इंफाल: मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में मंगलवार को दो सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) सहित चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इंफाल पूर्वी जिले के खमेनलोक में दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई।.मृत व्यक्ति की पहचान सगोलसेम लोया के रूप में की गई है, जबकि तीन घायल लोगों को इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सूचना मिलने पर सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंचे।एक जेसीओ, जो सुरक्षा दल का हिस्सा था।

उसकी दाहिनी पिंडली में गोली लग गई, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी समूहों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिन्होंने सशस्त्र कैडरों के भाग जाने पर भी जवाबी गोलीबारी की।जेसीओ को हेलीकॉप्टर द्वारा लीमाखोंग सैन्य स्टेशन के सैन्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।खमेनलोक क्षेत्र में तनाव चरम पर है, जो मैतेई बहुल क्षेत्र है।

नई दिल्ली: किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में ही अच्छे निर्णय लिए हैं और आगे भी लेगी।

ठाकुर ने किसान संगठनों से बातचीत जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के देश में बातचीत से बहुत रास्ते निकल सकते हैं। उन्होंने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का उदाहरण देते हुए किसान संगठनों से कहा कि आप हाल के कतर का उदाहरण ले सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व कर, बातचीत के जरिए हमारे आठ पूर्व नौसैनिकों की सकुशल देश वापसी कराई।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर स्तर पर चर्चा की है, बातचीत के दरवाज़े सदा खुले हुए हैं। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। किसानों को लेकर सरकार की गंभीरता इससे नजर आती है कि सरकार के मंत्रियों ने दो बार चंडीगढ़ जाकर उनसे बात की और सोमवार रात को भी मंत्री वहां देर रात तक बैठे रहे, लगातार चर्चा करते रहे। मंत्री अंतिम समय तक उनको (किसान संगठनों) कहते रहे कि आप बैठिए और चर्चा कीजिए, मंत्री बातचीत से उठ कर नहीं गए।

उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट तौर से चर्चा की पक्षधर है इसीलिए बातचीत से उठकर हम नहीं गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पहले चले गए।

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस के बयान पर उन्हें हंसी आती है। 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, तब यूपीए काल का सबसे ज्यादा कृषि बजट 27 हजार 662 करोड़ रुपए था।

अभी मोदी सरकार का कृषि बजट 1 लाख 25 हजार करोड़ से ज्यादा है यानी यूपीए काल से 5 गुना ज्यादा कृषि बजट है। उनके समय किसान सम्मान निधि नहीं थी, हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 लाख 81 हजार करोड़ रुपए सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं।

उनके समय में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कुछ नहीं मिलता था। मोदी सरकार में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को मिला है। 10 हजार एफपीओ में से 8 हजार बन चुके हैं और इससे लाखों किसान भी जुड़ चुके हैं।

राहुल गांधी की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के वादे पर पलटवार करते हुए ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एमएसपी पर बार-बार लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस के समय में दाल, गेहूं, दलहन और तिलहन की कुल खरीदारी 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की हुई थी। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में लगभग साढ़े तीन गुना ज्यादा 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपए की खरीददारी की। यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाई और खरीदी भी कई गुना ज्यादा की।

उन्होंने राहुल गांधी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि आज तक कांग्रेस की गारंटियां फेल ही हुई है और देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने डेढ़ गुना ज्यादा यानी लगभग 15 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके समय कृषि ऋण मात्र 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए किया है और यह मात्र पिछले वर्ष का आंकड़ा है। उनके समय एक्सपोर्ट 2 लाख 62 हजार करोड़ रुपए का था, मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 4 लाख 27 हजार करोड़़ रुपए का किया। साठ साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, मगर किसानों के हित के लिए उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को उनका उचित मान सम्मान तक नहीं दिया। मोदी सरकार ने दोनों को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यूपीए के 10 वर्ष बीत गए पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को भी लागू किया है।

उन्होंने बातचीत के दौरान किसान संगठनों द्वारा कुछ नए मुद्दे उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से भारत को हट जाना चाहिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रद्द कर देने चाहिए, देश में स्मार्ट मीटर बंद कर देने चाहिए और पराली को जलाने जैसे मुद्दों पर कृषि क्षेत्र को जलवायु के अंदर नहीं लाना चाहिए, ऐसे नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं और पहली बैठक में इन सारे मुद्दों का रास्ता नहीं निकल सकता इसलिए सरकार ने उनसे इतना ही कहा कि सरकार इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार है। कमेटी का गठन कर उसे विचार करने के लिए थोड़ा समय भी देना पड़ेगा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।’’ मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।’’ प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे ‘पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन’ पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें।

नई दिल्ली: किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार देर रात तक चली मैराथन बैठक में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी पर बात अटक गई। दिल्ली से सटी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमा पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। किसान सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को करीब पांच घंटे तक बैठक चली, लेकिन किसानों को समझाने की हर संभव कोशिश बेनतीजा रही। दिल्ली के सभी बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। मंगलवार को किसानों के दिल्ली कूच होने को लेकर जहां एनसीआर में भारी जाम देखने को मिला, वहीं गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और संभू बॉर्डर समेत सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है।

किसानों ने मंगलवार को संभू बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो सुरक्षाबलों के साथ उनकी झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे।

किसान आंदोलन को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे पूरी करनी चाहिए। यह सरकार की विफलता है कि वह लगातार समय बर्बाद कर रही है। एमएसपी कानून जल्द लागू होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे तत्वों से सावधान रहें, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कई मामलों पर सहमत है।

अर्जुन मुंडा किसान नेताओं के साथ बातचीत करने वाले मंत्रियों की टीम में शामिल हैं। इस टीम में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, MoS नित्यानंद राय और पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी शामिल हैं।

इस बार किसान आंदोलन 'संयुक्त किसान मोर्चा' और 'पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति' किया जा रहा है। जिसका नेतृत्व किसान यूनियन नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं।

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के अनुसार, लगभग 10 हजार किसान शंभू बोर्डर पर हैं। किसान यहां शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा।

किसानों ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगें रखी हैं, जिन्हें लेकर वे दिल्ली कूच कर रहे हैं। वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

इस बार वह पूर्ण कर्ज माफी और किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन प्रदान करने की योजना की भी मांग कर रहे हैं। किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने का भी आग्रह किया है।

किसानों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू करने, किसानों की सहमति सुनिश्चित करने और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने की मांग की है।

नई दिल्ली: कांग्रेस की सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव की जल्दबाजी से निकलकर अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंप सकती हैं। अनुभवी नेता को राजस्थान में राज्यसभा सीट के लिए नामांकित किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा पारिवारिक क्षेत्र रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यह सुश्री गांधी वाड्रा का पहला चुनाव होगा। सूत्रों ने बताया कि 77 वर्षीय सोनिया गांधी, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, राज्यसभा चुनाव के आगामी दौर में जयपुर से नामांकन दाखिल कर सकती हैं। 

कांग्रेस के लिए, यह एक बड़ा बदलाव होगा। श्रीमती गांधी 2006 से लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने 2019 में भी सीट जीती थी, जब कांग्रेस का प्रदर्शन अपने सबसे निचले स्तर पर था और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अन्य पारिवारिक क्षेत्र - अमेठी - से हार गए थे। बीजेपी की स्मृति ईरानी.

अयोध्या: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रामलला के दर्शन करने के लिए सोमवार को अयोध्या पहुंच गए हैं।

दोनों नेताओं ने गेट नंबर 11 से रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया। वे रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले दोनों मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री का काफिला राम जन्म भूमि परिसर पहुंचा।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ रहे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि आज पूरा विश्व ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि अब दुनिया को भारत से ही रास्ता मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी के 2250वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहां विविधता में एकता है। वास्तव में यहां एकता की ही विविधता हमारे ध्यान में आती है कि हम सब एक हैं।

उन्होंने कहा कि हम सब के एक होने से हम प्रतापी, शक्तिसम्पन्न, ताकतवर और प्रभावशाली बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुनिया को जीतना है बल्कि हमें सारी दुनिया को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम (भारत ) प्रभावशाली बन जाएंगे तो इसका उपयोग दुनिया को जोड़ने के लिए करेंगे क्योंकि ऐसा उच्च जीवन दर्शन हमारे यहां मिला है और सारी दुनिया को यह रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है और उसका समय फिर से आ गया है।

भागवत ने आगे कहा कि दो हजार वर्षों में अनेक प्रकार के प्रयोग करने के बाद विश्व आज ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की ओर आशा से देख रहा है। दुनिया को यह लगता है कि भारत से ही उपाय मिलेगा और ऐसा विश्व इसलिए सोचता है क्योंकि विश्व को पता है कि ऐसे ही दर्शनों, तत्वों और व्यवहारों के आधार पर ही बहुत पहले भारत ने पूरे विश्व को शांति और समृद्धि के रास्ते पर बनाए रखा था। उन्होंने अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि वहां कलह नहीं होता और जब कैकेई के मन में कलह आया तो भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए और पूरी दुनिया का कलह खत्म कर वापस लौटे।

उन्होंने कहा कि एक बार फिर भगवान राम वापस अयोध्या लौटे हैं। भारत में सबके एक होने की बात कहते हुए संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हम सब एक हैं और हम सब का एक होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम इस अवसर पर नई दिल्ली में एकीकृत परिसर ‘कर्मयोगी भवन’ के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे।

यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी सोमवार सुबह 10:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों में भर्तियां हो रही हैं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे।

 नई दिल्ली: सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों ने राम के नाम पर आज जमकर राजनीति करते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा और कहा कि राम का नाम ही सत्य एवं सनातन है तथा उसमें ही लोक कल्याण समाहित है।

लोकसभा में भाजपा के सत्यपाल सिंह ने नियम 193 के तहत 'राम मंदिर का निर्माण एव श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा' विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेते हुए शनिवार को कहा कि राम सर्वत्र है, राम सबके हैं राम हमारे पूर्वज हैं, राम घाट घाट वासी हैं, राम रोम रोम वासी हैं, राम संप्रदायिक नहीं है, राम सत्य, सनातन और शाश्वत है।

उन्होंने कांग्रेस पर राम को नकराने का आरोप लगाया और कहा कि 2007 में राम सेतु को लेकर जब मामला कोर्ट में चला था तो कांग्रेस ने न्यायालय में राम के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया था। ऐसा कर कांग्रेस ने तब न सिर्फ राम क नकारा बल्कि राम से जुड़ी अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को भी नकार दिया था।

भाजपा नेता ने कहा कि 500 साल पहले जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो तब ही राम भक्तों ने दोबारा मंदिर निर्माण का संकल्प ले लिया था। इसके लिए एक लाख 74000 लोगों ने अपनी जान दी। अयोध्या में 50 कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। साल 1854 में जब से राम चबूतरे के निशान मिले थे तब से ही राम मंदिर निर्माण की अलख तेजी से जगने लगी थी।

उन्होंने कहा कि जहां राम हैं वही राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वहां राष्ट्र नहीं हो सकता और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रतीक राम मंदिर का निर्माण करवाया है।

कांग्रेस के गौरव गोगोई ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा राम के नाम का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। उनका कहना था कि राम सेवा भाव है और सेवा भाव से जनता को अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी में किया है।

अवैध मदरसा हटाने गई टीम पर हुआ था हमला, पुलिस फायरिंग में 6 की मौत

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में हरदा के हादसे की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कलेक्टर हरदा और कमिश्नर भोपाल जो हरदा में ही है उनसे विस्तृत चर्चा कर घायलों के उपचार की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में प्रतिवेदन भेजें उनके जिले में संचालित फटाका फैक्ट्री का संचालन नियम अनुसार हो रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस घटना में दोषी सिद्ध व्यक्तियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और अधिकारी दल ने दी घटना की जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा का दौरा करने के बाद मंत्रालय में हुई बैठक में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि समस्त गंभीर घायलों को एम्स भोपाल और नर्मदा ट्रामा सेंटर भोपाल में उपचार के लिए लाया गया है। अब तक 10 नागरिकों की मृत्यु का समाचार है। कुल 172 नागरिकों के उपचार का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज शाम तक 48 नागरिक उपचार के बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। शेष मामूली घायल नागरिकों का इलाज चल रहा है, जिनमें से अधिकांश आज रात्रि घर कुशलता से पहुंच जाएंगे। बैठक में बताया गया कि फैक्ट्री परिसर के आस-पास हरदा के अन्य नागरिक न आएं इसकी व्यवस्था भी की गई है। स्लैब को निकालकर सावधानीपूर्वक हटाया जा रहा है जिससे किसी नागरिक के दबे होने की आशंका को समाप्त कर उसे निकालकर आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जा सके।

एक-एक घायल को मिले पूरा उपचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि हरदा के हादसे में घायल एक-एक व्यक्ति को समुचित उपचार दिलवाया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाकर आवश्यक सहायता दी जाए, कमिश्नर भोपाल इस कार्य की निगरानी करें। जो नागरिक इस हादसे में बच नहीं सके, उनके अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सहायता की जाए। सेना से बुलाए गए हेलीकॉप्टर का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाए।

परिवारों तक पहुंचाए सहायता राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रूपए की राशि, गंभीर घायल व्यक्ति के लिए दो लाख रूपए की राशि और साधारण रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार की राशि सहायता स्वरूप देने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के लिए दो-दो लाख रूपए और घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की है। हरदा में हादसे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 9 जिलों से विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू से जुड़े कार्यों में संलग्न है। रेडक्रास सोसायटी से भी सहायता ली जा रही है।

भोपाल: मध्यप्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा नामक जगह पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया। इस दुर्घटना में 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 100 से अधिक घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुआवजे का एलान किया हैं। उन्होंने मृतकों क परिजनों को 4-4 लाख रुपये दिए जाने जबकि घायलों को निःशुल्क इलाज मुहैय्या कराये जाने की बात कही हैं। सीएम डॉ यादव ने पूरे हादसे के जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने पूरे हादसे पर दुःख जताते हुए कहा हैं कि बचाव और राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ हैं। रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही हैं।

एमपी के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ट्वीट किया हैं और मृतकों के लिए संवेदना प्रकट की हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा “मप्र के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हादसे में मृत लोगों की आत्मा को शांति व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे।’

नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम से कार्रवाई की मांग
इस पूरे हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमग सिंघार ने ट्वीट करते हुए लिखा हैं “उन्होंने आगे लिखा ‘धमाका इतना तेज था कि पूरा शहर दहल गया। घटना के समय यहां काम करने वाले करीब 30 लोगों का कोई पता नहीं! सवाल है कि आखिर रहवासी इलाके में बारूद का भंडार कैसे जमा था? पुलिस और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? इस अवैध फैक्ट्री को किसकी शह थी, जो प्रशासन ने अनदेखी की?

उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के बिना बारूद का इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा नहीं हो सकता! संबंधितों पर कार्रवाई होना चाहिए और सारे चेहरे बेनकाब किए जाएं!’ नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा हैं कि बेगुनाहों की मौत पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए!

 नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर कृषि विज्ञान केन्द्र, खूँटी एवं भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची द्वारा आयोजित किए गए तीन दिवसीय मेले का समापन सोमवार को समारोहपूर्वक हुआ।

इसमें, मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि किसान ही हमारी धरा को सुरक्षित रखने में सहायक है, देश का प्रत्येक जन सदैव इनका ऋणी रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित ही क्षेत्र के किसानों को कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग, विकास, नवीनीकरण तथा अनुसंधानों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से लाभ उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि जिन उद्देश्यों से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उसकी सिद्धि हो सके।

राज्यपाल राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जनजाति क्षेत्र के प्रथम कृषि मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को नियुक्त कर निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए विकास के मार्ग को अत्यधिक सुव्यवस्थित और सरल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की सालाना ?6000 की धनराशि किसानों को कृषि कार्य करने के लिए बहुत ही सहायक साबित हो रही है। उन्होंने मेले में लगाये गए स्टालों का अवलोकन किया एवं स्टालकर्मियों से उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों से आग्रह किया कि वह किसानों के लिए उच्च मूल्य वाली फसल किस्मों को विकसित करें, जिससे कि किसानों की आय वृद्धि में और सहायता हो। उन्होंने कहा कि राजभवन के द्वार सदा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए खुले रहेंगे एवं कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सदा उनके कार्य में आ रही बाधाओं को सुचारू रूप से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लखनऊ: उत्तरप्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत पेश क‍िया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं।

विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुंभ के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद-गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

धार्मिक स्थानों को जाने वाले सड़कों के लिए 1750 करोड़
यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्माथ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को फोर लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए  बजट में एक हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।  

युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा, बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है। यह पिछली बार से लगभग दोगुना है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह नई योजना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में दिए अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हेमंत ने कहा, 'मैं आज इस सदन में चंपई सोरेन के विश्वास मत का हिस्सा बन रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी और गठबंधन दल चंपई सोरेन को समर्थन करता है। 31 जनवरी की काली रात रही। देश के लोकतंत्र में यह काली रात जुड़ी। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल रहा। जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।'

हेमंत सोरेन ने कहा, 'मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ED ने पकड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है और जो भी बुरी नजर डालेगा उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।' पूर्व सीएम ने कहा, 'मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मोल नहीं।'

2022 से लिखी जा रही थी पटकथा
हेमंत सोरेन ने कहा कि 'बड़े सुनियोजित तरीके से साल 2022 से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। इस पकवान को बहुत धीमी आंच पर पकाया जा रहा था, लेकिन अभी पकवान तैयार नहीं था और इन्होंने येन-केन प्रकारेण इसी पकवान को परोस दिया। बड़े सुनियोजित तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया।'

पूर्व सीएम ने कहा 'बाबा साहेब आंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया। इसके लिए उन्हें अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी की रात को देखने को मिला।'  

'...अगर ऐसा हुआ तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा'
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'यह झारखंड है, यह देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी-दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी हैं। करोड़ों रुपये डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जा बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने की ईडी-सीबीआई के पास औकात नहीं है। ये सिर्फ देश के आदिवासी दलित-पिछड़ों और बेगुनाहों पर अत्याचार करते हैं, अगर है हिम्मत तो सदन में कागज पटक कर दिखाए कि यह साढ़े 8 एकड़ की ज़मीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर हुआ तो मैं उस दिन राजनीति से अपना इस्तीफा दे दूंगा।'

हेमंत सोरेन ने कहा कि 'हमारे विरोधियों का वश चले तो हमें फिर जंगल में जाकर 100 साल पुराना जीवन जीना पड़े। मुझे इसका आभास था, इनके अंदर छिपी कुंठा आए दिन यह बयां करती थी। इनके आक्रमणों से मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है, अगर आपको लगता है कि आप मुझे जेल भेजकर सफल हो गए हैं तो ये झारखंड है, जहां कई लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं।'

जयपुर: गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने रविवार को सर्किट हाउस में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

मंत्री श्री बेढम ने कहा कि पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभांवित कराया जावे। उन्होंने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिये कि दो माह में जिले के सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका रोग की वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करावे। नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर पशुपालकों को नस्ल सुधार हेतु प्रोत्साहित करें। विभाग के अधिकारी पशुपालकों के लिए संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार न केवल धरातल पर करें बल्कि लक्ष्य निर्धारित कर सभी पशुपालकों को योजनाओं से जोडे़। उन्होंने निर्देश दिये कि भूमिहीन पशुपालकों का ब्लॉकवार सर्वे करे। बैठक में आए सुझाव के आधार पर कहा कि चारागाह भूमि पर गोशाला संचालित करने के प्रस्ताव से राज्य सरकार को अवगत कराकर उचित निर्णय कराया जाएगा।

 दूध की गुणवत्ता पर दिया जोर

उन्होंने अलवर सरस डेयरी के महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि दुग्ध उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोडे, उनके लिए संचालित योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलावे तथा डेयरी के दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देवे। उन्होंने निर्देश दिये कि दुग्ध उत्पादक किसानों को योजनाओं की जानकारी देने हेतु समय-समय पर गोष्ठि व सम्मेलन करावे। दूध में मिलावट करने वाले व्यक्तियों व समितियों के विरूद्ध कडी कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाकर गोपालक किसानों को प्रोत्साहित कर उनके उत्पादों को उचित प्लेटफार्म प्रदान करें। 

इसके उपरान्त उन्होंने जिला कलक्टर आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा से जिले की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों आदि पर सर्किट हाउस में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

सरस डेयरी का किया निरीक्षण

मंत्री श्री बेढम ने अलवर सरस डेयरी का निरीक्षण कर दुग्ध उत्पादों को तैयार करने की प्रक्रिया, दूध की जांच आदि का अवलोकन कर निर्देश दिये कि डेयरी में दूध की जांच इस प्रकार की जाए कि मिलावटखोरी तुरन्त पकड़ी जावे तथा मिलावट करने वालों के विरूद्ध डेयरी प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लावे। 

इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं बडी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

नवनिर्मित भवनों का किया लोकार्पण

दुर्ग: प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण  मंत्री टंकराम वर्मा जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम बोरिद में आयोजित मानस गान प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किये। उन्होंने यहाँ पर 50 लाख रुपये लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन, कुर्मी भवन और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हक छिनने की बात महाभारत में तो सम्पत्ति वितरण की बात रामायण में है। कथा सुनने की बजाय कथा की बाते को जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि माताएं बच्चों को संस्कारवान बनाये। घर में राम को अवतरित करना हो तो माताओं को कौशिल्या बनना पड़ेगा। मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश में रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने रामायण में बताए मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करने लोगों का आह्वान किया। उन्होंने सुमधुर स्वर में रामायण की पंक्तियों  को उद्घृत किया। मंत्री जी ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम के विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। समारोह को जितेन्द्र वर्मा ने भी सम्बोधित किया। समारोह में पंचायत प्रतिनिधि और मानस प्रेमी जनता उपस्थित थे।

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निवास पर पहुंची। इससे पहले भी शुक्रवार की रात टीम पहुंची थी। भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची।

दिल्ली पुलिस कल मुख्यमंत्री को ही नोटिस देने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए और अधिकारी नोटिस लेने की जिद करने लगे। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ गई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्र के मुताबिक, सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को ही नोटिस देने की बात कह रही है।

आतिशी के घर भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार शाम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर भी नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी के चंडीगढ़ में होने के कारण पुलिस उन्हें भी नोटिस नहीं दे पाई। शनिवार को फिर पुलिस नोटिस देने पहुंच सकती है। नोटिस में पुलिस ने दोनों से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के साक्ष्य सहित अन्य जानकारी मांगी है। साथ ही जांच में शामिल होने के लिए कहा है। केजरीवाल व आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके सात विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 25-25 करोड़ रुपये का लालच दिया था।

यह था मामला
27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है।