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शाम 4 बजे दिल्ली रवाना होंगे सीएम बघेल, देखें कार्यक्रम...

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। वे शाम 4 बजे विमान से रवाना होंगे। सीएम बघेल की वापसी अभी तय नहीं लेकिन बताया गया है कि वे रविवार रात लौट आएंगे।

दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम बघेल आज दोपहर 12 बजे विवेकानंद विद्यापीठ, रामकृष्ण परमहंस नगर कोटा रायपुर में आयोजित विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 01 बजे पिकाडली होटल में गढ़ गे नवा छत्तीसगढ़ -इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे दोपहर 2.10 बजे शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल इसके पश्चात् शाम को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे।

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एनजीजीबी का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार, युद्धस्तर पर किया जाएगा दूसरे फेज का कार्य : प्रदीप शर्मा

 दुर्ग (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एनजीजीबी योजना के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार, सभी गौठानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त और पुराने नरवे एवं नालों का जीर्णाेद्धार कर शासन इस योजना के दूसरे फेज में पहुंच गई है ऐसा प्रदीप शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संचालित हो रही मीटिंग में कहा। मीटिंग मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता व पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी के एस सुब्रमण्यम की उपस्थिति में जिले के सर्व विभाग प्रमुखों के साथ की गई। मीटिंग में जिले में संचालित 295 सक्रिय गौठानों, कुल पंजीकृत पशुपालकों और अभी तक क्रय किए गए गोबर के संबंध में गहन चर्चा की गई। इसके अलावा गौठान समिति को मजबूत करने व व्यवस्थित करने, बाड़ियों में काम करने वाली एसएचजी समूह को गौठान की बाड़ियों के साथ-साथ घर की बाड़ियों के लिए भी डीएमएफ के माध्यम से बीज उपलब्ध कराने को लेकर, आवारा पशुओं व बैलों को सुनियोजित आश्रय प्रदान करने के लिए दइहान के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।

स्व सहायता समूह व स्वच्छताग्राही दीदियां करेंगी गोबर खरीदी का कार्य- बैठक में अपनी चर्चा में प्रदीप शर्मा ने बताया कि शासन जिले में गोधन व गौठान योजना पर और सक्रियता चाहता है, ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था दोनों में प्रति व्यक्ति की आय में और वृद्धि हो ताकि निम्न वर्ग के जीवन का बेहतर निर्वहन हो सके, इसके लिए सरकार कर्तव्यबद्ध है। ऐसा देखने को मिला है कि कई प्राइवेट पशु पालक और डेयरी फार्म के संचालक अपने पशुधन के गोबर को गौठान तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसलिए इस योजना की अगली कड़ी में स्व सहायता समूह व स्वच्छताग्राही दीदियों के द्वारा गोबर खरीदी के कार्य को संपादित कराया जाएगा। प्रति किलो गोबर खरीदी के पीछे हितग्राहियों को 02 रूपए दिए जाते हैं। जिसमें से एसएचजी व स्वच्छताग्राही दीदियों को उसी 02 रूपए से प्रति किलो गोबर के पीछे 50 पैसे की मजदूरी प्राप्त होगी।

पशुधन पंजीयन कार्य में लायी जाएगी तेजी- दुर्ग जिले को दुधारू जिला भी कहा गया है। यहां कृषि कार्य के साथ-साथ डेयरी के लिए भी बड़ी संख्या में पशुओं को पाला जाता है। मीटिंग में प्रदीप शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पशुधन के पंजीयन कार्य को युद्धस्तर पर किया जाए ताकि सभी को शासन की इस महत्वकांक्षी योजना से लाभ मिल सके। इसके लिए भी उन्होंने एसएचजी की टीम गठित करने की बात कही जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने गांव के प्रत्येक घर में उपलब्ध पशु के पंजीकरण का कार्य करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह ने दुर्ग जिले के प्रशासनिक दल की तारीफ की प्रशासन तंत्र को प्रेरक बनने की सलाह दी और शासन की योजनाओं एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी के.एस.सुब्रमण्यम ने भी उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनके हित में कार्य करने की सलाह दी।

इस अवसर पर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी के.एस. सुब्रमण्यम को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक में जिला पंचायत सीइओ अश्वनी देवांगन, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम पाटन विपुल गुप्ता, एसडीएम धमधा बृजेश क्षत्रिय, दुर्ग नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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हरेली तिहार पर गौठानों में होगी पारंपरिक कार्यक्रमों की धूम

 चीला, बड़ा, सोहारी, गुलगुला भजिया जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से महकेंगे गौठान

कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका के केन्द्र बने कबीरधाम जिले के गौठानो में हरेली तिहार आगामी 28 जुलाई को बड़े धूमधाम में मनाया जाएगा। राज्य शासन के मंशानुसार कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण कृषि, संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुडे़ इस हरेली त्यौहार के आयोजनों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। हरेली त्यौहार के दिन जिले के गोठानों में 28 जुलाई को ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीणों के मध्य गेड़ी दौड़, कुर्सी दौड़, फुगड़ी, रस्साकशी, भौंरा, नारियल फेंक आदि की प्रतियोगिताएं तथा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन आदि की भी स्पर्धाएं  होंगी। इसके अलावा जिल के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूल, तथा आश्रम शालाओं व  छात्रावासों में  स्थानीय जनप्रतिनिधि, शाला प्रबंधन समिति स्थानीय कला एवं संगीत मंडलियों की सहायता से संगीतमय गेड़ी नृत्य  तथा हरेली की महत्ता पर केन्द्रित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि  हरेली-तिहार छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रमुख त्यौहारों में से एक है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण कृषि संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के तीज-त्यौहार, परंपरा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल के चलते हरेली सहित अन्य तिहार जैसे पोला-तीजा, छेर-छेरा पुन्नी आदि का आयोजन बीते तीन सालों से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ना है, ताकि लोग छत्तीसगढ़ की  समृद्ध कला-संस्कृति, तीज-त्यौहार एवं परंपराओं पर गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक हिस्सा, ताकि लोग छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों के अवसर पर अपनी बढ़-चढ़कर भागीदार सुनिश्चित कर सकें।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिला पंचायत सीईओ और शिक्षा विभाग, कृषि विभाग,आदिमजाति विकास विभाग, पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य शासन के मंशानुसार हरेली त्यौहार का आयोजन की तैयारियों सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि हरेली के दिन गौठानों में पारंपरिक कार्यक्रम के साथ ही गौठान प्रबंधन समिति, स्व-सहायता समूह, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से विशेष आयोजन कराए। कलेक्टर ने हरेली के दिन गौठानों में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण के लिए विशेष कैम्प कराने के भी निर्देश दिए। गौठानों में पशुओं को नियमित रूप से भेजने, खुले में चराई पर रोक लगाने तथा पशु रोका-छेका अभियान में सभी ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हरेली तिहार के दिन किसानों को भी गौठानों में विशेष रूप आमंत्रित कर खेती-किसानी के संबंध में उन्हें समसमायिक सलाह देने के साथ ही उन्हें वर्मी कम्पोस्ट का खेती में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गौठानों के प्रबंधन,   क्रय किए गए गोबर, उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के रखरखाव सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी तथा गौठानों में गोबर, वर्मी कम्पोस्ट आदि के सुरक्षित रख-रखाव के लिए  छायादार चबूतरा, तिरपाल आदि के प्रबंध की पहल की जाएगी। हरेली तिहार के मौके पर जनप्रतिनिधियों, गौठान प्रंबंधन समिति के सदस्यों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों द्वारा फलदार, छायादार पौधों विशेषकर कदम का रोपण किए जाए।

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वनमंडल कार्यालय 200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने लगवाई वैक्सीन

 कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कोविड कोराना वायरस के संक्रमण और उनके रोकथाम के तहत जिले के 18 प्लस सभी नागरिकों को शतप्रतिशत कोविड टीकाकरण और बूस्टर डोज प्रिकॉशन वैक्सीनेशन कराने के लिए कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारत सरकार के गाईड लाईन अनुसार कोरोना (कोविड-19) से सुरक्षा एवं बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कबीरधाम की टीम के द्वारा कवर्धा वनमंडल कवर्धा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वनमंडल के समस्त कार्यालयीन कर्मचारी तथा अधीनस्थ समस्त उप वनमंडल एवं परिक्षेत्र कार्यालय के क्षेत्रीय एवं कार्यालयीन कर्मचारियों ने लगभग दो सौ से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड के दूसरा टीका लगाया। दूसरा वैक्सीनेशन करा चुके अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने कोविड के बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाया। वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन वनमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

वनमंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.) ने बताया कि कोरोना (कोविड-19) से सुरक्षा एवं बचाव के लिए अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को कोरोना वेक्सिन की बूस्टर डोज लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। शिविर में जिन व्यक्तियों को कोरोना की प्रथम व द्वितीय टीका नहीं लगा है उन्हें भी नियमानुसार प्रथम व द्वितीय टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के साथ ही सभी का ब्लड प्रेशर लेवल, शूगर लेवर आदि की जांच किया गया। उन्होंने वन विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने परिवार से अन्य सदस्यों का कोविड टीकाकरण जरूर कराए। उन्होंने कहा कि अभी करोना वायरस पूर्णतः नियंत्रण नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां जरूर अपनाए।

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कलेक्टर ने धान, अरहर, सोयाबिन और उद्यानिकी उत्पादक किसानों को फसल बीमा कराने के निर्देश दिए

 कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अधिसूचित धान, अरहर, सोयाबिन और उद्यानिकी फसलों की बीमा कराने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि जिले के शतप्रतिशत किसानों को इस बीमा योजना से जोड़े ताकि विषम परिस्थियों में किसानों को लाभ हो सके।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी, अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक की गयी है।

योजनांतर्गत जिले में खरीफ फसल के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, तुंअर (अरहर) फसलें अधिसूचित है, जिसके लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत जमा करना है, जो कि किसान द्वारा वहन किया जाएगा। सभी फसलों के लिए ’’बीमा इकाई ग्राम’’ निर्धारित किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के दिशा-निर्देश प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छा पूर्वक शामिल होंगे। जो ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में शामिल नहीं होंगे, उनकों बीमा आवरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 के सात दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र, के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषकको को क्रियान्वयक बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 18002095959 एवं फार्म मित्र एप गुगल प्ले स्टोर से डाऊनलोड कर बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है साथ ही अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

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जल्द शुरू होगी 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया : भूपेश बघेल

 विधानसभा में 2904.41 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनि से पारित

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का 2904 करोड़ 41 लाख 70 हजार 571 रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनि से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रथम अनुपूरक पर सदन में हुई चर्चा का सिलसिलेवार जवाब देते हुए राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, उपलब्धियों और अनुपूरक बजट के प्रावधानों की जानकारी दी।  

मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद राज्य सरकार द्वारा 14 हजार शिक्षकों की भर्ती की है, जिन्हें दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत नियुक्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेली पर्व से गौ-मूत्र की खरीदी भी शुरू करने जा रहे है। इससे राज्य में जैविक खेती को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए अनुपूरक में 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। गौठानों में विकसित किए जा रहे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में लगने वाली यूनिटों को बिना बिजली की खपत की सीमा के कुल बिजली बिल में हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री ने सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पीडीएस केन्द्र संचालकों को डीलर मार्जिन राशि देने के लिए 266 करोड़ रूपए, अनुसूचित क्षेत्रों एवं सामान्य क्षेत्रों में चना वितरण हेतु 100 करोड़ रूपए की राशि, हाट-बाजार क्लिनिक योजना की मोबाइल यूनिटों के लिए 300 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, कोरबा, कांकेर, महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था और बिलासपुर के कैंसर संस्थान के लिए 250 करोड़ रूपए, 120 देवगुड़ी एवं 94 घोटुल के लिए 25.50 करोड़ रूपए, राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल विकास के लिए 1.85 करोड़, गिरौदपुरी एवं भण्डारपुरी के विकास के लिए एक करोड़, रामायण मंडली के कलाकारों के संरक्षण एवं संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के लिए 10 करोड़ रूपए, दामाखेड़ा के विकास के लिए 9 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों के लिए आवासीय सुविधा हेतु नजदीक के शासकीय छात्रावासों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण के लिए 19 करोड़ रूपए, 9058 शैक्षिक तथा 2565 गैर शैक्षिक पद स्वीकृत किए गए है। मुख्यमंत्री ने 5 एचपी तक के सिंचाई पम्पों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 200 करोड़ रूपए, हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 41.16 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के लिए 115.37 करोड़ रूपए, एकल बत्ती कनेक्शन योजना के तहत 17 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत सुविधा देने के लिए 84.63 करोड़ रूपए, पावर कंपनी के ऋण का टेक ओव्हर योजना में 300 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के लिए 79.68 लाख, शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन 2.0 के अतंर्गत अधोसंरचना विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 155 करोड़ रूपए, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला कार्यालय एवं भू-अभिलेख कार्यालय के लिए 58 पदों का सृजन, साल्हेवारा, पिपरिया, कुण्डा, बचरापोड़ी, चलगली, हसौद तथा सरगांव तहसील कार्यालयों के लिए 104 पदों का सृजन किया गया है। ग्राम सिलघट, भिंभौरी बेमेतरा जिला, ग्राम संकनपल्ली एवं कैका जिला बीजापुर, सहनपुर जिला सरगुजा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए पदों का सृजन का प्रावधान किया गया है। ग्राम देउर गांव जिला बेमेतरा, ग्राम फरेसगढ़, पालागुड़ा एवं बेदरे जिला बीजापुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पदों के सृजन। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामेड़ एवं बासागुड़ा जिला बीजापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा ग्राम छोटे डोंगर जिला नारायणपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 111 पदों का सृजन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 50 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत अनुपूरक बजट में 02 वृहद पुल निर्माण कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि योजनांतर्गत 15 निर्माण कार्य, जवाहर सेतु योजनांतर्गत 02 पुल निर्माण कार्य, मूलभूत न्यूनतम सेवा योजना के अंतर्गत 14 ग्रामीण सडक निर्माण, न्यूनतम आवश्यकता योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 40 सड़क निर्माण कार्य, मुख्य जिला सड़क योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 02 मुख्य जिला सड़क निर्माण, सी. जी आर.आई.डी. सी. एल के द्वारा निर्माण कार्य योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 31 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों निर्माण योजनांतर्गत 02 सड़क निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 02 ऑडिटोरियम एवं 05 विश्राम गृह का निर्माण इस प्रकार कुल 115 कार्य विभागीय बजट से किये जायेंगे। इस हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये है।

मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरूआत में कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय झण्डा अंगीकार दिवस की 75वीं सालगिरह है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में जो तिरंगा है, उसे स्वीकार किया था। मैं आज तिरंगे के इस स्वरूप के जन्मदाता पिंगली वेंकैया जी का पावन स्मरण और सादर नमन करता हूं। यह तिरंगा झण्डा हर भारतीय की आन-बान और शान का प्रतीक बना है। भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह 15 अगस्त 2022 को होगी लेकिन वर्तमान स्वरूप में हमारे तिरंगे झण्डे को संविधान सभा द्वारा अंगीकार करने की 75वीं सालगिरह आज है। उन्होंने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रथम अनुपूरक अनुमान ( 2022-23) एक नजर में
मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य का वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए है, 2 हजार 904 करोड़ 42 लाख रूपए के प्रथम अनुपूरक बजट के बाद इसका आकार बढ़कर 1 लाख 15 हजार 507 करोड़ 82 लाख रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक बजट में 2 हजार 904 करोड़ 42 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय 2 हजार 467 करोड़ 99 लाख रूपए तथा पूंजीगत व्यय 436 करोड़ 43 लाख रूपए है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार हमारे राज्य के हक और हिस्से के वित्तीय संसाधनों में समय-समय पर कमी करती रही है। इसके बावजूद वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 79 हजार 688 करोड़ हैं, जिसमें राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां 41 हजार करोड़ तथा केन्द्र से प्राप्तियां 38 हजार 688 करोड़ हैं। इस प्रकार राज्य की राजस्व प्राप्ति केन्द्र की तुलना में अधिक है। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। यह हमारी सफल अर्थनीति के कारण हुआ है।
 
सीएम बघेल ने कहा कि वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय 75 हजार 366 करोड़ है, जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में राज्य के राजस्व में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा राजस्व आधिक्य 4 हजार 321 करोड़ है। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय 10 हजार 890 करोड़ है, जो कि कुल व्यय का 12.6 प्रतिशत तथा अब तक का सर्वाधिक है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण वर्ष 2021-22 में प्रथम तिमाही में राज्य के राजस्व में कमी तथा जनहित के कार्यों एवं पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु 4 हजार करोड़ का बाजार ऋण लिया गया। वर्ष 2021-22 में बाजार ऋण का 3 हजार करोड़ भुगतान भी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में लिया गया शुद्ध बाजार ऋण केवल 1 हजार करोड़ है, जो कि वर्ष 2012-13 के बाद पिछले 10 वर्षाे में सबसे कम है।
 
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वित्तीय घाटा 6 हजार 812 करोड़ है, जो जीएसडीपी का मात्र 1.70 प्रतिशत है। इसमें से जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण 04 हजार 965 करोड़ तथा केन्द्र द्वारा दिया गया पूंजीगत व्यय हेतु ऋण 423 करोड़ कम करने पर यह 01 हजार 424 करोड़ होगा, जो जीएसडीपी का मात्र 0.36 प्रतिशत होगा। आरबीआई के अनुसार छत्तीसगढ़ का विगत 5 वर्षों का औसत कमिटेड व्यय (वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान) सभी राज्यों में सबसे कम (राजस्व व्यय का 23 प्रतिशत) है। विगत 5 वर्षाे में औसत विकासात्मक व्यय सभी राज्यों में सर्वाधिक (73.4 प्रतिशत) है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2022 की स्थिति में कुल ऋण दायित्व 82,961 करोड़ है, जो जीएसडीपी (4 लाख 61 करोड़ ) के प्रतिशत के रूप में केवल 20.74 प्रतिशत है 15वें वित्त आयोग की अनुसंशा अनुसार यह अनुपात 25 प्रतिशत से कम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ओडिशा एवं गुजरात के बाद सभी राज्यों में सबसे कम है। भारत सरकार के लिए यह अनुपात 48 प्रतिशत है, जो छत्तीसगढ़ के दोगुने से भी अधिक है। वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान 5.657 करोड़ है, जो राजस्व प्राप्तियों (79 हजार 688 करोड़) के प्रतिशत के रूप में 7.10 प्रतिशत है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार यह अनुपात 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

 

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कलेक्टर ने किया निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। रायपुर शहर में लोगों की सुविधाओं के लिए स्वीकृत किए गए  रेल्वे ओवरब्रिज और अंडरपासों के अधुरे कामों को पूरा करने पर भी कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे गंभीर दिखे। उन्होंने शुक्रवार को रिमझिम बरसात के बीच तेलघानी नाका आर.ओ.बी, गोगांव रेल्वे पास और वाल्टेयर फाटक अंडरब्रिज के कामों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने निर्माणाधीन तेलघानी नाका रेल्वे ओवर ब्रिज के नीचे गूढ़यारी की ओर से राठौर चौक तक पैदल चलकर कामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा ठेकेदार को काम तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी दिसम्बर माह तक ब्रिज से आवागमन शुरू करने को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा।

कलेक्टर डॉ भुरे ने निर्माणाधीन गोगाँव रेल्वे अंडरब्रिज पहुंचकर गुढ़ियारी की ओर चल रहे ब्रिज के कामों का रिमझिम बारिश में निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा ठेकेदार को लेबर बढ़ाकर काम तेज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी दिसम्बर माह तक अंडरब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूरी गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने वाल्टेयर रेल्वे लाइन पर डी आर एम कार्यालय के पास बन रहे अंडरपास के कार्याे का निरीक्षण किया। उन्होंने कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ।इस अंडर पास के बन जाने से वाल्टेयर लाइन फाटक पर आवागमन का दबाब कम होगा और लोगो को फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी।

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विधानसभा घेरने निकले सहायक शिक्षक फेडरेशन को पुलिस ने रोका

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विधानसभा घेराव को निकले शिक्षकों को पुलिस ने रोक दिया है। सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी मांगो को लेकर शुक्रवार को विधानसभा घेराव के लिए निकले। इस दौरान अन्य जिलों से आये शिक्षकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड में रोका गया है। ये सभी शिक्षक वेतन विसंगति, महंगाई भत्ता, ग्रह भाड़ा भत्ता जैसे कई मांगो को लेकर राजधानी में विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हुये है। 1,09,000 शिक्षकों में नाराजगी है जिसके कारण आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एकत्रित हुए है। कुछ देर बाद विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी सप्रे शाला मैदान में है। बैरिकेड लगाए गए है। राजधानी पुलिस के मुताबिक इन सभी प्रदर्शनकारियों को सप्रे शाला मैदान के पास ही रोक दिया जाएगा।

बता दें, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में यए प्रदर्शन किया जा रहा है। फेडरेशन का मूल उद्देश्य 109000 सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कराना है। शिक्षक फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषणापत्र में वादा किया गया था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे। लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा वेतन विसंगति को जायज ठहराया गया और जल्द निराकरण की बात कही गई थी। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुआ।

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भाजपा के पूर्व पदाधिकारी ने थामा कांग्रेस का हाथ, कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा गमछा पहनाकर किया स्वागत

 कवर्धा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बोड़ला पश्चिम भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष अक्कल सिंह तिलगाम, निवासी झलमला ने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर ने तिरंगा गमछा पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की। अक्कल सिंह तिलगाम राजधानी रायपुर स्थित कैबिनेट मंत्री के शासकीय निवास कार्यालय पहुंचे।

उन्होंने मंत्री मोहम्मद अकबर को कांग्रेस प्रवेश करने की अपनी इच्छा से अवगत कराया। मंत्री ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता प्रदान करने में अपनी सहमति प्रदान कर दी। कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन की पार्टी है। पार्टी लोगों की सेवा के लिए कार्य करने में विश्वास करती है। इसे देखते हुए वे अधिकाधिक लोगों की सेवा का लक्ष्य बनाकर कार्य करे।

इस अवसर पर बोड़ला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रभाती मरकाम, झलमला के सरपंच अमृत लाल धुर्वे, नरेन्द्र दास मानिकपुरी, डाक्टर तिलकराम राणा, कबीरधाम जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नेतराम जंघेल, वरिष्ठ कांग्रेसी पुनक झारिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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खड़ी बस को हाइवा ने मारी ठोकर, प्रधान आरक्षक सहित 7 घायल

 महासमुंद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महासमुंद जिलें में रेत से लदे एक हाइवा ने खड़ी बस को पीछे से ठोक दिया है। हादसा इतना भयानक था कि बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। बस में सवार 3 और चेक पोस्ट पर बैठे 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ है। पायल ट्रवेल्स की बस सरायपाली से रायपुर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। जहां रेत से लदे एक हाइवा ने खड़ी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर इतनी जोरदार थी कि, बस गड्ढें में जा गिरी। हादसे में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी 3 यात्रियों को चोट आई है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। घायलों में एक प्रधान आरक्षक को गंभीर चोट आई है।

जानकारी के अनुसार, आज सहायक शिक्षकों के द्वारा विधानसभा घेराव के मद्दे नजर प्रशासन द्वारा एनएच-53 पर घोडारी के पास राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम अस्थाई चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग कर रही थी।  तभी ये हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद हाइवा चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया है, आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है।

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कोरोना बुलेटिन : प्रदेश में 700 नए संक्रमितों की पहचान, रायपुर से 102

 रायपुर  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई की स्थिति में प्रदेश की पाॅजिटिविटी दर 4.71 प्रतिशत है। आज प्रदेश भर में हुए 14 हजार 851 सैंपलों की जांच में 700 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं  400 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए।

आज दंतेवाड़ा, कोंडागांव एवं गरियाबंद से 01-01, कांकेर से 04, कोरिया एवं मुंगेली से 05-05, कबीरधाम से 07, बस्तर एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 09-09, बीजापुर से 10, बलरामपुर, जशपुर एवं सरगुजा से 11-11, नारायणपुर से 13, धमतरी एवं सूरजपुर से 19-19, बिलासपुर से 23, महासमुंद से 24, बालोद से 25, रायगढ़ से 30, जांजगीर-चांपा से 33, बेमेतरा से 37, बलौदाबाजार से 42, कोरबा से 68, राजनांदगांव से 79, दुर्ग से 101, रायपुर से 102 कोरोना संक्रमित पाए गए तथा शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है।

प्रदेश में आज 01 से 20 के मध्य 05 जिले सुकमा में 02, दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में 06-06, बीजापुर में 13, गरियाबंद में 20 कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या रही।

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गढत हे नवा छत्तीसगढ़ : प्रदेश की आंचलिक खबरें एक नजर में

अम्बिकापुर : सड़क के किनारे नाली निर्माण से होगा जल भराव की समस्या दूर

पी एम जी एस वाय के कायर्पालन अभियंता ने बताया है कि अम्बिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से कटिंगा-लोसगी-कुन्नी  सड़क के किनारे नाली के निर्माण होने से जल भराव की समस्या दूर होगी। उन्होंने बताया कि इस सड़क की आरडी में 1.85 मीटर सोल्डर छोड़कर सीसी नाली बनाने का प्रावधान है, लेकिन नगर पंचायत की ओर से वाटर सप्लाई केलिए पाईप लाइन पड़ने एवं सड़क के किनारे बने 4-5 सेप्टिक टैंक पड़ने के कारण नाली का निर्माण नहीं किया जा सका है।

धमतरी : राजीव युवा मितान क्लब में जुलाई से सितम्बर तक आयोजित की जाएंगी खेल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सहित अन्य गतिविधियां

जिले में गठित 420 राजीव युवा मितान क्लबों में तिमाही कैलेण्डर वर्ष 2022-23 के तहत जुलाई से सितम्बर तक खेल, सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर व अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति, राजीव युवा मितान क्लब पी.एस. एल्मा ने कायर्योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी, कुरूद और नगरी सहित आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी को कायर्योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपी है।

जशपुरनगर : जिले के नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई और पेयजल सुविधाओं का किया जा रहा विस्तार

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले के नगर पालिका एवं सभी नगर पंचायत के सीएमओ की ओर से अपने नगरीय क्षेत्रों निरीक्षण कर सड़कों-नालियों की सफाई, बस स्टैण्ड, यात्री प्रतिक्षालय, रैन बसेरा, आश्रय स्थल की साफ-सफाई कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत् नगर पंचायत कोतबा के छात्रावास में बोरिंग मरमत, बस स्टैण्ड और मुक्ति धाम रोड़ की सफाई के साथ ही अन्य कार्य किया जा रहा है।

कोण्डागांव : शिविरों के माध्यम से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र कार्य में लाए प्रगति : कमिश्नर 

कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि राजस्व अधिकारी बड़े-बड़े गांवों में शिविर आयोजित कर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य आवश्यक प्रगति लाए। उन्होंने कहा कि बस्तर अधिसूचित क्षेत्र है सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के लिए कोई साक्ष्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले के लिए सामान्य सभा से संकल्प पत्र जारी करवाकर या ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामसभा का प्रस्ताव पर कायर्वाही कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर ने बाजार पहुंचकर दुकानदारों व ग्रामीणों को टीकाकरण कराने किया प्रोत्साहित

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कोविड-19 टीकाकरण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से बातचीत कर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आज नरहरपुर विकासखंड के ग्राम अमोड़ा के ग्राम पंचायत भवन में किये जा रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत कर टीकाकरण की जानकारी ली। 

धमतरी : सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण 24 माह पूर्व तैयार करने पर दिया गया जोर

शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति होने के दो साल पहले पेंशन प्रकरणों का आहरण व संवितरण अधिकारी स्तर से नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दोपहर दो बजे से शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कोष, लेखा व पेंशन रायपुर से आए संभागीय संयुक्त संचालक मोहम्मद इमरान खान ने पेंशन प्रकरण तैयार करने से पूर्व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि इत्यादि का मिलान संबंधित के आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक पासबुक से कर लेने संबंधी प्रशिक्षण दिया।

जांजगीर- चांपा : विधानसभा अध्यक्ष महंत सारागांव में करेंगे सहकारी बैंक के नवीन शाखा का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत 22 जुलाई को जिला सहकारी केन्द्रीय बैक मर्यादित बिलासपुर की नवीन शाखा सारागांव में शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक बैजनाथ चंन्द्राकर करेंगे। कार्यक्रम में सांसद ज्योत्सना महंत, सहकारी केन्द्रीय बैक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष प्रमोद नायक आदि विशिष्ट अतिथि होंगे।

बालोद : कलेक्टर जनदर्शन से ट्रायसायकल मिलने से दिव्यांग गोपेश्वर के चेहरे पर प्रसन्नता व संतोष का भाव

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आम जनता के समस्याओं का शीघ्र निराकरण केलिए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार बालोद जिला प्रशासन की ओर से सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवसों में आयोजित होने वाली कलेक्टर जनदर्शन आम जनता के लिए अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। कलेक्टर डॉ. सिंह के निर्देश पर बैटरी चलित ट्रायसायकल की मांग करने पहुॅचे जिले के बालोद विकासखंड के ग्राम परसाही के दिव्यांग युवक गोपेश्वर ठाकुर को तुरंत बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदान किया गया। 

उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर शुक्ला ने किया तहसील कार्यालयों का निरीक्षण

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने गुरूवार को तहसील कार्यालय नरहरपुर व चारामा का आकस्मिक निरीक्षण कर तहसील कार्यालय के विभिन्न कक्षों में जाकर कर्मचारियों की ओर से संपादित किये जा रहे कार्यों और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली एवं समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकृत करने के लिए   तहसीलदारों को निर्देशित किया। 

राजनांदगांव : नवाचार के माध्यम से कक्षा 10वीं व 12वीं के जिले के अंतिम छोर तक के बच्चों को मदद करने की गई यह पहल : कलेक्टर 

कलेक्टर डोमन सिंह ने आज सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी केलिए जिला स्तरीय आॅनलाईन नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया। कलेक्टर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार के माध्यम से कक्षा 10वीं व 12वीं के जिले के अंतिम छोर के बच्चों को मदद करने के प्रयास के लिए यह पहल की गई है। 

सुकमा : बीमारियों से बचाव के लिए घर घर जाकर किया जा रहा स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण

कोंटा नगर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ के कारण लगभग सभी रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति रही। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही, सड़कों से मलबा हटाकर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर घर घूमकर वार्ड वासियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाईयां प्रदान की जा रही है। 

जगदलपुर : वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव का कार्य शीघ्र करें पूर्ण : कलेक्टर

कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के लिए दवा छिड़काव का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने दवा छिड़काव का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मानव संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी कही।

कोरबा : कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान : कलेक्टर ने विभिन्न वैक्सीनेशन केन्द्रों का किया निरीक्षण

कलेक्टर संजीव झा ने कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन कोरबा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कोविड टीककरण केन्द्रों में पहुंचकर वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर झा इस दौरान कोरबा शहर के बुधवारी में स्थित सामुदायिक भवन, सीएसईबी अस्पताल, रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सेक्टर 15 ब्लॉक में स्थित शहरी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में बनाये गये टीकारण केन्द्र में पहुंचे।

रायगढ़ : संभागायुक्त ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनजाति समाज प्रतिनिधियों से की चर्चा

संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज बिलासपुर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न जनजाति समाज प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। डॉ. अलंग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जनजाति समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए।

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राज्य में शुरू होंगे एक हजार क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केन्द्र

रायपुर शहर में खुलेंगे 40 केन्द्र, 12 स्थानों में केन्द्र शुरू

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केन्द्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में एक हजार क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। करीब एक दर्जन जगहों पर इसकी शुरूआत भी हो चुकी है, जहां लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सुविधाएं मिल रही हैं।

परिवहन विभाग के अंतर्गत शुरू किए जा रहे क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केन्द्रों से छत्तीसगढ़ के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य परिवहन सम्बंधित काम के लिए अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इन केंद्रों के खुलने से लोगों को न केवल एजेंटो से छुटकारा मिलेगा, बल्कि घर के नजदीक ही परिवहन से संबंधित तमाम कार्य भी पूरे हो जाएंगे।क्या है

परिवहन सुविधा केंद्र

क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र के संचालक विजय मिश्रा बताते हैं कि, ’लाइसेंस के लिए लोगों को बहुत ज्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन सरकार ने अलग-अलग इलाकों के लिए परिवहन सुविधा केंद्र खोल दिया है। पहले लोगों को लाइसेंस के लिए करीब 15 किमी दूर आरटीओ दफ्तर जाना होता था, जहां सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते थे। जिसकी वजह से बहुत से लोग एजेंडों के चंगुल में फंस जाते थे। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र के खुलने से लोगों को लाइसेंस एवं अन्य परिवहन संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। वर्तमान में इन केन्द्रों में लर्निंग लाइसेंस तैयार करने का काम हो रहा है। इसके अलावा नाम ट्रांसफर के लिए रसीद भी काटी जाती है। भविष्य में अन्य सेवाएं भी यहां जल्द उपलब्ध होंगी। 

आसानी से बन रहे लर्निंग लाइसेंस

रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर निवासी बलदेव बिसरा बताते हैं, ‘‘मेरा लाइसेंस नहीं बना था। लाइसेंस बनवाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा भटकना पड़ा, बावजूद इसके मेरा लाइसेंस नहीं बन पाया था। घर के नजदीक परिवहन सुविधा केंद्र खुलने की जानकारी मिली। यहां आकर मैनें आवेदन दिया। मेरा लर्निंग जल्द ही बनकर तैयार हो गया। पहले कई बार लाइसेंस बनवाने के लिए भनपुरी स्थित आरटीओ दफ्तर जाना पड़ा। लाइसेंस के लिए बहुत ज्यादा भटकना पड़ा। इस बीच दो से तीन बार चालान भी कट गया. घर के नजदीक केंद्र खुलने से बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है’’।

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मुख्यमंत्री को मिला हिदायतुल्लाह विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का न्योता

 रायपुर  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुरुवार शाम उनके निवास कार्यालय में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 31 जुलाई को आयोजित होने वाले हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को दीक्षांत समारोह के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानन्द और रजिस्ट्रार उदय शंकर उपस्थित थे।

 

 

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आजादी का अमृत महोत्सव : 75 रेलवे स्टेशनों में चलाया जाएगा वृक्षारोपण अभियान

 रायपुर  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संपूर्ण भारत वर्ष में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है । इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर व नागपुर मंडलों के द्वारा बुलेट मोटर सायकिल से तीनों रेल मंडलो में रुट प्लान के अनुसार सम्पूर्ण दपूम रेलवे के चयनित 75 रेलवे स्टेशनों में  मोटर सायकिल रैली का आयोजन किया गया ।  

इसी कड़ी में 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान दपूम रेलवे के चयनित 75 रेलवे स्टेशनों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान 15 अगस्त तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा । पर्यावरण संरक्षण की महत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण में एक जागरूक संगठन की तरह अपनी भूमिका को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगातार वृक्षारोपण एवं पर्यावरण से संबंधित अनेको कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ।

यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम दपूम रेलवे के 75 रेलवे स्टेशनों के स्टेशन परिसर, रेलवे कालोनियों, पार्क, शेड्, डिप्पों, तालाबों अत्यादि में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया जाएगा । यह वृक्षारोपण अभियान दपूम रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के 35 रेलवे स्टेशनों, रायपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों एवं नागपुर रेल मंडल के 25 रेलवे स्टेशनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा । बाकी रेलवे स्टेशनों में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर साल होता है ।   

बिलासपुर रेल मंडल के बालपुर, दाघोरा, जमगा, रायगढ़, भूपदेवपुर, कोरबा, मड़वारानी, कोठारी रोड, बालपुर हाल्ट, चांपा, नैला, अकलतरा, कोतमी सोनार, जयरामनगर, उसलापुर, करगी रोड, खोगसरा, कोठरी, पेन्ड्रा रोड, जैतहरी, कोतमा, बिजुरी, मनेद्रगढ़, वेकेंटपुर रोड, अम्बिकापुर, अननुपूर, अमलाई, बुढ़ार, शहडोल, मुदरिया, उमरिया, चंदिया रोड, विलायत कलाँ रोड, रुपौंड एवं झलवारा रेलवे स्टेशनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा ।

 

 

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मिसल के अभाव में ग्राम सभा के अनुमोदन से करें जाति का निर्धारण : कमिश्नर अलंग

 बिलासपुर  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कमिश्नर अलंग ने कहा कि आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति का मिसल अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से उनकी जाति का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस आशय के स्पष्ट प्रावधान कर दिशा-निर्देश जारी किए है। कमिश्नर डॉ. अलंग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़ जिले के आदिवासी समाज के प्रमुखों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य शासन की मंशानुरूप सरल तरीके से आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। 

इस बैठक में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा तथा रायगढ़ के आदिवासी समाज के प्रमुखों सहित उक्त जिलों के कलेक्टर और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त भी शामिल रहे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के पाव समाज के दयाराम पाव ने दस्तावेज में मात्रात्मक त्रुटि, इसी जिले की सेमरा गांव की गजमती भानू ने मिसल न होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या के बारे में अवगत कराया। डॉ. अलंग ने समस्या को संज्ञान में लेते हुए निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कोरबा जिले के आदिवासी समाज के लोगों ने भी मिसल की समस्या, जनजातियों के नाम में मात्रात्मक त्रुटि आदि समस्या से अवगत कराया। बिरहोर समाज के पहाड़ी कोरवा रामसिंह ने समाज के छूटे हुए सदस्यों के जाति, निवास, आधार कार्ड न बनने की समस्या, गोड़ समाज के सेवक राम मरावी ने विस्थापन के कारण मिसल नहीं होने से जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या से अवगत कराया। संभागायुक्त ने ग्राम सभा के विशेष शिविर के माध्यम से सभी छूटे हुए सदस्यों के प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार रायगढ़ में भी अधिकांश आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मिसल, विस्थापन, दस्तावेज में मात्रात्मक त्रुटि होने आदि के कारण प्रमाण पत्र बनने की समस्या से अवगत कराया। संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने सभी आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि जल्द ही ग्राम सभा के माध्यम से शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाये जाएंगे। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से इस संबंध में अन्य लोगों को भी जागरूक करने कि अपील की।

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एएपीआई ने छत्तीसगढ़ को दिए 75 लाख के चिकित्सा उपकरण

 मुख्यमंत्री बघेल ने एसोसिएशन को दिया धन्यवाद

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)।अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन (एएपीआई) ने छत्तीसगढ़ को 75 लाख रूपए कीमत के छह नग 'एलाइड मेडिटेक विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर' प्रदान किया है। एसोसिएशन ने अपने कोविड राहत कार्यक्रम के तहत ये मशीनें राज्य को दी हैं। ये वेंटिलेटर्स राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुढ़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रवि कोल्ली, पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनुपमा गोटीमुकुला और कोविड राहत समिति के अध्यक्ष डॉ. सुजीत पुन्नम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन उपकरणों से प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और एएपीआई के बीच समन्वय के लिए  छत्तीसगढ़ एनआरआई नाचा के अध्यक्ष गणेश कार को भी धन्यवाद दिया है जिनकी पहल से प्रदेश को ये उपकरण मिले हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआई) में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेक्टिस कर रहे 80 हजार से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। यह एसोसिएशन 1982 से काम कर रहा है।

 

 

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लघु वनोपज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छग को मिलेगा ग्रिट अवार्ड

पुरस्कार ग्रहण करने सिंगापुर रवाना हुआ दल

रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इसमें पुरस्कार ग्रहण करने आज 20 जुलाई को माना विमानतल रायपुर से दल रवाना हो चुका है।

सिंगापुर में आगामी 22 और 23 जुलाई को आयोजित ईएसजी ग्रिट पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के दो महिला स्व-सहायता समूह पुरस्कृत होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला अवसर है, जब महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।

सिंगापुर के लिए भरी यह उड़ान उनकी आकांक्षाओं और सपनों की ऊंची उड़ान है। बकावंड वन धन केन्द्र के सदस्य पद्मिनी बघेल तथा बेलाबाई कश्यप तथा डोंगानाला वनधन केन्द्र के सदस्य सरोज पटेल तथा फूलबाई नेती के विमान को एक बड़ी भीड़ ने जब हाथ हिला कर रवाना किया, तो पूरे छत्तीसगढ़ तथा विशेषकर कोरबा तथा बस्तर जिलों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन धन विकास के सदस्यों की यह उड़ान, ऐसी सैकड़ों महिलाओं और वनवासियों की आशाओं की उड़ान है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वन धन विकास केन्द्रों में लघु वनोपज के प्रसंस्करण कार्य में लगी महिला सदस्यों के समर्पित कार्य प्रणाली का परिणाम है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनकी पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री बघेल और वन मंत्री अकबर ने राज्य लघु वनोपज संघ सहित वनधन केन्द्रों के समूहों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

खुशी से भरपूर छत्तीसगढ़ के ये वनवासी प्रतिनिधि 150 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए, छत्तीसगढ़ मॉडल तथा सतत् विकास की कहानी भी सुनाएगी। इस समारोह में पूरी दुनिया के व्यवसायी, बैंकर्स, इनवेस्टर्स, पर्यावरणविद तथा शासकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ‘छत्तीसगढ़-हर्बल्स’ की पूरी दुनिया में पहचान सुनिश्चित करेगी। इससे लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ को पूरे विश्व में सतत् विकास के मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के इस दल का नेतृत्व राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला द्वारा किया जा रहा है तथा अपर प्रबंध संचालक बी. आनंद बाबू एवं वनमंडल अधिकारी स्टायलो मण्डावी सहयोग हेतु दल में सम्मिलित हैं। इस सात सदस्यीय दल का सिंगापुर एयरपोर्ट पर कार्पस्टेज सिंगापुर की डॉ. निशा कोहली द्वारा स्वागत किया जाएगा, जो इस आयोजन के प्रमुख है।   

 

 

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