पिट्सबर्ग (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देकर एक निम्न कार्बन वाले भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका में पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम13) और मिशन इनोवेशन (एमआई-7) की संयुक्त मंत्रिस्तरीय पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी व्यापक ऊर्जा मांग को पूरा करने के साथ ही नवीन स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और कार्यक्रम करना चाहता है। उन्होंने कहा, भारत 2030 तक गैर फोसिल फ्यूल स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने और 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से एक अरब टन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 देशों के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों को बताया कि भारत की ऊर्जा मिश्रण रणनीतियों में स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक बड़ा बदलाव, विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी, ऊर्जा उपयोग दक्षता और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों सहित हाइड्रोजन के लिए नीतिगत प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जोर देकर कहा कि 2जी एथेनॉल पायलट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सहज जलवायु बॉक्स, हाइड्रोजन वैलीज, हीटिंग और कूलिंग वर्चुअल रिपॉजिटरी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर काम करना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने जैव आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप और एक रणनीतिक विकसित की है, जो 2025 तक 150 अरब डॉलर की होने जा रही है। उन्होंने कहा, इससे निम्न कार्बन वाले जैव आधारित उत्पादों के जैव विनिर्माण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहूलियत मिलेगी। हाल में, भारत ने लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को संभव बनाने के लिए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी पेश किया है। 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित कर रही है। मिशन इनोवेशन 2.0 के तहत ऐसी ही कल्पना की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी के दो सफल उदाहरण दिए- पहला एक विशेष अनुसंधान एवं नवाचार (आरएंडआई) मॉडल प्लेटफॉर्म क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर है जिसकी स्थापना निजी भागीदार टाटा ट्रस्ट्स ने की। इसके परिणाम स्वरूप एकल शोधकर्ताओं की सहायता के लिए 20 से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्राप्त हो चुके हैं, जो एक अनूठी उपलब्धि है। दूसरा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का संयुक्त केंद्र (ज्वाइंट सेंटर) है, जिसने 2जी एथेनॉल तकनीक विकसित की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने माना कि स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम) व्यवस्था भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के विकास में अपने योगदान को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने में सक्षम रही है। उन्होंने कुछ बड़ी सीईएम पहलों का उल्लेख किया, जिनमें सीईएम का ग्लोबल लाइटिंग चैलेंज (जीएलसी) अभियान, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) कार्यक्रम, द वन सन-वन वर्ड- वन ग्रिड इनीशिएटिव शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा में व्यापक संभावनाओं के दोहन के लिए द वन सन-वन वर्ड- वन ग्रिड की पहल की थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंत में ऐलान किया कि भारत 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के साथ ही इसी साल एमआई और सीईएम की मेजबानी भी करेगा। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और मिशन इनोवेशन के संयुक्त आयोजन ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए भी सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड मिशन को बधाई दी।

 पिट्सबर्ग (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अमरीका में पिट्सबर्ग में आज-ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम-2022 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्‍साहित करने के लिए वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण कदमों का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में ज्ञान और प्रौद्योगिकी साझा करने पर भी उन्‍होंने बल दिया। उन्होंने बताया कि पिछले दशक के दौरान उनके मंत्रालय ने 34 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकियों के इस्‍तेमाल का समर्थन किया है।

 ब्रिटेन (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने शी इज़ – विमेन इन स्टीम पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को एल्सा मैरी डी’ सिल्वा और सुप्रीत के. सिंह ने लिखा है। 75 विमेन इन स्टीम’ भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक और ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ पुस्तक के विमोचन के अवसर पर; इस पुस्तक में एसटीईएएम (स्टीम) में उनकी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। 

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में इस पुस्तक में एसटीईएएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कला और गणित के क्षेत्र) की 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। पुस्तक में स्टीम के क्षेत्र में सतत विकास, नेतृत्व और स्त्रीत्व का अभिनंदन किया गया है। साहस, आशा और दृढ़ता की निजी कहानियों को पेश करते हुये यह पुस्तक उन महिलाओं की निजी और व्यावसायिक संघर्षों को बयान करती है, जिन्हें आसानी से कुछ नहीं मिला। ये महिलायें, निश्चित रूप से हर उस लड़की के लिये प्रेरणा हैं, जो इन विषयों में आगे बढ़ना चाहती है। 

पुस्तक की लेखिकाओं एल्सा मेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के. सिंह ने कहा, “कारपोरेट और विकास सेक्टर में कई वर्षों तक काम करते हुये, हमने देखा कि हर जगह, हर पैनल में पुरुषों का बोलबाला है। विभिन्न क्षेत्रों-विषयों में वही आगे हैं, जिनके निर्णयों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं के योगदानों को दिलेरी के साथ नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं है।

हमने जब महिला, पुरुष या अन्य के साथ काम करना शुरू किया कि हम लैंगिक समानता वाला संसार बना सकें, तब हमने तय किया कि सफल नारियों की कहानियां सबके सामने लायें। इस पुस्तक में एसटीईएएम के क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के बारे में प्रमुखता से बताया गया है, उनके योगदान का अभिनंदन किया गया है तथा उनकी यात्रा को पहचान दी गई है। उनकी यात्रा लैंगिक आधार पर हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं के योगदान और उसके बाद उनकी सफलता व उन्नति को बहुधा कम आंका जाता है और उनका जिक्र नहीं किया जाता।

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। पिट्सबर्ग (वीएनएस)। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम-2022 के पहले दिन के उपलक्ष्य में आयोजित एक रात्रिभोज बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और फोरम के अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले एक्शन फोरम-2022 की शुरुआत अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित पिट्सबर्ग में हाइन्ज हिस्ट्री सेंटर में आयोजित एक उद्घाटन समारोह के साथ की गई थी। अमेरिकी ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से पिट्सबर्ग में 21 से 23 सितंबर तक स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम13) और मिशन नवाचार (एमआई-7) आयोजित कर रहा है।

जेनिफर ग्रानहोम के अलावा स्पीकरों में एलेघेनी काउंटी कार्यकारी रिच फिट्जगेराल्ड, पिट्सबर्ग के मेयर एड गेनी और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष फरनाम जहानियन और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के इनॉगरल फेलो डेविड सैंडलो शामिल हैं, जिन्होंने इस्पात शहर के प्रारंभिक ऊर्जा अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा व नवाचार औद्योगिक केंद्र में रूपांतरण को साझा करते हुए पिट्सबर्ग में आने वाले देश के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी साझा किया कि हम मिशन नवाचार व स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय की शुरुआत और ग्लोबल नेट जीरो अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए जरूरी नवाचार व त्वरित तैनाती के माध्यम से यहां तक कैसे पहुंचें।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी के इस ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में उपस्थित होने की संभावना है। डॉ. जितेंद्र सिंह, जो विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, 30 अन्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ डेविड एल लॉरेंस कन्वेंशन सेंटर डाउनटाउन में पर्यावरण शिखर सम्मेलन के लिए पिट्सबर्ग में उपस्थित हुए।

इसके बाद डॉ. जितेंद्र सिंह मंत्रियों और वीआईपी के लिए एक निजी रात्रिभोज में शामिल हुए। इनमें अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम, कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री जोनाथन विल्किंसन, चिली के ऊर्जा मंत्री डिएगो पार्डो, नीदरलैंड के जलवायु व ऊर्जा नीति मंत्री रॉब जेटन, यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गलुशचेंको, ब्रिटेन के जलवायु राज्य मंत्री ग्राहम स्टुअर्ट, नॉर्वे के पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय में राज्य सचिव एंड्रियास एरिक्सन, कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष फरनाम जहानियन और विश्व ऊर्जा परिषद की महासचिव एंजेला विल्किंसन थीं।

 वाशिंगटन (छत्तीसगढ़ दर्पण)। अफगानिस्तान से आई एक खबर ने भारत सहित कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। अमेरिकी जेल में तकरीबन दो दशक तक बंद रहे कुख्यात ड्रग माफिया हाजी बशीर नूरजई को गुपचुप तरीके से रिहा कर दिया गया है। तालिबान आंदोलन का समर्थक रहा यह ड्रग जेल से रिहा होने के बाद काबुल पहुंच गया है।

अफगानी ड्रग माफिया हाजी बशीर नूरजई का नाम ड्रग तस्करों के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल था। काबुल के इस कुख्यात ड्रग माफिया पर विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन एक्ट लगा था और उसे 2005 में न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया था। उस पर अमेरिका में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कीमत की हेरोइन तस्करी करने का आरोप था।

करीब दो दशक से वह अमेरिकी जेल में बंद था लेकिन अचानक इस कुख्यात ड्रग तस्कर को रिहा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उसे अफगानिस्तान की जेल में बंद अमेरिकी इंजीनियर मार्क फ्रेरिच को छोड़ने के बदले रिहा किया गया है। उसे जनवरी, 2020 में अगवा करके अफगानिस्तान की जेल में रखा गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीर नूरजई की रिहाई की घोषणा के लिए काबुल में एक सभा आयोजित की गई जिसमें कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिक की रिहाई के बदले नूरजई को रिहा किया गया है। बशीर नूरजई का स्याह अतीत और उसकी रिहाई भारत सहित कई देशों की चिंताएं बढ़ाने वाला है।

 वाशिंगटन (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत के केंद्रीय विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवम् पेंशन राज्यमंत्री, अंतरिक्ष एवम् परमाणु ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, एक संयुक्त मंत्रालय स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे। 

इसके तहत वे पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले "ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम" में हिस्सा लेंगे।डॉ. जितेंद्र सिंह की आगवानी करने भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी आए और जेएफके एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद वे वाशिंगटन डीसी के लिए निकल गए, जहां वे 35 कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और अंतरिक्ष, पृथ्वी और समुद्री विज्ञान, फार्मा और बॉयोटेक सेक्टर से जुड़े संघीय प्रतिनिधियों के साथ अहम गोलमेज वार्ता करेंगे। इस वार्ता का आयोजन वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कॉमर्स चैंबर के मुख्यालय में अमेरिका-भारत व्यापार परिषद ने किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान एवम् तकनीकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय संयुक्त प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इस फोरम में हिस्सा लेगा, साथ ही भारतीय मूल के लोगों के साथ-साथ ख्यात बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेगा।

35 अहम कंपनियों के सीईओ के साथ होने वाली बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह को द्विपक्षीय विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी में हो रहे सहयोग के बारे में बात करनी है। यह आपसी सहयोग एलआईजीओ (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी), टीएमटी (30 मीटर लंबा टेलीस्कोप) जैसे उन्नत विज्ञानों से लेकर न्यूट्रिनो फिजिक्स, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, स्वास्थ्य विज्ञान, पृथ्वी और समुद्री विज्ञान, कृषि विज्ञान और हाल में उभर रही तकनीकों पर जारी है।

डॉ. जितेंद्र सिंह यह प्रस्ताव भी दे सकते हैं कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन आपस में मिलकर साझा दिलचस्पियों वाले विषयों पर संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत करें। इन विषयों में कोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एवम् ऑटोमेशन तकनीकें, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवम् मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सेंसर्स और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) से संबंधित नेटवर्किंग एवम् तकनीकें शामिल हैं।

 संयुक्त राष्ट्र (छत्तीसगढ़ दर्पण)। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा की 77वीं बैठक के अवसर पर विश्‍व में बढती भूखमरी की समस्‍या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार-विमर्श किया।

75 देशों से दो सौ से अधिक सिविल सोसाएटी संगठनों ने एक खुले पत्र पर हस्‍ताक्षर किए, जिसमें बढती भूखमरी पर रोष व्‍यक्‍त किया गया और इसके तत्‍काल समाधान के उपाय सुझाए गए। इन संगठनों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान में 34 करोड पचास लाख से अधिक लोग भीषण भूखमरी का सामना कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले यह संख्‍या दोगुनी हो गई है।

 काहिरा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए राष्ट्रपति अल-सीसी ने बताया कि भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संबंध अच्छी तरह से स्थापित हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने और संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा सह-उत्पादन और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने रक्षा उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया और उस संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ मिस्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति सिसी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र को विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है।

रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया कि मिस्र अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है और दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार में काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने भारत और मिस्र के बीच बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने नवंबर 2022 में कॉप 27 की सफल मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दीं।

 काठमांडू (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा को शेर बहादुर देउबा की सरकार ने नजरबंद कर दिया है। इसके बाद राणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि मुझे नजरबंद कर दिया है और मेरे घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है।

राणा ने एक पत्र में कहा था, संसद का आखिरी सत्र समाप्त हो चुका है और नवंबर में चुनाव हैं। ऐसे में उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब मैं चीफ जस्टिस के तौर पर काम करूंगा। राणा के इस दावे के बाद सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है।

बता दें कि इसी साल 13 फरवरी को नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के 98 सांसद राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे। राणा पर भ्रष्टाचार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए सौदेबाजी समेत 21 आरोप लगे और उन्हें फरवरी में निलंबित किया गया था।

महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया और सरकार का शनिवार को आखिरी संसद सत्र भी समाप्त हो गया। वहीं, नेपाल बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि कोर्ट में राणा का विरोध जारी रहेगा।

 लंदन/नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार सोमवार, 19 सितंबर को लंदन में होगा। इस दौरान विश्व के कई नेता, रॉयल्टी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच चुकी है।

राष्ट्रपति मुर्मू लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति सोमवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 17 से 19 सितंबर तक यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान वो महारानी के निधन पर भारत सरकार की ओर से शोक व्यक्त करेंगी।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा सहित राष्ट्रपति मुर्मू और उनके दल के सदस्यों को लेकर राष्ट्रपति विमान रात 8बजकर 50 मिनट (भारतीय समय अनुसार) पर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से सभी उस होटल के लिए रवाना हुए, जहां वह इस दौरे के दौरान ठहरेंगे। लंदन के हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त द्वारा उनका स्वागत किया गया।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति आज वेस्टमिंस्टर पैलेस में महारानी के लेटिंग-इन-स्टेट को श्रद्धांजलि देंगी। जिसके बाद वो बकिंघम पैलेस के पास लैंकेस्टर हाउस में भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगी। जिसके बाद दिन में राष्ट्रपति स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे लंदन के बकिंघम पैलेस में विदेशी नेताओं के लिए किंग चार्ल्स III द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल होंगी। अगले दिन, राष्ट्रपति मुर्मू वेस्टमिंस्टर एब्बे के वेस्ट गेट पर राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। सोमवार को दोपहर में, वो ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के विदेश मंत्री, जेम्स क्लेवर्ली द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में  8 सितंबर को निधन हो गया था। उनका 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

 लंदन/नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को लंदन में होगा। इस दौरान विश्व के कई नेता, रॉयल्टी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है। महारानी के अंतिम संस्कार में तकरीबन 500 लोगों को आमंत्रित किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच चुकी है।

महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले अपेक्षित लोग:

रॉयल अटेंडीज
    जापान के सम्राट नारुहितो और की महारानी मसाको
    राजा विलेम-अलेक्जेंडर और नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा
    किंग फेलिप VI और स्पेन की रानी लेटिजिया
    स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस
    बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मथिल्डे
    डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी
    किंग कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और स्वीडन की रानी सिल्विया
    राजा हेराल्ड वी और नॉर्वे की रानी सोनजा हैराल्डसन
    भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
    ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह
    जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह
    कुवैत के क्राउन प्रिंस, शेख मेशल अल-अहमद अल-सबाही
    लेसोथो के राजा, लेत्सी III
    लिकटेंस्टीन के वंशानुगत राजकुमार एलोइस
    लक्जमबर्ग हेनरी के ग्रैंड ड्यूक
    पहांगी के मलेशियाई सुल्तान अब्दुल्ला
    मोनाको के राजकुमार, अल्बर्ट II
    मोरक्को के क्राउन प्रिंस मौले हसन
    ओमान के सुल्तान, हैथम बिन तारिक अल-सैद
    कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानीक
    टोंगा के राजा, टुपो VI

विश्व के नेता
    अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन
    कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो
    ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो
    त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति पाउला-मे वीक्स
    बारबाडोस के राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन
    जमैका के प्रधान मंत्री एंड्रयू होल्नेस
    बेलीज के गवर्नर जनरल फ्लोयला तजालम
    सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर जनरल सुसान डौगन
यूरोप और मिडिल ईस्ट
    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
    जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर
    इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला
    आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस
    आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन
    पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा
    ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन
    हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक
    पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा
    लातविया के राष्ट्रपति एगिल्स लेविट्स
    लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा
    फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्टो
    ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू
    माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेला
    साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीदेस
    यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल
    यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन
    नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग
    इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग
    फिलीस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेह
अफ्रीका
    दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा
    नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति येमी ओसिनबाजो
    घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो
    गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो
एशिया
    भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
    चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशन
    श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे
    बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना
    न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न
    ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथोनी अल्बनीज
    दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक-योल
इन देशों को नहीं किया गया आमंत्रित
    रूस
    म्यांमार
    बेलारूस
    सीरिया
    वेनेजुएला
    अफगानिस्तान।