दीपावली पर्व के बाद घर वापसी एवं छठ पूजा जैसे प्रमुख त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुगम यात्रा एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं । यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने एवं उन्हें सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई पॉवर हाउस , भाटापारा  सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं । जहाँ भीड़ नियंत्रण एवं यात्री सहायता के लिए वाणिज्य विभाग सहित अन्य कर्मचारियों की निरंतर ड्यूटी लगाई गई है । इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए खानपान, पेयजल, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं । यात्रियों की त्वरित टिकटिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु हैंड-हेल्ड मशीनों द्वारा मोबाइल टिकटिंग सुविधा से टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में सुविधा हो रही है ।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने आज रेल मंत्रालय की ₹24,634 करोड़ की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत परियोजनाओं में  ₹2,223 करोड़ लागत की गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है, जो प्रदेश के पश्चिमी अंचल के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन से सौजन्य भेंट की।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मणिपुर में असम राइफल्स पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में छत्तीसगढ़ के बस्तर के वीर सपूत राइफलमैन रंजीत कश्यप सहित दो जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।

 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर  मंडल के रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर 2 नग एस्केलेटर (स्वाचालित सीढी) का उद्घाटन श्री दयानन्द, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर के कर कमलों द्वारा श्री बजरंग अग्रवाल, अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री विवेक पटेल, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सा), श्री अवधेश त्रिवेदी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उत्कर्ष पांडेय, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (सम.) एवं रायपुर मंडल के समस्त शाखा अधिकारियो की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 19.09.2025 को संपन्न हुआ ।

 युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में शहीद  सैनिकों की पत्नी अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करते हुए इसे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में विभिन्न वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है। अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में लिया गया।

भारतीय रेल ने अपनी माल ढुलाई सेवाओं का विस्तार भारत के सीमावर्ती राज्यों तक कर दिया है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय बाज़ारों की अब तक की अनछुई संभावनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं तक बेहतर पहुँच के साथ, इन पहलों से किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को विशेष रूप से दूरदराज़ इलाकों में नए अवसर प्राप्त होंगे।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आधारभूत संरचना में युगांतरकारी बदलाव हुए हैं। ऐसा ही बदलाव कोलकाता मेट्रो में भी हुआ है जहां प्रतिदिन 9 लाख से अधिक यात्रियों के सफर के लिए रेलवे नेटवर्क को विस्तृत किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी।

छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम क़दम उठाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित 17, छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी समूहों द्वारा एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष मंच स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया के जरिए खुफिया संचार पर लगाम कसी जा सके। गृह मंत्री ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए भी एक मजबूत तंत्र और बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की।

राष्ट्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर हुआ मंथन
गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ये बातें कही। इस सम्मेलन में देशभर से 800 के करीब अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ भौतिक तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्र के हितों के खिलाफ रहने वाले बाहरी तत्वों की भूमिका और मादक पदार्थों के व्यापार में उनकी संलिप्तता सहित उनके घरेलू संबंधों के मुद्दे पर मंथन हुआ। इनमें आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल की जानी वाली एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स और अन्य नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल से पैदा हुईं चुनौतियों पर बात हुई। साथ ही भीड़ प्रबंधन, निर्जन द्वीपों की सुरक्षा के मुद्दे पर मंथन हुआ।

आतंकवाद के वित्तपोषण से मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। गृह मंत्री ने आतंकवादी और तस्करी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के लिए कड़े उपाय करने के भी निर्देश दिए, जिसमें केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाने, आतंकवाद-अपराधी के घरेलू गठजोड़ को तोड़ने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस संगठनों द्वारा केवल स्वदेशी तकनीक का ही उपयोग किया जाए।

दूसरे दिन इन चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा
सम्मेलन के दूसरे दिन नागरिक उड्डयन और बंदरगाह सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के मुद्दे पर केंद्रित होगा। इस बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में, केंद्रीय गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल रहे। साल 2016 में डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के अनुभव के माध्यम से और क्षेत्र विशेषज्ञों के सहयोग से प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान खोजना था। प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत साल 2021 से सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। 

 ब्रिटेन और मालदीव की अपनी यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। यहां वह तूतीकोरिन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 4800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम रात 8 बजे आयोजित होगा। इसके बाद वह रविवार को तिरुचिरापल्ली के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में दोपहर 12 बजे महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह और आदी तिरुवथिरा उत्सव में भाग लेंगे।

तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे

मालदीव की राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सीधे तूतीकोरिन पहुंचेंगे। यहां वे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रसद दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा ढांचे और तमिलनाडु के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वस्तरीय हवाई अड्डा ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 17,340 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल व्यस्त समय के दौरान 1,350 यात्रियों और सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। 100 प्रतिशत एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा-कुशल विद्युत से युक्त यांत्रिक प्रणालियों, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से जल पुनर्चक्रण के साथ यह टर्मिनल जीआरआईएचए-4 स्थिरता रेटिंग प्राप्त करेगा। इस परियोजना से तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा।

दो राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित
सड़क व बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहली परियोजना एनएच-36 के सेथियाथोप-चोलपुरम खंड की 50 किमी की 4-लेन वाली सड़क है। इसे विक्रवंडी-तंजावुर कॉरिडोर के तहत 2,350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इसमें तीन बायपास, कोल्लिदम नदी पर एक किमी का चार-लेन पुल, चार प्रमुख पुल, सात फ्लाईओवर और कई अंडरपास शामिल हैं। इससे सेथियाथोप और चोलपुरम के बीच यात्रा समय 45 मिनट तक कम हो जाएगा। दूसरी परियोजना एनएच-138 तूतीकोरिन पोर्ट रोड की 5.16 किमी की 6-लेनिंग है। इसे लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसमें अंडरपास और पुल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीएम, न आने की बताई ये वजह

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में स्टालिन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 'अस्पताल में होने की वजह से उन्होंने मुख्य सचिव के जरिए एक याचिका भेजी है, जिसे मुख्य सचिव प्रधानमंत्री मोदी को देंगे।' पीएम मोदी मालदीव का दौरा पूरा कर आज तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वे 4800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन लाख से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है।

रोजगार मेला के 16वें चरण के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर में रोजगार मेलों का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित कुल 407 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

 देश के कोयला आधारित पावर प्लांट्स, भारी उद्योगों और विभिन्न कारखानों को आवश्यक सामग्रियाँ जैसे कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक और मैगनीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रमुख भूमिका रही है । इस अहम जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में माल लदान और राजस्व अर्जन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है ।

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एनएफएसएल) के भवनों के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्वसुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से 130-130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप भी भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 से 19 जून तक कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री कनाडा में वे जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो भारत की वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह यात्रा भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर मोदी कनानास्किस में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह उनकी छठी जी-7 भागीदारी होगी। वे जी-7 देशों, अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के निमंत्रण पर पीएम मोदी 15-16 जून को साइप्रस जाएंगे। यह 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। निकोसिया में वे राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत-साइप्रस संबंधों को प्रगाढ़ करने और यूरोपीय संघ और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।

क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक होगी। वे प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति ज़ोरान मिलनोविच से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत के यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और मजबूत करेगी।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये यात्राएं भारत की वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देंगी। साइप्रस और क्रोएशिया के साथ पहली बार हो रही ये यात्राएं व्यापार, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देंगी। जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी भूमिका वैश्विक मंच पर फिर से उजागर होगी।