कोलकाता (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में देसी शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग बीमार हैं। हावड़ा के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गृहमंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कॉंस्टेबल, एसआई और डीएसपी स्तर तक के पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण का 60 प्रतिशत सबके लिए समान होना चाहिए, जबकि 40 प्रतिशत ट्रेनिंग बल-आधारित होनी चाहिए, इससे हम अपनी प्रशिक्षण क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों में देशभक्ति की भावना, फ़िटनेस, अनुशासन, संवेदनशीलता और स्वयं को समर्पित करने का जज़्बा पैदा करने की ज़रूरत है। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में समय के साथ बदलाव बेहद ज़रूरी, प्रशिक्षण में सख़्ती और संवेदनशीलता पर ज़ोर देना चाहिए। आज के युग में तकनीक का उपयोग समय की जरुरत है लेकिन साथ ही हमें बेसिक पुलिसिंग पर भी बल देना चाहिए और उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए।

रायबरेली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में इलाहाबाद हाईवे पर मंगलवार की देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू ट्रक साइड में चल रही कार पर पलट गया। हादसे में कार पर सवार दो बच्चों समेत पांच लोगों ने दम तोड़ दिया, दर्दनाक हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। पांच मृतकों में से तीन एक ही परिवार के हैं।

जानकारी के अनुसार लखनऊ की तरफ जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर कार के ऊपर पलट गया है। इससे कार सवार सभी आठ लोग कार के अंदर ही दब गए। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। काफी देर बाद क्रेन की व्यवस्था हुई। इसके बाद क्रेन की मदद से कार के ऊपर पलटे ट्रक को हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया। आनन-फानन सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वही दर्दनाक हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का ईलाज जारी है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट ने ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आयकर अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई की खातिर उच्च न्यायालयों के लिए सिद्धांत तय किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्व विभाग के दस्तावेजों पर राय बनाना या विश्वास करना न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य नहीं है बल्कि प्रशासनिक चरित्र का है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यण की पीठ ने इसके साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सात अगस्त 2018 को आयकर विभाग के प्रधान निदेशक (अन्वेषण) द्वारा जारी तलाशी और जब्ती वारंट को खारिज कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा,‘‘हमने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा सात अगस्त 2018 को तलाशी की अनुमति संबंधी वारंट को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए, अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग को आजादी है कि वह आयकरदाता के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे।’’

उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के एक कारोबारी की याचिका पर आदेश पारित किया था जिसने गोवा में एक मनोरंजन कंपनी में निवेश किया था और राजस्व विभाग ने उसके परिसरों की तलाशी व जब्ती की कार्रवाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि वह आयकर अधिनियम की धारा- 132 के तहत तलाशी और जब्ती से जुड़े मामलों में रिट याचिका पर सुनवाई करने के लिए विस्तृत सिद्धांत देगी।

न्यायालय ने कहा कि किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से विश्वास प्रभावित होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘अधिकारियों के पास सूचना होनी चाहिए जिसके आधार पर तार्किक विश्वास बनता है कि व्यक्ति ने खाता या अन्य दस्तावेज छिपाया है या उसे पेश करने में असफल रहा है, जिसके बारे में नोटिस जारी किया गया या समन किया गया है...।’’

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि‍ उनकी कंपनियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हों। एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक पौने दो लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

इसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्‍य भी शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 70-80 प्रतिशत योगदान के साथ यह लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। श्री सिंह ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के रक्षा मंत्रालय के उपायों का भी उल्लेख किया। उन्‍होंने कहा कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण सरल बनाया गया है। स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत और सरकारी प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत कर दी गयी है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान-एम्‍स नई दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग भारत के प्‍लास्टिक सर्जनों की संस्‍था APSI के सहयोग से इस महीने की 15 तारीख को 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा।
 
बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. प्रोफेसर मनीष सिंघल ने बताया कि इस फिल्म महोत्‍सव का विषय प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से लोगों के जीवन में बदलाव पर केंद्रि‍त है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जनों के योगदान को प्रोत्‍साहित करने के लिए फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
   
फिल्‍म महोत्‍सव के दौरान प्लास्टिक सर्जरी पर आधारित बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। डॉ. प्रोफेसर मनीष सिंघल ने कहा कि यह महोत्सव प्लास्टिक सर्जरी और इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में जनता की धारणा बदलने में मदद करेगा।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की नई सूची जारी की है जिनका संसद में इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा और इन्हें सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग से हटा दिया जाएगा। इन शब्दों में भ्रष्ट, नौटंकी और शर्मिंदा जैसे कई ऐसे शब्द शामिल हैं जिनका प्रयोग बेहद आम है और सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्षी सांसद अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण विपक्ष के कई सांसदों ने नए नियमों के लिए सरकार पर हमला बोला है।

असंसदीय शब्द 2021 सूची में जिन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धी, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट (जासूसी कांड), शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए और पिट्ठू आदि शामिल हैं। इसके अलावा बहरी सरकार, दोहरा चरित्र, दलाल, दादागिरी, दंगा, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तानी और खून की खेती आदि शब्दों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शर्मिंदा, भ्रष्ट, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, धोखा देना और अक्षम जैसे आम बोलचाल के शब्दों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

 मुंबई (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से चर्चा होने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर कीमतें कम करने का निर्णय लिया है । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून  पहुंच गया है और उत्तरी मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई राज्यों में भारी बारिश कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में छह बच्चों समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नए पूर्वानुमान में कई राज्यों में भारी बारिश चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश (पश्चिम), महाराष्ट्र (विदर्भ), छत्तीसगढ़ और कर्नाटक (तटीय और दक्षिण आंतरिक) सहित राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश (पूर्व), ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र (मराठवाड़ा), आंध्र प्रदेश (तटीय), तेलंगाना, कर्नाटक (उत्तर आंतरिक) और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ), छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल (गंगा), अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश (तटीय), तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी की चेतावनी भी जारी की है।

मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होगी। इसमें राजस्थान (पूर्व), मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात शामिल हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान (पश्चिम), महाराष्ट्र (विदर्भ), छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश (तटीय), तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्‍हाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
 
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आगामी संसद सत्र में विपक्ष, भारत-चीन सीमा गतिरोध, सशस्‍त्र सेनाओं में लघु अवधि के लिए भर्ती योजना अग्निपथ सहित कई अन्‍य मुद्दे उठा सकता है।
 
इससे पहले, एन डी ए नेताओं ने मॉनसून सत्र से पहले आगे की रणनीति पर विचार के लिए दस जुलाई को विस्‍तृत रूप से विचार विमर्श किया था।
 
संसद सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्‍ट्रपति का चुनाव होगा और उप-राष्‍ट्रपति पद के लिए छह अगस्‍त को चुनाव कराया जाएगा। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। श्री कोविंद पिछले महीने उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव परोंख गये थे। उन्होंने चार सौ वर्ग गज का मकान और ढाई बीघा ज़मीन सहित अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति दान की है।

परोंख गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन में स्मार्ट पुस्तकालय का उद्घाटन किया था और सामुदायिक केंद्र का भी दौरा किया था। इस भवन के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने भूमि दान की है। सामुदायिक केंद्र में महिलाओं को स्वाबलम्बी बनाने के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सहित विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि हाल ही में संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम- यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में गरीबी पर मुद्रास्फीति का बहुत कम असर होगा। वित्‍त मंत्री ने ट्विटर पर यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चिन्‍हित आबादी के खातों में नकद राशि हस्‍तांतरित करने से मूल्‍य वृद्धि से निपटने में मदद मिली है।

उन्‍होंने कहा कि रिपोर्ट- विकासशील देशों में जीवन यापन का संकट यह दर्शाती है कि भारत में कोई भी व्‍यक्ति एक दशमलव नौ डॉलर प्रति दिन के गरीबी रेखा के पैमाने से नीचे नहीं जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन  की कीमतों में बढोत्‍तरी से पूरे विश्‍व में लगभग सात करोड़ 10 लाख लोग गरीब हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार लक्षित और समयबद्ध तरीके से नकद हस्‍तांतरण से इसके असर से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

 नई  दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। उच्चतम न्यायालय, रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के अनुरोध वाली याचिका को सुनवाई के वास्ते 26 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए बुधवार को सहमत हो गया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
रामसेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की बनी एक श्रृंखला है।

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने स्वामी ओर से दाखिल किए एक प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें इस महत्वपूर्ण तथा छोटे से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। मजाक करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, इसे मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद, प्रधान न्यायाधीश ने याचिका को सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

भाजपा के नेता ने प्रतिवेदन में कहा था कि वह मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र ने रामसेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उनके मुताबिक, संबंधित केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। स्वामी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू की गई विवादास्पद ‘सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना’ के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था।

 यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने दिया 4 हफ्ते का समय

नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है। जुबैर ने याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने  मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई के लिए जुबैर की याचिका को सूचीबद्ध किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट जुबैर द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक ट्वीट के लिए यूपी पुलिस द्वारा जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें जुबैर ने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को 'घृणा फैलाने वाला' कहा था।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को कृत्रिम मेधा (एआई) प्रणाली पर ‘बेहद सावधानी’ के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को इस तकनीक से होने वाली कानूनी, नीतिसंबंधी, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

राजनाथ ने कहा, हमें मानवता की तरक्की और शांति के लिए एआई का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश या देशों का समूह परमाणु ऊर्जा की तरह ही इस तकनीक पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले और बाकी मुल्क एआई का लाभ नहीं उठा पाएं। रक्षा मंत्री ने नयी दिल्ली में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस (रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम मेधा) सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने एआई की नीतियों और खतरों पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी।

राजनाथ ने कहा, हम एआई की प्रगति को नहीं रोक सकते और हमें इसकी प्रगति रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसे लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब कोई नयी तकनीक व्यापक बदलाव लेकर आती है तो उसका संक्रमण काल भी बेहद लंबा और जटिल होता है।

रक्षा मंत्री ने कहा, चूंकि, एआई एक ऐसी तकनीक है, जो व्यापक बदलाव ला सकती है, लिहाजा हमें इससे होने वाली कानूनी, नीतिसंबंधी, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, आने वाले समय में हमें एआई पर बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है, ताकि यह तकनीक नियंत्रण से बाहर न चली जाए। राजनाथ ने कहा कि किसी तकनीक की दस्तक घड़ी की सुइयों की तरह है, जो एक बार आगे बढ़ जाएं तो उन्हें पीछे ले जाना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा, जब भी कोई नयी तकनीक आती है तो समाज उसके हिसाब से ढलने में अपना समय लेता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि देश को इस तकनीक का लोकतांत्रिक इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, एआई के चलते रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इस तकनीक की मदद से जवानों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सुधार आ रहा है। कार्यक्रम में राजनाथ ने कृत्रिम मेधा से संचालित 75 रक्षा उत्पाद भी पेश किए। इनमें से कुछ उत्पादों का सशस्त्र बलों द्वारा पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ को उनमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। ये 75 उत्पाद रोबोटिक प्रणाली, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, कुशल निगरानी प्रणाली, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, ध्वनि विश्लेषण और सी4आईएसआर (कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर एवं खुफिया निगरानी और टोह) तथा अभियान संबंधी डेटा के विश्लेषण से 

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्‍ड मामले में 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। श्रीमती गांधी ने इससे पहले निदेशालय को पत्र लिखकर कोविड से प्रभावित होने का हवाला देकर हाजिर होने की तारीख स्‍थगित करने का अनुरोध किया था। श्रीमती गांधी ने पत्र में लिखा था कि डॉक्‍टरों ने उन्‍हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वे 23 जून को निदेशालय के सामने पेश नहीं हो सकती। उनके अनुराध को स्‍वीकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे कहा था कि जुलाई के अंतिम सप्‍ताह में अपना बयान दर्ज करवाएं। श्रीमती गांधी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी से पांच दिनों में 54 घंटे तक इस मामले में पूछताछ की गई।

आयकर विभाग वर्ष 2016 से नेशनल हेराल्‍ड मामले की जांच कर रहा है और उसने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस प्रायोजित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कम्‍पनी में वित्‍तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।  इस कम्‍पनी के पास नेशनल हेराल्‍ड अख़बार का स्‍वामित्‍व है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कम्‍पनी के स्‍थापकों में शामिल हैं और कम्‍पनी के अधिकतर शेयर इन्‍हीं दोनों के पास हैं। कम्‍पनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी है। वर्ष 2013 में सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की एक शिकायत पर आयकर विभाग ने यंग इंडियन के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने नया मामला दर्ज किया था।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ दर्पण)। दिल्ली एम्स में भर्ती राजद प्रमुख लालू यादव को गीता पाठ करने व सुनने से रोकने का मामला सामने आया है। उनके पुत्र तेजप्रताप यादव ने इस पर कड़ी नाराजगी प्रकट की है।  तेजप्रताप यादव ने आरोप लगाया 'पिताजी को अस्पताल में श्रीमद भगवत गीता का पाठ करने एवं सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना एवं सुनना काफी पसंद है। गीता पाठ से रोकने वाले वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी..।'

तेज प्रताप यादव ने इससे पहले अपने पिता को लेकर भावुक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, 'पिताजी आप जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाइये, आप हैं तो सब है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं तब तक रहूंगा जब तक पापा घर नही आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं ना राजनीति और ना कुछ और बस मेरे पापा और सिर्फ पापा।'

तबीयत में तेजी से सुधार, आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट
दिल्ली एम्स में भर्ती बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने सोमवार बताया था कि उनके पिता की तबीयत में पहले से काफी सुधार है। हालांकि, किडनी में समस्या अभी भी बनी हुई है। उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। लेकिन अब स्थिति पहले से स्थिर है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। लालू यादव को अब ICU से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

बता दें, लालू यादव को तीन जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री और पत्नी राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जहां उनके दाहिने कंधे में फ्रैक्चर और पीठ में चोट लगी थी।

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्‍पीकर को रोका है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में फिलहाल सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोर्ट में लगने तक स्पीकर को इस मामले में सुनवाई न करने को कहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में सुनवाई होने तक स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।