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एससीओ सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग की जरूरत : अनुप्रिया पटेल

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों की व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए विश्वास और पारदर्शिता के साथ रचनात्मक सहयोग महत्‍वपूर्ण है। वे विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार का कामकाज देखने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंत्रियों की 21वीं बैठक में बोल रही थीं।

श्रीमती पटेल ने सभी एससीओ सदस्यों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद, संतुलित और समान लाभ के लिए एससीओ क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य में संतुलित और समान विकास के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। श्रीमती पटेल ने कहा कि आर्थिक बहाली के तहत विकास में नई जान फूंकने के लिये यह जरूरी है कि संतुलित तथा समतावादी आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर सामूहिक प्रयास किये जायें। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वास और पारदर्शिता वैश्विक व्यापार की स्थिरता को निर्धारित करती है तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को संरक्षित करती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सस्ती दवाओं, चिकित्सा विज्ञान, टीकों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सिलसिले में सबसे गरीब लोगों के जीवन, आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा को संरक्षित करना प्रमुख है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि मानव जाति की समृद्धि के लिए तकनीकी विकास, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, पर्यावरण के संरक्षण, संसाधनों के सतत वितरण पर उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने की जरूरत है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी के पास खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। पर्यावरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर जलवायु एजेंडा का उपयोग व्यापार और निवेश सहयोग को प्रतिबंधित करने वाले उपायों को पेश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमती पटेल ने इस बात को भी रेखांकित किया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच बड़ा अंतराल है, जिसे डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करके कम करने की आवश्यकता है।

श्रीमती पटेल ने एससीओ की हालिया पहल की सराहना की, जिसमें वाराणसी शहर को 2022-2023 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच मेल-मिलाप को बढ़ावा देने तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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अध्यक्ष पद के लिए खड़गे ने किया नामांकन, गहलोत और दिग्विजय बने प्रस्तावक

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत प्रस्तावक के तौर पर पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे खड़गे को कांग्रेस के जी-23 खेमे के नेताओं का भी साथ मिला है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और आनंद शर्मा खड़गे का साथ देने पहुंचे। 

 


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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अप्रैल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नए नियमों की घोषणा की थी। इनमें कुछ नियम तो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं और बाकी आगामी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े तीन नए नियम शामिल हैं, जो आने वाले महीने से शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम।

1 अक्टूबर से लागू होने वाले तीन नए क्रेडिट कार्ड नियमों को कार्डधारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कभी-कभी कार्डधारकों को ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है, जो वो नहीं चाहते हैं। जैसे- साइबर अटैक, धोखाधड़ी, दूसरों के द्वारा कार्ड नंबर का गलत इस्तेमाल कर लेना आदि।

इन्हीं को देखते हुए नए नियम कार्डधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि उनका लेने-देन सुरक्षित तरीके से हो सके। क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अब से कार्डधारकों से सहमति लेनी होगी।

यदि कार्डधारक ने जारी होने के 30 दिनों तक अपने क्रेडिट कार्ड को सक्रिय नहीं किया है, तो जारीकर्ता बैंक को कार्ड को सक्रिय करने से पहले कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड आधारित सहमति लेनी होगी।

यदि ग्राहक यह अस्वीकार कर देता है, तो कार्ड जारीकर्ता को सात कार्य दिवसों के अंदर बिना किसी लागत के अकाउंट बंद करना होगा। दूसरा नियम भी कार्डधारक के अधिकारों के दायरे को बढ़ाता है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अब क्रेडिट सीमा बढ़ाने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी।

इससे पहले जब कार्डधारकों की क्रेडिट सीमा बढ़ा दी जाती थी तो उनको केवल एक SMS प्राप्त होता था। अब 1 अक्टूबर से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए कार्ड जारीकर्ता को कोर्डधारक की अनुमति की आवश्यकता होगी।

क्रेडिट कार्ड के तीसरे नए नियम के मुताबिक, कार्ड जारीकर्ता या बैंक मिनिमम पेमेंट के साथ पेमेंट के नियमों और शर्तों की सही जानकारी देंगे। इसका मतलब पेमेंट संबंधी सभी नियम कायदे, चार्जेस, बकाया, टैक्स को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता ब्याज की वसूली या चक्रवृद्धि ब्याज के उद्देश्य से अन्य चार्ज नहीं लगा सकते हैं। इससे बैंकों के अलग-अलग चार्जेस और ग्राहकों से लिए जाने वाली अन्य तरीकों की रकम से छुटकारा मिल जाएगा।

 

 

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दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाएगी हरियाणा सरकार

नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वह राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने जा रही है। गुरूग्राम और नूंह जिले में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला पर बनने वाला यह पार्क 10,000 एकड़ में फैला होगा। अब ये कंपनियां पार्क के निर्माण, डिजाइन और संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के प्रबंधन के लिए अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। खट्टर ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस इलाके का अध्ययन किया और उसने पाया कि यहां सफारी पार्क स्थापित किया जा सकता है। इस पार्क के विकास से न सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला के सरंक्षण में मदद मिलेगी बल्कि दिल्ली और आसपास के लोग भी पर्यटन के लिए आ सकेंगे। 

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डेरा सच्चा सौदा पर अब हनीप्रीत का एकाधिकार

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। डेरा सच्चा सौदा पर अब हनीप्रीत का एकाधिकार हो गया है, क्योंकि राम रहीम का पूरा परिवार विदेश जाकर बस गया है। हालांकि राम रहीम की मां नसीब कौर और पत्नी हरजीत कौर इंडिया में रहेंगी, लेकिन बेटा जसमीत, बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत परिवार समेत लंदन जाकर बस गई हैं। अमरप्रीत और चरणप्रीत पहले ही लंदन चली गई थीं। 26 सितंबर को जसमीत भी परिवार के साथ लंदन चला गया।

राम रहीम के परिवार के विदेश में बसने की वजह हनीप्रीत के साथ मतभेद होना है। कुछ समय पूर्व परिवार ने एक पत्र भी अनुयायियों को जारी किया था कि परमार्थ के लिए उनके नाम पर चंदा इक्ट्‌ठा किया जा रहा है, इसलिए हमारे नाम पर कोई चंदा जुटा जा रहा है तो इसकी जानकारी दें। डेरा प्रमुख के परिवार ने पहली बार अपने अनुयायियों को ऐसा पत्र जारी किया था, ताकि उनके नाम का दुरुपयोग न हो सके।

राम रहीम के परिवार के साथ हनीप्रीत के मतभेद जग जाहिर हैं। डेरा प्रमुख जेल से जारी अपनी 9वीं चिट्‌ठी में खुद परिवार और हनीप्रीत के बीच एकजुटता को लेकर स्पष्टीकरण दे चुका है। डेरा प्रमुख के परिवार के विदेश जाने के बाद अब हनीप्रीत ही डेरा प्रमुख के सबसे करीब है। क्योंकि डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण केस में उम्रकैद की सजा होने के समय हनीप्रीत साथ थी। पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत जेल में भी रहकर आई है।

ऐसे में अब हनीप्रीत ही इकलौती है, जो राम रहीम के नजदीक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बागपत में राम रहीम हनीप्रीत के साथ ही प्रेमियों के समक्ष लाइव हुआ था और उसकी प्रशंसा की थी। डेरे की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर है। डेरे के पास सिरसा में ही करीब 900 एकड़ जमीन है। पूरे देश में शहरी प्रॉपर्टी और रिहायशी कोठियां अलग हैं। डेरा प्रमुख के बेटे, बेटियों और दामाद के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी।

 
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जज की टिप्पणी से आहत वकील ने की आत्महत्या, शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे साथी...

 जबलपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता के आत्‍महत्‍या को लेकर साथी वकीलों ने जमकर हंगामा कर दिया। वकीलों ने शव रखकर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया साथ ही तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की कोशिश भी की। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी से हाथापाई भी की। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने की हाईकोर्ट में मोर्चा संभाल लिया है।


जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान वकील अमित साहू पर जस्टिस संजय द्विवेदी ने विपरीत टिप्पणी कर दी थी। इससे अमित इतने आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। साथी अमित साहू का शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे जहा जमकर प्रदर्शन किया। नाराज वकीलों ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। सुरक्षा अधिकारी से हाथापाई भी की।

शव लेकर हाईकोर्ट पहुंचे वकीलों ने किया प्रदर्शन
जानकारी मिलते ही वकील अमित का शव लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित वकीलों ने कोर्ट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुरक्षा अधिकारी से भी हाथापाई की। साथ ही वकील कोर्ट में ही धरने पर बैठ गए। वहीं, स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने अधिवक्ता मनीष दत्त के चैंबर समेत दूसरे वकीलों के चैंबर में भी आग लगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे अधिकतर वकील जिला कोर्ट के हैं।

 

 

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मुफ्त राशन योजना के विस्‍तार से करोडों लोगों को लाभ होगा : मोदी

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के मंत्रिमंडल के फैसले से पूरे भारत में करोड़ों लोगों को लाभ होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्‍चित होगी।

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा भविष्यवादी होना चाहिए और नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास का, मंत्रिमंडल का निर्णय सरकार के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और जीवन को सुगम बनाया जाएगा।

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सरकार ने तीन प्रमुख रेलवे स्‍टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सरकार ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये रेलवे स्टेशन हैं- नई दिल्ली , अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई । इस परियोजना पर लगभग दस हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम दो से तीन साल में पूरा हो जाएगा।

रेल मंत्री  ने बताया कि देश भर में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है।  उन्होंने बताया कि इससे  विकास को बढ़ावा देगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 20 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा और निवेश के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया  कि इससे 35 हजार 744 नए रोजगार सृजित होंगे।

 

 

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भारत कूलिंग एक्‍शन प्‍लान बनाने वाला पहला देश : भूपेन्‍द्र यादव

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसके पास ऊर्जा दक्षता और ऊष्मीय अनुकूलता पर आधारित कूलिंग एक्शन प्लान है। भारत ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की पहल की है। दुबई में विश्व व्यपार केन्द्र में विश्व हरित आर्थिक शिखर सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को संबोधित करने के महत्व पर भी बल दिया।

गोलमेज सम्मेलन के बाद श्री यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जाउदी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में, दोनों नेताओं ने पार्टियों के आगामी सम्मेलन, कॉप 27, कॉप 28, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जलवायु संबंधी समझौता ज्ञापन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन देशों द्वारा की गई वैश्विक पहल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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उपराष्ट्रपति ने सीरिया के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की जयपुर फुट टीम को रवाना किया

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली से सीरिया के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की जयपुर फुट टीम को रवाना किया। आठ सदस्यीय टीम दमिष्‍क में कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर स्थापित करेगी। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने दुनिया भर में जयपुर फुट को लोकप्रिय बनाया है।

उन्‍होंने कहा कि समिति ने अपनी सेवाएं निशुल्‍क प्रदान करके, देखभाल करने के भारत के सभ्यतागत लोकाचार का प्रदर्शन किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है।

 

 

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कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के समक्ष स्थिरता संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तत्‍पर : तोमर

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह बाली (इंडोनेशिया)  ने आज बाली (इंडोनेशिया) में जी-20 की बैठक में विभिन्न सत्रों में भारत का पक्ष रखते हुए उद्बोधन दिया। इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कृषि और खाद्य प्रणालियों के समक्ष स्थिरता संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्‍पर है और इनके समाधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि छोटे व सीमांत किसानों के फायदे लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए अनेक बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है।

जी-20 की बैठक में अनुकूल व सतत कृषि एवं खाद्य प्रणालियों का निर्माण विषय पर श्री तोमर ने कहा कि भारत किसानों को आदान, प्रौद्योगिकी व बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करके वर्तमान व भावी संकटों के प्रति सक्षम बनाने के लिए कटिबद्ध है। भारत अपने किसानों की आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को समूहों में एकजुट, कृषि अवसंरचना में निवेश व दुनिया में बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू करने, कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि के डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है। भारत ने जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन और विभिन्न फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है।

श्री तोमर ने कहा कि विषम जलवायु परिस्थितियों के प्रति मिलेट की सहन-क्षमता के साथ-साथ उनके पोषण संबंधी लाभों को देखते हुए भारत मिलेट की खेती को बढ़ावा दे रहा है। मिलेट के इन गुणों को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने, खाद्य विविधता प्रदान करने व कम संसाधनों में उगाए जा सकने वाले मिलेट की खपत को बढ़ावा देने की पहल के लिए सभी के समर्थन और सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया।

श्री तोमर ने कहा कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा हैं। श्री तोमर ने कहा कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादन निरंतर रूप से बढ़ाने, खाद्य नुकसान कम करने, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए सभी मिल-जुलकर काम करें, ताकि हमारे छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त आय सुनिश्चित की जा सकें। हमें मिलकर पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना होगा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान को मजबूत करना होगा तथा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एक सक्षम नीतिगत वातावरण बनाना होगा।

 

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कैनपोटेक्स, कनाडा 3 वर्षों के लिए सालाना 15 एलएमटी पोटाश की आपूर्ति करेगा

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत की उर्वरक कंपनियों- कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 27 सितंबर 2022 को कैनपोटेक्स, कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए I यह कृषक समुदाय के लिए दीर्घकालिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है I समझौता ज्ञापन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया को प्रस्तुत किया गया था। कैनपोटेक्स, कनाडा विश्व स्तर पर पोटाश के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो सालाना लगभग 130 एलएमटी उत्पाद का निर्यात करता है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने भारतीय किसानों को एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) की आपूर्ति के लिए कंपनियों के बीच दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की सराहना की। इसे एक नया कदम बताते हुए, डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि समझौता ज्ञापन आपूर्ति और मूल्य अस्थिरता दोनों को कम करेगा और भारत को पोटाश उर्वरक की स्थिर दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। भारत सरकार संसाधन संपन्न देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से आपूर्ति संबंध स्थापित करने के लिए घरेलू उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहित करती रही है। कच्चे माल और उर्वरक खनिजों के आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए, ये साझेदारी समय के साथ उर्वरकों और कच्चे माल की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करती है और अस्थिर बाजार स्थितियों में मूल्य स्थिरता भी प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि एमओयू के हिस्से के रूप में, कैनपोटेक्स, कनाडा भारतीय उर्वरक कंपनियों को 3 साल की अवधि के लिए सालाना 15 एलएमटी पोटाश की आपूर्ति करेगा। इस आपूर्ति साझेदारी से देश के भीतर उर्वरक उपलब्धता में सुधार और आपूर्ति पक्ष और मूल्य कमजोरियों को कम करने की उम्मीद है।

आगामी फसल मौसम से पहले समझौता ज्ञापन के महत्व को रेखांकित करते हुए, डॉ मंडाविया ने कहा कि "यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह कृषक समुदाय के लिए एमओपी की उपलब्धता में सुधार करेगा, उनके कल्याण को बनाए रखेगा और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

डॉ. मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार रूस, इज़राइल और अन्य जैसे देशों के साथ पोटाश और अन्य उर्वरकों के लिए दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन की दिशा में काम कर रही है। आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, उर्वरक विभाग ने पोटाश के स्वदेशी स्रोतों का समर्थन करने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (एनबीएस) योजना में पीडीएम (शीरा से प्राप्त पोटाश) को शामिल किया है। स्पेंट वाश से पोटाश के निर्माण के लिए उर्वरक उद्योगों द्वारा इसी तरह की पहल की गई है।

 

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आर वेंकटरमणी होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से बुधवार देर शाम उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है। वेंकटरमणी की इस पद पर नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।

बता दें कि वर्तमान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणी को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया है। वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 29 जून को उन्हें तीन महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

वर्तमान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने पिछले महीने सरकार से समक्ष पद से हटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2014 से 2017 तक इस पद को संभालने वाले मुकुल वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया था। रोहतगी ने 25 सितंबर को कहा था कि उन्होंने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

अटॉनी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल 2020 में समाप्त होना था और उन्होंने सरकार से अपनी उम्र को ध्यान में रखकर जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने एक साल के नये कार्यकाल को स्वीकार कर लिया था। इसका कारण था कि सरकार उनके लंबे न्यायिक अनुभव और कई हाई-प्रोफाइल मामलों में उनके द्वारा की जा रही पैरवी को देखते हुए पद पर बनाए रखना चाहती थी।

वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल में रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर मामलों में उनका अनुभव बेजोड़ है। उन्हें 2010 में भारत के विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वह दशकों से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए विशेष वरिष्ठ वकील के रूप में काम करते रहे हैं। इसी तरह वित्त, रेल और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने भी कई मौकों पर उनसे विशषे वकील के रूप में सेवाएं ली हैं।

वेंकटरमणी न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के वकील और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह के सह-चयनित सदस्य भी रहे हैं। वह कई वकील संघों के सदस्य और पदाधिकारी रहने के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के आजीवन सदस्य भी हैं। वह न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले आयोग द्वारा गठित उप-समिति के सदस्य भी रहे हैं।

 

 

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पीएफआई पर ट्विटर ने भी कसा शिकंजा, बंद किया आधिकारिक अकाउंट

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट गुरुवार सुबह बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने ये कदम उठाया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कई दिनों से देशभर में चल रही छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार जा चुका है।

ट्विटर इंडिया ने पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम और महासचिव अनीस अहमद के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था।

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पीएफआई और उसके आठ सहयोगियों की वेबसाइटों एवं इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के साथ संबंध हैं। यह संगठन कई तरह के हथियार प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता रहा है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगटनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई (PFI) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

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लता मंगेशकर के नाम पर हुआ अयोध्या के चौक का नामकरण...

 अयोध्या (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारतरत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खास तरीके से याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है। अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक को एक उचित श्रद्धांजलि में से एक है।

लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लम्बी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है।

अयोध्या में चौक के नामकरण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर, आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना ये भी हमारा कर्तव्य है।

वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी नैतिकता के हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण-कण में समाये हुये हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के भव्य मंदिर में श्रीराम आने वाले हैं। उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्विटर पर लिखा कि लता दीदी ने कई दशकों तक अपने मधुर गायन से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने अपनी आवाज से भारतीय संगीत को सात समंदर के पार पहुंचाया है। लता दीदी की आवाज हर भारतीय के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर बधाई!

लता जी की सुनहरी आवाज हमेशा हमारे साथ है रहती: रिजिजू
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर उन्हें दिल से याद कर रहा हूं। लता जी हमें छोड़कर चली गईं लेकिन उनकी दिव्य सुनहरी आवाज हमेशा हमारे साथ रहती है।
मंगेशकर को कई पुरस्कारों समेत तीन राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए

बता दें कि 28 सितंबर, 1929 को लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन सदाबहार गाने गाए है। लता मंगेशकर को कई पुरस्करों समेत तीन राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए।

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चल रही थी क्लास, कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में लगी भीषण आग...

 कानपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। कानपुर के बर्रा स्थित पटेल चौक के पास संचालित कोचिंग सेंटर में उस समय आग लग गई जब छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे दमकल जवानों ने सभी को सीढ़ी से नीचे उतारने के साथ आग बुझाने का प्रयास शुरू किया है।


बर्रा थाना क्षेत्र में पटेल चौक के पास ग्लोबल करियर अकादमी की चौथी मंजिल पर चल रही क्लास में आग लग गई। धुआं भरने की वजह से काफी बच्चे भीतर ही फंस गए। घटनास्थल पर पहुंची दमकल ने सीढ़ी लगाकर उतारा। आग बुझाने के लिए चार फायर टेंडर पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड और जिलाधिकारी विशाख जी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसको लेकर अफरातफरी मची रही।

 

 

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वंदे भारत : गांधीनगर-मुंबई के बीच दौड़ेगी तीसरी ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत को कल से वंदे भारत एक्सप्रेस की तीसरी ट्रेन मिलने जा रही है. जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र  मोदी हरी झंडी दिखाएंगे।  वंदे भारत एक्सप्रेस की तीसरी ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से मुंबई  के बीच दौड़ेगी। 

इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो चुका है. ये ट्रेन 'कवच' तकनीक (ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम) से लैस है।  यह एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों को टकराने से रोकती है. इस तकनीक को भारत में ही विकसित किया गया है और विदेशों से बनकर आने वाली आयातित ट्रेन से कम लागत में बनी है। 

 
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श्रम अधिनियमों के सरलीकरण से देश का कार्यबल और अधिक उत्‍पादक होगा : धर्मेन्‍द्र प्रधान

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा है कि श्रम अधिनियमों की सरलता से देश का कार्यबल और अधिक उत्‍पादक हो जाएगा। उन्‍होंने कहा कि अधिक उत्‍पादक कार्यबल से देश की अर्थव्‍यवस्‍था सुदृढ़ होगी।

श्री प्रधान ने नई दिल्‍ली में 13वें फिक्‍की वैश्विक कौशल सम्‍मेलन 2022 को सम्‍बोधित किया। उन्‍होंने देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल को देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक परिवर्तनकारी ऊर्जा केन्‍द्र में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षा और कौशल व्‍यवस्‍था को और अधिक उपयोउपयोगी बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार कर रही है।

 

 

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