नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1-2 मार्च, 2024 को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। एक मार्च को सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री झारखंड के धनबाद के सिन्‍द्री पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगभग तीन बजे, प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

दो मार्च को सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे, जहां वे 15,000 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:15 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेगुसराय पहुंचेंगे, जहां वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश भर में लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये की अनेक तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं तथा बिहार में 13,400 रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

एक मार्च को लाड़ली बहनों के खातों में राशि हस्तांतरित की जायेगी

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया गुरुवार 11 बजे छह दलबदलू कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए श्री पठानिया के समक्ष याचिका दायर की थी।

जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल शामिल हैं।

अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है और सभी को अयोग्य करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। मैनें उनको अयोग्य घोषित कर दिया है।

अध्यक्ष ने कहा कि ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की एक सीट को लेकर हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को वोटिंग हुई। इसी के बीच ये भी अटकलें थी की कांग्रेस विधायकों द्वारा जमकर क्रॉस वोटिंग की गई जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार खतरे में आती नजर आई है।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल कांग्रेस के छह और निर्दलीय में तीन विधायकों द्वारा भाजपा के हक में वोट देने की चर्चा है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग में कांग्रेसी विधायकों के जमकर क्रॉस वोटिंग करने की अटकलों के बाद श्री सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार खतरे में आ गई है। हिमाचल में कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायकों के भाजपा के हक में क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा है।

हिमाचल प्रदेश राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को विधानसभा में हुए मतदान के घोषित नतीजे के मुताबिक सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रत्याशी व दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन ने न केवल इतिहास रच दिया बल्कि राज्यसभा चुनाव भी जीत लिया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों को 34-34 वोट मिले थे। इसके बाद पर्ची से फैसला हुआ जिसमें भाजपा ने बाजी मारी।

नई दिल्ली:  यूपी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने आठ सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि सपा को मात्र दो ​सीट में जीत मिली हैं। समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए हैं।

दरअसल, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की है। 2 समाजवादी पार्टी को मात्र दो सीटों पर जीत मिली है। सपा के सात विधायकों ने क्रास वोटिंग करते हुए भाजपा के संजय सेठ को वोट दिया है। सपा के पक्ष में भी एनडीए के दो विधायकों के क्रास वोटिंग की बातें कहीं जा रही हैं। बसपा के एक मात्र विधायक ने भाजपा को वोट दिया।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट, हिमाचल प्रदेश की एक सीट और कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 8 और सपा ने दो सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को, जिससे राज्यसभा का मुकाबला काफी रोचक बन गया था।

भोपाल: रेशम उत्पादकों और बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादों को ओपन नेटवर्क इन डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ब्रांड मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। विभागीय योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) एवं एफपीओ मॉडल लागू किया जाएगा। इस आशय के उद्गार कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने गत दिवस "रेशम के नए पारिस्थितिकी तंत्र, रेशम तकनीक, रेशम उत्पादन में पीपीपी संभावनाएं और सेरीफ्यूचर को नेविगेट करने के लिए डिजाइन में अभिनव फ्यूजन पैटर्न अपनाने के लिए डिजिटल कॉमर्स में ओपन नेटवर्क के लिए रोडमैप तैयारी और क्रियान्वयन रणनीतियों के अनावरण" विषय पर भोपाल में आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किये।

पचमढ़ी सिल्क टेक पार्क एवं रेशम से समृद्धि योजना को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की एक अतुलनीय उपलब्धि बताते हुए राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र 2023 में रेशम उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। रेशम से समृद्धि योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा किसानों, धागाकारों, बुनकरों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए अब तक बंद पड़ी सभी रेशम धागाकरण इकाइयों को तत्काल प्रारंभ किया जाएगा तथा नवीन इकाईयाँ भी स्थापित की जायेंगी।

स्टेकहोल्डर्स एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में मलबरी रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा और लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त कृषि रकबे में मलबरी रेशम उत्पादन बढ़ाया जायेगा। साथ ही अधिकाधिक किसानों को रेशम उत्पादन से जुड़ने के लिये प्रेरित भी किया जायेगा।

रेशम उत्पादन एवं इसके प्रसंस्करण से जुड़ी योजनाओं व नवाचारों के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए आयुक्त रेशम श्री मदन कुमार नागरगोजे ने जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण पर अधिकाधिक जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों को रेशम संबंधी समस्त गतिविधियों के तेज गति से विकास एवं विस्तार कार्यों के लिए अभिप्रेरित किया।

इस राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस में नर्मदापुरम सिल्क इन्क्यूबेटर एफएमयू, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं सरदार वल्लभभाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेंटार शिक्षक उपस्थित थे।

कार्यशाला के सफल आयोजन एवं सक्रिय सहभागिता के लिये सरदार वल्लभभाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के प्राचार्य डॉ. के.वी. राव ने सभी प्रतिभागियों का आभार ज्ञापित किया।

मुंबई: महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला को कार्यकाल में लगभग दो साल का सेवा विस्तार दिया गया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, वह इस पद पर 3 जनवरी 2026 तक बनी रहेंगी। उन्होंने 4 जनवरी को कार्यभार संभाला था।

आईपीएस 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली थीं। महायुति सरकार के एक नए आदेश के तहत रश्मि शुक्ला को अब दो साल का विस्तारित कार्यकाल मिलेगा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें राज्य पुलिस प्रमुखों को राजनीतिक दबावों से बचाने के लिए दो साल के कार्यकाल की अनुमति दी गई है।

राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) की पूर्व आयुक्त और तत्कालीन नागरिक सुरक्षा प्रमुख रश्मि शुक्ला को बाद में सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख नियुक्त होने से पहले उन्होंने सशस्त्र सीमा बल का भी नेतृत्व किया।

पूर्व के महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शासन के दौरान उन्हें कुछ आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मुंबई व पुणे में तीन एफआईआर भी दर्ज हुईं, जिनमें से दो को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार सीबीआई ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और बाद में मामला बंद कर दिया।

 दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 26 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 41000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इस मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी समेत विधायक भी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। छतीसगढ़ में लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्‍तीसगढ़ के ये स्‍टेशन शामिल
पुनर्विकसित किए जा रहे इन स्टेशनों में सरोना, मंदिर हसौद, हथबंध, निपनिया, भाटापारा, डोंगरगढ़, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, भिलाई नगर, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्लीराझहरा, भानुप्रतापपुर और भिलाई स्टेशन शामिल है। वहीं, 21 स्टेशनों के साथ ही 83 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

इन स्‍टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होगी। इनमें छत प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर माडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक फेकेड, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि शामिल हैं। इसके साथ ही यहां पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल संसाधन भी उपलब्ध होगा।

कोरबा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिले के कोरबा विकासखण्ड के पताढ़़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का 25 फरवरी 2024 को ऑनलाइन वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर एवं आम लोगों के लिए सहज बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का भी कार्य किया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार तथा जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया गया है। ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को वे सभी उपचार व जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उन्हें जिला मुख्यालय के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में मिलती हैं। साथ ही बीमारियों तथा महामारी पर नजर भी रखी जाएगी जिससे तत्काल बीमारी की रोकथाम की दिशा में पहल की जा सकेगी।

गोरखपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘डायनमिक’ मुख्यमंत्री बताते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। साल में 52 सप्ताह हैं। हर जिले में कम से कम एक बार , कई बार दो बार भी एक जिले में जाते हैं। एक साल में 52 सप्ताह और 75 जिले में कम से कम एक बार जाने वाले सिर्फ और सिर्फ योगी जी हैं।

श्रीमती सीतारमण ने यहां प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि  मैं बार बार डायनामिक शब्द का क्यों उपयोग कर रही हूँ। मैं एक मिनट में उसे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेरे नम्बर गलत हैं, तो मुख्यमंत्री साहब उसे करेक्ट करिये। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक हैं। साल में 52 सप्ताह हैं। हर जिले में कम से कम एक बार , कई बार दो बार भी एक जिले में जाते हैं। एक साल में 52 सप्ताह और 75 जिले में कम से कम एक बार जाने वाले चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं।

उन्होंने कहा कि डायनामिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ। इंजन की तरह हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उनसे लखनऊ में अपॉइंटमेंट मांगना बेकार है। उस दिन, उस सप्ताह कहां होंगे, उधर जाना ही बेहतर होगा। मुख्यालय नहीं, हर जिला ही मेरा मुख्यालय ऐसा मानते हुए, डायनामिकली मूव करते हुए एक बड़े से राज्य को चला रहे हैं, तो वह डायनमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महराज जी हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन हो गया, वह कारंजा (वाशिम) से पार्टी के विधायक थे। उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र भाजपा के नेता शोक में नजर आ रहे हैं। राजेंद्र पाटनी के निधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पाटनी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसके समक्ष पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 26 फरवरी को वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, सोमवार को केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए।

आप सूत्रों के मुताबिक, समन असंवैधानिक था और फिलहाल ईडी के सामने पेश होने की वैधता अदालत में जांच के दायरे में है। आप के सूत्रों ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने इस मामले को खुद अदालत में लाने की पहल की है। लगातार समन जारी करने की बजाय उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए जिससे उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके।

इससे पहले, ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। केजरीवाल के पांचवें समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी कोर्ट गई। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बचकाना बहाने बना रहे हैं।।

एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।

आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।

आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। CBI ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ED ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली:  ED ने उद्यमी, निवेशक और शिक्षक बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। ED ने इस महीने की शुरुआत में बीओआई से संपर्क किया और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि रवींद्रन देश के भीतर ही रहें।

रवीन्द्रन और पारिवारिक सदस्यों के पास कंपनी में लगभग 26 फीसदी हिस्सेदारी है। जिन शेयरधारकों ने ईजीएम बुलाई है उनके पास 30 फीसदी हिस्सा है तो साफ तौर पर रवींद्रन और उनके फैमिली मेंबर्स पर संकट है कि वो बाहर किए जा सकते हैं। जानकार सूत्रों ने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) के लिए दिए गए नोटिस में थिंक एंड लर्न के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की अपील की गई है। थिंक एंड लर्न बायजू ब्रांड नाम के तहत ऑपरेट करती है।

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वह 22 व 23 फ़रवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से बीएलडब्ल्यू पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी।

सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 23 फ़रवरी को पूर्वांचल को 14316.07 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 10972 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण और 3344.07 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

पीएम मोदी 23 फरवरी को मुख्य रूप से तीन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह बीएचयू के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरक़त करेंगे। संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे। इसके बाद वह बनास काशी संकुल का औद्योगिक क्षेत्र करखियांव में उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को भी म्बोधित करेंगे।

काशी से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में स्वास्थ्य शिक्षा, परिवहन, जलमार्ग, खेल, धर्म, अध्यात्म आदि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और रोजगार परक प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 22 फरवरी को रात में वाराणसी आएंगे। वह 23 फरवरी की सुबह स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं से भी संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में मत्था टेकेंगे और संत निरंजन दास से मुलाक़ात कर लंगर छकेंगे और जनसभा को सम्बोधित करेंगे। वह संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इसके बाद पीएम मोदी बनास काशी संकुल का औद्योगिक क्षेत्र करखियांव में उद्घाटन करेंगे। अमूल प्लांट बनास डेयरी से पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत हैवी इलेक्टि्रकल्स लिमिटेड के एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी वह करखियावं इंडस्ट्रियल एरिया में शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री करखियांव में जनसभा भी करेंगे, इसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और किसान समेत लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा है। इस कार्यक्रम का थीम "पूर्वांचल के विकास में सहकार" का प्रयास है।

 सुल्तानपुर: भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है।

नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

लखनऊ में प्रधानमंत्री ने किया 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

लखनऊ: मुझे यूपी के सामर्थ और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। मैं सीएम योगी को विशेष बधाई देता हूं। हर हिन्दुस्तानी को गर्व होता है कि यूपी ने ठान लिया है कि वो एक ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनेगा। देश के सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा कि राजनीति छोड़िए और यूपी से सीखिए। आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य को बनाएंगे, ये संकल्प करके मैदान में आइए। देश तभी आगे बढ़ेगा जब यूपी की तरह हर राज्य बड़े सपने और संकल्प लेकर चल पड़ेगा।

उद्योग जगत के साथियों के लिए यूपी में अनंत अवसर की बेला है। आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से यूपी अपने सारे संकल्पों को पूरा कर रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14 हजार से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चलचित्र के माध्यम से बदलते उत्तर प्रदेश की झलक भी देखी।

यूपी की तस्वीर बदल देंगे उद्योग

 नगर निगम ने जारी की आरसी, डीएम को भेजा पत्र

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को शानदार करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज ही कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 

द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से बात

विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-कतर साझेदारी को मजबूत बनाने पर दोनों देशों के बीच विस्तार से बात हुई। पीएम मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री एचएच मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठक कर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, भारत कतर के साथ ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। कतर के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत की योजना है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। इससे पहले भी ईडी पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।  

ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।

कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के हैं निर्देश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।