अलाप्पुझा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलाप्पुझा के हरिपद में 11वें दिन 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू की। वाम दलों द्वारा शासित इस राज्य में यह यात्रा करीब 18 दिन रहेगी। ज्ञात हो कि केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी सांसद हैं। कन्याकुमारी, तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' फिलहाल केरल में है।

200 किमी पूरा करने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने रविवार सुबह अलाप्पुझा जिले के हरिपद से यात्रा के केरल चरण को फिर से शुरू किया। पदयात्रा थोट्टापल्ली के श्री कुरुत्तु भगवती मंदिर में रुकेगी। यात्रा शाम को टीडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल वंदनम में रुकेगी। यात्रा अपने केरल चरण में है और अगले 12 दिनों के लिए राज्य से होकर गुजरेगी।

कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3,500 किलोमीटर का मार्च 150 दिनों में पूरा होगा और 12 राज्यों को कवर करेगा। केरल से, यात्रा अगले 18 दिनों के लिए राज्य से गुजरेगी, 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। यह उत्तर की ओर बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए कर्नाटक में होगी। पदयात्रा (मार्च) प्रतिदिन 25 किमी की दूरी तय करेगी।

अब यह कहा जा रहा है कि यह यात्रा पूरी हो जाने के बाद उसका दूसरा चरण गुजरात से शुरू होगा। इसका अर्थ है कि यह काम करीब पांच माह बाद होगा। भारत जोड़ो यात्रा केरल में तो 18 दिन रहेगी, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चार-पांच दिन। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और सबसे पहला सवाल केरल सरकार का नेतृत्व कर रही माकपा ने उठाया। उसने इसे सीट जोड़ो यात्रा करार दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने उसे भाजपा की बी टीम बता दिया। ध्यान रहे कि माकपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ा था।

इस बीच, केरल के कोल्लम में स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा एक सब्जी विक्रेता से कथित रूप से चंदा वसूलने का एक वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विवादों में घिर गई। कोल्लम में एक सब्जी दुकानदार को कथित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए धन के संग्रह के लिए 2,000 रुपये का योगदान नहीं करने के लिए धमकी दी थी।

कोल्लम में एक सब्जी दुकानदार एस फवाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकान की तौल मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया और सब्जियां नष्ट कर दीं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दुकान के कर्मचारियों पर हमला किया। इसके बाद केरल कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया।

 हैदराबाद (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में  कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए  कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायलय के आए फ़ैसले के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए।

ओवैसी ने कहा,'' मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी फैसले के ख़िलाफ अपील करेगी। मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 फेल हो जाएगा। इसके बाद अस्थिरता का असर शुरू होगा। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा था। जब बाबरी मस्जिद पर फ़ैसला दिया गया था, तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि इससे देश में समस्याएँ पैदा होंगी क्योंकि यह फ़ैसला आस्था के आधार पर दिया गया था।''

इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायालय के आए फै़सले पर टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में वे लिखते हैं 'करवट लेती मथुरा, काशी!'

इससे पहले, वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि ज़िला जज एके विश्वेश की अदालत ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को ख़ारिज कर दिया है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौक पर रक्तदान का नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन में 87,137 से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह नया विश्व रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड साल 2014 में दर्ज किया गया था, जब कुल 87,059 लोगों ने रक्तदान किया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने शनिवार को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान शिविर में रक्तदान कर देशव्यापी विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस उपलब्धि को असाधारण बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव में अब तक 87 हजार से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। हमारे प्यारे प्रधान सेवक को यह देश की ओर से एक अमूल्य उपहार है।

वहीं, एक अन्य कार्यक्रम के तहत सभी का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 को 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की है। राष्ट्रपति की इस पहल ने गति पकड़ ली है और अब तक लगभग 13.5 लाख टीबी रोगियों ने निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। जिसमें से 9.5 लाख सक्रिय टीबी रोगियों ने अपनी सहमति दी है।

निक्षय 2.0 पोर्टल पर टीबी रोगियों के उपचार में सुधार के साथ, अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करने और 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अवसरों का लाभ उठाने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने में सुविधा प्रदान कर रहा है।

 वीडियो वायरल करवाने वाली छात्रा हिरासत में

चंडीगढ़ (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पंजाब के मोहाली स्थित गर्ल्स हास्टल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक छात्रा दूसरी छात्राओं की नहाते वक्त वीडियो बनाती थी और इन वीडियो को अपने एक दोस्त को भेजती थी। दोस्त शिमला का रहने वाला है। छात्रा के दोस्त ने इन वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया है। छात्राओं ने जब अपनी वीडियो इंटरनेट पर देखी तो सन्न रह गईं। मामले की शिकायत कालेज प्रबंधन को दी गई, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे रहा।

बताया गया कि शनिवार रात्रि अचानक कुछ छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया तो मामले ने तूल पकड़ा। बताया जा रहा है कि आठ छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि एसएसपी मोहाली ने आत्महत्या की बात से इन्कार कर दिया है। कहा कि एंबुलेंस से ले जाई जा रही छात्रा तनाव में आ गई थी। वहीं, यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोपित छात्रा को हिरासत में ले लिया गया है।

मोहाली के एसएसपी विवेक सोनी का कहना है कि यह एक छात्रा द्वारा शूट किए गए और प्रसारित किए जा रहे वीडियो का मामला है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित किसी की मौत की सूचना नहीं है। मेडिकल रिकार्ड के अनुसार, कोई प्रयास (आत्महत्या करने) की सूचना नहीं है।

एसएसपी विवेकशील सोनी का कहना है कि अभी तक की जांच में हमें पता चला है कि आरोपित के पास सिर्फ एक ही वीडियो है। उसने किसी और का कोई अन्य वीडियो रिकार्ड नहीं किया है। छात्रा इलेक्ट्रानिक उपकरण और मोबाइल फोन को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।

बताया जा रहा है कि छात्रा लंबे समय से अन्य छात्राओं की नहाते समय की वीडियो बना रही थी और शिमला के एक युवक को भेज रही थी। युवक ने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दी। छात्राओं ने जब इंटरनेट मीडिया पर पर अपनी वीडियो देखी तो वह दंग रह गई।

स्टूडेंट्स पर मामला दबाने का दवाब
वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद आठ छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया। छात्राओं को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। वहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन स्टूडेंट्स पर मामला दबाने का दवाब बना रहा है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कालेज प्रबंधन से की, लेकिन कालेज प्रबंधन ने मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं की।

भड़के स्टूडेंट्स ने शनिवार देर रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को घेर लिया और वी फार जस्टिस की नारेबाजी करने लगी। बताया जा रहा है की जिस युवती ने वीडियो बनाए हैं उसे हास्टल के एक कमरे में बंद करके रखा गया है, ताकि उस पर हमला न हो जाए।

हंगामा इतना बढ़ गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुख्य गेट बंद कर दिया, वहीं पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया है। भड़के स्टूडेंट्स ने पीसीआर गाड़ियां भी पलट दी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामला बड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा है।

छात्राओं का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत की प्रबंधन से की थी, लेकिन प्रबंधन मामले में चुप्पी साधे रहा। उन्हें मामले के बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। गत रात्रि जब छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया तो प्रबंधन में हड़कंप मच गया।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटना की कड़ी निंदा की। कहा कि दोषियों को कड़ी सजा देंगे। उन्होंने पीड़ित छात्राओं से हिम्मत रखने को कहा।

 कुनो (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत की उपलब्धियों में आज एक और उपलब्धि जुड़ गई है। लगभग 7 दशक पहले भारत के जंगलों से विपुप्त हो चुके दुनिया के सबसे तेज जानवर की वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिवस को यादगार बनाते हुए अफ्रीका से लाए हुए 8 चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के रिहा किया। इन चीतों के आने के बाद अब आशा है कि भारत के जंगलों में इनकी आबादी वापस आएगी और आने वाली पीढ़ी इनकी तेज रफ़्तार और इनकी खूबसूरती को निहार पाएगी।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)।अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की पुष्टि की है। एएस (ईआर) प्रभात कुमार और जेएस (ईडी) नूर रहमान शेख के साथ बैठक के दौरान भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी डी'अफेयर्स पेट्रीसिया लसीना द्वारा स्वीकृति का साधन सौंपा गया था।

एएस (ईआर) प्रभात कुमार और जेएस (ईडी) नूर रहमान शेख के साथ बैठक के दौरान भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी डी'अफेयर्स पेट्रीसिया लसीना द्वारा स्वीकृति सौंपी गई थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शनिवार को ट्वीट किया, यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) समझौते की पुष्टि की है। एएस (ईआर) प्रभात कुमार और जेएस (ईडी) नूर रहमान शेख के साथ बैठक के दौरान भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी डी'अफेयर्स पेट्रीसिया लसीना द्वारा स्वीकृति सौंपी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक क्रिया-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है। इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की कल्पना की गई थी।

कुल 106 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 106 देशों में से 86 ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईएसए में शामिल होने के पात्र हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा (The United Nations General Assembly, UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। यह गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित और अच्छी तरह से परिभाषित सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा जिससे वैश्विक ऊर्जा विकास (global energy growth) को लाभ होगा।

आईएसए सदस्य देशों को कम कार्बन विकास प्रक्षेपवक्र विकसित करने में मदद करेगा, जिसमें कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के रूप में वर्गीकृत देशों में प्रभाव देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ISA के महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) है। OSOWOG वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है, जो परस्पर जुड़े अक्षय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है जिसे मूल रूप से साझा किया जा सकता है।

 पटना (छत्तीसगढ़ दर्पण)। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी। IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। इंस्टिट्यूट नेशनल डे ला प्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल (आईएनपीआई; नेशनल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट), फ्रांस तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) तक पहुँच (एक्सेस) पर सहयोग के लिए डॉ. एन. कलैसेल्वी, महानिदेशक, सीएसआईआर तथा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैंI

समझौते का आदान-प्रदान सेबेस्टियन कोनन, भारत के क्षेत्रीय आईपी काउंसलर और डॉ. विश्वजननी जे सत्तीगेरी, वैज्ञानिक-एच और प्रमुख, सीएसआईआर-टीकेडीएल यूनिट द्वारा किया गया था। इस समझौते के माध्यम से, आईएनपीआई; फ्रांस को पेटेंट अनुदान प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित पूर्व कला की जांच करने के लिए संपूर्ण टीडीकेएल डेटाबेस तक पहुंच मिल जाती है।

अपने सम्बोधन में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक ने पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने आगामी स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों के लिए ठोस प्रयासों को प्रोत्साहित किया। श्री कॉनन ने सहयोग के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि टीकेडीएल डेटाबेस न केवल आईएनपीआई के लिए बल्कि फ्रांस में पारंपरिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन होगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस पारंपरिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए सीएसआईआर के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भी तत्पर है।

आईएनपीआई, फ्रांस के साथ टीकेडीएल तक पहुँच (एक्सेस) समझौते पर हस्ताक्षर होना बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ-साथ फ्रांस और भारत के बीच पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में एक नई साझेदारी तथा आपसी सहयोग की शुरुआत का प्रतीक है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज 60 स्टार्ट - अप्स को इंस्पायर (आईएनएसपीआईआरई)  पुरस्कार और 53,021 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इन नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमिता यात्रा के लिए पूर्ण ऊष्मायन सहायता (इन्क्यूबेशन सपोर्ट)  प्रदान की जाएगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि  वर्ष 2020-21 के दौरान, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह देश कोविड -19 के गंभीर प्रभावों  से जूझ रहा था तब  वार्षिक इंस्पायर अवार्ड्स – मानक  (एमएएनएके -  मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) प्रतियोगिता ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6.53 लाख अभूतपूर्व विचारों  और नवाचारों  को आकर्षित किया था ।

उन्होंने कहा कि  इस योजना ने देश के 702 जिलों (96%) के विचारों और नवाचारों का प्रतिनिधित्व करके समावेशिता के एक अद्वितीय स्तर को छुआ, जिसमें 124 आकांक्षी जिलों में से 123, लड़कियों का 51% प्रतिनिधित्व, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से 84% भागीदारी शामिल है। देश के  71% स्कूल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 6.53 लाख में से कुल 53,021 छात्रों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पहचाना गया ताकि वे योजना के लिए प्रस्तुत विचारों के प्रोटोटाइप विकसित कर सकें।  अगले चरण के रूप में  उन्होंने संबंधित जिला स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (डीएलईपीसी) और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता  (एसएलईपीसी) में प्रतिस्पर्धा की और अब कुल 556 छात्रों ने 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) में अपनी जगह बनाई है। 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा  कि  ये  सभी 556 छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) का हिस्सा होंगेI अब ये  देश के सबसे होनहार वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विद्वान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)  प्रतिभा के निर्माण में एक समग्र समूह हैं। उन्होंने कहा कि उनके नवाचारों पर एक ऐसा सामाजिक ध्यान केन्द्रित  है जो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा समस्याओं को हल करने का अवसर देता है।

उन्होंने बताया कि इन छात्रों के लिए हमारे देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे आईआईटी, बिट्स, एनआईटी आदि में समर्पित परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो न केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में नवीनतम रुझानों के लिए उनके प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाते हैं  बल्कि  उन्हें उनकी नवीन तकनीकों के लिए सही निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं और इस बात की जानकारी देता हैं कि उनके नवाचार में सबसे अधिक मदद करने वाला  कारक क्या है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अम्बेडकर एंड मोदी: रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के निदेशक हितेश जैन भी उपस्थि‍त थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक महान सुधारक बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के उत्‍कृष्‍ट विचारों और दूरदर्शिता का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकलन भी है कि पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा उन विचारों को कैसे क्रियान्वित किया गया है। यह डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु किए जा रहे कठोर प्रयासों का दस्तावेज है।

श्री ठाकुर ने डॉ. अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि वह एक उत्कृष्ट राजनेता थे, जिनके विचारों, हस्तक्षेपों और दर्शन ने हमारे राष्ट्र व देश की बुनियाद तैयार की, जिसे आज हम जानते हैं। उन्‍होंने कहा, अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने को समर्पित किया। वह हाशिए पर मौजूद और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की आवाज थे। उनके जीवन और प्रभाव का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव बरकरार है।

उन्होंने कहा कि प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने भेदभाव विहीन ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, जो हाशिए पर मौजूद लोगों को मुख्यधारा में लेकर आए, जो विकास के लाभ सभी में समान रूप से वितरित करे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से सरकारों के प्रयास इन विचारों को साकार करने में अपर्याप्‍त रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने इन उद्देश्यों को पूरा करने का अथक प्रयास किया है।

सरकार के मूलभूत दर्शन को रेखांकित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार बनाने के बाद, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने दलितों, समाज के उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहने की घोषणा की थी। तभी से, सरकार के कार्यों और नीतियों ने अंत्योदय के अनुरूप कार्य किया है। चाहे मेक इन इंडिया हो या उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना, ये डॉ. अम्बेडकर की कल्पना के अनुरूप आधुनिक भारत बनाने की दिशा में सरकार की ओर से की गई पहले हैं।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्‍द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले वर्षों में देश में दूरसंचार क्षेत्र में और सुधार देखने को मिलेंगे और उन्‍होंने जोर देकर कहा कि इस उद्योग को भी सेवा की गुणवत्ता में महत्‍वपूर्ण सुधार लाकर अपने हिस्‍से का काम करना होगा। श्री वैष्‍णव देश में डिजिटल अवसंरचना प्रदाता उद्योग का प्रतिनिधित्‍व करने वाले शीर्ष निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (डीआईपीए) की ओर से कल आयोजित किए गए मुख्‍य वार्षिक कार्यक्रम 2022 को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेवा के गुणवत्ता मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए और इसके लिए दूरसंचार विभाग को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने सेवा की गुणवत्ता के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि कर आज की तुलना में लगभग 3X या 4X करने के लिए दूरसंचार विभाग को ट्राई को नया परामर्श पत्र भेजने की सलाह दी।

श्री वैष्‍णव ने कहा कि 5जी की यात्रा बहुत ही रोमांचकारी होगी। उन्होंने कहा कि अनेक देशों को 40% से 50% कवरेज तक पहुंचने में कई साल लग गए। लेकिन हम एक बहुत ही प्रबलता के साथ समयावधि को लक्षित कर रहे हैं और सरकार ने अल्‍पावधि में 80% कवरेज का लक्ष्य दिया है और हमें निश्चित रूप से बहुत ही कम समयावधि में कम से कम 80% कवर करना चाहिए।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों और अवसंरचना प्रदाताओं सहित उद्योग को देश में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ना होगा, अब जबकि कई सुधारों की घोषणा की जा चुकी है तथा कई अन्‍य सुधार होने वाले हैं। श्री वैष्‍णव ने कहा कि ये कदम एकतरफा नहीं हो सकते और समीकरण पारस्परिक होने चाहिए।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26 वीं बैठक की अध्यक्षता की। परिषद में अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने के लिए हमारी तैयारी, मौजूदा वित्तीय/ऋण सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना समेत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दे, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सभी वित्तीय सेवाओं और संबंधित कार्यों के लिए साझा केवाईसी, खाता एग्रीगेटर पर अद्यतन और अगले कदम, बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दे, नए आत्मनिर्भर भारत में गिफ्ट आईएफएससी की रणनीतिक भूमिका, गिफ्ट-आईएफएससी के अंतर-नियामक मुद्दे और सभी सरकारी विभागों द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बात को रेखांकित किया गया कि सरकार और नियामकों द्वारा वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों, वित्तीय स्थितियों और बाजार के घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी किये जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी समस्या को कम करने तथा वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उचित और समय पर कार्रवाई की जा सके।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कंबोडिया के वाणिज्य मंत्री पैन सोरासाक के साथ मिल कर 16 सितंबर, 2022 को कंबोडिया के सिएम रीप सिटी में आयोजित आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियो की 19वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। आसियान के सभी 10 देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

मंत्रियों ने नोट किया कि आसियान और भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने लगे हैं और भारत तथा आसियान के बीच दोतरफा व्यापार वर्ष दर वर्ष के आधार पर 39.2 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। मंत्रियों ने आसियान भारत  आर्थिक साझीदारी बढ़ाने के लिए आसियान भारत व्यवसाय परिषद (एआईबीसी) द्वारा की गई अनुशंसाओं तथा 2022 में एआईबीसी द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों पर भी ध्यान दिया।

मंत्रियों ने महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने तथा कोविड-19 के बाद स्थायी सुधार की दिशा में काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने वस्तु समझौता उन्नयन वार्ताओं में आसियान - भारत व्यापार (एआईटीआईजीए) लॉन्‍च करने के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का बनाये रखने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, कोविड-19 टीकाकरण को परस्पर मान्यता दिए जाने, टीका उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तथा महामारी के बाद सुधार प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ने और भविष्य के स्वास्थ्य संकटों का सामना करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए आसियान और भारत का स्वागत किया।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने सभी पात्र नागरिकों के टीकाकरण पर अपने वर्तमान फोकस के साथ कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति और जनवरी 2021 में टीकाकरण स्कीम के आरंभ होने के 18 महीनों के बाद जुलाई 2022 में अर्जित बूस्टर डोजों सहित 2 बिलियन टीका खुराक दिए जाने की प्रमुख उपलब्धि के बारे में बैठक को जानकारी दी।

उन्होंने भारत द्वारा अपनी एफडीआई नीति को उदार तथा सरलीकृत बनाने के लिए उठाये गए कदमों, जिसका परिणाम नए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए एफडीआई आवकों की अब तक की सबसे अधिक बढ़ी हुई मात्रा के रूप में सामने आया है, के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने आसियान देशों को भारत में निवेश करने तथा इसकी सफलता में साझीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

मंत्रियों ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12-17 जून 2022 को आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के सफल परिणामों का स्वागत किया तथा एक नियम आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, खुली, निष्पक्ष, समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली, जैसाकि डब्ल्यूटीओ में सन्निहित है, के लिए अपना समर्थन दुहराया।

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, मंत्रियों ने वस्तु समझौता उन्नयन वार्ताओं में आसियान - भारत व्यापार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा के दायरे का समर्थन किया जिससे कि इसे उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल, सरल और व्यवसायों के लिए व्यापार सुगमकारी और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं सहित वर्तमान वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। मंत्रियों ने एआईटीआईजीए की समीक्षा में तेजी लाने के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति को भी सक्रिय किया।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने एक मजबूत, समेकित तथा समृद्ध आसियान की सहायता करने तथा दोनों साझीदारों की आकांक्षाओं को संतुलित करने वाले न्यायसंगत और टिकाऊ व्यापार क लिए भी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) देशभर में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनसुार ईडी की यह छापेमारी 40 जगहों पर हो रही है।जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को हैदराबाद, बेंगलुरु, मैंगलोर और चेन्नई में छापेमारी कर अपना अभियान चला रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति में हुई धांधली को लेकर प्रवर्तन निदेशालय इसके पहले भी छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले 6 सितंबर को ईडी ने इस मामले में दिल्ली और अन्य शहरों में 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी।

शराब नीति का मामला दिल्ली में भाजपा और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक गतिरोध के केंद्र बना हुआ है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

बता दें कि आम आदमी पार्टी जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा होने का दावा करती है। भाजापा ने इस पर मनी-लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के घर पर हुई थी छापेमारी
जांच एजेंसियों के रडार पर रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर की भी तलाशी ली गई थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी बार-बार केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की । एनएमडीसी लिमिटेड को ग क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति-तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुमित देब ने यह पुरस्कार राज्यसभा के उप सभापति  हरिवंश नारायण सिंह से ग्रहण किया । इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री  निशिथ प्रमाणिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री  अजय कुमार मिश्रा, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यगण, भारत सरकार ,राजभाषा विभाग के उच्च अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । इस अवसर पर  सुमित देब ने कहा कि हिंदी के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि आजादी के अमृतकाल में हम हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को उनके गौरवशाली स्थान पर स्थापित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे ।

वर्ष 2021 में, राजभाषा को बढ़ावा देने के क्रम में एनएमडीसी के प्रयासों को इस्पात मंत्रालय के इस्पात राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हैदराबाद से अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ । एनएमडीसी की रचनात्मक और तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने वाली गृह पत्रिका खनिज भारती को वर्ष 2021 में प्रकाशित पत्रिका की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुंबई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के तत्वावधान में उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा आयोजित 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक को संबोधित किया। मंत्री ने अपने नागरिकों को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और देश के ऊर्जा मिश्रण को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया।

इससे पहले इस बैठक को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट के रूप में जाना जाता था। इस वार्षिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में भारत और विदेशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ विश्व भर के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस बैठक का आयोजन इस वर्ष 15 से 17 सितंबर तक होगा, जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता के हालिया विकास और तकनीकी विकास के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है। नए ऊर्जा युग में शोधन विषय के अंतर्गत, 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक देश में बदलते ऊर्जा परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था से उत्पन्न अनूठी चुनौतियों के बावजूद, भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोकार्बन की दुनिया से परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हरित और सतत ऊर्जा हमारी ऊर्जा जरूरतों का निर्धारण करेगी।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) के 62वें पाठ्यक्रम के शिक्षकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसका हम अक्सर अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव हैं। बीते दशकों में इसकी व्याख्या में काफी विस्तार हुआ है। यह पहले केवल क्षेत्रीय अखंडता तक सीमित थी, लेकिन अब इसे राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में भी देखा जाने लगा है।

इस प्रकार, सामरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय रक्षा के औद्योगिक पहलुओं का अध्ययन करने संबंधी एनडीसी पाठ्यक्रम का उद्देश्य आज और भी अधिक प्रासंगिक हो चुका है। उन्‍होंने इस बात पर प्रसन्‍नता प्रकट की कि बीते वर्षों में एनडीसी पाठ्यक्रम अपने प्रतिभागियों में इन मुद्दों के प्रति गहन समझ उत्‍पन्‍न करने के अपने उद्देश्य पर खरा उतरा है।

इस बात पर गौर करते हुए कि 62वें एनडीसी पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों से 62, सिविल सेवाओं से 20, मित्र देशों से 35 और कॉरपोरेट क्षेत्र से एक प्रतिभागी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि यह इस पाठ्यक्रम की अनूठी विशेषता है, जिसने अत्यधिक सराहना बटोरी है। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम के सदस्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने का अवसर देता है, जिससे उनके विचारों और समझ के क्षितिज का विस्तार होता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक गतिशील दुनिया में निवास करते हैं, जहां एक छोटे से बदलाव का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। उन्‍होंने कहा कि कभी-कभी, इसके सुरक्षा संबंधी निहितार्थ भी हो सकते हैं। कोविड महामारी की गति और वेग महज उस खतरे का एक उदाहरण है, जिसका सामना आज मानवता को करना पड़ रहा है। यह हमें मानवजाति के असहाय होने का एहसास कराता है।

हर खतरा हमें उससे मुकाबला करने और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमें न केवल पारंपरिक खतरों, बल्कि प्रकृति की अनिश्चितताओं सहित अनदेखे खतरों का भी सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे आज सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि सभी देश एक साथ आएं और उनके समाधान की दिशा में काम करें। यही वह बिंदु है, जिस पर रणनीतिक नीतियों को देशों की विदेश नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। यह एक बहु-विषयक और बहु-आयामी दृष्टिकोण है, जिसके लिए हमें स्वयं को तैयार करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, आत्मानिर्भर भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। इस विजन को साकार करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। यही वह विजन है, जो भारत को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाता है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में जब स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहले विमानवाहक पोत विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो प्रत्येक भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण था। इस तरह के कदम भारत के लोगों में नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम प्रगति के इस पथ पर निरंतर बढ़ते रहेंगे।