंबर बुधवार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की मानें तो आज मंगलवार को बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर में एक दो स्थानों पर वर्षा होने की सम्भावना है । वही अन्य जिलों में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने के आसार है।

उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से नवंबर में ठंड बढ़ेगी। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से बुधवार से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने वाली है। मंगलवार को अधिकतम तापमान स्थिर रहने व न्यूनतम तापमान एक-दो डिग्री बढ़ने के आसार है। नवबंर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अनुमान है।क्या कहता है मौसम विभागमाह अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के पीछे हटने पर दिन के तापमान में बढ़त और रात में शीतलता बढ़ने लगती है।  इस माह में औसत अधिकतम तापमान 30.2 डि.से. और औसत न्यूनतम तापमान 6.0 डि.से. रहेगा ।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है । बता दें कि IAS समीर विश्नोई मनी लांड्रिंग के केस में जेल में बंद है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आईएएस की सिविल लिस्ट में यह अपडेट किया गया है। इसके मुताबिक विश्नोई को 27 अक्टूबर को ही सस्पेंड कर दिया गया था। इस बीच सिविल लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था।

आपको बता दें कि विश्नोई के घर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने छापा मारा था, जिसमें 47 लाख नगद के साथ ज्वेलरी जब्त की गई थी। ईडी ने दो बार में 14 दिन की रिमांड लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था। इसी दिन सरकार ने विश्नोई को सस्पेंड कर दिया था।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। हृदय रोग, रीढ़ की जटिल सर्जरी व रक्त विकारों से संबंधित नए पैकेजों के साथ ही कई हाई-एंड दवाईयों को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए सामान्य बेड, एचडीयू और आईसीयू बेड्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के पैकेजों की दर संशोधित करने और नए पैकेजों को शामिल करने समय-समय पर नेशनल हेल्थ एजेंसी को प्रस्ताव भेजे थे। करीब 800 पैकेजों की दरों में संशोधन किया गया है। योजना में नए पैकेजों और हाई-एंड दवाईयों को शामिल किए जाने तथा पुराने पैकेजों की दरों में बढ़ोतरी से योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल मरीजों को ज्यादा चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।  

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इलाज का दायरा बढ़ाते हुए क्रोनिक रीनल फेल्योर (Chronic Renal Failure) के रोगियों के लिए की जाने वाली कंटिन्युअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस (CAPD - Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) का नया पैकेज जोड़ा गया है। सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इस पैकेज के तहत शासकीय चिकित्सालयों या निजी क्षेत्र के नेफ्रोलॉजिस्ट कैथेटर इन्सर्जन (Catheter Insertion) के लिए मरीज को रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल या एम्स (AIIMS) रिफर कर सकते हैं। मरीज चिन्हांकित शासकीय चिकित्सालयों से महीने भर के लिए सीएपीडी बैग प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक महीने के सीएपीडी बैग के लिए 22 हजार रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया है।

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शासकीय और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इम्युनोसप्रेसिव उपचार (Immunosuppressive Treatment) सहित रेनल/किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी (Renal/Kidney Transplant Surgery) को भी शामिल किया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत मरीजों को डोनर नेफ्रेक्टोमी (Donor Nephrectomy) और ट्रांसप्लांट सर्जरी के साथ ही ट्रांसप्लांट के बाद एक साल तक ली जाने वाली जरूरी दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। हाई-एंड दवाएं जैसे इम्युनोग्लोबुलिन फॉर गुइलेन बरे सिंड्रोम (Immunoglobulin for Guillain Barre Syndrome), कावासाकी (Kawasaki), एल्ब्यूमिन फॉर बर्न्स (Albumin for Burns), नेफ्रोटिक सिंड्रोम (Nephrotic Syndrome) या अन्य सूचीबद्ध हाइपोप्रोटीनेमिया (Hypoproteinemia) को भी योजना में शामिल किया गया है। क्रोनिक रीनल फेल्योर के मरीजों में विफल एवी फिस्टुला (failed AV fistula) की स्थिति में डायलिसिस के लिए जरूरी प्रोसिजर टनल्ड कैथेटर (Tunnelled Catheter) को भी योजना के पैकेज में शामिल किया गया है। इनके साथ ही डीएसए (ब्रेन एंजियोग्राफी), हृदय रोग, रीढ़ की जटिल सर्जरी और कुछ रक्त विकारों के इलाज को भी योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले इलाजों में शामिल किया गया है।

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालो द्वारा लंबे समय से जनरल मेडिसीन और पीडियाट्रिक्स में उपचार की दरों को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए अलग-अलग श्रेणियों में अस्पताल बेड्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य वार्डों में बेड की दर को 1500 रूपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 2100 रूपए, एचडीयू में दो हजार रूपए से बढ़ाकर 3300 रूपए, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में 2500 रूपए से बढ़ाकर 8500 रूपए और वेंटिलेटर सुविधा वाले आईसीयू में 4500 रूपए रोजाना की दर को बढ़ाकर नौ हजार रूपए किया गया है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने एक्युट (Acute) और क्रोनिक (Chronic) दोनों तरह की हीमोडायलिसिस (Haemodialysis) की दर में भी वृद्धि की है। इसकी दर को 1500 रूपए प्रति सत्र (Session) से बढ़ाकर 2200 रूपए किया गया है। इस पैकेज की दर में वृद्धि से मरीजों की समुचित जांच और उपयोगी इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin) की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।    

योजना के तहत पैकेज की नई दरों के लागू होने, अलग से हाई-एंड दवाईयों और जांच (Diagnostics) को शामिल किए जाने से जनरल मेडिसीन के मरीजों को अब और बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। राज्य शासन द्वारा पैकेज की नई दरों को लागू करने के साथ ही अस्पतालों में आईसीयू के संचालन के लिए एमबीबीएस डॉक्टर और पूर्णकालिक इन्टेन्सिविस्ट की अनिवार्यता के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कि पात्र और योग्य चिकित्सकों द्वारा गंभीर मरीजों की देखभाल व इलाज की निःशुल्क सुविधा लोगों को मिल सके।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भाजपा की हुंकार रैली उसकी तैयारियों की बैठक पोस्टर जारी करने पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जब प्रदेश में 15 सालों तक महिलाओं के साथ अत्याचारों की पूरी श्रृंखला चालू थी तब भाजपा कहां सोई थी? आज प्रदेश में महिलायें सुरक्षित है, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में रमन राज की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 62 प्रतिशत की कमी आई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महिलाओं को जीवन जीने के लिये सुरक्षित भयमुक्त वातावरण मिला है तब भाजपा हुंकार रैली की नौटंकी करने जा रही है।

मोहन मरकाम ने कहा कि रमन राज में जब प्रदेश में 6 से 14 साल के बच्चियों के साथ झलियामारी के सरकारी आश्रम में दुराचार की घटना हो रही थी तब इन बच्चियों के गुनाहगारों के खिलाफ कार्यवाही के लिये कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ा था। जब बिलासपुर में नसबंदी जैसे छोटे ऑपरेशन में 17 महिलाओं की जाने चली गयी तब भाजपा ने हुंकार रैली नहीं निकाला। राजधानी रायपुर में चंद पैसों के लिये महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिये गये तब भाजपा की गैरत कहां सोई थी? प्रदेश में 27000 से अधिक लड़कियां गायब हो गयी तब भाजपा की बोलती बंद थी। मीना खल्को, हिडमा मड़कम के साथ अत्याचार हुआ तब भाजपाईयो की संवेदना कहां गयी थी? राजधानी रायपुर में महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार के बाद हफ्तों तक एफआईआर नहीं हुआ तब भाजपा चुप थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज्य में महिलायें ज्यादा सुरक्षित है तब भाजपाई हुंकार रैली निकाल रहे है।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर लगातार बयानबाजी करने वाले भाजपाई जवाब दें कि भाजपा शासनकाल में शराब का सरकारीकरण क्यों किया गया था? प्रदेश में शराब से राजस्व मात्र 300 करोड़ रू. मिलता था, रमन राज में यह बढ़कर 5000 करोड़ हो गया। भाजपा बतायें कि 2018 में छत्तीसगढ़ प्रतिव्यक्ति शराब की खपत में देश में पहले स्थान पर था तब उन्हें शराबबंदी की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? भाजपा बतायें कि शराबबंदी की विधानसभा की कमेटी में भाजपा ने अपने विधायक का नाम क्यों नहीं दिया? भाजपा का नेता शराब तस्करी में पकड़ाता है तो पूरी भाजपा प्रेस कांफ्रेंस कर बचाव करती है, राजनीति करने के लिये शराबबंदी की बात करते है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराब के दुष्प्रभाव के लिये व्यापक प्रचार किया गया, 70 दुकाने बंद की गयी। राज्य आज प्रतिव्यक्ति शराब की खपत में देश में 18वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में जनजागरण फैलाकर लोगों को जागरूक कर शराबबंदी की ओर आगे बढ़ा जायेगा।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी नितिन नवीन द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाये जाने के विरोध पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ के लोगो की आस्था मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति राज्य के लोगो की भावनाओं से जुड़ी हुई है। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का विरोध करके राज्य के लोगो की भावनाओं का अपमान किया है। इसके लिये उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो डेढ दशक पहले लग जानी चाहिये थी लेकिन भाजपा ने नहीं लगवाया अब विरोध कर रहे है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़िया वाद का भी विरोध कर रहे है। भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता बताये वे नितिन नवीन की बात से सहमत है या विरोध में? क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता भी छत्तीसगढ़िया वाद के खिलाफ खड़े है राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही इसलिए हुआ है कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की पुर्नस्थापना की जा सके, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और छत्तीसगढ़िया हितों का संरक्षण किया जा सकें। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये सारे काम राज्य बनने के 18 वर्षों बाद शुरू हो सका है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रदेश में 15 वर्षो तक राज किया, लेकिन छत्तीसगढ़िया हितों का संरक्षण करने के बजाय छत्तीसगढ़ियों के दमन में लगी रही। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और माटी पुत्र भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को बढ़ावा देने के साथ राज्य के मूल निवासियों के स्वाभिमान को जगा रहे हैं तो अपने आप भाजपा की पोल खुल रही है, जिससे छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता के भाजपा नेता और उनके दुमछल्ले तिलमिला रहे हैं।

कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि इसके पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक दिवस के दिन श्रमिकों के सम्मान में बोरे बासी खाने का आह्वान प्रदेश की जनता से किया था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बोरे बासी खाने का माखौल उड़ाया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की संस्कृति, तीज त्योहारों, परंपरा स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिये प्रयास कर रहे है। तीजा पर छुट्टी, तीजा पोला, हरेली, कमरछठ का मुख्यमंत्री निवास सहित शासकीय स्तर पर आयोजन कर छत्तीसगढ़िया त्योहारों का मान बढ़ाया है। राम वन गमन पथ और माता कौशल्या मंदिर के निर्माण से छत्तीसगढ़ की वैभवशाली आध्यात्मिक परंपरा पुर्नजीवित हुई। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव, आदिवासी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कर कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध प्राचीन आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया के सामने लाकर गौरवान्वित करने का काम किया है। भाजपा को इस बात की पीड़ा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण का जो काम भूपेश बघेल कर रहे वह भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक नहीं कर पाई। भाजपा ने राज्योत्सव के आयोजन पर करोड़ों रु. खर्च किया लेकिन तब सलमान खान, करीना कपूर बुलाये जाते थे। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से इतनी नफरत क्यो है? छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति को छत्तीसगढ़ के राजधानी में और छत्तीसगढ़ के हर जिले के मुख्यालयों में आज के डेढ दशक पहले लग जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसलिये हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है हमारी सभ्यता है हमारा छत्तीसगढ़िया पन है वो दिखना चाहिये वो झलकना चाहिये।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एक नवंबर से शुरू तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में शामिल होने देश और विदेश के कई आदिवासी नर्तक दलों का आगमन रायपुर में हुआ। इसी कड़ी में मिस्र का नर्तक दल आयोजन में शामिल होने 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति देने के पश्चात बुधवार को माना विमानतल से अपने वतन रवाना हुए।

माना विमानतल मे प्रस्थान के समय विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। दल के सदस्यों ने कहा उन्हें छत्तीसगढ़ रायपुर आने का मौका मिला यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। यहां राजधानी रायपुर पहुंचकर विभिन्न देशों और भारत के भिन्न राज्यों के आदिवासियों के संस्कृति की जानकारी हुई तथा उन्हें भी अपने देश की संस्कृति के बारे में अन्य राज्य के लोगों को बताने का शुभ अवसर मिला। उन्होंने कहा की छत्तीसगढ़ रायपुर की यादों को वह हमेशा अपने दिलों में संजोकर रखेंगे।

दल के सारे सदस्यों ने छत्तीसगढिया सबले बढ़िया के नारे का उदघोष कर माना विमानतल से रवाना हुए। दल के सदस्यों ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव जैसा मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि हमे अपनी संस्कृति को साझा करने का सुअवसर मिला। मिस्र के दल में 9 महिलाएं और 14 पुरुष सहित कुल 23 सदस्य थे।  

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के नर्तक दलों के साथ 10 विदेशी टीम भी शामिल है।

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में देश के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी की  नवीन कृति 'महात्मा गांधी 21 प्रेरक प्रसंग' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने डॉ. जोगी को उनकी इस नवीन रचना के लिए बधाई एवँ शुभकामनाएं दी।