नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एनटीपीसी लिमिटेड ने नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप विकसित करने के लिए कल नीति आयोग के साथ एक आशय के वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह देश के विद्युत क्षेत्र को हरित बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हुए एसओआई पक्षों में सहयोग के एक ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास है ताकि एनटीपीसी को अपने उत्पादन मिश्रण के विविधीकरण पर रणनीतियों की सुविधा मिल सके और अंततः वह कार्बन उपस्थिति को कम कर सके और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयास का समर्थन किया जा सके।

जैसा कि भारत सरकार ने सीओपी 26 के दौरान 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की है, नीति आयोग 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों/मार्गों को विकसित करने का काम कर रहा है। 17 प्रतिशत स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ एनटीपीसी लगभग 24 प्रतिशत देश की बिजली आवश्यकता को पूरा करती है। इस सहयोग से एनटीपीसी निम्नलिखित कार्यों के लिए नीति आयोग की ऊर्जा टीम की विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम होगा। 

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संसद भवन में शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह आयोजित किया गया। अपने विदाई भाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनकल्याण का काम करने के लिए कहा। संसद के सेंट्रल हाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शांति और सद्भाव के मूल्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विरोध करने और दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके तरीके गांधीवादी होने चाहिए। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाती है जब कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण संसदीय कार्यवाही अक्सर बाधित होती रही है।

विदाई समारोह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई के समाप्त हो रहा है। जिसके बाद देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी।

संसद भवन के संट्रेल हाल में आयोजित विदाई समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि संसद में बहस और असहमति के अधिकारों का प्रयोग करते समय सांसदों को हमेशा गांधीवाद का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने देश के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों के हमेशा आभारी रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से देश को लाभ होगा। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान समर्थन के लिए उन्होंने पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया।

पीएम मोदी ने सम्मान में दिया रात्रिभोज
इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया था। इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य लोग भी शामिल हुए। रात्रिभोज में देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें कई पद्म पुरस्कार विजेता और आदिवासी नेता भी शामिल हुए थे।

 नोएडा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं के टर्म 2 के रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की दो छात्रों रीक्षा में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए, 500 में से 500 लाई हैं। एक हैं बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह, जिन्हें 500 में से 500 नंबर मिले हैं। वहीं दूसरी हैं नोएडा की रहने वाली युवाक्षी विग, जिन्होंने अपने सभी पांच मुख्य विषयों में 100 पर 100 अंक हासिल किए हैं। युवाक्षी विग नोएडा सेक्टर 137 की रहने वाली हैं और वह एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हवाई कम्‍पनियां हवाई अड्डों चेक-इन-काउन्‍टर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्‍त शुल्‍क नहीं ले सकती है। यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्‍त शुल्‍क मांगने की खबरों के मद्देनजर यह स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है।

मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि अतिरिक्‍त शुल्‍क की बसूली विमान नियम 1937 के प्रावधानों के अर्न्‍गत दिये गये निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मंत्रालय ने विमान कम्‍पनियों को सलाह दी है कि बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्‍त फीस न लें क्‍योंकि ये विमान अधिनियम के अन्‍तर्गत नहीं आता है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आबकारी नीति को लेकर एलजी द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इसके तीन कारण हैं। पहला यह कि आम आदमी पार्टी कटटर ईमानदार है। जितना चाहें कीचड़ फेंक लो, हमपर चिपकेगा नहीं। दूसरा यह कि पंजाब में जीत के बाद देशभर में आम आदमी पार्टी फैल रही है, ये उसे रोकना चाहते हैं। तीसरा कारण यह कि ये दिल्ली के शानदार काम रोकना चाहते हैं।

सिंगापुर की सरकार पूरी दुनिया के सामने मुझे बुलाकर यह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बताइए कि दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं। इससे बड़े गर्व की क्या बात हो सकती है। दिल्ली के कामों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आई थीं तो उन्होंने हमारे स्कूलों का मिरीक्षण किया था। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं इसलिए उन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला और फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना चाहते हैं।

मगर मैं दिल्ली और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेंगे। इन्होंने सत्येंद्र जैन को दो महीने जेल में रख लिया। तीन महीने, चार महीने रख लें फिर निकल आएंगे, काम फिर शुरू हो जाएगा। मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजेंगे। महीना, दो महीना, तीन महीना कब तक जेल में रखेंगे। झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा। डांट पड़ेगी इनको देख लेना। लेकिन काम नहीं रुकेगा, देख लेना।

केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए। क्यों? हममें कोई कमी है? सबसे टैलेंटेड लोग भारत के ही हैं, लेकिन इन्होंने लूटा है हमें। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं। दिल्ली से ये जो चिंगारी निकली है ये पूरे देश में फैलेगी। देश खड़ा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ केस झूठा है, हम जेल जाने से नहीं डरते। यह लोग सावरकर की औलाद हैं, जिसने अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजो से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था।

रायरंगपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रपति पद की दौड़ में विजेता बनकर उभरी ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के गृह नगर रायरंगपुर समेत पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर शहर स्थित मुर्मू के आवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है और वे आदिवासी संगीत पर थिरक रहे हैं।

उत्सव का ऐसा ही नजारा जिले के पहाड़पुर गांव में भी देखने को मिला जोकि मुर्मू का ससुराल है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करने वाले ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) के कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने रायरंगपुर में मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी जतायी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया।

रायरंगपुर की स्थानीय निवासी सौदामिनी दास ने कहा, हमारे पास मुर्मू पर गर्व करने के कारण हैं। वह हमें बहुत प्यारी है, उन्होंने हमारे साथ, हमारे सुख-दुख साझा किए हैं। मुर्मू की जीत से उत्साहित लोगों ने उत्तरी पश्चिम बंगाल के दुआर्स इलाके के चाय बागानों में जश्न मनाया।

बागान में चाय तोड़ने का काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं संथाल समुदाय की हैं जोकि अपना काम खत्म करने के बाद आदिवासी धुन पर नृत्य करती दिखीं। मुर्मू भी संथाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। जलपाईगुड़ी से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित डंगुआझार चाय बागान में भी पुरुषों ने लोक संगीत बजाया और महिलाओं ने जमकर नृत्य किया।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी और मासेन (सतत ऊर्जा के लिए मोरक्को की एजेंसी) ने नई दिल्ली में 19 से 20 जुलाई 2022 तक आयोजित भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ-सीआईआई आयात निर्यात-एक्जिम बैंक सम्मेलन के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में कई अफ्रीकी देशों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इस दौरान अफ्रीका में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय और अफ्रीकी कंपनियों के बीच निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श किया गया। भारत-अफ्रीका साझेदारी परियोजना पर सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव को वर्ष 2005 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। पिछले सोलह संस्करणों में, कॉन्क्लेव ने अफ्रीका में भारतीय कंपनियों को अपने पहचान स्थापित करने और अपना व्यापार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मोरक्को के राजा के भारत में राजदूत मोहम्मद मलिकी और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुनीत कुंडल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर मोरक्को की मासेन आसेन कंपनी कार्यकारी निदेशक-संचालन और कार्यकारी निदेशक-विकास, रचिद बाएद और भारत की एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख नरिंदर मोहन गुप्ता, द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग और वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग विषय पर आयोजित सत्र का भाग था।

सत्र में अब्दुल जोबे, गाम्बिया गणराज्य के पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री, महामहिम अजय माथुर, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और पुनीत कुंडल, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अलावा एनटीपीसी और मासेन प्रतिनिधियों के अलावा राशिद बाएद और नरिंदर मोहन गुप्ता, डॉ. प्रदीप सिंह राजपुरोहित, संयुक्त सचिव (पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भी सत्र में भाग लिया।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। एनएचपीसी लिमिटेड ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं की खोज व स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन की संभावना को तलाशने के लिए फरीदाबाद स्थित एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एनएचपीसी के सीएमडी ए.के. सिंह और डीवीसी के अध्यक्ष राम नरेश सिंह की गरिमामय उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा रूपांतरण के राष्ट्रीय उद्देश्य यानी 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो के अनुरूप ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में जलविद्युत परियोजनाओं व पंप भंडारण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उपयोग करने को लेकर विद्युत क्षेत्र के दो संगठनों के बीच सहभागिता को लेकर एक नई शुरुआत करता है।

यह समझौता ज्ञापन पारस्परिक रूप से चिह्नित परियोजनाओं के संयुक्त विकास की परिकल्पना करता है। एनएचपीसी के निदेशक (तकनीकी) वाई.के. चौबे, निदेशक (वित्त) आर.पी. गोयल, निदेशक (परियोजना) बिश्वजीत बासु और डीवीसी के सदस्य (वित्त) ने दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।    

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता सही दिशा में है। ब्रिटेन के साथ दो समझौता ज्ञापनों और एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, वाणिज्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी और दोनों पक्षों की आंतरिक मंजूरी के बाद दोनों नेताओं की सहूलियत के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, ब्रिटेन की सत्ता में अलग पार्टी के होने के बावजूद, भारत के साथ एफटीए की तार्किकता में कोई अंतर नहीं हुआ है।

इससे पूर्व, भारत की ओर से भारत सरकार के वाणिज्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम और ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव जेम्स बॉलर ने मैरिटाइम शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर दो समझौता ज्ञापनों और स्वास्थ्य देखभाल कार्य बल पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में निकट तालमेल कायम करने में आसानी होगी, अल्पकालिक द्विपक्षीय आवाजाही बढ़ेगी और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित होगी।

ये समझौते दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा 4 मई, 2021 को शुरू की गई वृहद् व्यापार साझेदारी (एन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप) (ईटीपी) के तहत दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का हिस्सा हैं, ताकि 2030 तक प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार को दोगुना करके और बाजार की बाधाओं को कम करके व्यापार साझेदारी का लाभ प्राप्त किया जा सके। ईटीपी के शुभारंभ के बाद, दोनों पक्षों ने 13 जनवरी, 2022 को एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। फिलहाल भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में 5वें दौर की वार्ता चल रही है। बैठक के दौरान एफटीए पर हस्ताक्षर की दिशा में हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया।

भारत सरकार की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के. संजय मूर्ति द्वारा शिक्षा पर आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में विधिवत अनुमोदित और मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर छात्रों द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता और अध्ययन की अवधि की पारस्परिक मान्यता प्रदान करता है।

पारस्परिक आधार पर, भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/पूर्व-विश्वविद्यालय प्रमाणपत्रों को ब्रिटेन के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इसी तरह, भारत और ब्रिटेन की स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री को भी एक-दूसरे के समकक्ष माना जाएगा। एक दूसरे देश में छात्रों की आवाजाही को बढ़ावा देने के अलावा, योग्यता की पारस्परिक मान्यता होने से सहयोग, अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान के माध्यम से उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को भी बढ़ावा मिलेगा।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव जेम्स बॉलर और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सचिव (उच्च शिक्षा) के. संजय मूर्ति के बीच हस्ताक्षर किए गए। मई 2021 में, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 2030 तक का एक व्यापक रोडमैप अपनाया गया था। दोनों पक्ष एक नई संवर्धित व्यापारिक साझेदारी पर भी सहमत हुए थे। शिक्षा इस रोडमैप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के आलोक में, दोनों पक्ष शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के बारे में सहमत होकर शैक्षिक संबंधों के विस्तार के लिए राजी हुए। यह हमारे द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी।

साथ ही, दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग का दायरा व्यापक होगा। भारत सरकार शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण, जोकि एनईपी 2020 के तहत ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दूसरे देशों के साथ अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए कई कदम उठा रही है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा झटका दिया है। ताजा मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के नियमों में अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानों के टेंडर दिए।

सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव कर दिया था खारिज
उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी। एलजी ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे से संबंधित प्रस्ताव की फाइल को वापस लौटा दिया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आठवीं 'व‌र्ल्ड सिटी समिट' और डब्ल्यूसीएस मेयर्स फोरम में शामिल नहीं होने की सलाह दी। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सम्मेलन मेयरों का है, जहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति उचित नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने सम्मेलन का स्वरूप, उसमें शामिल होने वाले लोगों की प्रोफाइल एवं सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया। इसमें पाया कि यह सम्मेलन शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए है। इनसे संबंधित कार्य दिल्ली सरकार के अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों जैसे एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम और डीडीए द्वारा किए जाते हैं।

इसलिए मुख्यमंत्री के लिए इस सम्मेलन में शामिल होना उचित नहीं होगा। डब्ल्यूसीएस स्मार्ट सिटी वर्कशाप का विषय भी, दिल्ली में एनडीएमसी से संबंधित है। ऐसे में इस तरह के सम्मेलन में मुख्यमंत्री का शामिल होना, एक गलत परंपरा की भी शुरुआत होगी। हालांकि उपराज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असहमति जताई है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत और नामीबिया गणराज्य ने आज वन्यजीव संरक्षण एवं सतत जैव-विविधता उपयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन किया है, ताकि भारत में चीते को ऐतिहासिक श्रेणी में लाया जा सके। इस समझौता-ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पारस्परिक लाभप्रद सम्बन्धों के विकास को दिशा दी जा सकेगी।

यह पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय संरक्षण और लोकाचार को मद्देनजर रखते हुए चीते का बहुत विशेष महत्व है। भारत में चीते की वापसी महत्वपूर्ण संरक्षण नतीजों में बराबर का महत्व रखती है। चीते की बहाली चीतों के मूल प्राकृतिक वास की बहाली में प्रतिमान का काम करेगी। यह उनकी जैव-विविधता के लिये महत्वपूर्ण है और इस तरह जैव-विविधता के क्षरण व उसमें तेजी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर विपक्षी आज फिर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सांसदों ने आज सोनिया गांधी से ईडी से पूछताछ को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा और पोस्टर लहराए। सत्र के पहले तीन दिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल महंगाई और खुले सामान पर बढ़ी जीएसटी वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 260 किमी दूर हरे भरे जंगलों के बीच कुसमुई ब्लॉक पड़ता है। इसी ब्लॉक में उपरबेड़ा गांव तलहटी पर स्थित है। आज यह छोटा सा गांव पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर रहा है। इसी गांव की द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है।

उपरबेड़ा गांव में रोड बनी है जो 15 किमी दूर रायरंगपुर जोड़ती है। जहां द्रौपदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में एक पार्षद के रूप में की थी। रायरंगपुर में, व्यापारी समुदाय कम से कम 40,000 लोगों के बीच बांटने के लिए मिठाई तैयार कर रहा है।

द्रौपदी के छोटे भाई तरनसेन ने कहा कि वे सभी बहुत उत्साहित हैं। इस गांव को कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो यह गांव पूरे विश्व में छा गया। गुरुवार सुबह से ही इस गांव में जश्न का माहौल है क्योंकि यही वह गांव है जहां द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था।

उपरबेड़ा के लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान होने से पहले ही खुशियां मना रहे हैं। ग्रामीणों ने गुरुवार को गांव में 'विजय दिवस' मनाने की तैयारी की है। पूरा गांव को यह विश्वास कि उनकी बेटी ही राष्ट्रपति बनेगी।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। देश को आज नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। संसद भवन में वोटों की गिनती जारी है। पहले चरण की गिनती में सांसदों के वोट गिने गए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं और यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध थे।

अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। कई राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई क्रास वोटिंग से भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा।

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के करीब पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भाजपा मुख्यालय के बाहर जमा हुए लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिकारी ने जानकारी दी है कि अब तक हुए कुल मतों में से एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को 71.79 फीसदी वोट मिले हैं।

राज्यसभा, महासचिव, पीसी मोदी ने जानकारी दी कि दूसरे दौर के बाद, जिसमें पहले 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णानुक्रम (Alphabetically) में गणना की गई है। कुल वैध मत 1138 और उनका कुल मूल्य 1,49,575 है। इस गणना के मुताबिक, द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले, जिनकी कीमत 1,05,299 और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिनकी कीमत 44,276 है।

 नई दिल्ली  (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को तीसरे दौर की मतगणना के बाद कुल वैध मतों का 50 फीसद का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही उनके राष्‍ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का रास्‍ता साफ हो गया है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले जबकि यशवंत सिन्हा को 521 मत प्राप्‍त हुए।

सभी वोटों की गिनती के बाद उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। मुर्मू को पहले ही 5,77,777 वोट मिल चुके हैं, जो 18 जुलाई को हुए चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों के आधे से अधिक हैं। रिटर्निंग अधिकारी पीसी मोदी ने घोषणा की कि मुर्मू को पहले ही कुल वैध वोटों का 53 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हो चुका है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतों की गिनती अभी चल रही है। अब तक के हर दौर की मतगणना में मुर्मू को दो तिहाई से ज्यादा वोट मिले हैं।

राज्यसभा महासचिव ने बताया कि तीसरे दौर की मतगणना में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा और पंजाब शामिल हैं। इस दौर में कुल वैध मत 1,333 हैं जिनकी कुल वैल्यू 1,65,664 है।

पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा- आज भारत ने इतिहास लिखा है। जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा ने कहा- जनजातीय समाज की महिला का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना, देश के लिए स्वर्णिम क्षण है।

इसके साथ ही विपक्ष के उम्‍मीदवार यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्‍होंने कहा- मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव में इस बढ़त पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मूं गांव, गरीब, वंचितों के लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहीं हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत की देन है कि वह आज उनके बीच से निकल कर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं।  

इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के महुलडीहा में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रायरंगपुर के महुलडीहा स्थित उनके आवास के बाहर ढोल, नगाड़े की धुन पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग नाच-गा रहे हैं।

मालूम हो कि देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को हुए चुनाव में सांसदों और विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यह देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव रहा जिसमें मतदाता सूची में शामिल 4,796 सांसदों एवं विधायकों में से 98.9 प्रतिशत ने वोट डाले थे। कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मुर्मू के पक्ष में वोटिंग किया था। बताया जाता है कि आठ सांसद रहे मतदान से अनुपस्थित रहे थे। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में क्रास वोटिंग की है।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान श्री बेस्ली ने कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में भारत के कामकाज की खुलकर सराहना करते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर दुनिया में खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति के लिए भारत अपना सहयोग प्रदान करता रहे।

श्री तोमर ने श्री बेस्ली सहित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत व डब्ल्यूएफपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में 1968 से घनिष्ठता से काम कर रहे हैं। श्री तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सरकार ने कोरोना महामारी के संकटकाल में भारत की 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया, वहीं वसुधैव कुटुम्बकम् की भारत की प्राचीन परंपरा व महत्व को दर्शाते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा दुनिया के अनेक देशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया है।

श्री बेस्ली ने कृषि क्षेत्र के विकास व खाद्य सुरक्षा पर डब्ल्यूएफपी व भारत के काम पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही भारत की प्रगति के लिए सराहना करते हुए कहा कि वे यूएस कांग्रेस की आगामी बैठक में कृषि क्षेत्र में भारतीय प्रयासों के बारे में बताएंगे। श्री तोमर द्वारा यह बताने पर कि अगले वर्ष अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष भारत की अगुवाई में मनाया जाएगा, श्री बेस्ली ने इस संबंध में डब्ल्यूएफपी की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री नेतुंबो नंदी नदैतवा से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ऊर्जा, डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्रों के साथ हमारे संबंधों का विस्तार करने पर चर्चा की गई। चीता और फोरेंसिक विज्ञान सहयोग के पुन: परिचय पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।